कुरा ३३ प्रतिशतको

प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा कम महिलालाई उम्मेदवार बनाएको भनी आलोचना खेपेका दलहरू प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा समानुपातिकबाट भए पनि तेत्तीस प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुगेका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा निर्वाचन आयोगले सिट बाँडफाँड गर्न बाँकी नै भए पनि समानुपातिकतर्फ दलहरूले पाएको मतका आधारमा वाम गठबन्धन र नेपाली कांग्रेसका सम्भावित नाम जनसमक्ष आइरहेका छन् । प्रत्यक्षतर्फ तेत्तीस प्रतिशत महिला उम्मेदवार बनाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नहुँदा दलहरूले महिला उम्मेदवारीमा कञ्जुस्याइँ गरेको देखियो । महिला उम्मेदवार बन्न हच्किनुको अर्को कारण आर्थिक पक्ष पनि हो । किनभने पछिल्लो समय नेपाली राजनीति महङ्गिदै जाँदैछ । आर्थिक उपार्जनको मामिलामा करिब–करिब परनिर्भरतामा बाँचिरहेका नेपाली महिलाले राजनीति गर्नु भनेको उत्पादनशील समय र ऊर्जा सित्तैमा खर्चेर आजीवन स्वयंसेवी कार्यकर्ता भएर बाँच्नु हो । त्यसो त प्रभावशाली र आर्थिक रूपमा सम्पन्न महिला हुँदैमा चुनाव जित्न सकिँदैन भन्ने दृष्टान्त प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणा बनेकी छन् । कैलाली ५ की उम्मेदवार राणाले चुनाव प्रचारताका ‘टुरिस्ट उम्मेदवार’ भनिएपछि ३ करोड रुपैयाँको घर नै किनेकी थिइन् ।

गाउँघरको के कुरा गर्नु, सहरका टोल र वडास्तरीय राजनीति भने बहुसंख्यक स्वयंसेवी र निम्न मध्यम वर्गका महिला कार्यकर्ताले धानेका छन् । नेपाली राजनीतिको तल्लो तहमा महिलाको उपस्थिति पिरामिडजस्तो छ । सबैभन्दा तल्लो तहमा स्वयंसेवी र आर्थिक रूपले परनिर्भर महिलाको उपस्थिति उल्लेख्य देखिन्छ । माथिल्लो तहमा उनीहरूको उपस्थिति क्रमश: घट्दो देखिन्छ । टुप्पोतिर पुग्दा पुरुषको बर्चस्व बढ्दै जान्छ र त्यो क्रम कतिसम्म पुग्छ भने निर्वाचनताका यस्ता महिलालाई उम्मेदवारी

दिने बेला स्वाट्टै घट्छ ।

नयाँ संविधानले राजनीतिक दलहरूलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा तेत्तीत प्रतिशत प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरेपछि स्वयंसेवी रूपमा सक्रिय महिलाले जनप्रतिनिधि बन्ने अवसर पाएका छन् । स्थानीय तहमा महिला उम्मेदवारको छनोटबारे दलहरूको स्पष्ट मापदण्ड नभएकाले कसैलाई पाखा र कसैलाई काखा पारिएका घटना पनि छन् । यस्तो प्रवृत्तिका कारण कहिलेकाहीँ क्षमतावान महिला पाखा पर्ने गरेका छन् ।

स्थानीय तहमा महिलाको तेत्तीस प्रतिशत सहभागितामा रहेन पनि त्यो सहभागिता कतिको अर्थपूर्ण हुन्छ, हेर्नुछ । संघीय संसद (राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा) र प्रदेशसभामा महिलाको उपस्थिति तेत्तीस प्रतिशत पुर्‍याइँदैछ । समानुपातिकबाट निर्वाचित हुनेलाई मतदाताले चिनेका हँुदैनन् । तेत्तीस प्रतिशतको कोटाबाट निर्वाचित हुने अधिकांश महिलालाई विकास निर्माण एवं नीति निर्माण प्रक्रियाका कामबारे जानकारी नहुन सक्छ । त्यसका लागि दलहरूले नै बेला–बेला अभिमुखीकरण गर्न जरुरी छ । किनभने उनीहरूले निर्वाह गर्ने भूमिकाले नै दलप्रति जनविश्वास बढ्ने हो । यस्तै प्रत्यक्षबाट होस् वा समानुपातिक, जनप्रतिनिधि बनेपछि महिलाहरू स्वयंले पनि आफूलाई क्रियाशील बनाउन जरुरी छ । महिलाको सक्रिय र अर्थपूर्ण सहभागिताले समृद्धि र विकासको पूर्वाधार तयार हुन्छ ।