वाम गठबन्धनको द्विविधा

त्यसैको सेरोफेरोमा अड्किएको निर्वाचन आयोगले चुनावी परिणामको अन्तिम घोषणासमेत गर्न सकेको छैन, जसले गर्दा न प्रतिनिधिसभा गठन हुन सकेको छ, न त नयाँ सरकार नै बन्न सकेको छ । राजनीतिक दलहरूले यो अन्योलको यथाशीघ्र अन्त्य गर्नुपर्छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले थालेको पञ्चदलीय परामर्श सही छ, तर पर्याप्त छैन । सफल निर्वाचनको साख जोगाउन पनि हालको गतिरोधलाई तन्किन दिनु हुँदैन । सदैव सुस्तरी बढ्ने नेपाली शैलीअनुरूप यी विवादको पनि निपटारा लाग्ला तर वामपन्थी गठबन्धनले पाएको जनादेशमुताबिकको सत्ता–संरचनाचाहिं बन्ला या नबन्ला, मुलुकको केही वर्षको राजनीतिक स्थायित्व त्यसैमा निर्भर हुने देखिन्छ ।

अहिलेको अध्यादेश–विवाद जति तन्किँदै छ या तन्काइँदै छ, वाम गठबन्धनका मुख्य घटक नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका नेतामाझ पनि अविश्वास झाँगिँदै गएको छ । कुनै पनि दल या दलहरूको गठबन्धन कति दिगो हुन्छ भन्ने कुरा उनीहरूको आपसी सम्बन्ध र विश्वासमा आधारित हुन्छ । त्यसैले यो सम्बन्धित दलहरूको नितान्त आन्तरिक मामिला हो । तर यसपटक उनीहरूले ‘सँगै जान्छौं, सँगै सरकार बनाउँछौं र पार्टी एकतासमेत गर्छांै’ भन्दै मत मागेको र तदनुरूप जनताबाट समर्थन पाएको सन्दर्भमा वाम गठबन्धनको निरन्तरता सार्वजनिक सरोकारको विषय बनेको हो । यद्यपि चुनावअघि उनीहरू जसरी एक ठाउँमा उभिएका थिए, चुनावपश्चात् खासगरी पदीय बाँडफाँटलाई लिएर मतान्तर देखिन थाल्नु विडम्बनाको विषय हो । प्रधानमन्त्री र पार्टी नेतृत्व ककसले–कसरी लिने भन्ने सवालमा दुई दलका नेताबीच मतैक्य हुन सकेको छैन । सायद त्यही पृष्ठभूमिमा गैरवाम सत्ता गठबन्धनको समानान्तर कसरतसमेत चल्न थालेको छ । माओवादीले कांग्रेस र मधेसकेन्द्रित दलसँग तथा एमालेले संघीय फोरमलगायतसँग मिलेर सरकार बनाउन सकिन्छ कि भनेर गरेको अनौपचारिक छलफलले त्यही देखाउँछ । भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनको जनादेश त्यो होइन । जनताले वाम गठबन्धनलाई सरकार चलाउन र कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षमा बस्न ‘म्यान्डेट’ दिएका हुन् । मुख्य राजनीतिक दलहरू त्यसैअनुरूपको भूमिकामा बस्दा मात्र मुलुकले केही हदसम्म स्थायित्व हासिल गर्न सक्छ ।

एमाले र माओवादीले अहिले पाएको मत उनीहरूले जनतासमक्ष गरेको साझा अपिल या सामूहिक प्रतिबद्धताको परिणाम हो । उनीहरूले चुनावअघि ‘वाम सरकार बनाउँछौं, पार्टी एकीकरण नै गर्छौं’ भन्दै पार्टी एकता संयोजन समितिसमेत गठन गरेका थिए । त्यसैमातहत साझा चुनावी घोषणापत्र लिएर जनतासामु मत माग्न गएका थिए । जनताले पनि वाम गठबन्धनले अगाडि सारेको ‘स्थिरता’ तथा ‘समृद्धि’का पक्षमा आफ्नो अभिमत जाहेर गरे र एमाले–माओवादीलाई सरकार बनाउन आवश्यक पर्ने बहुमत दिए । साझा कार्यक्रम अगाडि सारी मत मागेर सफल भएका यी दलले अहिले फरकफरक बाटो ताक्न खोज्नु भनेको विशुद्ध राजनीतिक अवसरवाद हो । त्यस्तो बाटोले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व आउन दिँदैन, सत्ता छिनाझपटीको पुरानै खेल मात्र दोहोर्‍याउनेछ ।

यसपटक वाम गठबन्धनलाई सरकार चलाउन दिने गरी आएको जनादेशको सदुपयोग होला–नहोला, पछि मूल्यांकन हुने नै छ । वाम गठबन्धनले राम्ररी सरकार सञ्चालन नगरे उनीहरूलाई अर्को चुनावबाट दण्डित गर्न पाइने अधिकार जनतासँग सुरक्षित छँदै छ । जहाँसम्म एमाले र माओवादीका शीर्ष नेतृत्वको कुरा हो, उनीहरूले चाहिं कुनै पनि तपसिलको कारण देखाएर बाटो बिराउनु हुन्न । चुनावमा वाचा गरेबमोजिम नै जनतालाई ‘स्थायित्व’को अनुभूति दिनुपर्छ । त्यसका लागि उनीहरूले आपसी मतान्तर हल गर्दै आफ्नो आगामी बाटो चाँडै प्रस्ट्याउनुपर्छ । उनीहरू प्रस्ट भएपछि मात्र सरकार गठनलगायत भावी राष्ट्रिय मार्गचित्र प्रस्ट हुनेछ र हालका गतिरोधका गाँठाहरू पनि सम्भवत: फुक्नेछन् ।