कहिलेसम्म माग्ने ?

राजनैतिक दलले विज्ञहरुलाई सभासद्/सांसद मनोनयन गर्ने अधिकार थियो/छ अनि सरकारलाई विज्ञ र परामर्शदाताहरु नियुक्त गर्ने अधिकार । तर, अहिले संघीयता कार्यान्वयनका लागि श्रोत अभाव भनेर कहिले आन्तरिक ऋण त कहिले बैदेशिक ऋणको आवश्यकता महसुस गरिएको छ । विभिन्न कारणले देशको विकासले गति नलिएको अवस्थामा आम्दानी पर्याप्त नहुँदा तथा खर्चको सही प्रक्षेपण हुन नसक्दा सरकार आन्तरिक ऋण र बैदेशिक ऋणमा भर पर्नु परेकोछ । सरकार राष्ट्र बैंकमार्फत दातृनिकायहरुसँग सहायता ‘माग्ने’ अवस्थामा पुगेको छ । माग्ने काम तत्कालका लागि सबैभन्दा उत्तम विकल्प होला तर दीर्घकालमा यसको प्रभाव प्रत्युत्पादक हुने तर्फ पनि माग्ने बेलामा नै सोच्नुपर्दछ । अनि कहिलेसम्म माग्ने हो त्यो पनि अहिले नै सोच्नु पर्दछ ।

दातृनिकायहरु र दातृराष्ट्रहरु (हाल विकास साझेदार भनेर परिभाषित) कम विकसित/गरिब देशहरुलाई सहयोग गर्न त्यति हिच्किाउँदैनन् बरु सहयोग गर्न तत्पर देखिन्छन् किनकी त्यसमा उनीहरुको स्वार्थ लुकेको हुन्छ भन्ने यथार्थ सिकागो विश्वविद्यालयकी अनुसन्धाता मलिहा सिस्टीको अनुसन्धानले उजागर गरेको छ । उक्त अनुसन्धानले अनुसार दातृराष्ट्र/निकायले प्रति एक डलर सहायता गर्दा ऋण चुक्ता, ब्याज, व्यापार, निजी क्षेत्र विकास र पूर्वाधार निर्माण लगायतकाका नाममा ७ देखि १० डलर पुनः प्राप्त गर्दछन् भनिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय व्यापार र विकास सम्बन्धी सम्मेलनको प्रतिवेदनले पनि गरिब देशबाट धनि देशहरुमा प्रतिबर्ष २०० विलियन डलर प्रवाह हुने गरेको तथ्यबाट बैदेशिक सहायताले धनी देश नै धेरै लाभान्वित भएको देखाउँछ ।

अर्थ मन्त्रालयबाट आयोजित नेपालको विकास सहायतासँग सम्बन्धित एक तालिम प्रशिक्षणको सिलसिलामा एकजना प्रशिक्षकले भन्नुभएको वाक्य “फरेन एड ईज अ नेसेसरी इभिल अर्थात बैदेशिक सहायता गरिब देशका लागि आवश्यक तर खराब चिज हो” भन्ने कुरा यथार्थपरक र सान्दर्भिक लाग्छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पनि बैदेशिक सहायता आवश्यक हो वा होइन भन्ने विषयमा धेरै लामो बहस चलिरहेकै छ ।

नेपालले आफ्नो देश विकासका लागि भनेर विदेशी सहायता (अनुदान, ऋण र मानवीय सहायता) लिनु परेको यो घटना नौलो होइन न त कुनै महत्वपूर्ण समाचार नै । विकास साझेदार निकायहरुको बैदेशिक सहायतालाई विकासको साधनको रुपमा पहिलो पञ्चबर्षीय योजना (वि.सं. २०१३ देखि २०१८ सम्म) देखि नै संस्थागत गरिएको हो जुन आजका दिनसम्म पनि निरन्तर नै छ । त्यसभन्दा अघि पनि बैदेशिक सहायता हुन्थे तर त्यसको खासै लेखाजोखा राखिएको पाइदैन । बास्तवमा नेपालको विकासका योजना तथा कार्यक्रमहरुमा बैदेशिक सहायता सधैं अभिन्न अंग भइरह्यो तर विकासको साधन भएन । अनि विकासे कार्यकर्ता र नीति निर्माताहरुलाई भने नेपालको गरिबीपन र नाजुक मानवीय विकासको अवस्था देखाएर मागिरहने बानी नै लाग्यो । अनि दातृनिकायहरु पनि विभिन्न विकासका एजेण्डाहरु लिएर नेपालमा कार्यक्रमहरु भित्र्याउने कसरतमा निरन्तर नै लागिरहे । थाहा छैन सहयोग गर्नेहरु वास्तवमै हाम्रो विकास र हित चाहन्छन् वा स्वयम् आफ्नो मात्र ? नत्र भने नेपालले संस्थागत रुपमा नै विकास सहायता लिने गरेको ६ दशक नाघिसक्दा पनि अझै अल्पविकसित देशको हैसियतमा र विश्वका गरिब मध्ये एउटा देश नहुनु पर्ने । बैदेशिक सहायताको प्रगति सन्तोषजनक नहुदा ती सहायताहरु रोकिनुपर्ने । कुनै समय खाद्यान्न निर्यात गरिरहेको देश अहिले ४० लाख भन्दा धेरै जनता विदेशमा हुँदा पनि खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने अवस्था नआउनु पर्ने । एउटै जिल्ला/स्थानमा उही समुदायका लागि एकै प्रकृतिका विकासे कार्यक्रमहरु दोहोरिएर अनि खप्टिएर संचालन भएको नहुनुपर्ने । विकास साझेदारको सहायताको बारेमा हामी आम जनताले न जानकारी पायौँ न चासो राख्यौँ त्यसैले खबरदारी पनि गर्न सकेनौँ । अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका अनुसन्धाता अभिषेक पराजुलीले नेपालको सन्दर्भमा गर्नुभएको अनुसन्धानले पनि नेपालजस्तो बैदेशिक सहायतामा भर पर्ने देशका जनताहरु बैदेशिक सहायतामा आफ्नो कर प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको नहुनाले त्यति चासो दिंदैनन् भनिएको छ जसले गर्दा यस्ता सहायताको दुरुपयोग हुने जोखिम धेरै भएको उक्त अध्ययनले बताउँछ ।

यद्यपि, बैदेशिक सहायता सधैं नराम्रो होइन । सबैतिर नराम्रो पनि होइन । प्राप्त सहायता व्यवस्थापनमा नेपाल सरकारको कमजोरी देखिएको हुनाले उपरोक्त विचारहरु व्यक्त गरिएका हुन् । नेपाल जस्तो अल्पविकसित देशलाई बैदेशिक सहायता आवश्यक छ । महामारी तथा विपद् व्यवस्थापनमा नेपालको आफ्नो श्रोत र क्षमता पर्याप्त नहुन सक्छ । ठूला ठूला विकासका पूर्वाधार निर्माणमा धेरै धनराशी र लगानी आवश्यक पर्दछ । महामारी र विपद्को अवस्थामा भने बैदेशिक सहायता आवश्यक हुन्छ, लिनुपछर्, नपुगे अरु माग्नुपर्छ । विकासका लागि भने केही मन्त्रालय/निकायहरुबाट क्षेत्रगत विकास अवधारणामा सहायता कोष निर्माण गरी प्राप्त सहायता परिचालनका प्रयास पनि भएका छन् जसलाई थप व्यापक बनाउनुपर्ने देखिन्छ । साथै, विद्यमान खर्च गर्ने पद्धतिलाई परिमार्जन र परिस्कृत गर्नुपर्दछ । होइन भने विकल्प सोच्नुपर्छ ।

बैंकमा मात्र थुप्रिने गरेको तथा अनुत्पादक क्षेत्रमा धेरै खर्च हुने गरेको रेमिट्यान्सको प्रभावकारी परिचालन एउटा विकल्प हुन सक्छ । विश्व आर्थिक तथ्याङ्कहरुले बैदेशिक सहायता भन्दा रेमिट्यान्सको प्रवाह धेरै हुने गरेको देखाउँछ । नेपाल त झन् कुल राष्ट्रिय गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा रेमिट्यान्स भित्राउने देशहरुमध्ये अग्रपक्तिंमा रहेको छ । औपचारिक माध्यमबाट आउने रेमिट्यान्सले देशको कुल राष्ट्रिय बजेटलाई नाघिसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन अनुसार गत बर्ष झण्डै रु. ७ खर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो भने नेपाल सरकारले बैदेशिक सहायताको खर्च अनुमान रु. २ खर्ब रहेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक कोषको प्रतिवेदनले करिब ८० प्रतिशत रेमिट्यान्स अनौपचारिक माध्यमबाट आउने गरेको हुँदा वास्तविक रेमिट्यान्सको आकार अझ ठूलो हुनसक्ने देखिन्छ । रेमिट्यान्सको रकम देश विकासमा परिचालन गर्ने हो भने विकासको मुनाफा स्वयम् जनताले नै पाउने थिए अनि खर्चको दुरुपयोग गरेमा खबरदारी हुने थियो । विकासले देशमा समृद्धि ल्याउन सके स्वदेशमा रोजगारीका अवसरहरु सृजना भई कयौं युवाहरु परिवार छोडेर रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने पिडाबाट मुक्त हुनसक्थे । अनि विदेशमा पसिना बगाएर कमाएको पैसाले देश विकास र संघीयता व्यवस्थापनमा योगदान गर्ने ऐतिहासिक अवसर पाउने थिए ।