१८.१२°C काठमाडौं
उदार अर्थतन्त्रमा सिन्डिकेट र ‘क्रोनी क्यापिटलिजम’
काठमाडौँ — सन् २०१४ मा हार्वार्ड विश्वविद्यालयबाट प्रकाशित थोमस पिकेटीको पुस्तक ‘क्यापिटल इन द ट्वेन्टी फस्ट सेन्चुरी’ ले पुँजीको प्रतिफल वृद्धिदर उत्पादन र आम्दानीको वृद्धिदरभन्दा बढी हुने हुनाले पुँजीवादले असमानता बढाउने निचोड निकाल्यो ।
यद्यपि, चीनजस्तो कम्युनिजममा विश्वास गर्ने राष्ट्रमा समेत पुँजीवादी प्रवृत्ति र प्रणालीकै कारण द्रुत विकास सम्भव भएको पछिल्लो उदाहरण हामीसामु छर्लंग छ । समष्टिगत रूपमा गरिबी र पछौटेपन अन्त्यका लागि पुँजीवाद असफल भने पक्कै भएको छैन ।
सरकारीस्तरबाट भन्दा निजीस्तरबाट गरिने कामकारबाही बढी प्रभावकारी, वितरित र गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोगी हुने निष्कर्षसहित सन् १९७० को दशकमा सुरु गरिएको विश्वव्यापी आर्थिक उदारीकरण नीतिका कारण धेरै देशले अतुलनीय विकास गरिसकेका छन् । नेपालमा समेत सन् १९८० को मध्यदेखि आर्थिक उदारीकरण नीति सुुरु गरियो । त्यसयता बजार अर्थतन्त्र व्यवस्थापनका लागि थुप्रै नियम कानुन, नियामक तथा विभिन्न संयन्त्र निर्माण गरिएका छन् र कतिपय क्षेत्रमा अझै पनि सुधार जारी छ । कागजमा अब्बल देखिने नीति, योजना, नियम तथा कानुनहरूसमेत व्यवहारमा फितलो हुने, कार्यान्वयनमै नआउने तथा उदारीकरणको प्रतिफलको वितरण उचित नहुने कारण आर्थिक–सामाजिक विकृति मात्रै देखा परेन, देशले ठूलो द्वन्द्व सामना गर्नुपर्यो ।
अर्थतन्त्रका कतिपय क्षेत्रमा अझै पनि सरकारको दरिलो उपस्थितिका कारण नेपालको अर्थतन्त्रलाई मिश्रित भन्ने गरिन्छ । प्रसिद्ध उपन्यासकार आयन र्यान्डले देशमा परनिभर्रता, नातावाद, भ्रष्टाचार र लोभलालच छैन भने मिश्रित अर्थव्यवस्थाले यिनलाई निम्त्याउँछ भनेजस्तै परिस्थिति नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिन थालेको छ । राजनीतिक रूपमा ठूलो परिवर्तन आए पनि आर्थिक रूपमा अझै विभिन्न विकृति देखिनु र विकासले गति नलिनुुमा हाम्रा नीति र व्यवहारकै भूमिका छ ।
जनताको दैनिक जीविकासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क राख्ने उपभोग्य सामानदेखि यातायात व्यवसायी हुन् या अत्यावश्यक वस्तुका आपूर्तिकर्ता, सरकारलाई झुुकाउने, उपयुक्त मौका खोजी बजार अर्थतन्त्रको फाइदाजति आफ्नो गोजीमा राख्न उद्दत देखिएजस्तो भान हुन्छ । किनभने बजार अर्थतन्त्रका मूल सिद्धान्त प्रतिस्पर्धा, खुला प्रवेश र बहिर्गमन, पारदर्शिता एवम् नियमकानुन परिपालनाको कतिपय अवस्थामा धज्जी उडेको छ । यसको जड कारणमध्ये दुुइटा प्रमुख भएको अनुमान गर्न सकिन्छ– पहिलो, सिन्डिकेट र दोस्रो क्रोनी क्यापिटलिज्म । यसको व्याख्या गर्नु अहिले धेरै सान्दर्भिक हुन सक्छ किनकि राजनीतिक रूपान्तरणका हिसाबले यो वर्ष नेपालका लागि ऐतिहासिक रहन गयो । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र गरी तीन तहको सरकार र प्रशासनको अभ्यास सुरु हुनै लागेको छ । संविधान कार्यान्वयनसँगै राजनीतिक दलमा समेत उथलपुथल देखिएको छ । केही सीमित दल मात्र हुने र यसमा पनि वाम गठबन्धनले स्वत: बहुमत ल्याएकाले मुलुकमा स्थायी सरकार भई विकासले गति लिने आम जनमानसको आशा छ ।
सिन्डिकेटको मार
निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि स्व:स्फूर्त रूपमा व्यक्ति तथा संस्थागत समूह गठन गर्ने र बाह्य प्रभाव पर्न नदिने कार्य सिन्डिकेट हो । सरकार, समाज, अन्य प्रतिस्पर्धी वा आफ्नो व्यावसायिक मुनाफामा असर पार्न सक्ने सबैलाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा पस्नै नदिने गरी नियम, कानुन, दबाब वा संरचना तयार गर्नु नै सिन्डिकेटको मूल उद्देश्य हुन्छ ।
