अमेरिकामा नेपाली जनजाति : देश छाड्यौं, अहंकार छाडेनौं 

मच्छेदेवी गुरुङ

न्युयोर्क — गत हप्ता अमेरिकाको न्यूयोर्कमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ अमेरिका फिप्नाको छैटौं महाधिवेसनमा सदस्य विवादको कारण निर्वाचन स्थगित भयो । निर्वाचन स्थगित हुने एउटै कारण थियो सदस्यता नविकरण गर्ने की नगर्ने भन्ने कुरा ।

फाइल फोटो ।



Yamaha

यसपटकको मुख्य विवाद दुई राई सस्था मध्ये युक्रा र ढोप्के किदुगको विवादले निर्वाचनलाई स्थगित गरेको हो । कालान्तरमा दुई राईहरुवीच सहमति हुने देखिए पनि ढोक्प्या किदुकका सदस्यहरु र उनलाई जग हाल्नेहरुले तुरुन्तै सदस्यता दिनुपर्ने अडान राख्दै निर्वाचन कमिटी समक्ष आक्रमक ढंगले विरोधमा उत्रिए । अनि निर्वाचन स्थगित गरेयो ।

असन्तुष्ट सदस्यहरुले हलभित्र निकै कोलाहल मच्चाउन थालेपछि निर्वाचन कमिटीले निर्वाचन गराउन नसक्ने भन्दै अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि निर्वाचन स्थगित भएको घोषणा गर्नुपर्यो । फिप्नाले नोभेम्बर ३० तारिख भित्रमा नविकरण गर्नुपर्ने समयसिमा तोकेपनि, ढोक्प्या किदुगले तोकेको समयसिमामा नविकरण नगरेपछि अधिबेसनस्थलमा सदस्यता दिनपर्ने अडान लिएको थियो ।

फिप्नाको अधिवेसन उद्घाटन कार्यक्रममा प्रतिनिधिहरु र पर्यवेक्षकहरुको उपस्थिति उत्साहजनक देखिएपनि अधिवेसन अन्त्यतिर पुग्दाको तिक्तता र नेतृत्वमाथिको असन्तुष्टिसंगै निर्वाचन स्थगित भएर विवादमै टुंगिनु दुखद पक्ष हो । विदेशको भूमिमा आएर आदिवासी जनजातिको हक अधिकारका लागि संगठित भएर एउटै छातामुनि गोलवद्ध हुनु आफैमा सकारात्मक कुरा हो, तर त्यो एउटै छातामुनि रहेका संस्थाहरुलाई समेटेर जान नसक्नु नेतृत्वको ठुलो कमजोरी पनि ।

नेतृत्वले गरेको कमजोरीसंगै अधिबेसनमा कोषाध्यक्षले आर्थिक प्रतिवेदन फितलो रुपमा प्रस्तुत गर्नुको साथै प्रतिनिधिले राखेको जिज्ञासालाई अध्यक्षले बनाएको प्रतिवेदन भनेर पन्छिनु आफैमा गैरजिम्मेवारीपन हो । कोषाध्याक्ष र अध्यक्षवीच तालमेल नहुनले नेतृत्व पूर्ण रुपमा चुकेको देखिन्छ । यति मात्र होइन, अधिवेसनको बन्द सत्र सञ्चालन गर्दा र बन्द सत्रमा विवाद हुँदा अध्यक्षले मिलाउनु पर्ने फिप्नाको अधिवेशनमा संघीय परिषद्को सभामुखलाई जिम्मेवार दिएर विवाद थप चर्कदै जानुले नेतृत्वको गम्भिर कमजोरी देखियो । यस्तो परिस्थिति आउन सक्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि यस बारेमा सोच्न नसक्नु नेतृत्वको असक्षमता हो ।

यस पटकको अधिवेशनको असफलता एकातिर नेतृत्वको आफनै कमजोरी र पहिलेदेखि नै नेतृत्वलाई असफल पार्नका लागि कार्य समितिका केही सदस्यहरु नै खुलेर लाग्नुको कारण हो । नेतृत्वले एकलौटी निर्णय गरेको भन्दै असन्तुष्टि देखिएका कार्यसमितिका सदस्यहरुले आफनो असन्तुष्टि सामाजिक सञ्जालमा छतछुल्ला पारेका छन् । नेतृत्व गर्नेले सबै संस्थाका सदस्यलाई समेट्न नसक्नु र एक्लौटी निर्णय गरेको आरोप लगाइरहँदा कार्य समितिमा असन्तुष्टि राख्नेहरुले बैठकहरुमा किन बोल्न सकेनन ? किन कुरा उठाउन सकेनन् ? त्यो कुरा उठाउनका लागि किन अधिवेसन नै कुर्नु परेको हो ? के यस्ता कुरालाई अध्यक्षले बल मिच्याई गरेकै हो त ? होइन भने उनीहरुलाई एकलौटी गरिएको भनिएको निर्णयलाई मान्न के ले बाध्य बनायो ? अध्यक्षले गरेको निर्णयलाई कार्यसमितिका सदस्यहरुले मान्नु भनेको त्यो निर्णयलाई समर्थन गर्नु हो । अध्यक्षले गरेको कुनै पनि निर्णय आदिवासी जनजाति समुदायको संस्था फिप्नाको मुल्य मान्यता बिपरित र समग्र समुदायको हितमा थिएन भने त्यस्ता निर्णयको विरुद्द बोल्ने आँट यसअघि किन गरिएन ? के सँच्चै नेतृत्वले दवाएको थियो ? कुनै पनि पदमा बसि सकेपछि अधिकारसगै दायित्व पनि जोडिएर आएको हुन्छ भन्ने कुराको ख्याल गर्नु जरुरी छ, जिम्मेवारी पूरा गर्न सकिएन भने मलाई अधिकार दिइएन भनेर नेतृत्वलाई दोषी देखाएर आफु पानीमाथिको ओभानो बन्ने कोशिस गर्नु र सामाजिक सञ्जालमा रोइलो गर्नुको कुनै तुक छैन ।
व्यक्तिभन्दा संस्था सधै माथि हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई फिप्ना नेतृत्वले पनि मनन् गर्नु पर्दछ । व्यक्तिगत अहं त्यागेर समग्र समुदायको हितलाई सर्वोपरी ठानेर सबै जना एक ठाउँमा बसेर उब्जिएका विवादको समाधान खोज्न जरुरी छ । निर्वाचन स्थगित हुनु भनेको समग्र जनजातिहरुका लागि दुखद घटना हो, यो दुखद स्थिति सिर्जना हुनुमा नेतृत्ववर्ग र सबै सदस्य संस्थाहरुले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ । अहिले जनजाति संस्थाको अस्तित्वमाथि अन्य समुदायले प्रश्न गर्ने स्थिति पैदा भएको छ ।

यस्तो अवस्थामा एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप भन्दा पनि के कसरी अगाडि बढेमा समग्र समुदायको मागलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ र सबै समुदायलाई एक ढिक्का बनाएर लैजान सकिन्छ भन्ने तर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी छ । जुनसुकै संस्था पनि विधि, विधान र प्रकृयागत ढंगबाट चल्नुपर्छ । संस्थाको विधानमा उल्लेख गरिएको कुरालाई मान्दिन भनेर हठ राख्नु भनेको कुनै पनि समुदायको लागि लाभदायी हुँदैन । त्यसैले, अहिले देखिएको विवाद समाधान गर्ने उत्तम विकल्प भनेको सबै जनाले आ–आफनो हठ र अहं त्यागेर टेबलमा बसेर समाधान खोज्नुको विकल्प छैन । प्रवासको भूमिमा आएर भाषा, धर्म, संस्कृति र हक अधिकारको लागि गोलवद्द हुँदै छुट्टै पहिचान बनाउन अगाडि बढिरहेको संस्थामा यस किसिमको विवाद आउनु आफैमा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो ।

संस्थामा कोही कसैको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्दिन भन्नु र उसले गरेको कामलाई सफल हुन नदिनु भनेको समग्र समुदाय र संस्थाको लागि हितकर हुँदैन । कुनै पनि व्यक्तिका कारण कार्यसमितिका सदस्यहरुबीच नै फुट्को स्थिति आउनु झनै दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । यस्ता फुट् के कारणले उत्पन्न भएको हो ? यी प्रश्नहरुको जवाफ खोज्ने बेला भएको छ । त्यसैले, अहिले समग्र समुदायको सर्वोपरी हितलाई ध्यानमा राखेर यो विवाद समाधानको लागि सबैले आ–आफनो अहंम त्याग्न जरुरी छ । नत्र व्यक्ति व्यक्तिको अहंका कारण उब्जिएको विवादको मारमा समग्र जनजाति पर्ने निश्चित छ र अन्य समुदायको अगाडि आदिवासी जनजातिले प्रवासमा आएर पनि हार व्यहोर्नु पर्ने अर्को दुर्भाग्यपूर्ण स्थितिको सामना गर्नुपर्ने छ ।

त्यसैले समयमा नै यसको निकासका लागि सबै जातीय संस्था एकजुट भएर विधानसम्मत ढंगले निर्वाचन गरेर समाधान खोज्न जरुरी छ । हामी आदिवासी जनजातिहरु किन पछि परेको भन्ने कुरा खोज्दै जाँदा यस्तै स–सानो कुरामा अल्झिएर आपसमा झैझगडा गरेर नै पछि परेको भनेर सवैले बुझ्नु जरुरी छ । समय र परिस्थिति नियाल्ने हो भने, कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो कति परिवर्तनहरु भइसक्यो तर अमेरिकामा आएको जनजातिहरु अझै पनि आपसमा यसरी जुधेर दुनियाँलाई रमिता देखाएर लज्जाबोध गराउनु दुखद पक्ष हो । हामी आदिवासीको मुद्दासंगै अघि बढ्ने हो भने मनमा स–सानो अहं पालेर होइन, अहं त्यागेर, मनलाई फराकिलो बनाएर सवैलाई समेट्न सक्ने गरि एक ढिक्का भएर अघि बढ्नुपर्छ ।

प्रकाशित : पुस ९, २०७४ १४:०४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

राष्ट्रियसभा गठनको विषयमा मिल्न दलहरुलाई राष्ट्रपतिको आग्रह

काठमाडौँ — राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रियसभा गठनका लागि दलहरुबीच सहमति र सहकार्य जरुरी रहेको बताएकी छिन् । राष्ट्रपति कार्यालय, शीतल निवासमा संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठसँगको भेटमा उनले संविधान र कानूनअनुसार राष्ट्रियसभाको निर्वाचन गर्नका लागि दलहरु मिलेर जानका लागि आह्वान गरेकी हुन् ।

'राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका लागि दलहरु मिल्नुको विकल्प छैन,' राष्ट्रपतिलाई उद्धृत गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयका सञ्चारविज्ञ माधव शर्माले भने।

राष्ट्रियसभा गठन गर्न बहुमतीय कि एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली अपनाउने भन्ने विषयमा दलबीच सहमति हुन सकेको छैन। राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री देउवासहित नेपाली काँग्रेसका शीर्ष नेतासँग पनि शुक्रबार छलफल गरेकी थिइन्।(रासस)

प्रकाशित : पुस ९, २०७४ १३:१९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT