विधिको उपहास र सच्याउने बाटो

नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति एवं प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले २०४८ सालको आमचुनावको नतिजा सार्वजनिक भएकै दिन तत्कालीन राजा वीरेन्द्रसमक्ष राजीनामा दिनुभएको थियो र तत्क्षण स्वीकृत भएको थियो । त्यो निर्वाचनमा उहाँको दलले कुल २०५ मध्ये ११४ सिट जितेर प्रतिनिधिसभामा एकल रूपमा स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको थियो । उहाँकै दलले सरकार बनाउने भएको कारणले उहाँको राजीनामा कसैले मागेका थिएनन् । नेपाल राजपत्रमा छापिएको उहाँको राजीनामाको व्यहोरामा नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरिएको थियो ।

कानुनभन्दा माथि नैतिकता

२०६४ सालको निर्वाचनमा नेकपा एमाले तेस्रो स्थानमा पुगेपछि तत्कालीन पार्टी प्रमुख माधवकुमार नेपालले महासचिव पदबाट राजीनामा गरेर उहाँको स्थानमा झलनाथ खनाललाई एमालेले पार्टी प्रमुख बनाएको थियो ।

२०४८, ०५१ र ०५६ सालको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपश्चात तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू क्रमश: गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी र कृष्णप्रसाद भट्टराईले पहिले प्रधानमन्त्रीको रूपमा सपथ लिएर पछि ज्येष्ठ सदस्य बलबहादुर राईबाट प्रतिनिधिसभाको सदस्यका रूपमा सपथ खानुभएको थियो भने ०७० सालको निर्वाचनपश्चात सुशील कोइरालाले पहिले प्रधानमन्त्रीको सपथ खाएर पछि ज्येष्ठ सदस्य सूर्यबहादुर थापाबाट प्रतिनिधिसभाको सदस्यको रूपमा सपथ लिनुभएको थियो । यी सबै अभिलेखहरू नेपाल सरकारको आधिकारिक सूचना नेपाल राजपत्र र संसद सचिवालयमा अभिलिखित छन् ।

यी तथ्यहरूले अहिले सतहमा आएका धेरै जिज्ञासाको जवाफ आफैं दिन्छन् । लोकतन्त्र कानुन र संविधानको आवरणमा जन्मन्छ, हुर्कन्छ र क्रियाशील हुन्छ । तर त्यसभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा लोकतन्त्रमा संविधान, कानुन, पद र प्रतिष्ठाभन्दा माथि नैतिक मूल्य र संस्कार हुन्छ । जुन आधारमा कृष्णप्रसाद भट्टराई र माधव नेपालले राजीनामा गर्नुभयो, त्यही आधारमा अहिलेका प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुभएको भए उहाँको नैतिक मूल्य–मान्यता प्रशंसायोग्य हुने थियो, अनि अर्का प्रधानमन्त्री नियुक्त नहुन्जेलसम्म उहाँ नै सरकार प्रमुखका रूपमा रहिरहनुहुन्थ्यो । यो सुविधाजनक, लोकप्रिय र नैतिकतायुक्त अवसरलाई उहाँले किन उपयोग गर्नुभएन ? यसको जवाफ कांग्रेसभित्र आस गरिएका गगन थापाहरूले पनि माग गर्न सक्नुभएको छैन । दल जुनसुकै होस्, मेरो प्रधानमन्त्रीप्रति मैले गर्व गर्ने ठाउँ रहनुपर्छ । लोकतन्त्रमा कम्तीमा प्रधानमन्त्रीजस्तो जननिर्वाचित व्यक्तिसम्मले पनि नैतिक मूल्य–मान्यतालाई अनुशरण गर्दैनन् भने हाम्रा भावी पुस्ताले कसबाट यो आशा गर्लान् र उनीहरूले लोकतन्त्रलाई कसरी बुझ्ने प्रयत्न गर्लान् ?

विधिको शासन र संवैधानिक दायित्व

लोकतन्त्रमा व्यक्तिको होइन, विधिको शासन हुन्छ । जहाँ विधि पराजित हुन्छ, त्यहाँ व्यक्ति हावी हुन्छ । जहाँ व्यक्ति हावी हुन्छ, त्यहाँ विधिको शासन कमजोर हुन्छ । अहिले मुलुकमा त्यही भइरहेको हो । संविधान र कानुनले तोकेको विधि बमोजिम सरकारले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको छैन र विधिको शासनको उपहास गरिरहेको छ । अहिले सतहमा देखिएका राजनीतिक र संवैधानिक बहसका विषयहरू अर्थात अध्यादेश र राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सम्बन्धी विवाद सरकारले संवैधानिक दायित्व समयमै पूरा नगरेको कारणले उत्पन्न भएका हुन् । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपूर्व नै सरकारले अनिवार्य रूपमा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति, प्रदेशको अस्थायी राजधानी निर्धारण र राष्ट्रियसभाको निर्वाचन कानुन जारी गरेर आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्नुपथ्र्यो । त्यो नगरेकाले अहिले अनपेक्षित विवाद सतहमा आएको छ ।

लोकतन्त्रमा सरकार निरन्तर चलिरहने जनताको प्रतिनिधिमूलक कार्यकारी अंग हो । सरकार आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्नुपर्ने कर्तव्यबाट पछाडि हट्नु हँुदैन थियो । संवैधानिक दायित्व पूरा गर्दा आफ्नो दललाई फाइदा वा बेफाइदा हुन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा सरकारले निर्वाचनपूर्व तोक्नुपर्ने प्रदेशको राजधानी र प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति नगरेको स्पष्टै छ । तापनि सत्तारुढ दल पराजित नै भयो । निर्वाचन अगावै सक्नुपर्ने काम नगरेकाले बहसका चालु विषयहरूमा अब प्रतिनिधिसभामा प्राप्त जनमतको आधारमा दलहरूले आ–आफ्नो ‘पोजिसन’ बनाएका छन् । यसले गौरवका साथ निर्वाचन सम्पन्न गरेर दुनियाँलाई हाम्रो लोकतन्त्रको क्षमता देखाएका दलहरूको छविमा कालो दाग लाग्ने सम्भावना देखिँदैछ ।

यो जटिलतालाई हल गर्ने पहिलो दायित्व वर्तमान प्रधानमन्त्रीको हो । हाल विवादमा रहेको राष्ट्रियसभाको निर्वाचन वर्तमान सरकार स्वयंले बहुमतीय निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत गर्ने भनेर संसद्मा विधेयक पेस गरेको थियो । तर स्थानीय तहको निर्वाचनमा अपेक्षित परिणाम नआएपछि आफंैले पेस गरेको विधेयकमा सत्तापक्षबाटै संशोधन हालेर संसदीय परम्पराको उपहास गरियो । त्यो विधेयक संसद्मा विचाराधीन भएकै बखत संसदको कार्यकाल समाप्त भएको घोषणा गर्दै दलहरू निर्वाचनमा गए । यही मौका छोपेर सरकारले एकल संक्रमणीय आधारमा चुनाव गर्ने व्यवस्थासहितको अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ पठायो । यसरी सरकारले विधिको होइन, व्यक्तिको चाहना अनुकूलको शासन व्यवस्था चलाउने प्रयत्न गर्‍यो र अहिले यो बहसमा राष्ट्रपति समेतलाई तान्ने दु:खद प्रयास भइरहेको छ ।

अबको बाटो

सरकारले संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेको वा सरकार विधिको शासन अनुरूप नचलेको कारणले उत्पन्न यो बहसलाई सहमतिका साथ अन्त्य गर्दै नयाँ सरकारको गठनको मार्गप्रशस्त गर्न सरकारले सर्वप्रथम राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको विवादित अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ र त्यो अध्यादेशमा सहमति जुटाएर पुन: पठाउनुपर्छ । सहमति गर्दा तत्कालको गतिरोध अन्त्यका लागि प्रत्येक प्रदेशबाट निर्वाचित हुने राष्ट्रियसभाका आठ सदस्यमध्ये ६० प्रतिशत बहुमतीय र ४० प्रतिशत एकल संक्रमणीय निर्वाचन विधिबाट निर्वाचित हुने र तीनजना मनोनित हुने सदस्य नयाँ सरकारले गर्ने व्यवस्थामा सहमति जुटाउन सकिन्छ ।

यो विधिद्वारा सहमति भएको खण्डमा दलहरूबीच ‘विन–विन’को अवस्था आउने र राष्ट्रपतिलाई समेत विवादबाट टाडै राख्न सकिन्छ । तर त्यसभन्दा पनि प्रमुख कुराचाहिंँ अत्यधिक बहुमतसहित नयाँ जनादेश आइसकेकोले त्यो जनादेशलाई सम्मान गर्दै अब सबै समस्याको समाधान नयाँ सरकारले गर्छ र जश–अपजश उसैले लिन्छ भन्ने घोषणाका साथ वर्तमान सरकार विदा भएर नयाँ सरकार बनाउने मार्गप्रशस्त गरियो भने त्योचाहिंँ लोकसम्मत, विधिसम्मत, उच्च संस्कारयुक्त कदम ठहरिन्छ । यस्तो कदमले भविष्यका लागिसमेत सुखद अभ्यासको थालनी गर्छ । नेपाली कांग्रेसको लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा र योगदानलाई वाम गठबन्धनले अवमूल्यन गरेर उसलाई किनारा लगाउने सोच बनाएको हो भने अर्को पाँच वर्षमा उही चक्र दोहोरिन सक्छ । यसर्थ वाम गठबन्धनले कांग्रेसका जायज गुनासा र आग्रहलाई सम्बोधन गरेरै अगाडि बढ्नुपर्छ ।

अन्त्यमा आफ्नै क्षेत्रबारे

संयोगवश आज बार दिवस हो । २०१३ पुस ७ गते जन्मेको नेपाल बार एसोसिएसन आजबाट ६२ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्र न्यायपालिका र पेसागत हकहितलाई प्राथमिक उद्देश्य राखेर स्थापना भएको नेपाल बार मुलुकको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अग्रणी संस्था हो । तर आफ्नो गौरवमय अतितको व्याज खाएर मात्र यो संस्था अब अघि बढ्न सक्दैन । बारको मूल उद्देश्य सत्ताबाट हुने नागरिक अधिकारमाथिको अतिक्रमण र गैरसंवैधानिक कार्यविरुद्ध निरन्तर ‘वाचडग’को भूमिका निर्वाह गर्नु हो । त्यसैले नेपाल बार स्थायी प्रतिपक्ष हो । सरकारमा को छ भन्ने आधारमा यसले आफ्नो दृष्टिकोण बनाउनु हँुदैन । दुई दलीय गठबन्धनले करिब दुई तिहाइ बहुमत ल्याएको यो बखतमा सरकार झन् निरंकुश र नागरिक अधिकारमाथि थिचोमिचो गर्ने प्रवृत्तिको हुनसक्ने टड्कारो सम्भावना रहेकोले बारले अझै सशक्त स्थायी प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नु जरुरी छ । तर दु:खका साथ भन्नुपर्छ– बारको वर्तमान नेतृत्व आफ्नो मूल उद्देश्यबाट विचलित भई सत्ताको ताबेदारजस्तो हुनपुगेको छ ।

आजको यो दिनमा यति कुरा लेख्न बहुत गाह्रो लागेको छ, तर यथार्थलाई ढाकछोप गर्न पनि मन लागेन । न्यायपरिषद र न्यायपालिकाले गरेका गलत कामको जमेर आलोचना गर्ने दायित्व र इतिहास भएको बार आज ढाकछोप गर्ने संस्थाको रूपमा परिणत हुन खोज्दैछ । विधिको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चतासहित उच्च लोकतान्त्रिक संस्कारको विकास गर्न नेपाल बारले निरन्तर खबरदारी गरिरहनुपर्छ । बार दिवसले मुलुकमा विधिको शासन र लोकतान्त्रिक संस्कारको विकासमा लाग्न सबैलाई प्रेरणा प्रदान गरोस्, शुभकामना ।