नेपालको सार्वजनिक सेवाका अधिकांश क्षेत्रमा सिन्डिकेट लागू भएको छ । सर्वप्रथम, बजार व्यवस्था विपरीत हुने गरी नयाँ संस्था खोल्न वा नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न नदिनु सिन्डिकेट हो । जस्तो, नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा नयाँ संस्था खोल्न बन्देज गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी, निजी विद्यालयदेखि म्यानपावरसम्म नयाँ खोल्न पाइँदैन र हाल सञ्चालनमा रहेकाले मनग्गे आम्दानी गरिरहेका छन् । यसरी निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित कुनै संस्था खोल्नमै विभिन्न बहानामा बन्देज गर्दा सेवाको मूल्यमा सिन्डिकेट हुन जान्छ साथै उदार अर्थतन्त्रमा आफूले व्यवसाय सुरु गर्ने र निश्चित स्तरको पुगेपछि नयाँ खोल्न बन्देज लगाउन दबाब दिने, नयाँ संस्थालाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले झन्झटिलो प्रक्रिया ल्याउने पनि सिन्डिकेटकै एउटा रूप भन्न मिल्छ । यसबाट मूल्य र गुणस्तरका आधारमा व्यवसाय फस्टाउने र बन्द हुने सिद्धान्तको सिधै बर्खिलाप भई आम उपभोक्तामा मार पर्न जान्छ ।
आम जनतालाई दैनिक असर पार्ने सार्वजनिक सवारी नेपालमा सबैभन्दा बढी सिन्डिकेट भएको क्षेत्र हो । ट्याक्सीले मिटरमा जान नमानेको, आन्दोलन गरेको, मनपरी भाडा असुलेको जस्ता अनावश्यक कुरामा सरकार अल्झिइरहेको छ, तर जुनसुकै व्यक्तिले निजी कार खरिद गरेजस्तै गरी ट्याक्सी किन्न सक्ने नियम भने बनाइँदैन, जसबाट हाल भएकाहरूले सिन्डिकेट गरी लाभ उठाइरहेका छन् । त्यसैगरी, नयाँ यातायात सेवा सञ्चालन गर्न विभिन्न अनुमतिका नाममा प्रवेशै दिइँदैन तर सिटभन्दा बढी नराख, यसो नगर, उसो नगर भन्ने निर्देशन पालना भने हुन सक्दैन । सवारीचालक अनुमतिपत्रमा देखिएको भद्रगोल, हेभी सवारीचालकको अनुमतिपत्रमै हाल बन्देजजस्ता धेरै विषय यसअन्तर्गत छन् ।
अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको हालसम्म पनि सरकारले सार्वजनिक सेवाको मूल्य निर्धारण गर्दै आएको छ । निजीकरणको मूल मर्म वस्तु तथा सेवाको शुल्क सम्बन्धित बिक्रेताले तोक्न पाउनु हो । तर हाम्रोमा निजी क्षेत्रले बिक्री गर्ने कतिपय वस्तु तथा सेवाको मूल्य सरकारले नै तोक्ने गर्छ र व्यापारीहरू सिन्डिकेट प्रयोग गरी सरकारलाई आफूअनुकूल मूल्य तोक्न अनेक दबाब दिने गरेका उदाहरण छन् ।
विभिन्न संघसंस्था, युनियन आदि खोलेर गैरसदस्यलाई सदस्यताका लागि बाध्य पारिनु पनि एकखाले सिन्डिकेट हो । नेपालमा हरेक पेसा/व्यवसाय, संस्थाका आआफ्ना संघ/महासंघ छन् र कुनै स्वतन्त्र संगठन वा व्यक्तिको बोली कसैले सुन्दैन । हरेक पेसागत वर्ग संगठित हुने र कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने विषयलाई समेत विभिन्न दबाब दिई उम्काउने परिपाटी हामीकहाँ नौलो होइन । तसर्थ, जुनसुकै क्षेत्रमा भए पनि ठूला र पहुँचवालालाई असर नगर्ने तर निमुखा सर्वसाधारणलाई मार पार्ने यस्ता बहिष्करणवादी नीति खारेज हुनुपर्छ ।
क्रोनी क्यापिटलिजम
फोब्र्स पत्रिकाले २०१६ मेमा श्रीलंकाको मत्ताला अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई ‘संसारकै सबभन्दा खाली विमानस्थल’ चित्रण गरी एक लेख प्रकाशन गर्यो । हालको बन्दारानाइके अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भीड कम गर्न र पर्यटक आगमन व्यवस्थित गर्ने विकल्पका रूपमा निर्माण गरिएको उक्त विमानस्थल प्रयोग नै हुन छाडेको र थुप्रै कर्मचारी पाल्नुपरेको बताइएको छ । कोलम्बोबाट करिब २०० किमि टाढाको एक पुरानो गाउँमा विमानस्थल बनाउनुको मूल कारणमध्ये पूर्वराष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्षेको जन्मस्थल रहेको जनाइएको छ । त्यसैगरी, हालसालै बीबीसीले ‘विश्वकै गरिबमध्येको एक देशमा आरामदायी भूत विमानस्थल’ भनी मोजाम्बिकमा तयार गरिएको र मुलुककै दोस्रो व्यस्त, त्यस क्षेत्रकै ट्रान्जिट हब हुने अनुमान गरिएको नाकालस अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चार प्रतिशतको क्षमतामा चल्नुपरेको तथ्य समेटी समाचार प्रकाशित गरेको छ । उक्त विमानस्थल निर्माणताका नै ब्राजिली कम्पनीसँग घूस लिएको आरोप लागेको थियो ।
बजार अर्थतन्त्रमा सरकार एउटा तटस्थ नियामक तथा अभिभावक हुनुपर्ने हो तर निजी कम्पनी तथा व्यक्तिगत फाइदाका लागि वा तिनलाई पोस्न व्यक्तिगत सम्बन्ध, शक्ति वा अन्य आधारमा सरकारी नीति, नियम, योजना तथा कामकारबाहीमा परिवर्तन गराउनुलाई क्रोनी क्यापिटलिजम भनिन्छ । यसमा सरकारी प्रणाली तथा प्रशासनभन्दा पनि व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा काम हुने गर्छ र सीमित कर्मचारी र राजनीतिज्ञले फाइदा लिने गर्छन् । निश्चित फर्म तथा कम्पनीको फाइदाका लागि संस्थागत संरचना नै खडा गर्ने, लबिङका आधारमा काम लिने, कर्मचारीको सरुवा, बढुवा तथा विभिन्न नियुक्तिमा चलखेल हुने, छुट तथा सरकारी सुविधा प्राप्तिका लागि निष्पक्ष हुन नसक्ने र विवादमा पर्ने, परियोजनाहरू समयमै नसकिने र गुणस्तरहीन हुने आदिका पछाडि नेपाली अर्थतन्त्र क्रोनी क्यापिटलिजमको मारमा परेको आभास हुन्छ ।
विभिन्न पूर्वाधारका आयोजना छनोटदेखि विमानस्थल, ठेक्कापट्टा, खानी तथा उत्खनन, जलविद्युत्, वित्तीय संस्थाजस्ता क्षेत्र क्रोनी क्यापिटलिजमद्वारा सबैभन्दा प्रभावित हुने यससम्बन्धी सूचक प्रकाशित गर्दै आएको ‘दि इकोनोमिस्ट’ पत्रिकाले जनाएको छ । नेपालमा समेत ठूला लगानीमा आर्थिक–सामाजिक प्रभावभन्दा पनि कुन देशको लगानी, कुन कम्पनीजस्ता विषयका साथै आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने गरी विकास आयोजना पार्ने प्रचलन छ । त्रिभुवन विमानस्थललाई नै थप व्यवस्थित र अत्याधुनिक बनाउनु साटो पोखरा र भैरहवाका अतिरिक्त बाराको निजगढमा समेत अर्को विमानस्थल बनाउन लाग्दा श्रीलंका र मोजाम्बिकको जस्तै नहोला भन्न सकिन्न । यस्ता दीर्घकालीन असर पार्ने पूर्वाधारहरूको तथ्यपरक मूल्यांकन र विश्लेषण आवश्यक छ ।
लोकप्रिय राष्ट्रवाद क्रोनी क्यापिटलिजमको पहिलो कदम हुने अर्थशास्त्री रघुराम राजनले भनेजस्तै लोकप्रियता र जनताको म्यान्डेटका नाममा राजनीतिक र आर्थिक सिन्डिकेट हुने अनि यसैको जगमा क्रोनी क्यापिटलिजमलाई प्रश्रय दिने गरी विकास गरिए त्यो कदापि दिगो हुँदैन । बजार अर्थतन्त्र भत्काउने गरी विकासका नीतिहरू बनाइए यसले क्रोनी क्यापिटलिजमलाई प्रश्रय दिने हुनाले अल्पकालमा विकासले गति लिएको जस्तो देखिए पनि दीर्घकालमा नराम्रो आर्थिक विकृति देखा पर्न सक्छ । यसर्थ, भर्खरै राज्य पुन:संरचनामार्फत् प्राप्त आर्थिक तथा राजनीतिक विकेन्द्रीकरणको नीतिलाई सशक्त कार्यान्वयन गरी बजार अर्थतन्त्रमा देखिएका विद्यमान विकृति सुधार्नतिर लाग्नुपर्छ । यसका लागि आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक सिन्डिकेट एवम् क्रोनी क्यापिटलिजमको अन्त्य परिवर्तनको पहिलो सर्त हो तर विकृतिलाई सुधार्ने नाममा सिन्डिकेट र क्रोनी क्यापिटलिजमलाई अझ प्रवेश गराउनेतिर उन्मुख भए हालसम्मको बजार अर्थतन्त्रको लाभसमेत गुम्ने खतरा हुन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक, अनुसन्धान विभागका उपनिर्देशक भट्टका यी विचार निजी हुन् ।
