सशक्त नेतृत्व आवश्यक

नैनसिंह महर

काठमाडौँ — प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा अकल्पनीय हार बेहोरेको नेपाली कांग्रेसभित्र चुनावी असफलताबारे समीक्षा सुरु भएको छ । आफ्नै नेतृत्वमा भएका ऐतिहासिक परिवर्तनमार्फत स्थापना भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधानसभाबाट संविधान निर्माण र यसको कार्यान्वयनमा कांग्रेसको भूमिकाको समेत नजरअन्दाज हुनेगरी निर्वाचनको परिणाम आउनुमा के–कस्ता कमजोरी रहे ? भविष्यमा सफलता प्राप्त गर्न अपनाउनुपर्ने बाटो र पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी के हुन् ? भन्ने प्रश्न आम कांग्रेसीका अगाडि छन् ।



Yamaha

कांग्रेसको हारको प्रमुख कारण जनतासँंगको पुरानो सम्बन्ध कायम राख्न नसक्नु नै हो । एजेन्डाभन्दा सैद्धान्तिक कुरामा बढी जोड, पार्टीको लोकप्रियतामा आएको ह्रास, फितलो व्यवस्थापन, स्रोतसाधनको उचित परिचालन नहुनु, इमानदार शुभेच्छुक र कार्यकर्ताको उपेक्षा, लगातार एउटै अनुहारले टिकट पाइराख्नु, युवाशक्तिलाई नेतृत्वमा पुर्‍याउने र युवा ऊर्जालाई पार्टीको संगठन निर्माणमा सक्रिय भूमिकामा नलगाउनु, पाकाको अनुभव र युवाको ऊर्जालाई सम्मान गर्ने परिपाटीको विकास हुन नसक्नु, युवाका नाममा पार्टीको केन्द्रीय समितिमा स्थापित नेताहरू व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि शीर्ष नेताहरूको टिममा विभाजन हुनु र सत्य कुरा बोल्न नसकेर टुलुटुलु हेरेर बस्नु, संस्थाभन्दा व्यक्ति बलियो हुन प्रयत्नशील हुनु, प्रतिपक्षको गलत कार्यको भण्डाफोर गर्नुभन्दा आफ्नै पार्टीभित्रका कमी–कमजोरीलाई चोक–चौतारोमा लगेर छताछुल्ल पार्ने जस्ता कारणले यो निर्वाचनमा कांग्रेसले जनताको मन जित्न सकेन । यसकारण ऐतिहासिक विरासत बोकेको पार्टी सानो आकारमा सीमित हुनुपर्‍यो । यस बाहेक एउटा महत्त्वपूर्ण बहसमा नआएको कारण कांग्रेसलाई भोट दिने प्रशिक्षित लोकतन्त्रवादी जनताको संख्यामा कमी आउनु नै हो । हामीले लामो समयसम्म भ्रातृ संस्थालाई क्रियाशील बनाउन सकेनौं ।

२०१५ सालको आमनिर्वाचनमा ३७.२२ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको कांग्रेसले २०४८ मा पनि ३७.७५ प्रतिशत मत प्राप्त गर्‍यो । ३ वर्षपछि २०५१ मा कांग्रेसको मत घटेर ३३.३८ प्रतिशतमा झर्‍यो भने घट्ने क्रम यस पटकको निर्वाचनसम्मै जारी रह्यो । तर तुलनात्मक रूपमा कम्युनिष्ट दलहरूको प्राप्त मत संख्या बढ्दै गएको छ । २०१५ सालमा १७.०३ प्रतिशत मत पाएका वामपन्थीले २०६४ सम्म पुग्दा ४८.३२ प्रतिशत मत पाएका छन् । विभिन्न वाम घटकको नाममा सडक, सदन, सरकार र जंगलबाट हिंसाका शृंखला चलिरहे । २०५२ सालदेखि सुरु भएको हिंसा त झन् राजासँग मिलेर भए पनि प्रजातन्त्र र कांग्रेस सिध्याउनकै लागि थियो । त्यो समयमा कांग्रेसमा आस्था राख्नेहरूलाई ज्यान जोगाउनै मुस्किल भयो भने गाउँ–गाउँमा, घर–घरमा वामपन्थीहरूको बर्चस्व फैलिँदै गयो । राजनीतिक गतिविधिमा वामपन्थीहरूको एकलौटी भयो ।

पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेसले कार्यकर्तादेखि समर्थक बढाउने कुनै प्रभावकारी योजना वा एजेन्डा ल्याउन सकेन । अब नेपाली कांग्रेसले सुझबुझसाथ पुरानो पुस्ताको अनुभव र नयाँको क्षमतासहित जनताका मुद्दा जनतासमक्ष लगेर नजाने हो भने बलियो कांग्रेसको कल्पना नगरे हुन्छ । पार्टी, संगठन, नेता र हरेक कार्यकर्ताले आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्यका विषयमा आत्मसमीक्षा गरेर शुद्धीकरण र सुदृढीकरण गर्ने यो अवसर पनि हो । कम्युनिष्टहरूले पार्टीमा योगदान पुर्‍याएको आधारमा जसरी नयाँ पुस्तामा नेतृत्व विकासलाई जोड दिएर हावादारी नै भए पनि एजेन्डा बोकेर जनतासमक्ष पुगेका छन्, अब कांग्रेसले अग्रजको अनुभवलाई युवाको क्षमतामा विश्वास गरेर जनतासमक्ष जान जरुरी छ ।

पुरानो मानसिकतालाई परिवर्तन गरेर समय–सन्दर्भ अनुसार चल्ने बानीको विकास हुनु आवश्यक छ । सक्रिय सदस्यता साँच्चिकै इमानदार र नैतिकवानलाई वितरण गर्ने परम्पराको थालनी आवश्यक छ । विश्व परिवेश, कांग्रेसको इतिहास, सामाजिक र भौतिक विकास, प्रजातान्त्रिक र कम्युनिष्ट व्यवस्था बीचको अन्तरसंँगै संगठन सशक्तीकरणका विषयमा प्रशिक्षण दरिलो बनाउनुपर्छ । जीवन्त पार्टीका लागि जनतासँंगको सम्बन्ध दरिलो हुनुपर्छ भने जनताको शक्तिमा बढी तागत छ भन्ने कुरामा हेक्का राख्न भुल्नु हँुदैन । नेता, कार्यकर्ताको आत्मसम्मान बचाउन सबैले ख्याल गर्नु पर्नेछ । पार्टीका पदाधिकारी बाहेक ३ पटक केन्द्रीय सदस्य भइसकेको र ३ पटक उम्मेदवार बनिसकेकाले चौथोपटक नयाँलाई मार्गप्रशस्त गर्ने पद्धतिको विकास गर्नुपर्छ । पार्टीका तर्फबाट टिकट वितरण गर्ने सबै तहका समिति, अधिवेशन, महाधिवेशनबाट चयन गर्ने प्रावधान बढी वैज्ञानिक हुन सक्छन् ।

साधारण सदस्यदेखि पार्टीका उच्च तहका नेतासम्ममा आर्थिक पारदर्शिता र जवाफदेहिता अझै कायम हुनसकेको छैन । यसर्थ सक्रिय सदस्यता लिने बेला नै व्यक्तिको आर्थिक हैसियतको रेकर्ड राख्ने र हरेक महाधिवेशनमा अद्यावधिक गरी सार्वजनिक गर्ने भरपर्दो पद्धतिको सुरुवात गर्न सक्यौं भने पार्टीमा उत्तरदायी शैलीको विकास हुनसक्छ ।

७ दशक लामो इतिहास बोकेको कांग्रेस निर्माणको जग हेर्ने हो भने युवा उमेरका बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइरालाहरूको युवा जोश–जाँगर र चिन्तनमा निर्माण भएको पार्टी हो । त्यही जोश, जाँगर र सुझबुझले १०४ वर्षे निरंकुुश राणाकाल समाप्त गरेको दृष्टान्तलाई नकार्न हुन्न । २०१६ सालमा दुई तिहाइ ल्याएको पार्टीले आज संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न आफैले गरेको निर्वाचनमा फराकिलो हार स्वीकार्नुपरेको छ । नेपाली कांग्रेसमा जोश, जाँगर, योजना, पद्धति, मिसन र भिजन भएका तमाम युवा हुँदाहुँदै पनि पुरानै अनुहारको पुनरावृत्ति र स्पष्ट एजेन्डा नहुनु आजको अवस्थाको कारण मान्नैपर्ने हुन्छ । अझ युवा र आसलाग्दा नेताहरूले पनि व्यक्तिगत स्वार्थका लागि गलत र सहीलाई स्पष्ट शब्दमा नेतृत्वसामु व्यक्त गर्न नसक्ने प्रवृत्ति पनि हारको कारण होइन भन्ने आधार छैन । त्यसैले पार्टीलाई पाकाको अनुभव, युवाको ऊर्जा, जनताको मुद्दा बोक्न सक्नेगरी जनतासमक्ष उभ्याउन जरुरी छ ।
महर नेविसंघका अध्यक्ष हुन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : पुस ११, २०७४ ०७:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लोकतन्त्रको जग स्थानीय निर्वाचन

नैनसिंह महर

करिब १९ वर्षपछि हामी स्थानीय निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा आइपुगेका छौं । तमाम आरोह–अवरोह, शंका–उपशंकालाई चिर्दै सिंगो देश निर्वाचनमा होमिसकेको छ । वैशाख १९ गते पहिलो चरण अन्तर्गत भएको मनोनयन दर्ताको क्रममा नागरिकमा देखिएको उत्साहले पनि निर्वाचनप्रति जनताको व्यग्रताको पुष्टि गर्छ ।

यो दुई दशकबीच हामीले तीनवटा निर्वाचन (एउटा संसदीय निर्वाचन–२०५६ अनि दुईवटा संविधानसभा निर्वाचन २०६४ र २०७०) सम्पन्न गरिसकेका छौं । तर स्थानीय निकाय जहाँ स्थानीय जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामात्र होइन, त्यहाँको शासन व्यवस्थामा स्थानीय (जनप्रतिनिधि) को संलग्नता हुने भएकाले संसदीय निर्वाचनभन्दा स्थानीय निर्वाचनको महत्त्व र यसको गरिमा बेग्लै छ । लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ नै स्थानीय निर्वाचन हो भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । वास्तवमै लोकतन्त्रको लाभ जनताले तबमात्र लिन सक्छन्, जब स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि हुन्छन् । त्यसैले स्थानीय सरकारलाई ‘जनताको घरदैलोमा सरकार’ भनिन्छ ।

२००९ सालमा जनकपुरमा सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको पाँचौं महाधिवेशनले नेपालमै पहिलोपटक स्थानीय सरकारको अवधारणा सार्वजनिक गरेको थियो । कांग्रेसको अवधारणामा आर्थिक र कानुनी हैसियत प्राप्त तीन तहको सरकार निर्माण हुने र त्यसले जनताको घरदैलोमा नै सरकारको उपस्थिति हुने कल्पना गरेको थियो । १०४ वर्षे राणाशासनको अन्त्य भई देशमा बल्ल प्रजातन्त्र स्थापना भएको अवस्थामा जनतालाई प्रजातन्त्रको अनुभूति गराउँदै लोककल्याणकारी राज्य निर्माण गर्ने कांग्रेसको लक्ष्य थियो । त्यसै अनुरूप विसं. २०१५ सालमा बीपी कोइराला नेतृत्वको सरकारले नेपालमै पहिलोपटक स्थानीय स्वायत्त मन्त्रालयको गठन गरेर जनपक्षीय कामको थालनीगरेको थियो ।

पाँच–पाँच वर्षमा हुनुपर्ने स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुँदा स्थानीय विकास निर्माणमा मात्र असर गरेन, सिंगो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अवरुद्ध भयो । जसको असर दुई दशकका बीचमा भएका राजनीतिक घटनाक्रमले पुष्टि गरिसकेको छ । तत्कालीन नेकपा माओवादी नेतृत्वको सशस्त्र युद्ध व्यापक र विस्तार हुनु, राजाले पुन:स्थापित प्रजातन्त्रको अपहरण गर्नु, जातीय, क्षेत्रीय अतिवादी अनि साम्प्रदायिक सोच हावी हुनुमा पनि केही हदसम्म स्थानीय निर्वाचन नहुनुको कारण पनि हो ।

लोकतन्त्र तबमात्र बलियो हुन्छ, जब यसका संरचनाहरू तल्लो तहसम्म पुग्छन् । तर हामीले दुई दशकसम्म स्थानीय निर्वाचन गर्न नसक्दा लोकतन्त्र सीमित भयो । सारमा हेर्दा देश लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाबाट सञ्चालित देखिए पनि वास्तवमा जनताले यसको लाभ लिन सकेनन् । जनताका लागि गरिने शासन व्यवस्था भनिए पनि लोकतन्त्रमा जनता टाढिने परिस्थितिको सिर्जना भयो । लोकतन्त्र जनताको पहुँचबाट टाढा हुँदै गयो । जसले गर्दा जनतामा एक खालको असन्तुष्टि पैदा हुनपुग्यो, जसको फाइदा अतिवादी तत्त्वहरूले लिने प्रयत्न गरे । यसकारण हामी लोकतन्त्रलाई दिगो र संस्थागत बनाउन चाहन्छौं भने आवधिक निर्वाचनमा जोड दिनैपर्छ । निर्वाचन लोकतन्त्रका लागिमात्र आवश्यक होइन, यसले त राज्यका सबै निकायहरूलाई मजबुत बनाउँछ । यस्तै निर्वाचनले नागरिकप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी राज्य बनाउँछ भने नागरिकलाई पनि राज्यप्रति जिम्मेवार बनाउँछ ।

विगतमा हामीले केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था अन्तर्गत स्थानीय निकायको निर्वाचन गरेका थियौं भने यतिबेला देश संघीय संरचनामा गइसकेको छ । संविधान अनुसार संघीय संरचना अन्तर्गत हुने स्थानीय सरकार विगतभन्दा बढी शक्तिशाली र अधिकारसम्पन्न हुनेछन् । स्थानीय तहभन्दा माथि प्रदेश सरकार हुनेछ । जसले गर्दा अब कुनै पनि काम विशेषले सिंहदरबार धाउनुपर्ने अनि प्रभाव र पहुँचको खोजी गर्नुपर्ने स्थितिको अन्त्य भएको छ ।

दुई दशकको बीचमा समाज, परिवेश, परिस्थिति, शासन व्यवस्था, नागरिकको चेतनास्तर लगायत धेरै विषयमा व्यापक बदलाव आइसकेको छ । प्रविधिको उच्चतम प्रयोगले समाज निकै अगाडि बढिसकेको छ । प्रविधिले सहरमा मात्र होइन, गाउँका कुनाकाँप्चाहरूमा पहुँच पुर्‍याएको छ । आज पनि सडक सञ्जालले नछोएका गाउँमा र औपचारिक शिक्षाबाट बञ्चित नागरिकको हात–हातमा मोबाइल छ । साक्षरता दर उच्च छ । देश राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा पुगिसकेको छ । नागरिकहरू आफ्नो अधिकारबारे निकै सचेत छन् । यी कारणले गर्दा त्यतिबेलाको स्थानीय चुनावभन्दा अहिलेको चुनाव उत्तिकै जटिल पनि बनेको छ ।

निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारभूत तत्त्व त हो नै, तर निर्वाचनले मात्र समाजका आवश्यकतालाई भने परिपूर्ति गर्न सक्दैन । निर्वाचको मतपेटिकामा मतमात्र होइन, आम नागरिकका आशा, अपेक्षाहरू पनि त्यो मतसँगै व्यक्त भएका हुन्छन् । त्यसकारण जनताका अपेक्षालाई आत्मसात गर्दै विकास र समृद्धिको गतिलाई तीव्रता दिन सक्यौं भनेमात्र लोकतन्त्रको भविष्य सुनिश्चित हुन्छ । जब समाज विकसित हुन्छ, नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पुरा हुन्छ, तब लोकतन्त्र आफै सुदृढ हुन्छ । तसर्थ यो स्थानीय तहको चुनाव समृद्ध नेपाल निर्माणको प्रस्थानविन्दु बन्नुपर्छ ।

विद्वान ब्रुस रसेटले ‘स्टेज अफ इकोनोमिक एन्ड पोलिटिकल डेभलपमेन्ट’ पुस्तकमा लोकतन्त्रबारे भनेका छन्, ‘प्रतिव्यक्ति आय बढी हुने, सहरमा बस्ने बासिन्दा हुनु या बढी सहरीकरण हुनु, वयस्क साक्षरता वृद्धि, बढी जनता शिक्षित हुनु, रेडियोजस्ता आमसञ्चारका साधनहरूको अधिकता, निर्वाचनमा बढी व्यक्तिको सहभागिता, सरकारको बजेट या खर्च बढी, डाक्टरहरूको उपस्थितिजस्ता तत्त्वहरू समावेश हुनुपर्छ ।’

महर नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष हुन् ।


प्रकाशित : वैशाख २१, २०७४ ०८:१२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT