सम्पत्ति शुद्धीकरण छानबिनमै सन्देह

विभाग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का अधिकारीले गरेको अध्ययनले सुमार्गीले विदेशबाट ल्याइसकेको र ल्याउन लागेको अर्बौं रकम अवैध रहेको पुष्टि गरिसकेको छ । तर त्यही अध्ययन प्रतिवेदनलाई अनुमोदन गर्न, विस्तृत अध्ययनका लागि अनुसन्धान अधिकृत तोक्न वा सरोकारवाला निकायलाई जिम्मेवारी दिई मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाउन विभागले आलटाल गरिरहेको छ । सुमार्गीको अवैध आर्जनका विषयमा सुरु भएको अनुसन्धान तीन वर्ष बित्दा पनि निष्कर्षउन्मुख नदेखिँदा उनलाई उन्मुक्ति वा सफाइ दिने प्रपञ्च त होइन भन्ने संशय पनि जन्मिएको छ ।

गैरकानुनी क्रियाकलापबाट आर्जित सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्नु आर्थिक अपराध हो । कानुनले यसलाई निषेध गरेको छ । तर अवैध रूपमा आर्जित आम्दानीलाई वैध सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्ने प्रयत्न भइरहेको हुन्छ । त्यही अवैध कार्यसम्बन्धी अनुसन्धान र तहकिकातका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग स्थापना भएको हो । कुनै विवाद नै नआएको विषयमा समेत विभागले अनुसन्धान गरी कारबाही अघि बढाउन सक्छ तर सुमार्गीका सम्बन्धमा भने यति धेरै तथ्य सार्वजनिक भइसक्दासमेत विभागको उदासीनता विडम्बनापूर्ण छ । विभागले व्यापारी सुमार्गीको आर्जन छानबिनमा आलटाल गरिरहँदा अवैध आर्जन एवं सम्पत्ति शुद्धीकरणले बढावा पाउने जोखिम उत्पन्न भएको छ । अर्बौं कारोबारसम्बन्धी यो अनुसन्धानमा विभाग उदासीन देखिनुका पछाडि आर्थिक प्रलोभन वा उच्च तहको राजनीतिक दबाब/प्रभाव कारण हुन सक्ने देखिन्छ । अनुसन्धान चलिरहेका बेला सुमार्गीको राष्ट्र बैंकमा रोक्का रकम खुलाउन सरकारले पटक–पटक कोसिस गर्नु झनै उदेकलाग्दो छ ।

अध्ययनअनुसार सुमार्गीले उद्योग विभाग, औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्ड र लगानी बोर्डको स्वीकृतिबिनै करिब ११ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विदेशबाट भित्र्याइसकेका छन् । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) का लागि सम्बन्धित निकायको स्वीकृति नलिई रकम भित्र्याउनु नै उनीमाथि शंका गर्ने बलियो आधार हो । यसबाहेक सुमार्गीले विदेशी विनिमय ऐनअनुसार विदेशबाट कुनै लगानीकर्ताले रकम भित्र्याउँदा डलर खाता खोल्नुपर्ने प्रावधान पनि पालना गरेका छैनन् । यस्तै, राष्ट्र बैंकसँग पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान पनि मिचेका छन् । कानुनी प्रावधान पूरा नगरे पनि राष्ट्र बैंक तथा नेपालस्थित निजी बैंकका अधिकारीहरूसमेतको मिलेमतोमा करिब साढे आठ अर्ब रुपैयाँ भित्र्याएर प्रयोग गरिसकेका छन् । थप रकम आउने क्रम जारी रहेपछि राष्ट्र बैंकले तीन अर्ब रुपैयाँ भनै बैंक खातामै रोक्का गरिदिएको छ । त्यसपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले फाइल खडा गरेर अनुसन्धान गरेको हो । सुमार्गीले करिब ११ अर्ब रुपैयाँ एफडीआई भित्र्याउन दिएको निवेदन प्रस्ताव वैधानिक नदेखिएर उद्योग विभागमै रोकिएको छ ।

सुमार्गीले ‘ट्याक्स हेभन’ (करमुक्त/सहुलियत) क्षेत्र मानिएका ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड्स, साइप्रस, बेलारूस, इजिप्टलगायतका मुलुकबाट विभिन्न कम्पनी र आफन्तका नाममा रकम भित्र्याएको देखिन्छ । ती मुलुकमा कम्पनी दर्ता गर्न, बैंकमा रकम जम्मा गर्न र ती देशबाट विदेश तथा विदेशबाट ती देशमा पैसा पठाउन सहज मानिन्छ र स्रोत पनि खोजिँदैन । त्यसैले अवैध आर्जनलाई विदेश लगी ‘अफसोर’ कम्पनीमार्फत प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका रूपमा भित्र्याएर वैध बनाउन कारोबारीले

ट्याक्स हेभन रोज्ने प्रवृत्ति छ । यो प्रवृत्ति रोक्न पनि सुमार्गीको सम्पत्ति छानबिनलाई जतिसक्दो छिटो निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ ।

यो अनुसन्धानमा धेरै देश जोडिने भएकाले वर्षौं लाग्ने शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग महानिर्देशकको तर्क आलटाल गर्ने बहाना मात्रै हो । सम्बन्धित देशसँग सूचना आदानप्रदानको प्रक्रिया नथालिनु र प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन अनुमोदन नगरिनुले पनि त्यही पुष्टि गर्छ । ‘पनामा पेपर्स’, ‘अफसोर लिक’ मार्फत ट्याक्स हेभनमा कम्पनी खोलेका केही नेपालीको नाम सार्वजनिक भएपछि अनुसन्धान थालेको जनाएको विभागले त्यसलाई पनि निचोडमा पुर्‍याउन सकेको छैन । सामान्य प्रकृतिका मुद्दालाई मात्रै विभागले प्राथमिकता दिने गरेको देखिन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई संस्थागत हुन नदिन विभागले सबैखाले मुद्दालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यसमा सम्बन्धित सबै निकायले सहयोग र समन्वय पनि गर्नुपर्छ । अनुसन्धानमा दोषी देखिएका व्यवसायी हुन् वा विभिन्न तहका कर्मचारी, सबैलाई कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । मुलुकको वित्तीय प्रणालीको स्वरूप, सन्तुलन तथा विकासमै नकारात्मक असर पुर्‍याउन सक्ने भएकाले सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न राजनीतिक दलहरूले पनि सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।