संवैधानिक उल्झन

डा. सूर्य ढुंगेल

काठमाडौँ — संविधान पढेका तथा नपढेका प्रत्येक नागरिकले संविधानलाई आफ्नै ढंगबाट बुझेका हुन्छन् । सिद्धान्तत: संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार प्रत्येक नागरिकलाई छ । त्यसैले जनतामा निहित रहेको नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम मात्र गर्न सकिने किटानी व्यवस्था संविधानको धारा २ मा प्रस्ट गरिएको छ ।

यो प्रावधान विश्व प्रसिद्ध संविधानका ज्ञाता थोमस कुलीको विचारमा आधारित छ । त्यसैअनुरूप हाम्रो शासकीय स्वरूप संसदीय प्रणाली हुने भनी धारा ७४ ले तय गरेको हो । कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्न धारा ७६ ले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने विधि राखेको छ । शक्ति पृथकीकरणको विश्वव्यापी मान्यताअनुसार नै विधायिकी अधिकार प्रयोग गर्न निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू सम्मिलित दुई सदनीय केन्द्रीय (संघीय) व्यवस्थापिकाको छुट्टै भागअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभासमेत सिर्जना गरेको हो । संघीय व्यवस्थापिका भनी परिकल्पना गरिएका दुवै निकाय प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा अलग–अलग भूमिका खेल्न अलग ढंगबाट निर्वाचित हुन्छन् र अलग ढंगबाट गठित एवं सञ्चालित हुन्छन्। यिनीहरूको स्वरूप र चरित्र नै अलग किसिमको छ । नीति तथा कानुन निर्माण कार्यमा शक्ति सन्तुलन गर्नु तथा समावेशिता राष्ट्रिय सभा गठन पछाडिका उद्देश्य हुन् । यो एक सदनीय विधायिका होइन । संविधानको व्याख्या कुनै पनि दल वा नेताको हितमा हुँदैन, संविधानको मर्मअनुरूप राष्ट्रको हितमा हुन्छ ।

Yamaha

राष्ट्रिय सभाको स्वरुप
राष्ट्रिय सभा, संघीय संसद्को अभिन्न अंग भए पनि एकचोटि गठन भएपछि यो कहिल्यै मर्दैन । यसको मरण संविधान सँगसँगै असंवैधानिक ढंगबाट मात्र हुन सक्छ । राष्ट्रिय सभाको कार्यकाल हुँदैन, यसका सदस्यहरूको पदावधि मात्र हुन्छ । जबकि प्रतिनिधिसभा पाँच वर्षको कार्यकालका लागि निर्वाचित हुन्छ र अघि नै विघटन नभएमा प्रत्येक ५ वर्षको अवधिपछि यसको पुन: निर्वाचन हुन्छ । राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू सातवटै प्रदेशसभाका सदस्यहरू र ७५३ स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूको निर्वाचन मण्डलबाट छानिन्छन् । निर्वाचन मण्डलको मिश्रित बनोट राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवार चयनमा संलग्न हुने राजनीतिक दलहरू र चयन प्रक्रिया आफ्नै खालको छ ।
निर्वाचित हुने माथिल्लो सदन (राष्ट्रिय सभा) का सदस्यहरूको संख्या एवं प्रतिनिधित्वको बनोट र चरित्र प्रतिनिधिसभाभन्दा पूर्ण रूपमा फरक खालको देखिन्छ । यसबारे संविधानको धारा ८६ ले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । महिलाको न्यूनतम प्रतिनिधित्व ५९ जना सांसद रहने राष्ट्रिय सभामा २२ जनाको अर्थात् ३७ प्रतिशतभन्दा बढी छ । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिबाट न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने धारा ८४(८) को संवैधानिक आवश्यकतालाई धारा ८६(२) को राष्ट्रिय सभासम्बन्धी प्रतिनिधित्वले थप सहयोग गर्दछ । तर राष्ट्रिय सभा आफैंमा पूर्ण छ । यसको निर्वाचन प्रदेशसभा तथा स्थानीय तहको निर्वाचन मण्डलले गर्दछ, प्रतिनिधिसभामा निर्भर छैन । त्यसैले पनि प्रतिनिधिसभाको गठन गर्न राष्ट्रिय सभाको गठनलाई पर्खिरहनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन । राष्ट्रिय सभामा न्यूनतम प्रतिनिधित्व हुने २२ जना महिलाको संख्यालाई आधार मानी प्रतिनिधिसभाको महिला संख्या गणना गर्न सकिन्छ ।
निश्चय नै बढी महिला प्रतिनिधित्वलाई दलहरूले स्वागत गर्नुपर्ने हुन्छ । संवैधानिक रूपमा सबैले स्पष्ट हुन जरुरी छ कि प्रधानमन्त्रीको चयन र मन्त्रिपरिषद्को गठनमा राष्ट्रिय सभाको कुनै भूमिका रहँदैन र छैन पनि तर राष्ट्रिय सभा गठन भइसकेपश्चात् यसका सदस्यलाई मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्रीको हैसियतमा सामेल गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित छ । राष्ट्रिय सभाका सदस्य नभई मन्त्रिपरिषद् गठन हुन
नसक्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छैन । यो संघीय सदनहरूको चारित्रिक र आपसी सम्बन्धको जटिलता नबुझी प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रियात्मक विशेषता बुझ्न सकिँदैन ।

प्रधानमन्त्रीको चयन
संसदीय राजनीतिक प्रणाली अवलम्बन गरेको संघीय संविधानले प्रधानमन्त्रीसहितको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने संस्थागत जिम्मेवारी प्रतिनिधिसभा, प्रतिनिधिसभाका निर्वाचित नेतासहितको संसदीय दलहरू तथा राष्ट्र प्रमुख (राष्ट्रपति) लाई सुम्पिएको छ । संसद्प्रति जिम्मेवार संघीय कार्यपालिका प्रमुख धारा ७६ बमोजिम प्रधानमन्त्री हुन्छन् । प्रतिनिधिसभाको सबै निर्वाचन परिणाम निर्वाचन आयोगले घोषणा गरेको ३० दिनभित्र संविधानको धारा ७६(२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा अहिले नेकपा एमालेले रोजेको, प्रतिनिधिसभाको कुनै पनि सदस्य प्रधानमन्त्री हुन सक्छन् । त्यसका लागि संसदीय दलको नेता हुन आवश्यक छैन । संसदीय दलको नेता रोज्नुपर्ने आवश्यकता बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री चयन गर्न मात्र हो, जुन कुरा धारा ७६ (१) (३) ले स्पष्ट पारेको छ ।
प्रधानमन्त्री चयन गर्न राष्ट्रिय सभा बाधक हुन सक्दैन, न त राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको परिणामको सम्बन्ध प्रतिनिधिसभाको परिणामसँग छ । ३७ प्रतिशतभन्दा बढी महिलाको न्यूनतम प्रतिनिधित्व हुने राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक भारी बोकाउन धारा ८४(८) र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्बन्धी ऐन २०७४ का प्रावधान आकर्षित हुन सक्दैन । संविधानको व्याख्या शक्ति पृथकीकरण तथा संसदीय प्रणालीसम्बन्धी मूल्य मान्यताविपरीत हुन सक्दैन । निर्वाचन आयोग वा राजनीतिक दलले अरूभन्दा बढी संवैधानिक मर्यादा पालन गर्नुपर्छ । साथै दलीय खेमाबाट प्रभावित भए पनि नि:स्वार्थ विद्वान् कानुन व्यवसायीहरूको राय संविधान र विश्वव्यापी सिद्धान्तको प्रतिकूल होला भनी विश्वास गर्न सकिँदैन । यसबारे राज्यले आफ्नै संस्थागत महान्यायाधिवक्ताको स्वतन्त्र राय लिनु बढी उपयुक्त हुन्छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूसँग अनौपचारिक छलफल गर्न नसकिने होइन ।
निर्वाचन आयोगले अब प्रतिनिधिसभाको परिणाम यथाशीघ्र राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गर्न र समानुपातिक सदस्यहरूको प्रतिनिधित्व निर्धारण गर्न सम्बन्धित दलहरूलाई घच्घच्याउन जरुरी भइसकेको छ । संविधानबारे निर्वाचन आयोगको गलत बुझाइ र अन्य कारणबाट सरकार गठन प्रक्रिया अवरुद्ध हुनुहुँदैन ।

निष्कर्ष
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक राजनीतिक प्रकृतिको भए पनि राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय कारणबाट ढिलो हुनु संविधानको प्रतिकूल हुन्छ । अहिलेसम्ममा राष्ट्रपतिले महान्यायाधिवक्तासँग कानुनी परामर्श गरिसकेको हुनुपर्छ । निकटतम सल्लाहकार प्रधानमन्त्रीसमक्ष आफ्नो चासो राखिसकेकै हुनुपर्छ । नेकपा एमालेसँगको राजनीतिक भावनात्मक नजदिकीपन अध्यादेश ढिलाइका कारण हुन दिनु राष्ट्रपतिका लागि प्रत्युत्पादक हुने सम्भावना पर्याप्त छ । संवैधानिक दृष्टिबाट प्रधानमन्त्रीबाट पर्याप्त राजनीतिक एवं कानुनी परामर्शको अवसर गुज्रिसकेकाले अध्यादेश जारी भएबाट हुने प्रतिकूल राजनीतिक परिणाम सरकारसँग जोडिएका दलले नै भोग्ने कुरा हो । निर्वाचनबाट बढी मत ल्याउनुको अर्थ सरकारले दुई महिना अघिदेखि प्रस्तुत गरेको अध्यादेश रोक्ने अधिकार स्वत: असहमत पक्षलगायत राष्ट्रपतिसमेतलाई हँुदैन । आफ्नो सरकार गठन भएपछि प्रक्रियात्मक सुधारको मौका नयाँ सरकारले पाउने नै हुन्छ ।
अहिले नेपाल संवैधानिक व्याख्याको अराजकता तथा अन्योलको स्थितिबाट गुज्रँदै छ । राजनीतिक विषयसँग जोडिएको विषयलाई समाधान नजिक पुर्‍याउन कानुन व्यवसायीहरूको जमात पनि आन्तरिक राजनीति विभाजनका कारणबाट पूर्ण विश्वसनीय हुन सकेको देखिँदैन । राजनीतिज्ञहरूको विश्वसनीयता सँगसँगै विज्ञहरूको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न उठ्दै छ । यस्ता महत्त्वपूर्ण राजनीतिक विषय गम्भीर तथा स्तरीय राजनीतिक संवाद र छलफलबाटै समाधान हुनुपर्छ । अन्यथा अमेरिकी राजनीतिक प्रणालीका कटु आलोचक नोम चोमेस्कीको ‘अविश्वसनीय राजनीतिक नेताहरूबाट शासित हुने बाध्यताबाट विश्वभरिकै लोकतन्त्र ग्रसित हुँदै गएको छ, साधारण जनतालाई यसबाट कसरी मुक्ति दिलाउने, यो विश्वकै ठूलो समस्या हो’ भन्ने भनाइलाई पुष्टि गर्ने दिशातर्फ नेपालको नयाँ संविधान पनि उन्मुख हुने डर बढ्दै गएको छ ।
प्राध्यापक ढुंगेल वरिष्ठ अधिवक्तातथा संविधानका ज्ञाता हुन्।

Esewa Pasal

प्रकाशित : पुस ६, २०७४ ०८:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नबुझिएको मधेसी मुद्दा

डा. सूर्य ढुंगेल

केही दिनअघि महोत्तरीको भँगाहा गाउँपालिका, धर्मपुर निवासी दलित समुदायका एक गरिब किसान पुरन बाँतरले नरम स्वरमा देहाती मैथिल भाषामा सोधे, ‘हजुर, मधेसी मुद्दा के अर्थ कि छै ? यकरा फैसला अदालत में नै होतै ? मधेस आन्दोलन कैया समाप्त होतै ?’ (अर्थात् मधेसी मुद्दा के हो ?

अदालतले यो मुद्दा किन हेर्दैन ? र मधेस आन्दोलन कहिले सकिन्छ ?) सरल तर अति गम्भीर प्रश्न । तिनै प्रश्नको जवाफ मसँग थिएन, र अहिले पनि छैन । सायद कुनै दलसँग सही उत्तर छैन ।
मधेस र मधेसी मुद्दाको सही विश्लेषण तथा सन्देश जनतामा मधेसी नेताले अझै पुर्‍याउनसकेका छैनन् । कैयौं नेताले बुझेका र बुझाउन खोजेका पनि छैनन् । समस्यै नबुझी समाधान खोज्न सकिँदैन पनि । समयमै समस्याको गाम्भीर्यता एवं भविष्यमा यसबाट उठ्न सक्ने प्रतिकूल र उत्तिकै नकारात्मक परिस्थितिबारे बुझ्ने कोसिस भएन भने नेपालमा नयाँ किसिमको संकट आउने निश्चित छ । अरूको कारणले होइन, स्वयं मधेसी र पहाडी नेताका कारणले ।

अनुत्तरित प्रश्न
विशेषगरी २००७ सालमा प्रारम्भ भएको प्रजातान्त्रिक परिवर्तन र त्यसपछि उठेका राजनीतिक सवालहरूमध्ये मधेसी मुद्दा निश्चय नै एक हो । गजेन्द्रनारायण सिंहले मधेसी मुद्दा समाधानका लागि संघीयता र स्वशासन उत्तम बाटो हो भन्नुभएको थियो । यसको प्राप्तिलाई स्वयं मधेसी दलहरूले उपयोग गर्न भने सकेका छैनन् । २०७२ असोज ३ मै हतार नगरी राजनीतिक दलहरूले सबैलाई समेटी संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गराएको भए मधेसी मुद्दा सडकको विषय हुने थिएन । केही थप समयमै मधेसी, जनजाति तथा दलित समेतको सहभागितामा सर्वस्वीकार्यताबाटै नयाँ संविधान जारी हुने यथेष्ठ सम्भावना हुँदाहुँदै ठूला दलहरूको दबाबमै सभाका सदस्यहरूले अपुरो मस्यौदा अनुमोदन गर्नुपर्‍यो । विचरा दलीय अनुशासनमा बाँधिएका सदस्यहरूले संविधानको मस्यौदा पढ्नै पाएनन् । बहिष्कारवादी दलहरूले त्यसैले पनि आजसम्म वैधानिकताको प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । संविधानले समेटिसकेका मधेसका मौलिक प्रश्न पनि ओझेलमा पर्दै गए । मधेसी मुद्दा यथार्थमा राजनीति (जनप्रतिनिधित्व), सामाजिक न्याय (विभेद र गरिबी) तथा नागरिक अधिकारसँग जोडिएको देखिन्छ । राज्य व्यवस्था र समाजमा गाडिएको विभेदबाट सिर्जित ‘उपेक्षा’को पीडाले मधेसीको भावनामा पुर्‍याउँदै आएको चोट कैयौं पहाडी नेताहरूले बुझ्न र महसुस गर्नसकेका छैनन् । र सक्दैनन् पनि । मधेसी नेता तथा विश्लेषकले यसको सही अभिव्यक्ति दिनसकेका छैनन् ।
यस सन्दर्भमा दक्षिण अफ्रिकाका प्रसिद्ध धर्मगुरु डेसमन्ड टुटु, जो गोरा र काला बीचको द्वन्द्व पश्चातको सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्षसमेत थिए, उनको मार्मिक भनाइ द्वन्द्व पश्चातको आजको नेपालको लागि पनि मननीय छ । गोरा जातिले काला जातिमाथि गरेको शोषण र अन्यायको बाबजुद परिवर्तनपछिको दक्षिण अफ्रिकाका सन्दर्भमा काला जातिका समुदायलाई उनी भन्छन्, ‘गोरा जातिसँग राम्रो व्यवहार गर, उनीहरूप्रति सद्भाव राख, उनीहरूलाई मानवताका बारेमा सिक्न र खोज गर्न तिम्रो (अर्थात् उत्पीडित जातिको) मद्दत आवश्यक छ ।’ त्यस्तै मधेसमा बस्ने सबै मधेसी तथा मधेसी–पहाडीले पहाडका दलीय नेतालाई ‘मानवीय पीडा’, उपेक्षाको पीडा, विभेदको पीडाबारे बुझ्न र सिक्न मद्दत गर्नुपर्ने आवश्यकता आज टड्कारो देखिन्छ । राजनीतिक मात्र होइन, प्राकृतिक प्रकोपको मानवीय पीडाप्रति संवेदनशीलताको अभाव भूकम्प पीडितले आज पनि भोग्नुपरेको छ । साथसाथै मधेसमा बस्ने अल्पसंख्यक र उपेक्षित दलित र पहाडीको पीडा बुझ्नुपर्ने मधेसी बहुसंख्यक समुदायको उत्तिकै जिम्मेवारी हो । 
मधेसी मुद्दा दिन–प्रतिदिन अस्पष्ट र गौण हुँदै गएको देखिन्छ । मूल विषयवस्तु खुल्नसकेको छैन । नेपालमा १ सय २६ जातिमध्ये अधिकांश गरिब छन्, शोषित छन् र विभेदको जञ्जिरबाट अझै मुक्त हुनसकेका छैनन् । २००७ सालअघि र आजसम्म पनि राजनीतिक एवं सामाजिक विभेदको शोषणबाट पूर्णरूपमा उन्मुक्ति पाउन नसकेको अवस्था छ । यस परिप्रेक्ष्यमा मधेसको मुद्दाले कसरी उपयुक्त ठाउँ पाउने हो ? नयाँ संविधानले केही स्थान र अवसर मधेस र मधेसी मुद्दालाई दिएको छ, त्यसमा थप गर्नुपर्ने कैयन विषय छन् । तर पाएको उपलब्धिलाई उपयोग गर्दै अगाडि बढ्ने हो कि होइन ? यसमा नयाँ रणनीति सिर्जना नेताहरूले गर्नुपर्ने होइन र ? धर्मगुरु डेसमन्ड टुटुको रणनीतिक सन्देशलाई कसरी उपयोग गर्ने, यो विचारणीय छ ।

पाँच दृष्टिकोण
मधेसी मुद्दालाई पाँच किसिमबाट हेर्ने गरिन्छ ।
पहिलो, बहुसंख्यक पहाडी समुदाय र पहाडी नेताको दृष्टिमा ‘मधेसी मुद्दा’ भारतबाट अभिप्रेरित मुद्दा हो । नेपालमा तराई फाँट छ, तर मधेस छैन । मधेसी मुद्दा बाहिरबाट लादिएको विखण्डनवादी सोचको उपज हो । यो दृष्टिकोण पूर्ण सत्य हो कि अर्धसत्य ? या पूर्णरूपले गलत ? जवाफ कहाँ खोज्ने ?
दोस्रो, सदियौंदेखि पहाडीले मधेस र मधेसीमाथि शासन र शोषण गर्दै आएका छन् । पहाडी राज्य व्यवस्थामा मधेसीलाई ठगिएको छ । मधेसलाई पहाडले राजपा नेता महन्त ठाकुरको शब्दमा ‘उपनिवेश’को रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ । मधेस आन्दोलन पहाडी हैकमवादको विरोधी आवाज हो । उक्त दुई सोचबीच अन्य तीन मध्यमार्गी विश्लेषण पनि व्यापक छलफलमा नआएका होइनन् । तर ‘उपनिवेश’को लाञ्छना कुनै ठूला दल र विज्ञबाट प्रतिकार गरिएको पाइँदैन, किन ?
एकथरी भन्छन्, २००७ सालअघि सबै नेपाली राजा र राणाकालीन अधिनायकवादी शासनबाट पीडित एवं शोषित थिए । कुनै जाति विशेषलाई दोष दिन मिल्दैन । तराई सुविधा सम्पन्न भएकोले पहाडबाट बसाइँ सर्दा तराईमा पहाडीको पनि बसोबास बढ्न गयो । नेपाल बाहिरबाट पनि मानिस आउन थाले । समयको चापले ल्याएको परिस्थिति कसैको नियन्त्रणमा थिएन । यथार्थमा तराईवासी कृषि र प्राकृतिक स्रोतबाट बढी लाभान्वित थिए । शोषण पनि मधेसीबाट मधेसीमाथि तराईमै बढी छ । तसर्थ कसैलाई दोष दिएर होइन, आपसमा मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ । प्रजातन्त्रले सबैलाई अवसर दिएको छ । यो विचार जनमानसमा पुर्‍याउन कोसिस नै भएन । मधेसीबाट राष्ट्रिय जनता पार्टीको नाम परिवर्तन एउटा सकारात्मक संकेत हो । मधेसी मात्र नभई जनजाति र दलितलाई आन्दोलनमा समेट्ने प्रयास पनि शुभसंकेत हो । यसप्रति ठूला दल, विशेषगरी एमालेको, सही संकेत अझै आएको छैन ।
अर्काथरी भन्छन्, राज्यबाट मधेसीले केही अवसर पाएनन् । सबै अवसर पहाडी वर्ग शासनमा बढी सहभागी भएकोले मधेसी वञ्चित हुनपुगेको उनीहरूको तर्क छ । राज्यले मधेसीलाई समुचित प्रतिनिधित्वको मौका दिएन । तसर्थ संघीयता स्वशासनको राजनीतिक माग उनीहरूले राखे । तर समानुपातिक प्रतिनिधित्व, नागरिकता तथा समावेशिताको सवालमा उठेको व्यापक मधेस आन्दोलनलाई संविधानसभाले समाधान दिन सकेन । केही दलको बहिष्कार हुँदाहुँदै पनि हतारमा नयाँ संविधान जारी भयो । परिणामस्वरुप, तराईको आन्दोलनले नाकाबन्दी र हिंसासमेत निम्त्यायो । पहिलो संविधान संशोधन र दुई चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनले पनि अझै ‘मधेसी मुद्दा’ सम्बोधन गर्नसकेको छैन । संविधानले सर्वस्वीकार्यताको दायरा बढाउनसकेको छैन । यसबारे राष्ट्रिय बहस तीव्र रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । मधेसीको राष्ट्रियतामा प्रश्न उठाउँदा मधेसको पीडा थपिन्छ भन्ने सबैले स्वीकार्नुपर्छ ।
अन्तिम, मध्यमार्गी तर व्यावहारिक दृष्टिकोण सत्तामोह र भागबन्डामा डुबेका ठूला दलहरूको सोचाइ विपरीत छ । साथै मधेसी मुद्दाको नेतृत्व वर्गको अपुष्ट, अस्पष्ट र स्वार्थको विभेदकारी अडानको पनि प्रतिकूल छ । संविधानले ल्याएका ठूला परिवर्तन, जसको मूल श्रेय विशेषगरी मधेसवादी तथा माओवादी दललाई जान्छ, त्यसको प्रयोगबाट आफ्ना समर्थकलाई वञ्चित गर्नु मधेसीको एक रणनीतिक भुल हो । आफ्ना मागलाई संविधान संशोधनको मार्गमा बाधा नहुनेगरी निर्वाचनको लोकतान्त्रिक पक्षलाई उपयोग गर्न नसक्नु मधेसी दलहरूको ठूलो कमजोरी हो । मधेसी मुद्दाको स्वर झिनो र मसिनो हुँदैछ । सामान्य जनताले मधेसी मुद्दामात्र होइन, संविधानको उपलब्धिलाई पनि बुझेका छैनन् । यो सम्बोधन कसले गर्ने ?

निष्कर्ष
मधेसी नेता जनताबाट टाढिँदै जानु राम्रो संकेत होइन । यस सम्बन्धमा डेसमन्ड टुटुको भेदभावलाई सद्भावले जित्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्तिका साथै अर्का नोबेल पुरस्कार विजेता मदर टेरेसाको विचारलाई ठूला दलको स्वार्थ प्रेरित थिचोमिचो विरुद्ध लड्ने वैचारिक अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । मदर टेरेसा भन्नुहुन्छ, ‘आफ्ना छिमेकी प्रियजन (पहाडी–मधेसी) बाट तिरष्कृत हुनु सबैभन्दा ठूलो रोग हो ।’ उहाँ थप्नुहुन्छ, ‘मानिस जो ईश्वरलाई प्रेम गर्छु भन्छन्, तर आफ्नै नजिकको छिमेकी (पहाडी–मधेसी) लाई प्रेम गर्दैनन्, ती झुठो बोल्छन् । कहिल्यै नदेखिने ईश्वरलाई प्रेम गर्ने तर सँगै बस्ने, सँगै खाने र हिँड्ने छिमेकीलाई प्रेम गर्न नसक्नेले ईश्वरलाई पनि प्रेम गर्दैनन् ।’ यो सत्य कुरालाई मधेसी र पहाडी नेताले बुझेर आफ्ना नीति फेर्न जरुरी छ । संविधान र निर्वाचनका आदर्शलाई अलि फराकिलो पारेर सबै नेपाली (पहाडी, मधेसी, जनजाति, दलित तथा अल्पसंख्यक) अट्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नु ठूला तीन दलको मूल राजनीतिक तथा संवैधानिक दायित्व हो । विभेदको पीडा अन्त्य गर्ने नयाँ संविधानको मूल लक्ष्य मानेर मधेसी दल पनि अघि बढ्नुपर्छ । विभेदको पीडा पहाडमा पनि कम छैन । मधेस र पहाडबीच मात्र होइन, मधेसी–मधेसीबीच पनि उत्तिकै छ । तर मधेसी नेताले मधेसी मुद्दा स्पष्ट रूपमा बुझाउन जरुरी छ– तिक्तता बढाउन होइन, सद्भाव बढाउन । डेसमन्ड टुटु र मदर टेरेसाजस्तै ।

 डा. ढुंगेल संविधानका ज्ञाता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् । 


 

प्रकाशित : श्रावण ५, २०७४ ०८:३३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT