संवैधानिक उल्झन

यो प्रावधान विश्व प्रसिद्ध संविधानका ज्ञाता थोमस कुलीको विचारमा आधारित छ । त्यसैअनुरूप हाम्रो शासकीय स्वरूप संसदीय प्रणाली हुने भनी धारा ७४ ले तय गरेको हो । कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्न धारा ७६ ले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने विधि राखेको छ । शक्ति पृथकीकरणको विश्वव्यापी मान्यताअनुसार नै विधायिकी अधिकार प्रयोग गर्न निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू सम्मिलित दुई सदनीय केन्द्रीय (संघीय) व्यवस्थापिकाको छुट्टै भागअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभासमेत सिर्जना गरेको हो । संघीय व्यवस्थापिका भनी परिकल्पना गरिएका दुवै निकाय प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा अलग–अलग भूमिका खेल्न अलग ढंगबाट निर्वाचित हुन्छन् र अलग ढंगबाट गठित एवं सञ्चालित हुन्छन् । यिनीहरूको स्वरूप र चरित्र नै अलग किसिमको छ । नीति तथा कानुन निर्माण कार्यमा शक्ति सन्तुलन गर्नु तथा समावेशिता राष्ट्रिय सभा गठन पछाडिका उद्देश्य हुन् । यो एक सदनीय विधायिका होइन । संविधानको व्याख्या कुनै पनि दल वा नेताको हितमा हुँदैन, संविधानको मर्मअनुरूप राष्ट्रको हितमा हुन्छ ।

राष्ट्रिय सभाको स्वरुप

राष्ट्रिय सभा, संघीय संसद्को अभिन्न अंग भए पनि एकचोटि गठन भएपछि यो कहिल्यै मर्दैन । यसको मरण संविधान सँगसँगै असंवैधानिक ढंगबाट मात्र हुन सक्छ । राष्ट्रिय सभाको कार्यकाल हुँदैन, यसका सदस्यहरूको पदावधि मात्र हुन्छ । जबकि प्रतिनिधिसभा पाँच वर्षको कार्यकालका लागि निर्वाचित हुन्छ र अघि नै विघटन नभएमा प्रत्येक ५ वर्षको अवधिपछि यसको पुन: निर्वाचन हुन्छ । राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू सातवटै प्रदेशसभाका सदस्यहरू र ७५३ स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूको निर्वाचन मण्डलबाट छानिन्छन् । निर्वाचन मण्डलको मिश्रित बनोट राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवार चयनमा संलग्न हुने राजनीतिक दलहरू र चयन प्रक्रिया आफ्नै खालको छ ।

निर्वाचित हुने माथिल्लो सदन (राष्ट्रिय सभा) का सदस्यहरूको संख्या एवं प्रतिनिधित्वको बनोट र चरित्र प्रतिनिधिसभाभन्दा पूर्ण रूपमा फरक खालको देखिन्छ । यसबारे संविधानको धारा ८६ ले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । महिलाको न्यूनतम प्रतिनिधित्व ५९ जना सांसद रहने राष्ट्रिय सभामा २२ जनाको अर्थात् ३७ प्रतिशतभन्दा बढी छ । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिबाट न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने धारा ८४(८) को संवैधानिक आवश्यकतालाई धारा ८६(२) को राष्ट्रिय सभासम्बन्धी प्रतिनिधित्वले थप सहयोग गर्दछ । तर राष्ट्रिय सभा आफैंमा पूर्ण छ । यसको निर्वाचन प्रदेशसभा तथा स्थानीय तहको निर्वाचन मण्डलले गर्दछ, प्रतिनिधिसभामा निर्भर छैन । त्यसैले पनि प्रतिनिधिसभाको गठन गर्न राष्ट्रिय सभाको गठनलाई पर्खिरहनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन । राष्ट्रिय सभामा न्यूनतम प्रतिनिधित्व हुने २२ जना महिलाको संख्यालाई आधार मानी प्रतिनिधिसभाको महिला संख्या गणना गर्न सकिन्छ ।

निश्चय नै बढी महिला प्रतिनिधित्वलाई दलहरूले स्वागत गर्नुपर्ने हुन्छ । संवैधानिक रूपमा सबैले स्पष्ट हुन जरुरी छ कि प्रधानमन्त्रीको चयन र मन्त्रिपरिषद्को गठनमा राष्ट्रिय सभाको कुनै भूमिका रहँदैन र छैन पनि तर राष्ट्रिय सभा गठन भइसकेपश्चात् यसका सदस्यलाई मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्रीको हैसियतमा सामेल गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित छ । राष्ट्रिय सभाका सदस्य नभई मन्त्रिपरिषद् गठन हुन

नसक्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छैन । यो संघीय सदनहरूको चारित्रिक र आपसी सम्बन्धको जटिलता नबुझी प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रियात्मक विशेषता बुझ्न सकिँदैन ।

प्रधानमन्त्रीको चयन

संसदीय राजनीतिक प्रणाली अवलम्बन गरेको संघीय संविधानले प्रधानमन्त्रीसहितको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने संस्थागत जिम्मेवारी प्रतिनिधिसभा, प्रतिनिधिसभाका निर्वाचित नेतासहितको संसदीय दलहरू तथा राष्ट्र प्रमुख (राष्ट्रपति) लाई सुम्पिएको छ । संसद्प्रति जिम्मेवार संघीय कार्यपालिका प्रमुख धारा ७६ बमोजिम प्रधानमन्त्री हुन्छन् । प्रतिनिधिसभाको सबै निर्वाचन परिणाम निर्वाचन आयोगले घोषणा गरेको ३० दिनभित्र संविधानको धारा ७६(२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा अहिले नेकपा एमालेले रोजेको, प्रतिनिधिसभाको कुनै पनि सदस्य प्रधानमन्त्री हुन सक्छन् । त्यसका लागि संसदीय दलको नेता हुन आवश्यक छैन । संसदीय दलको नेता रोज्नुपर्ने आवश्यकता बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री चयन गर्न मात्र हो, जुन कुरा धारा ७६ (१) (३) ले स्पष्ट पारेको छ ।

प्रधानमन्त्री चयन गर्न राष्ट्रिय सभा बाधक हुन सक्दैन, न त राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको परिणामको सम्बन्ध प्रतिनिधिसभाको परिणामसँग छ । ३७ प्रतिशतभन्दा बढी महिलाको न्यूनतम प्रतिनिधित्व हुने राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक भारी बोकाउन धारा ८४(८) र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्बन्धी ऐन २०७४ का प्रावधान आकर्षित हुन सक्दैन । संविधानको व्याख्या शक्ति पृथकीकरण तथा संसदीय प्रणालीसम्बन्धी मूल्य मान्यताविपरीत हुन सक्दैन । निर्वाचन आयोग वा राजनीतिक दलले अरूभन्दा बढी संवैधानिक मर्यादा पालन गर्नुपर्छ । साथै दलीय खेमाबाट प्रभावित भए पनि नि:स्वार्थ विद्वान् कानुन व्यवसायीहरूको राय संविधान र विश्वव्यापी सिद्धान्तको प्रतिकूल होला भनी विश्वास गर्न सकिँदैन । यसबारे राज्यले आफ्नै संस्थागत महान्यायाधिवक्ताको स्वतन्त्र राय लिनु बढी उपयुक्त हुन्छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूसँग अनौपचारिक छलफल गर्न नसकिने होइन ।

निर्वाचन आयोगले अब प्रतिनिधिसभाको परिणाम यथाशीघ्र राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गर्न र समानुपातिक सदस्यहरूको प्रतिनिधित्व निर्धारण गर्न सम्बन्धित दलहरूलाई घच्घच्याउन जरुरी भइसकेको छ । संविधानबारे निर्वाचन आयोगको गलत बुझाइ र अन्य कारणबाट सरकार गठन प्रक्रिया अवरुद्ध हुनुहुँदैन ।

निष्कर्ष

राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक राजनीतिक प्रकृतिको भए पनि राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय कारणबाट ढिलो हुनु संविधानको प्रतिकूल हुन्छ । अहिलेसम्ममा राष्ट्रपतिले महान्यायाधिवक्तासँग कानुनी परामर्श गरिसकेको हुनुपर्छ । निकटतम सल्लाहकार प्रधानमन्त्रीसमक्ष आफ्नो चासो राखिसकेकै हुनुपर्छ । नेकपा एमालेसँगको राजनीतिक भावनात्मक नजदिकीपन अध्यादेश ढिलाइका कारण हुन दिनु राष्ट्रपतिका लागि प्रत्युत्पादक हुने सम्भावना पर्याप्त छ । संवैधानिक दृष्टिबाट प्रधानमन्त्रीबाट पर्याप्त राजनीतिक एवं कानुनी परामर्शको अवसर गुज्रिसकेकाले अध्यादेश जारी भएबाट हुने प्रतिकूल राजनीतिक परिणाम सरकारसँग जोडिएका दलले नै भोग्ने कुरा हो । निर्वाचनबाट बढी मत ल्याउनुको अर्थ सरकारले दुई महिना अघिदेखि प्रस्तुत गरेको अध्यादेश रोक्ने अधिकार स्वत: असहमत पक्षलगायत राष्ट्रपतिसमेतलाई हँुदैन । आफ्नो सरकार गठन भएपछि प्रक्रियात्मक सुधारको मौका नयाँ सरकारले पाउने नै हुन्छ ।

अहिले नेपाल संवैधानिक व्याख्याको अराजकता तथा अन्योलको स्थितिबाट गुज्रँदै छ । राजनीतिक विषयसँग जोडिएको विषयलाई समाधान नजिक पुर्‍याउन कानुन व्यवसायीहरूको जमात पनि आन्तरिक राजनीति विभाजनका कारणबाट पूर्ण विश्वसनीय हुन सकेको देखिँदैन । राजनीतिज्ञहरूको विश्वसनीयता सँगसँगै विज्ञहरूको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न उठ्दै छ । यस्ता महत्त्वपूर्ण राजनीतिक विषय गम्भीर तथा स्तरीय राजनीतिक संवाद र छलफलबाटै समाधान हुनुपर्छ । अन्यथा अमेरिकी राजनीतिक प्रणालीका कटु आलोचक नोम चोमेस्कीको ‘अविश्वसनीय राजनीतिक नेताहरूबाट शासित हुने बाध्यताबाट विश्वभरिकै लोकतन्त्र ग्रसित हुँदै गएको छ, साधारण जनतालाई यसबाट कसरी मुक्ति दिलाउने, यो विश्वकै ठूलो समस्या हो’ भन्ने भनाइलाई पुष्टि गर्ने दिशातर्फ नेपालको नयाँ संविधान पनि उन्मुख हुने डर बढ्दै गएको छ ।

प्राध्यापक ढुंगेल वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानका ज्ञाता हुन् ।