समानुपातिक प्रणालीको पाठ

संगीता खड्का

काठमाडौँ — निर्वाचनमा थ्रेसहोल्ड कटाउने राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आयोगले बाँडफाँड गरिदिएको सिटअनुसार प्रदेशसभा सदस्यमा समानुपातिक प्रणालीतर्फ निर्वाचित हुने उम्मेदवारको सूची बुझाइसकेका छन् ।

उनीहरूले प्रतिनिधिसभाका लागि समानुपातिकतर्फ विजयी उम्मेदवारको नामावली केही सातामा बुझाउनेछन् । यसपालि संसदमा सहभागी हुनपाउने सीमित दलमध्ये प्राय: सबै १/२ जना पुरुष प्रतिनिधिलाई राखेर अरू सिटमा महिला छान्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । यस्तो बाध्यता राजनीतिक दलहरू महिलाप्रति सम्मान, दयामाया गर्नुपरेकाले नभई संविधानले नै संसदमा ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चित गरिदिएकाले भएको हो ।

Yamaha

सदमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रणालीबाट गरी दलहरूले पाउने कुल सांसदमध्ये ३३ प्रतिशत महिला पुर्‍याउनैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था संविधानमा छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा उम्मेदवार बनाउँदा पनि निश्चित संख्या अनिवार्य गरिदिएको भए वा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने महिला नेतृहरूलाई उम्मेदवार बन्ने अवसर दिएको भए निर्वाचनमार्फत सांसद बन्ने महिलाको संख्या बढी हुन्थ्यो । जसका कारण केही समेट्नैपर्ने पुरुष नेता समानुपातिक प्रणालीबाट सांसद बन्न सक्थे । तर पुरुषवादी मानसिकता बोकेका पार्टीका नेताहरूले प्रत्यक्षतर्फ थोरै स्थानमात्रै महिलालाई उम्मेदवार बनाए । यस अघि पटक–पटक प्रत्यक्षतर्फ जितेका महिलाले समेत समानुपातिकको उम्मेदवार बन्नुपर्‍यो । प्रत्यक्षमा लड्नका लागि महिला नेतृहरूले आवाज उठाए पनि सुनवाइ भएन ।

समानुपातिक प्रणालीको प्रावधान राखिनुको औचित्य नै पिछडिएका र प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत प्रतिस्पर्धाबाट तत्काल आउन नसक्ने वर्ग र समुदायलाई सहभागी गराउनु हो । महिलाहरूलाई समानुपातिक सिटबाट मात्रै ल्याउनुपर्छ भन्ने पनि होइन । जसको राजनीतिक पार्टीमा लामो र महत्त्वपूर्ण लगानी छ, जसले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन्, त्यस्ता महिलालाई त झन् पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ लड्न उत्प्रेरित गर्नुपर्ने हो । त्यसो गर्नसके हिजो समानुपातिकबाट ल्याइनुपर्ने समुदाय विस्तारै प्रतिस्पर्धाबाट आउन सक्छ । तर राजनीतिक दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ कम महिलालाई उम्मेदवार बनाउँदा समानुपातिकमा पिछडिएको समुदायका पुरुष अटाउन नसक्ने भए । त्यसैले केहीले विस्मात मान्नुपर्ने अवस्था बनेको छ । राजनीतिक दलहरूले यसको समीक्षा गर्नु जरुरी छ । समानुपातिक प्रणाली महिला वा अन्य पिछडिएका वर्गका समुदायलाई समेट्नका लागि अंगिकार गरिएको प्रणाली अवश्य हो । तर त्यस समुदायबाट अरू सबैसंँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेका लागि होइन ।

संघीय संसदमा ३३ प्रतिशत महिलाको अनिवार्य उपस्थितिको प्रावधान राख्नका लागि महिलामात्रै होइन, पुरुष नेताहरूको पनि महत्त्वपूर्ण योगदान छ । तर राजनीतिक दलहरूको पुरुष बाहुल्य शीर्ष तह महिला नेतृलाई टिकट दिन हिचकिचायो । २०५६ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ५ जना महिला प्रत्यक्षबाट सांसद भएका थिए भने २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा ३२ तथा २०७० दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा १० महिला प्रत्यक्षबाट चुनिएका थिए । भर्खरै भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भने ६ जना महिलामात्र प्रत्यक्ष प्रणालीबाट सांसद बनेका छन् । २०५६ देखि ०७४ सालसम्ममा नेपाली राजनीतिमा धेरै महत्त्वपूर्ण परिवर्तन भएका छन् । महिलाका सन्दर्भमा उल्लेख्य उपलब्धि पनि हासिल भएका छन् । तर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा प्रतिस्पर्धा गर्ने र जित्ने महिलाको संख्या भने अहिले पनि २०५६ सालकै हाराहारी देखिन्छ । यसको कारण के हो ? महिला नेतृहरूमा प्रत्यक्षमा लड्ने हिम्मतको कमीले हो वा टिकट वितरणमा पुरुषवादी मानसिकता प्रतिविम्बित भएर हो ? वा महिला नेतृहरूको आवाज बुलन्द हुन नसकेर ? यी प्रश्न अनुत्तरित छन् ।

नेपाली समाज पितृसत्तावादी मानसिकताबाट ग्रसित छ । तर हाम्रो मुलुकमा केही महिना अघिमात्रै न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको नेतृत्व महिलाले सम्हाल्नुभएको थियो भने अहिले पनि राष्ट्रप्रमुख (राष्ट्रपति) महिला हुनुहुन्छ । राज्यको महत्त्वपूर्ण अंगको नेतृत्व कुशलतापूर्वक गरेको पृष्ठभूमि एवं स्थानीय तहको नेतृत्वमा देखिएको महिलाको राम्रो उपस्थितिले महिलाले प्रतिस्पर्धाबाटै पनि आफ्नो स्थान सुनिश्चित गर्दै लगेको संकेत गर्छ । तर विभिन्न आन्दोलनको राप र तापबाट बढ्दै गएको महिला पहुँचलाई संस्थागत गर्नेतर्फ राजनीतिक दलहरू विशेषत: महिला नेतृहरूले ध्यान दिन सकेनन् भने प्राप्त उपलब्धि गुम्न बेर लाग्दैन । यसप्रति सबै सचेत रहनैपर्छ ।

समानुपातिक कोटाबाट सांसद हुनु र प्रत्यक्षबाट सांसद हुनुले खासै फरक नपार्ला, तर आफ्नो शक्तिलाई विश्वसामु गुञ्जाइरहन र आफ्नो श्रेष्ठता देखाइरहन पनि महिलाले प्रत्यक्षबाटै प्रतिस्पर्धा गर्न जरुरी हुन्छ । राजनीतिक दलहरूले प्रत्यक्षमा भिड्न महिलालाई प्रेरित गर्नुको साटो समानुपातिकमा धकेल्ने गल्ती आगामी दिनमा नदोहोर्‍याउन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : पुस १७, २०७४ ०७:११
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एम्नेस्टीमाथि प्रचारबाजीको निसाना

सीके राउतको गिरफ्तारीमा बोल्ने अन्य अधिकारवादी संस्था पनि थिए । तर एम्नेष्टीलाई मात्र निसाना बनाइयो ।
चरण प्रसार्इं

काठमाडौँ — भर्खरै सत्याग्रही एवं न्यायकी योद्घा गंगामाया अधिकारीले मसँग भनिन्, ‘पीडित मात्र होइन, अपराधीको पनि अधिकार हुन्छ भन्ने मलाई थाहा छ । मानव अधिकारले आमरण अनशनलाई मान्दैन भन्ने बुझेकी छु ।

किनभने ज्यान मार्ने कार्यलाई यसले मान्दैन । तर के गर्ने † मेरा पति नन्दप्रसादले १७ वर्षे छोरा कृष्णप्रसादको हत्याको न्याय माग्दामाग्दै ३ सय ३४ दिनको अनशनमा ज्यान गुमाए । म पनि न्यायको खोजी गर्दागर्दै धेरैपटक मरेर बाचेँ । छोराको हत्या भएको १२ वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । तर न्याय पाइएको छैन । मेरो धैर्यको सीमा नाघिसक्यो । अनशनमा जानबाट कसैले मलाई अब रोक्न सक्दैन र मिल्दैन पनि । मेरो बुढाको जे गति भयो, मेरो पनि त्यही हुने हो । मसँग बाँकी नै के छ र बाँच्नलाई ?’

नेपालमा आमरण अनशनबाट मृत्यु भएका नन्दप्रसाद पहिलो नागरिक हुन् । राज्यको न्यायप्रति यही उदासीनता रहिरहे गंगामायाले पनि नन्दप्रसादको नियति भोग्नु नपर्ला भन्न सकिन्न । यसमा हरेक नागरिक गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ । तथापि दु:ख लाग्छ, यस संवेदनशील विषय समेतलाई जोडेर एक अधिकरकर्मीले आफ्नो कुण्ठा पोख्ने गरेको सुनिन्छ/पढिन्छ । यसमा राज्यको अकर्मण्यताको दोष नदेख्ने, तर अमूक संस्थालाई सत्तोसराप गर्ने गरेको पाइन्छ । सत्यलाई बंग्याई सीके राउतको प्रसंग समेतलाई जोडेर निष्पक्ष रूपमा काम गर्ने विश्व अधिकारवादी संस्था एम्नेष्टी इन्टरनेसनललाई तारो बनाएको भेटिन्छ । जुन संस्थाबाट तिनले पहिचान पाए र प्रशिक्षित भए । व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा नभएपछि त्यसैलाई समाप्त पार्न कम्मर कसेर लागेका छन् ।
हुन त एम्नेष्टीलाई समाप्त पार्न धेरै शक्तिकेन्द्र र निरंकुश शासक लागे, तर आफै सकिए । बरु तिनका शासन ढलेपछि अप्ठेरो पर्दा एम्नेष्टीलाई सम्झे/गुहारे । उदाहरणका लागि रोमानियाका तत्कालीन तानाशाह निकोलाई चेचुष्कु र इराकका निरंकुश शासक सद्दाम हुसेनलाई लिन सकिन्छ । चेचुष्कुले
आफ्नो शासन कालभर एम्नेष्टीलाई सबैभन्दा ठूलो दुश्मन देखे । त्यस देशमा भएका ज्यादती र अधिकार उल्लंघनका विषय उठाउनाले एम्नेष्टी उनको तारो बन्यो । अन्तत: सन् १९८९ मा चेचुष्कुको शासन ढल्यो । विश्व जनमत उनको विपक्षमा थियो । नयाँ शासकले बदला लिन खोज्दा तिनले एम्नेष्टीसँग जीवनरक्षाका लागि गुहारे । जनमत जता भए पनि उनका पक्षमा एम्नेष्टीले बोल्यो । तथापि आक्रोशित जनलहरको प्रभावमा त्यहाँको अदालतले सुनेन । सन् १९९० मा उनलाई मृत्युदण्ड दिइयो । एम्नेष्टीले त्यसको विरोध गर्‍यो ।

इराकमा पनि मानवअधिकार उल्लंघनका घटना विश्वसामु ल्याएकामा तत्कालीन शासक सद्दाम हुसेन एम्नेष्टीसँग रुष्ट थिए । उनले इराकको सार्वभौमिकताको हवाला दिँदै एम्नेष्टीलाई तथानाम गाली गरे । अमेरिकन एजेन्ट भएको र उसैको इसारामा चलेको आरोप लगाए । तर त्यही अमेरिकी नेतृत्वमा पदच्युत भएपछि उनको पक्षमा र अमेरिकी ज्यादतीका विरोधमा एम्नेष्टीले बोल्यो । सन् २००६ मा मृत्युदण्ड दिनुअघि उनको जीवनरक्षाका निम्ति विश्वभर अभियान चलायो । मानवीय व्यवहार गर्न अपिल गर्‍यो । निष्पक्ष न्यायिक सुनवाइका लागि अभियान चलायो । यसबाट जो भए पनि तिनका अधिकार रक्षा हुनुपर्छ भन्ने सन्देश एम्नेष्टीले दियो ।

पञ्चायती निरंकुशकालमा एम्नेष्टीले धेरै राजनेताको जीवनरक्षा गरेको । त्यसबेला नुतन थपलियाले सुरु गरेको एम्नेष्टी नेपालमा बन्द भयो, तर अभियान जारी रह्यो । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा पनि धेरै नागरिकको ज्यान जोगायो । शान्तिपूर्ण राजनीति अँंगालेका कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई आस्थाका बन्दी भए । चेर्नोभेल दूधकाण्डमा शान्तिपूर्ण विरोध गर्दा बन्दी भएका तत्कालीन माले नेता राधाकृष्ण मैनाली पनि आस्थाका बन्दी बने । ज्ञानेन्द्रको शासनमा गगन थापा, ठाकुर गैरेजस्ता युवा नेतालाई आस्थाको बन्दी मान्यो । तिनको विनासर्त रिहाइको निम्ति एम्नेष्टीले विश्वभर अभियान चलायो । यसैगरी जननायक बीपी कोइरालाका साथै दक्षिण अफ्रिकाका विश्व चर्चित नेता नेल्सन मण्डेला एम्नेष्टीको राजबन्दीको सूचीमा परे । तिनका जीवन तथा आधारभूत अधिकार रक्षाका लागि एम्नेष्टीले बोल्यो, तर आस्थाका बन्दी भने मानेन । किनभने हिंसा यसले स्वीकार्दैन, जसको वकालत तिनले गरेका थिए ।

हिजोआज नेपालीे राजनीतिमा विगतमा नचिनिएका सीके राउत प्रसंग कोट्याएर उनको महत्त्व बढाउने काम भएको पाइन्छ । स्मरण रहोस्, २०६२–६३ को जनआन्दोलनताका राउत नेपालमा थिएनन् । उनी सन् २००८ मा अमेरिकाबाट आएको बताइन्छ । नेपाली राजनीतिमा उनको चर्चा थिएन । तर सन् २०१४ सेप्टेम्बरमा मोरङको रंगेलीमा गिरफ्तार भएपछि उनलाई चर्चामा ल्याइयो । यसपछि उनका सहयोगीलाई काठमाडौंको सुन्धाराबाट गिरफ्तार गरेर ४० घण्टासम्म ‘इन्कम्युनिकेडो’ (सञ्चारविहीन मानवअधिकार विरोधी कार्य) मा राखेर राज्य आफैंले यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्‍यो । यसमा एम्नेष्टी लगायत अन्य संस्थाको ध्यानाकर्षण हुनु स्वाभाविक थियो । नेपालको अदालतले पनि यस प्रकरणमा आफ्नो निर्णय दिइसकेको छ । एम्नेष्टीले राउतको विचारधारामा कुनै ‘पोजिसन’ (धारणा) कहिल्यै राखेन र राख्दैन पनि । तर व्यक्तिगत अधिकारका पक्षमा भने बोल्न छाड्दैन ।
नेपालमा पृथकतावादी ‘राउत प्रवृत्ति’ नौलो प्रयोग होइन । २००७ सालको क्रान्तिपछि तराईमा वेदानन्द झाको अध्यक्षतामा नेपाल तराई कांग्रेस भन्ने दल गठन भएको थियो । यसले हिन्दी भाषासहित ‘स्वतन्त्र तराई’ को एजेन्डा बोकेको थियो । तर तराईका जनताले त्यसलाई अस्वीकार गरे । २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा झासहित त्यस दललाई नराम्रोसँग हराइदिए । तर २०१७ सालपछि झा पञ्चायतको एक प्रमुख सहयोगी बने । प्रभावशाली मन्त्री पनि भए । यस पटकका स्थानीय तह र राष्ट्रिय चुनावमा पनि राउतको अभियानले खासै प्रभाव परेन । जनताले उनका विचारलाई स्वीकारेनन् । यद्यपि चुनावका बेला राउतलाई गिरफ्तार गरेर राज्यले उनको महत्त्व बढाउने काम गर्‍यो ।

यो प्रसंग यहाँ उठाउन खोज्नुको तात्पर्य मानिसको आ–आफ्नो विचार हुन्छ भन्ने हो । कानुनत: विचार राख्ने स्वतन्त्रता सबैमा हुन्छ । यो विश्वब्यापी मान्यता पनि हो । यसको प्रत्याभूति मानवअधिकारको विश्वब्यापी घोषणापत्र, नेपाल पक्षराष्ट्र भएको राष्ट्रसंघको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि र नेपालको संविधान समेतले गरेको छ । तथापि राज्यले मुलुकको अखण्डतामा आँच पुग्ने खाले विरोधका स्वरलाई कसरी लिन्छ र ‘ह्यान्डल’ (व्यवहार) गर्छ भन्ने अहंप्रश्न हो ।
राउतको गिरफ्तारीमा बोल्ने अन्य अधिकारवादी संस्था पनि थिए । तर एम्नेष्टीलाई मात्र यसको निसाना बनाइयो । राउत र नन्दप्रसाद प्रकरणलाई गलत ढंगबाट जोडेर एम्नेष्टीलाई सके नेपालमा बन्द गर्ने, नसके बदनाम गर्ने कसरतमा नियतवश लागेको पाइयो । अनशनको समर्थन नगरे पनि अधिकारी दम्पतीले उठाएको न्यायको सवालमा एम्नेष्टी कहिल्यै पछि परेन । नेपाल शाखा समेतले तिनका पक्षमा अभियान चलाउँदै आएको छ । न्यायका लागि सरकारलाई बारम्बार दबाब दिएको छ । तर विडम्बना, आफू सिन्को नभाँच्ने, तर ठूलो गफ हाँक्ने चलन मुलुकमा बढेर गएको छ ।
यो नभुलांै, सन् १९९६ मा ‘चीनमा कोही सुरक्षित छैनन्’ भनेर त्यहाँ भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटना रोक्न एम्नेष्टीले विश्वभर अभियान चलायो । नेपालमा पनि कार्यक्रम भए । तर यस विशुद्ध अधिकारको विषयलाई राजनीतिक रंग दिइयो ।

‘फ्रि टिबेट’ अभियान भएको दुष्प्रचार गरियो । प्राय: सबै मिडियाले यस प्रचारबाजीमा साथ दिए । कतिपयले एम्नेष्टीको विरोधमा सम्पादकीय समेत लेखे । त्यसबेला म समेत एम्नेष्टीका २० सदस्यलाई सातादिन भन्दा बढी समय थुनामा राखियो । यसलाई राजनीतिक भएको पुष्टि गर्न घर–घरबाट समातेर तिब्बती शरणार्थीलाई थुनियो । तथापि ब्यापक विरोध र प्रचारबीच एम्नेष्टीका एक शुभचिन्तक बारबरा एडम्सले राइजिङ नेपालमा ‘इन फेभर अफ एम्नेष्टी’ (एम्नेष्टीका पक्षमा) शीर्षकमा लेख लेखिन् । त्यस अभियानलाई सही ढंगबाट बुझ्ने कोही त रहेछन्, यो मुलुकमा भन्ने लाग्यो । त्यसपछि त्यो प्रचारबाजी सेलाउँदै गयो । त्यसैले अनर्गल प्रचारबाजीको सिकार नेपालमा एम्नेष्टी भएको यो घटना पहिलो होइन । फरक यतिमात्र छ, हिजो यसमा प्राय: बाहिरिया थिए भने आज घरभित्रका पनि छन् । त्यसैले यो अभियानमा लाग्नेहरू आत्तिनु पर्दैन । गलत नियतबाट चालिएका कार्य आफै सेलाएर जानेछ । भ्रमको खेती धेरै दिन टिक्ने छैन । आजको दिनमा गंगामायाको न्यायको लडाइँमा साथ दिएर उनको जीवनरक्षामा जुट्नु हामी सबैको कर्तव्य हो । संक्रमणकालीन न्याय सम्बोधन हुनुपर्नेछ । उनी जस्ता लाखौं पीडितको आशा/भरोसामा बल्ने एम्नेष्टी–बत्ती अटल रहोस् ।
प्रसाईं एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्वअध्यक्ष हुन्।
cprasai@gmail.com

प्रकाशित : पुस १७, २०७४ ०७:१०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT