दक्षिण एसियाली प्रभाव गुमाउँदै भारत

लथालिंग लोकतान्त्रले नीतिनिर्माणमा ढिलासुस्ती र भारका कारण भारतले महत्त्वपूर्ण संस्थागत अवरोधको सामना गर्नुपरिरहेको छ ।
द इकोनमिस्ट

काठमाडौँ — डिसेम्बरको सुरुमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा आफ्नो देशले कुनै पनि देशको प्रभावलाई अस्वीकार गर्ने बताए । भारतको राजधानी दिल्लीमा बोल्दै उनले यसो भन्नुको अर्थ चीनले भारतले कायम राखेको आफ्नो प्रभाव क्षेत्रलाई अस्वीकार गरेको प्रस्ट सन्देश दिएका थिए ।

संसारको सबैभन्दा ठूला पहाडहरूले एसियाको बाह्य क्षेत्रबाट अलग भारत आफ्नो उपमहाद्वीपमा सशक्त मानिन्छ । दीर्घकालीन दुश्मन पाकिस्तान छाडेर भारतले पनि अमेरिकाले क्यारेबियन क्षेत्रमा झैं आफ्ना साना छिमेकीलाई प्रभुत्वमा पार्दै आएको छ ।

यद्यपि हालैका दिनमा चीनको बढ्दो प्रगतिले भारतको बाटोलाई चुनौती थपिरहेको छ । बितेका केही साताका घटनाक्रमलाई नियालौं । डिसेम्बर ९ मा श्रीलंकाले दक्षिणी तटीय क्षेत्रको एक रणनीतिक बन्दरगाह ९९ वर्षका लागि चीन सरकारको नियन्त्रणमा रहेको कम्पनीलाई दिने निर्णय गर्‍यो । त्यसै साता नेपालमा भएको संसदीय निर्वाचनमा दुई कम्युनिस्ट पार्टीको गठबन्धनले अन्य राजनीतिक शक्तिलाई बढार्‍यो । कम्युनिस्ट गठबन्धनले चीनसँग नजिक र भारतसँग धेरै टाढाको सम्बन्धका लागि एक किसिमको अभियान नै चलाए ।

नोभेम्बरको अन्त्यमा माल्दिभ्सको संसद्को आकस्मिक सत्रले सर्वसम्मत चीनसँगको खुला व्यापार सम्झौता पारित गर्‍यो । उक्त निर्णयसँगै माल्दिभ्स चीनसँग खुला व्यापार सम्झौता गर्ने पाकिस्तानपछिको दक्षिण एसियाली देश हो । वार्षिक रूपमा करिब ६० हजार व्यापारिक पानीजहाज आवतजावत गर्ने क्षेत्रमा अवस्थित हिन्द महासागरको टापुहरूको समूह माल्दिभ्सले चिनियाँ कम्पनीलाई एउटा टापु भाडामा समेत दिएको छ । साथै उसले अन्य कतिपय देशका कम्पनीसँग ठूला संरचनागत परियोजनासमेत निर्माणका लागि सम्झौता गरेको छ ।

एक अमेरिकी प्रबुद्ध मण्डल ब्रुकिङ्स संस्थाका तनभी मदनका अनुसार भारतले प्रभाव जमाउँदै आएका परम्परागत क्षेत्रमा चुनौतीको सामना गरेको छ । फरक चीनको बढ्दो आक्रमणको तह र गति मात्रै हो । उदाहरणका लागि सन् २०११ सम्म माल्दिभ्सको राजधानीमा चिनियाँ दूतावाससमेत थिएन । तर, २०१४ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन फिङले गरेको राजकीय भ्रमणपछि चीन र माल्दिभ्सबीच सैनिक, कूटनीतिक र आर्थिक क्षेत्रमा तीव्र रूपमा बलियो सम्बन्ध स्थापित भएको छ । निर्वासनमा रहेका माल्दिभ्सका पूर्वराष्ट्रपति मोहम्मद नासिदका अनुसार चीनसँग माल्दिभ्सको ऋणको अनुमानित ७५ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ ।

माल्दिभ्सले चीनसँग खुला व्यापार सम्झौता गरेलगत्तै भारतीय विदेशमन्त्रीले निकै नम्रतापूर्वक प्रतिक्रिया दिँदै भारतको निकट तथा मित्रराष्ट्र भएकाले माल्दिभ्सले भारत पहिलो नीतिअन्तर्गत प्राथमिकता दिँदै भारतीय चासो सम्बोधन गर्न संवेदनशील होस् भन्ने कामना व्यक्त गरे । भारतीय स्वार्थलाई महत्त्व दिने प्रतिबद्धताविपरीत माल्दिभ्स सरकारले अनुमतिबिना भारतीय राजदूतसँग भेटेको तीन स्थानीय काउन्सिलरलाई अचानक निलम्बित गर्‍यो ।

साढे ४ लाखभन्दा कम जनसंख्या भएको माल्दिभ्स विगतमा १ अर्ब ३४ करोड मानिस रहेको छिमेकीको कुरा सीधा रूपमा निन्दा गर्ने आँट गर्दैनथ्यो । यस सम्बन्धमा आफ्नो गृह राज्य गुजरातको निर्वाचन जित्न कडा संघर्ष गरेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ‘हेपाहा विदेश नीति’ मुख्य जिम्मेवार ठानिएको छ । त्यसैगरी नेपालमा पनि चिनियाँ अजिंगरले निकै उन्नति गरिरहेको छ । १९५० को दशकमा नेपालका शासकहरू भारतसँग सन्तुलन कायम गर्नका लागि चीनको निकट पुगिसकेका थिए । तर केही प्रजातान्त्रिक अधिकारको अनुमति दिन तत्कालीन शाही परिवारलाई दबाब दिंदै भूपरिवेष्टित राज्यमाथि आफ्नो पहुँच कायम राख्यो ।

अर्को प्रबुद्ध समूह कार्नेगी इन्डोउमेन्ट फर इन्टरनेसनल पिसका कन्स्टान्टिनो जेभियर भन्छन्, ‘तर केही बोतल ह्विस्की खोलेपछि यो सबै व्यवस्थापन भएको थियो ।’ दशकौंपछि, नेपालका राजा फेरि चीनप्रति नम्र भएपछि भारतले १८ महिनाको आर्थिक नाकाबन्दी लगायो । जसले अन्तत: उनीहरू उत्तरी छिमेकीलाई छोड्न बाध्य मात्र भएनन् बहुदलीय प्रजातन्त्र पुन:स्थापित गर्न अभिप्रेरित गर्‍यो । १० वर्षको गृहयुद्धपछिको सरकारमा रहेका बेला सन् २००८ मा नेपालका माओवादीले सहायता खोज्दै चीनमा गए पनि खाली हात फर्कन बाध्य भए । ‘त्यतिबेला तिनीहरूलाई भनिएको थियो : पहाडमा दुई पक्ष हुन्छन् । पहिलो यो थाहा पाऊ कि तिमी कतातिर छौ ?’ जेभियर भन्छन् । अर्को शब्दमा नेपालले भारतीय प्रभुत्वलाई मान्यता दिनुपर्छ ।

नेपालले सन् २०१५ मा गणतन्त्रसहित नयाँ संविधान जारी गरिसकेको छ । भारतले उक्त संविधानलाई खासगरी आफ्नो देशसँग सीमा जोडिएको मधेस क्षेत्रका लागि अनुचित ठहर्‍याउँदै आफ्नो हेपाहा प्रवृत्ति देखाएको थियो । तर पछिल्लो नाकाबन्दी (जसलाई नेपालका प्रदर्शनकर्ताहरूले लगाएका थिए र नेपालका सडक नाका नियन्त्रण गर्ने भारतले समर्थन गरेको थियो ।) का कारण झुक्नुको साटो नेपालको अस्थिर सरकार डगमगाएन । आफ्नो स्वतन्त्रता पुष्टि गर्न यसले चीनसँग धेरै सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्‍यो ।
जुन नीतिका कारण जलविद्युत्, सडक र देशको पहिलो रेल सेवा (जुन नेपालको राजधानी काठमाडौंबाट भारततर्फ नभई पहाडी क्षेत्रबाट चीनतर्फ विकसित हुनेछ ।) मा विशाल चिनियाँ लगानी ल्याउने वाचा गरिसकेका नेपालका कम्युनिस्टहरूले भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल गरेका छन् । नेपाल–भारत सम्बन्ध अत्यन्तै बलियो छ । त्यहाँ लाखौं नेपाली काम गर्छन् । यो नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार पनि हो र दुई देशका सेनाहरू ऐतिहासिक रूपमा बाँधिएका छन् । तर भारतले नेपाललाई विरासतका रूपमा प्रभावलाई निरन्तरता दिन खोजिरहेको छ भने चीनले नेपालका पत्रकार र शैक्षिक क्षेत्रका व्यक्तिलगायत प्रबुद्ध समूहका तथा सरकारी अधिकारीलाई विभिन्न छात्रवृत्ति दिने क्रम बढाएको छ ।

१९६० को दशकमा एक नेपाली प्रतिनिधि मन्त्रिमण्डलले माओ जे डोंगलाई भेटेको थियो । जेभियर उक्त भेटबारे भन्छन्, ‘उनले उक्त टोलीलाई यदि आगामी ५० वर्षमा जब चीनको तिब्बतबाट काठमाडौं रेल पुग्छ तब मात्रै चीनले भारतको प्रभावलाई जित्न सक्छ ।’

भारतले चीनको आश्चर्यजनक क्रियामा कहिलेकाहीं प्रतिक्रिया जनाउने गर्छ । केही समयअघि भारतीय सेनाहरू चिनियाँ सेनाले गरिरहेको सडक निर्माण कार्य रोक्न भुटानले आफ्नो दाबी गर्ने क्षेत्रमा प्रवेश गरे । उक्त हस्तक्षेपले चीनलाई त रोक्यो तर भारतको ठूलो सहयोगमा चल्ने देशप्रति भारतको सम्बन्धबारे प्रस्ट भयो । यो भारतको निहित स्वार्थ पनि हुन सक्छ । चीन लामो समयदेखि एकअर्काको भूभागको लेनदेनमार्फत भए पनि भुटानसँगको सीमा विवाद समाधान गर्न शान्त रूपले लागिरहेको छ । भारत आफ्नो सैन्य असुरक्षाको क्षेत्रमा चीन थप बलियो हुने भएकाले उक्त कदमलाई हरसम्भव रोक्ने प्रयासमा छ ।
कतिपय प्रतियोगितामा ताकतमा नभई संकल्पमा भने भारत–चीन बराबार देखिन्छ । भारतको उत्तरी छिमेकीसम्बन्धी कतिपय कमजोरीबारे विदेश नीतिको संस्थापन पक्ष राम्रोसँग जानकार छ । उक्त समस्या सम्बोधन गर्न गाह्रो पनि छ ।

हिमाली भौगोलिकता बाधक भएको ठान्ने गर्छ र चिनियाँ आक्रमणकारीले प्रयोग गर्न सक्ने डरले नियतवश उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण नगरेको हो । तर यो स्थिति परिवर्तन भएको छ । चीनले तीव्र र प्रभावकारी गतिमा निर्माण गरिरहेको सीमा संरचनाअनुरूप आफ्नो क्षमता वृद्धि गर्न भारत पनि दृढतापूर्वक संघर्ष गरिरहेको छ । तर पनि आफ्नो प्रभाव क्षेत्र कायम राखिरहन भारतीय सामथ्र्यको निकै चतुर कार्य हो । यस तथ्यको बाबजुद भारतको अर्थव्यवस्था चीनको केबल २० प्रतिशत छ । लथालिंग लोकतन्त्रले नीति निर्माणमा ढिलासुस्ती र भारका कारण भारतले महत्त्वपूर्ण संस्थागत अवरोधको सामना गर्नुपरिरहेको छ ।
उदाहरणका लागि अमेरिकाका १३ हजार ५ सय विदेश सेवाका अधिकारीको तुलनामा भारतमा मात्र ७ सय ७० कूटनीतिक कर्मचारी छन् । अदक्ष सार्वजनिक क्षेत्रका कम्पनीहरूका कारण छिमेकमा भारतीय सहायता वितरण निकै कमजोर छ । अनि पछिल्लो समय भारतले चीनको विस्तारवादका कारण उत्तिकै चिन्तित अन्य देशहरूसँग सहकार्य गर्न छाडेको छ । यद्यपि, यसलाई सुस्त गतिमा लम्किरहेको भारतलाई बुझाउन कठिन नहोला तर उसको कार्यशैलीममा परिवर्तन ल्याउन भने मुस्किल देखिन्छ ।
(द इकोनमिस्ट, डिसेम्बर १९–२४ अंकबाट अनुवादित)

प्रकाशित : पुस १०, २०७४ ०७:०१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

संघीयता र वैदेशिक रोजगार

शरु जोशी श्रेष्ठ

काठमाडौँ — दिनहुँ १६ देखि १७ सय युवा विदेशिन्छन् भन्दै आए पनि पछिल्लो समयमा यसको चाप घट्यो कि भन्ने आशा थियो । प्रदेशको पहिलो चुनावको तेस्रो दिन मलेसिया जाँदै गर्दा विदेशिने नेपाली युवाको तांँती देख्दा दांँतमा ढुंगा लागेझैं भयो ।

देशले परिवर्तनका लागि ठूलो ऐतिहासिक कदम उठाइरहेका बेला युवा जमातले पहिले जसरी नै मुलुक छाडिरहेको दृश्यलाई कसरी मूल्यांकन गर्ने † चुनावमा हिमाल, पहाड र तराईका युवाले भोट हाल्नसम्म कुरेनन् । हुन पनि, विदेश गएर अहोरात्र खटेर रेमिटेन्स पठाएका युवाले न मतदानको अधिकार पाए न उनीहरूका लागि ठोस कदम चालियो । आखिर ‘उही डोको उही नाम्लो’ भन्ने नैराश्यता पनि हुुनसक्छ ।

समावेशी अवधारणा अनुरूप गठित संविधानसभाले नयांँ संविधान बनेपछि संघीय शासन प्रणाली अन्तर्गत चुनाव भइसकेको छ । नेपाल स्थायी सरकार स्थापनातर्फ अघि बढेको छ । विगतमा वर्षेनिजसो सरकार फेरिए । नागरिकले ७ वटा सिंहदरबार या भनौं सरकार आ–आफ्नै क्षेत्र वरिपरि पाउने भए । अब ५ वर्ष स्थायी सरकार बन्छ, मुलुकले आर्थिक फड्को मार्छ भन्ने सबै नेपालीको विश्वास छ । नेपाल सरकारले पनि सन् २०३० सम्म विकासशील राष्ट्र बन्ने र दिगो विकास हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
हिजोको व्यवस्थामा वैदेशिक रोजगारीको केन्द्रीकरण भएकाले अनगिन्ती कठिनाइ थियो । सूचना सबै केन्द्रमा भएकाले जिल्लाबाट लर्को लाएर युवा काठमाडौं ओइरिन्थे । वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित सरकारी अड्डा वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन बोर्ड, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, कामदार लैजाने म्यानपावर एजेन्सी, स्वास्थ्य जाँच गर्ने, न्याय दिने निकाय सबै काठमाडौंमै थिए, अझै छन् । यो केन्द्रीकृत स्वरूपमा तुरुन्त परिवर्तन आइहाल्दैन । किनकि जहाज चढ्न हरेक नेपालीले काठमाडौं नआई धरै छैन । तर अब यसलाई सम्बोधन गर्न प्रदेशले समयावधि र लक्ष्यको रोडम्याप बनाई जतिसक्दो छिटो नीति तथा कानुन बनाएर असुरक्षित वैदेशिक रोजगारीलाई सम्बोधन गर्नसके वैदेशिक रोजगारमा जाने वा गएका युवा र उनीहरूका परिवारलाई राहत हुनसक्छ ।

युवा वैदेशिक रोजगारमा छन् । कुल जनसंख्याको ५४ प्रतिशत युवा भए पनि उल्टो श्रमिकको कमी छ । यसैले श्रमिकको माग र आपूर्ति व्यवस्थापन अबका नीति तथा कार्यक्रमको मूल सरोकारको विषय हुनुपर्छ । कति युवा पलायन भए, कति बेचिए, कति जान तयार छन्, कस्तो सीप लिएर जाँदैछन्, कति लगानी गरेर जाँदैछन्, सीप नलिई जानेलाई कसरी आन्तरिक श्रम बजारमा आकर्षित गर्ने, फर्कन चाहनेलाई कस्ता प्याकेज दिएर आकर्षित गर्ने र फर्केर राम्रा काम गरिरहेकालाई कसरी रोलमोडल बनाउने भन्ने विषयमा नीति बनाउनुपर्छ । प्रदेशको सकारात्मक पहलले रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । विदेशिएका युवा यतै केही गन सक्छन् ।

भारतमा ५० लाखभन्दा बढी र तेस्रो मुलुकमा करिब ४३ लाख नेपाली कामदार छन् । उनीहरूले पठाएको रेमिटेन्स एवं उनीहरूको सीपलाई कृषि, पर्यटनजस्ता लगानीका क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने नीति आवश्यक छ । विदेशको जस्तो आकर्षक, व्यावहारिक र सीपमूलक शिक्षा दिने विश्वविद्यालय स्थापना गरेर मुलुकबाट विद्यार्थी पढाउन पैसा विदेश पठाउने प्रवृत्ति घटाउन सकिन्छ । अबका विद्यार्थीको चाहनालाई सम्बोधन गर्न परम्परागत शैक्षिक प्रणालीमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । २०७२ को महाभूकम्पमा अभूतपूर्व काम गरेर देखाएका युवाको ऊर्जालाई प्रदेशको विकासमा सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीका सन्दर्भमा एकीकृत नीति तथा योजना बनाउन अत्यावश्यक छ । महिला बेचबिखन र असुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका विषयलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । अक्सर महिलाहरू कामको खोजीमा बेचबिखनमा पर्छन् । उद्यमशीलता तालिममा अर्बांैको लगानी र असुरक्षित वैदेशिक रोजगारी बीचको सम्बन्ध हेर्न त्यतिकै आवश्यक छ । घरायसी कामको कदर नहुनाले धेरै महिला त्यही कामका लागि विदेश जान्छन् । यसैले घरभित्रको काममा सहयोग हुने वातावरण र सामाजिक सुरक्षाका प्याकेज ल्याउनुपर्छ । अब सरकारले वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा काम गर्न अधिकार सम्पन्न विज्ञसहितको चुस्त संरचना बनाउनुपर्छ ।

sharu.joshi@gmail.com

प्रकाशित : पुस १०, २०७४ ०७:००
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT