कांग्रेसको कमजोरी

सरकारमा रहँदा होस् या प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेका बेला कांग्रेसले आफूलाई सशक्त रूपमा प्रस्तुत गर्न नसक्नु पार्टीको कमजोरी रह्यो ।
अस्मिता बर्मा

काठमाडौँ — भर्खरै सम्पन्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा देशकै सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेसले अनपेक्षित पराजय भोग्नुपर्‍यो । कांग्रेस आफैले प्रतिनिधिसभामा ५० भन्दा बढी सिट जित्ने दाबी गरेको थियो, तर उसले जम्मा २३ सिटमा मात्र चित्त बुझाउँदा कांग्रेसको यस्तो हविगतलाई लिएर विभिन्न टिकाटिप्पणी पार्टीभित्र र बाहिरबाट भइरहेका छन् ।

कांग्रेसका हस्तीहरू नै निर्वाचनमा पराजय भएपछि त झन् यो बहस थप पेचिलो बनेको छ । देशका दुई ठूला दल गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा गएपछि कांग्रेसको पराजय निश्चितप्राय: थियो । तर यति धेरै कमजोर उपस्थिति होला भन्ने आँकलन स्वयम् कांग्रेसले पनि गरेको थिएन । आखिर किन कमजोर भयो कांग्रेस ? यो भने गम्भीर समीक्षाको विषय बनेको छ ।
नेपाली कांग्रेस देशकै अग्रणी र ठूलो लोकतान्त्रिक पार्टी भए तापनि आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यासमा भने निकै कमजोर देखिँदै आएको छ । एकातिर समयमै पार्टीको महाधिवेशन हुन नसक्नु कांग्रेसको नियतिजस्तै बनिसकेको छ भने अर्काेतर्फ यसका भ्रातृ संस्थाहरूको हविगत पनि मूल पार्टीको भन्दा फरक छैन भन्दा अतिशयोक्ति नहोला ।

Yamaha

कांग्रेसको महाधिवेशन सकिएको करिब २ वर्ष पुग्न लाग्यो, तर अझै पनि केन्द्रीय कार्यसमितिले पूर्णता पाएको छैन । पार्टीका जिम्मेवार पदहरू अझै खाली छन् । पार्टी विधान अनुसार २ महिनाभित्र विभागहरू गठन भइसक्नुपर्ने प्रावधान छ । करिब ४ दर्जन पार्टीका महत्त्वपूर्ण विभागहरू गठन नहुँदा हजारौं नेता/कार्यकर्ता भूमिकाविहीन हुनपुगेका छन् । यसतर्फ नेतृत्वले कहिल्यै चासो देखाएन ।
यति मात्र नभई पार्टीका भ्रातृ संस्थाहरूको हविगत फरक छैन । पार्टीको नर्सरीको रूपमा लिइने नेपाल विद्यार्थी संघ र नेपाल तरुण दलका गतिविधि शून्यप्राय: छन् । भ्रातृ संस्थाहरू समग्र पार्टीको हितभन्दा पनि केही मुठ्ठीभर नेताहरूको स्वार्थमा केन्द्रित छन् । निर्वाचनका बेला तल्लो तहसम्म परिचालन गर्न सकिने र समाजलाई ‘कन्भिन्स’ गर्न सक्ने क्षमता राख्ने भ्रातृ संस्थाहरूको आवश्यकता नत पार्टीले महसुस गर्न सक्यो, न भ्रातृ संस्थाको नेतृत्व तहमा रहेका नेताहरूले यसलाई सोही अनुरुप परिचालन गर्नसके । यसले गर्दा भ्रातृ संस्थाहरूको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।
निर्वाचनका बेला पार्टी एजेन्डाविहीन जस्तै देखियो । प्रतिस्पर्धी दलको आलोचना गर्नु बाहेक कांग्रेसले आफ्ना एजेन्डालाई मतदातासामु लैजान नसक्नु पनि हारको प्रमुख कारण हो । २००७ सालदेखिका हरेक राजनीतिक परिवर्तनको अगुवाइ गरेको पार्टी, शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण र यसको सफल कार्यान्वयनको प्रमुख हिस्सेदार कांग्रेस निर्वाचनमा जाँदा रित्तो हात मतदातासामु गएको भान भयो । आफ्ना भावी योजनाबारे मतदातालाई बुझाउन नसक्नु कमजोरी रह्यो । समय बदलिएको छ । मतदाताहरू बदलिएका छन् । मतदाताहरूको सोच र चेतनास्तर निकै माथि पुगिसकेको छ । मतदाताहरू दलका एजेन्डा खोजिरहेका बेला कांग्रेस भने प्रतिस्पर्धी दलको आलोचनामा मात्र सीमित हुनु विडम्बनाको विषय हो ।
नेपाली कांग्रेसले मतदातालाई ‘कन्भिन्स’ गर्न लोकतन्त्रप्रति आस्थावान र निकटतम सम्बन्ध राख्ने विज्ञहरूलाई भूमिका दिनुपर्ने थियो । उनीहरूलाई निर्वाचनका बेला अधिकतम परिचालन गर्न सक्नुपथ्र्याे । समाजले पनि निकै सम्मान गर्ने र सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने विज्ञहरूलाई आमसञ्चार माध्यममा लेख्न, बोल्न लगाएर होस् या सार्वजनिक चुनावी कार्यक्रममा उनीहरूलाई परिचालन गर्न सक्नुपथ्र्याे ।
पार्टी पराजयको अर्काे महत्त्वपूर्ण कारण भनेको टिकट वितरण हो । देशका दुई ठूला वाम घटक गठबन्धन बनाएर चुनावमा गइरहेका बेला कांग्रेस जति जिम्मेवार र सचेत भएर प्रस्तुत हुनुपर्ने थियो, त्यसमा कमी देखियो । टिकट वितरणमा स्थानीय तहमा लोकप्रिय र संगठनमा क्रियाशील व्यक्तिभन्दा नवआगन्तुक र पैसावाललाई प्राथमिकता दिइयो । यति मात्र नभएर केन्द्रीय नेताहरूको प्रभाव र दबाबमा टिकट वितरण गर्ने काम भयो । जिल्ला–जिल्लामा गुटबन्दीका आधारमा टिकट दिइनु र कांग्रेस र लोकतन्त्रमाथि वाम गठबन्धनले कडा चुनौती दिने पूर्वानुमान हुँदाहुँदै पनि पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन नेतृत्व तहमा कुनै पहलकदमी भएको पाइएन । धेरै जिल्लामा अन्तरघात भएका खबर बाहिर आउन थालेका छन् । पार्टीकै उम्मेदवारलाई पराजित गरेर रमाउने पुरानै कांग्रेसी प्रवृत्तिको शृंखलाको निरन्तरता यसपटक पनि भयो । फलस्वरुप कांग्रेसले अनपेक्षित हार व्यहोर्नुपरेको हो ।
नाकाबन्दीका बेला होस् या मधेस आन्दोलनलाई लिएर कांग्रेसले आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण राख्न सकेन । नाकाबन्दी जायज हो या हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ता विपरीत थियो, कांग्रेसले बोल्ने आँटसमेत गरेन । अर्काेतर्फ मधेस आन्दोलनबारे पनि कांग्रेसको दृष्टिकोण ढुलमुले नै देखियो । संविधान संशोधनको माग राखेर ६ महिनाभन्दा लामो समयदेखि सडक आन्दोलनदेखि हडतालसम्म उत्रिएका मधेसी दलहरूको मागबारे कांग्रेसले आफ्नो धारणा राख्न सकेन । जसका कारण नत मधेसी जनताले कांग्रेसलाई विश्वास गर्ने स्थिति रह्यो, न अन्य समुदायले कांग्रेसप्रति सही धारणा बनाउनसके । राष्ट्रियता र देशको सार्वभौमसत्ताको विषयलाई लिएर कांग्रेसमाथि तत्कालीन प्रतिपक्षी दलहरूले कटु आलोचना गरिरहेका बेला कांग्रेसले त्यसको जवाफ दिन आवश्यक नै ठानेन । मानौं कि ती दलहरूको आरोपमा कांग्रेसको समर्थन थियो ।
पार्टी नेतृत्वका एकपछि अर्का कमजोरीले कांग्रेसको ओरालो यात्रा चलिरह्यो । प्रधानमन्त्री भएकै केही सातामा प्रधानमन्त्रीले बीबीसीको साझा सवालमा दिएको अन्तर्वार्ता होस् या अन्य विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा उहाँको प्रस्तुति, एकपछि अर्काे गरी स्वयम् उहाँको व्यक्तित्व र कांग्रेसप्रति नै जनतामा नकारात्मक सोचाइ बन्दै गयो । यति मात्र नभएर प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिदेखि प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाउने विषयसम्म कांग्रेसको भूमिकाले आम नागरिकममा आक्रोशको स्थिति पैदा गर्‍यो ।
वाम गठबन्धन बनिसकेपछि कांग्रेसले बृहत लोकतान्त्रिक गठबन्धन निर्माण गर्न खोजे पनि त्यसलाई सार्थकता दिन नसक्नु अर्को ठूलो कमजोरी रह्यो । तराई मधेसमा राम्रो जनमत भएका दुई ठूला लोकतान्त्रिक दलहरू संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई मिलाएर लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाउन पार्टी नेतृत्व असफल बन्यो । लोकतान्त्रिक गठबन्धनभित्र रहेका भनिएका राप्रपा र राप्रपा प्रजातान्त्रिकको जनाधार निकै कमजोर थियो भने यी दलहरूले नै अधिकांश जिल्लामा
छुट्टै उम्मेदवारी दिँदासमेत पार्टीले त्यसलाई रोक्न सकेन ।
सरकारमा रहँदा होस् या प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेका बेला कांग्रेसले आफूलाई सशक्त रूपमा प्रस्तुत गर्न नसक्नु पार्टीको कमजोरी रह्यो । कुनै पनि राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा आफ्नो स्पष्ट धारणा नराखी ढुलमुले चरित्रका कारण कांग्रेसप्रति जनविश्वास घट्दै (डिफिसिटी अफ ट्रस्ट) का परिणामस्वरुप लामो राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व गरेको ऐतिहासिक पार्टी कांग्रेस निकै कमजोर सावित भयो । अब यसलाई चिर्दै नेतृत्वले आफ्नो सोच र कार्यशैली बदल्नु अवश्यम्भावी भइसकेको छ । आजका मतदाताहरू इतिहास हेरेर होइन, वर्तमान र भविष्य हेरेर फैसला गर्ने सामथ्र्य राख्ने भएकाले पार्टीले समय अनुरुप आफूलाई रूपान्तरण गर्न जरुरी छ ।

प्रकाशित : पुस १२, २०७४ ०७:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मधेस आन्दोलन र कांग्रेसको अलमल

अस्मिता बर्मा

मधेसीहरूले २००७ देखि नै आफ्ना समस्यालाई सांगठनिक रूपमै उठाउँदै आएका छन् । त्यतिबेला नै नेपाली कांग्रेसभित्र सक्रिय केही मधेसी नेताले हिन्दी भाषा र नागरिकताको विषयलाई आफ्नो दुईबुँदे माग बनाएका थिए ।

जसमा पठनपाठनको भाषा हिन्दी हुनुपर्ने र नागरिकताविहीनलाई सहज किसिमले नागरिकता दिनुपर्ने उल्लेख थियो । कांग्रेसले घरभित्रको समस्या समाधान गर्न नसकेकैले वेदानन्द झाको नेतृत्वमा ‘तराई कांग्रेस’ स्थापना भएको थियो । 

त्यतिबेलाका नेताहरू समस्याको दिगो समाधान खोज्नुको साटो मुद्दालाई नै तुहाइदिने र आन्दोलन दबाउने षडयन्त्रमा लागे । तराई कांग्रेसका नेता झालाई अनेक प्रलोभनमा पारी गृहमन्त्री बनाए । तत्पश्चात सशक्त नेतृत्वको खाँचो देखेर बलदेव दासले २०१५ सालमा ‘मधेस क्रान्तिकारी दल’ स्थापना गरेका थिए । मधेसका मुद्दामा पार्टीभन्दा माथि उठ्नुपर्ने आवश्यकता बोध गरी २०४३ सालमा ‘सद्भावना परिषद’ गठन भयो । २०४६ को जनआन्दोलनको सफलतापश्चात मुलुकमा बहुदलीय प्रजातन्त्र आयो । लगत्तै २०४७ सालमा गजेन्द्रनारायण सिंहले मधेसको मुद्दालाई अझ सशक्त किसिमले उठाउन ‘नेपाल सद्भावाना पार्टी’ स्थापना गरे । मधेसी मुद्दासँगै जातीय मुक्तिका सवालहरू ज्वलन्त भएर उठ्न थाले । २०५४ सालमा उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा ‘मधेसी जनअधिकार फोरम’ स्थापना भयो । संघीयता, स्वायत्तता, मधेस–प्रदेश, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको घोषणा र नागरिकता लगायतका मुद्दाले व्यापकता पाए । राष्ट्रिय स्तरमा छलफल र बहस सुरु हुनथाले । 

२०६३ माघ १ मा जारी अन्तरिम संविधानले मधेसका मुद्दा सम्बोधन नगरेको भनेर भोलिपल्टैदेखि मधेस विद्रोह भयो । मधेस मुक्तिका आन्दोलनमा नेतृत्व अभावको आंँकलन गर्दै कांग्रेसमा त्यसबेला राम्रो छवि बनाएका महन्थ ठाकुुरले २०६४ सालमा ‘तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी’ स्थापना गरे । कांग्रेसकै अर्का नेता विजयकुमार गच्छदार मधेसी जनअधिकार फोरममा प्रवेश गरे । तीन ठूला मधेसवादी दल तमलोपा, सद्भावना र मधेसी जनअधिकार फोरम मिलेर ‘संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा’ गठन गरे । मोर्चाले २०६४ फागुन १ गतेदेखि आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्‍यो । जसलाई दोस्रो मधेस आन्दोलनको संज्ञा दिइयो । राज्यको स्रोत र साधनमा मधेसीको समान सहभागिता, नागरिकता, संघीयता आदि मुद्दा फेरि सतहमा आए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच २०६४ फागुन १६ गते ८ बुँदे सम्झौता भयो । जसलाई दोस्रो मधेस आन्दोलनको सफलता मानियो । पहिलो संविधानसभा निर्वाचन सम्भव भयो । मधेसवादी दलहरू राष्ट्रिय स्तरमै राम्रो स्थान बनाउन सफल बने । यस पटक पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन सफलतासँगै दोस्रो चरणका लागि मुलुक होमिएको छ । प्रदेश नम्बर २ मा हाल चुनावी प्रक्रिया स्थगित छ । चुनावी प्रक्रियाबाट असन्तुष्ट बनेकाहरूलाई फेरि वार्तामा ल्याएर चुनावी माहोल बनाउन यो स्थगन अवसर पनि हुनसक्छ । 

हाललाई भने तराई मधेस केन्द्रित ६ वटा दलको एकतापछि बनेको ‘राष्ट्रिय जनता पार्टी’ (राजपा) नेपालले दोस्रो चरणको निर्वाचन बहिष्कार गरेको छ, यद्यपि केही ठाउँमा स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी परेका छन् । गएको संसदीय निर्वाचनमा ठूलो पार्टी बनेको कांग्रेस पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा दोस्रो स्थानमा देखिएको छ । दोस्रो चरणको निर्वाचनबाट पहिलो बन्ने चुनौती छ । कांग्रेसले सधैं स्वाधीनता र पहिचानलाई निकै महत्त्व दिएको छ । तर तत्कालीन समयमा पार्टीभित्र मधेसी मुद्दालाई मूलधार राजनीतिबाट बढारेर क्षेत्रीय स्तरमा लगियो अनि विभिन्न पार्टी र विविध चरणका आन्दोलन उदाए । 

मधेसी जनताको मनोभाव बुझ्दा तिनीहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादी तीनै पार्टीसँग खासै सकारात्मक छैनन् । तर तीन पार्टीमध्ये कांग्रेससँग भने केही नरम छन् । कांग्रेसको नेतृत्वमा भएका विभिन्न आन्दोलनमा मधेसले सघाएकै हो । अहिले जारी मधेस आन्दोलनमा कुनै नयाँ एजेन्डा छैन । विगतमा भएका सहमतिहरूको उचित कार्यान्वयन र संविधान संशोधन नै हो अहिलेको पनि मुद्दा हो । २०७२ भदौ ३१ देखि जारी तेस्रो मधेस आन्दोलनमा धेरै जनाले ज्यान गुमाए । आन्दोलनले विरोध प्रदर्शन, आमसभा, आमहडताल हुँदै नाकाबन्दीसम्मको स्वरुप धारण गरेको यथार्थ हामीलाई अवगत नै छ । मधेस आन्दोलन राज्यको नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान नदिन कांग्रेस सजग हुनुपर्छ । कांग्रेसको आधारभूमि पनि मधेस नै हो । 

कांग्रेस नेतृत्वमा नेपालको संविधान जारी भएको हो । त्यसैले कांग्रेस अझै जिम्मेवार बन्नुपर्छ । यतिबेला उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपाल चुनावमा होमिएको छ । महन्थ ठाकुर नेतृत्वको राजपा माग पुरा नभई निर्वाचनमा नजाने अडानमा छ । यो अवस्थामा कांग्रेसले कस्तो रणनीति अपनाउँछ भन्ने कुरा निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । मधेसका जायज मुद्दामा कांग्रेस सकारात्मक बन्नैपर्छ । माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावलाई संसदबाट पास गर्न कांग्रेसले राजपासँग हात मिलाउनुपर्छ । संविधान संशोधन, जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तहको संख्या वृद्धि, आन्दोलनकारीमाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता, मधेस आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरूलाई सहिद घोषणा, क्षतिपूर्ति आदि जायज माग हुन् । मधेसमा आफ्नो साख र विश्वास गुमाउनु भनेको कांग्रेसको अस्तित्व संकटमा पर्नु हो । सधैं मधेसले कांग्रेसलाई सघाउँदै आएको छ । यो पटक कांग्रेसले मधेसलाई सघायो भने ७ दशक पुरानो पार्टीमाथि मधेसले भविष्यमा सकारात्मक सोच राख्ने नै छ । राजनीतिमा यसलाई पनि गतिलो उपलब्धि मान्न सकिन्छ । कांग्रेसले यस्तो सुन्दर मौका गुमाउनु हुँदैन । 

प्रकाशित : असार ८, २०७४ ०७:४३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT