सरकार गठनमा अब ढिलाइ नगरौं

तर त्यो प्रथमत: संविधानसम्मत हुनुपर्छ; दोस्रो त्यसले संवैधानिक–राजनीतिक प्रक्रियालाई रोक्नु हुन्न । अध्यादेशको ढिलाइले यी दुवै कुरामा असर पारिरहेको थियो । किनभने अध्यादेश रोक्न या फिर्ता गर्न पाउने दुवै अधिकार संविधानत: राष्ट्रपतिसँग छैन । बरु त्यो गलतसिद्ध हुन्छ भने त्यसलाई अनुमोदन नगर्ने अधिकार अब बन्ने नयाँ संसद्सँग सुरक्षित छ । तर राष्ट्रपतिबाटै अध्यादेश रोकिँदा संसद् र सरकार गठनलगायत निर्वाचनपछिका थुप्रै प्रक्रिया रोकिएका थिए । राष्ट्राध्यक्षको गरिमामय पद व्यर्थको विवादमा तानिँदै थियो । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री या अन्य कुनै पनि उच्च पदाधिकारीले संविधानमा उल्लिखित अधिकार मात्र प्रयोग गर्ने हो  । त्यसबाहेक ‘अलिखित अधिकार’ को अभ्यास गर्न खोज्दा त्यसले गलत नजिर बसाल्छ तर नेपालमा प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवदेखि वर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीसम्ममा अतिरिक्त अधिकार खोज्ने राजकीय रहर देखिएको छ, जसलाई जतिसक्दो न्यूनीकरण गर्दा नै राष्ट्र र सम्बन्धित व्यक्तित्वसमेतको मर्यादा कायम हुन्छ ।

अब राजनीतिक गतिरोधको दोष राष्ट्रपतिलाई दिएर कोही पन्छिन पाउँदैन । उनले त यसको चाबी सरकार र निर्वाचन आयोगलाई सुम्पिसकेकी छन् । जनप्रतिनिधि र दलहरू चुनिएको यतिका दिन बितिसक्दा पनि नयाँ सरकार गठनको सुरसार नहुँदा जनता निराश हुन थालेको अवस्थालाई राज्यका यी दुई अंगले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । खासगरी संविधान/कानुनले तोकेको समयतालिकाबाहेक अन्य बहानामा सरकार गठनको प्रक्रिया लम्ब्याइनु हुन्न । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले सार्वजनिक गरेको समयतालिकाअनुसार त आउँदो माघ महिनाभित्र पनि नयाँ सरकार नबन्ने देखिन्छ । निश्चय पनि हामीले अंगीकार गरेको निर्वाचन प्रणाली एवम् संवैधानिक प्रक्रिया दुवै जटिल छन् । जस्तो कि– नयाँ सरकार गठन हुन प्रतिनिधिसभा बन्नुपर्छ, प्रतिनिधिसभा बन्न समानुपातिकतर्फका प्रतिनिधि चयन हुनुपर्छ, संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा) मा हरेक राष्ट्रिय दलबाट एक तिहाइ महिलाको प्रतिनिधित्व हुनैपर्ने संवैधानिक प्रावधान पूरा गर्न पहिले राष्ट्रिय सभा गठन हुनुपर्छ अनि त्यसका आधारमा प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकको टुंगो लाग्छ, राष्ट्रिय सभाका सदस्य छान्न प्रदेशसभा बन्नुपर्छ, अनि मात्र राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्भव हुन्छ, प्रदेशसभा बनाउन सरकारले प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्नुपर्छ, प्रदेश मुकाम तोक्नुपर्छ आदि । यसले के देखाउँछ भने– अब पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रियाको सूची लामै छ ।

संविधान र कानुनमा तोकिएको प्रक्रिया त पूरा गर्नैपर्छ तर यसलाई अनावश्यक रूपमा लम्ब्याइरहने होइन, द्रुततर गतिले जतिसक्दो चाँडो टुंग्याउनेमा सबैको जोड हुनुपर्छ । खासगरी निर्वाचन आयोग र सरकारको भूमिका यहाँ मुख्य हुन्छ, जसले कुनै संशय उत्पन्न नहुने गरी जनताबाट निर्वाचित नयाँ प्रतिनिधिहरूलाई सत्ताको साँचो सुम्पन सहजीकरण गर्नुपर्छ ।

अहिले राष्ट्रिय सभामा संवैधानिक कोटाअनुरूप कम्तीमा ३७ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुने आधारमा प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकतर्फका प्रतिनिधि छान्ने र राष्ट्रिय सभाबिनै संसदीय दलको नेता चयन गरेर सरकारका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेस गरिहाल्ने प्रयास पनि भइरहेको छ । खासगरी निर्वाचनबाट सबभन्दा ठूलो दलका रूपमा उदाएको नेकपा एमाले यसका पक्षमा उभिएको छ । पक्कै पनि जनताबाट ‘म्यान्डेट’ पाएको लामो समय बितिसक्दा पनि सरकार बनाउन नपाउँदा उसको असहजता बुझ्न सकिन्छ, तर दलहरू आफैंले बनाएको संविधानमै यस्तो घुमाउरो बाटो राखिएको छ भने अहिले कसैले आफ्नो अनुकूलताका लागि यसको पालना नगर्दा भोलि समग्र प्रक्रियामाथि कानुनी चुनौती उत्पन्न हुन सक्छ । तसर्थ हालको खाँचो भनेको– बिनाविलम्ब समग्र प्रक्रिया आरम्भ गर्नु हो । यसमा जति ढिलाइ गरिन्छ, सरकार गठन उति पछाडि सर्दै जानेछ, जसरी चुनावपछि अध्यादेश प्रकरणमा राष्ट्रपति–प्रधानमन्त्री र दलहरूको अनावश्यक खिचातानीले बेकारमा समय खाइदियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रशंसा पाउने गरी भएको निर्वाचनको मत परिणाम कार्यान्वयनमा भएको यस किसिमको ढिलाइसँगै हाम्रो संविधान र कानुनमा रहेका त्रुटि पनि उजागर भएका छन् । खासगरी हामीले जुन किसिमको निर्वाचन पद्धति अपनाएका छौं, प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचनलाई जसरी जोडिदिएका छौं वा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाजस्ता छुट्टाछुट्टै सदनलाई जसरी परस्पर निर्भर बनाइदिएका छौं, त्यसले समग्र प्रक्रियालाई जटिल र अप्ठेरो बनाइदिएको अहिले महसुस भएको छ । यसमा सुधार गर्नैपर्ने खाँचो छ । सायद यसका लागि भविष्यमा कानुन र संविधानमै संशोधनको खाँचो पर्न सक्छ तर तत्कालको आवश्यकताचाहिँ नयाँ सरकार गठनका लागि संविधान/कानुनमा निर्दिष्ट प्रक्रियालाई गति दिनु नै हो ।