महिला आन्दोलनको उपलब्धि

यस्तै हामीले सभामुख र प्रधानन्यायाधीशमा समेत महिलाको नेतृत्व प्राप्त गरिसकेका छौं । अघिल्लो पुस्ताले सुरु गरेको महिला सशक्तीकरण र समाज सुधारको अभियानका उपलब्धिकै जगमा संसारका शक्तिशाली महिलाहरूको सूचीमा नेपाली महिलाको नाम लगातार लेखाउने निश्चित छ । लामो समयको अन्तरालमा प्राप्त स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूमा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एकजना अनिवार्य महिला हुने प्रावधानले महिलाको उल्लेख्य उपस्थिति हुनपुगेको छ । यसरी हेर्दा अधिकार प्राप्तिको लडाइँको एउटा उच्चतम सफलताको सिँढीमा नेपाली महिला आन्दोलन पुगेको छ । नेपालमा भएका यी सबै महिला मुक्तिका आन्दोलनमा उपलब्धिको जग हिजोको एकीकृत साहसिक आन्दोलन नै हो । तिनै योगमाया लगायतका महिलाले समाज सुधारका विभिन्न पक्षमा वि.सं. १९७४ का समयमा संगठित रूपमा गरेको त्यो ऐतिहासिक आन्दोलनदेखि जनआन्दोलन २०६२/६३ का अभियान नै यो उपलब्धिका जग हुन् । अहिलेसम्म आइपुग्दा महिलाका अधिकारमा भएका दस्तावेज पल्टाउने हो भने कुनै दन्त्यकथा भन्दा कम लाग्दैन । अहिले महिलाले दस्तावेजमा मात्रै होइन, व्यावहारिक रूपमा नै राज्यका महत्त्वपूर्ण तहमा आफ्नो प्रभुत्व जमाएका छन् । अझै कानुनी घोषणा र व्यावहारिक यथार्थ बीचको खाडल आन्दोलनको मुख्य चुनौतीको रूपमा रहेको छ ।

महिला आन्दोलन र उपलब्धिका पछिल्लो चरणलाई हेर्दा ३३ प्रतिशतको आन्दोलन, सम्पत्तिमा समान सहभागिताको कुरा, आमाको नामबाट नागरिकता, प्रजनन तथा स्वास्थ्यमा महिला अधिकार लगायत धेरै उदाहरणीय उपलब्धि भएका छन् । हिजो पुन:स्थापित प्रतिनिधिसभामा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता घोषणाको प्रस्तावक रहनुभएकी विद्यादेवी भण्डारी आज राष्ट्रप्रमुख हुनुहुन्छ । संविधान पल्टाएर हेर्ने हो भने महिलाहरू अधिकारले भरिपूर्ण भएका छन् । तर नेपाली परिवेशको वास्तविकता नियाल्ने हो भने त्यो संविधानमा लेखिएको अधिकार खोज्न सक्ने महिला सही अर्थमा ३३ प्रतिशत विकास भएका छन् त ? के विद्या भण्डारीले आमनेपाली महिलाको प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ ? प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा निर्वाचित हुने महिलाको संख्याले सन्तुष्ट हुन मिल्छ ? हुन त संविधान अनुसार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा दुवै स्थानमा महिलाको उपस्थिति ३३ प्रतिशत अनिवार्य छ र पुर्‍याइन्छ । तर निर्वाचनमा उठ्न सक्नेको चाहिँ अभाव नै हो त ? यसबारे बुझ्न हाम्रो सामाजिक परिवेश, महिला नेतृत्वमा भएको क्षमता र नेतृत्वमा रहनुभएका नेताको मनोविज्ञानको समीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ । अधिकार प्रत्यायोजनमा उदारता देखाउने नेतृत्व पितृसत्ताको अभ्यासबाट पूर्णरूपमा अलग्गिन नसकेको र आन्दोलनमा होमिएका महिलाहरूले आफूलाई आजको आवश्यकताको तहमा विकास गर्न नसक्नुको उपज हो, यो परिणाम । सिंहदरबार र शीतल निवासको प्रमुख पदमा महिला रहँदै गर्दा एकल आमाले आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता बनाउन जाँदा अनेकौं प्रश्नको सामना गर्न नपरोस् । अन्धविश्वासका आधारमा महिलाले ज्यान गुमाउन नपरोस् । न्यायका लागि उनीहरूले बोकेर गएको निवेदन दर्ता गरिउन्, मधेसमा बाध्यतामा ओढिएका घुम्टो उघारिउन्, दाइजोको नाममा ती चेलीहरू नपिटिउन्, बालविवाह रोक्न आमाहरू पनि बोल्न सकुन्, छोरी भएकै भरमा समान शिक्षाको अवसरबाट बञ्चित हुन कसैले नपरोस् । तब मात्रै अनुभूति हुनेछ, आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको ।

सतीप्रथा अन्त्यदेखि समावेशी सहभागिता, वंशको हक, पैतृक सम्पत्तिमा समानता लगायतका उपलब्धिमा धेरैले आफ्नो जीवनका महत्त्वपूर्ण समय र अथक मिहेनत खर्च गर्नुभएको छ । सरकारी तहमा २०५१ सालमा महिला मन्त्रालय स्थापना र २०५८ सालमा न्याय क्षेत्रको सर्वोच्च संयन्त्रमा महिला न्यायाधीश बनाउने कामको थालनी भएको करिब २ दशकमा राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानन्यायाधीश महिला भइसके । उहाँहरूसँग सबै नेपाली महिलाको भावना जोडिएको छ । हिजो जस्तो महिला अधिकार प्राप्तिका लागि कानुनी सङ्घर्ष, सभा, सम्मेलन, आमसभा, विरोध वा दबाबको आवश्यकता छैन । संविधानको कार्यान्वयन र लिपिबद्ध भएका सम्पूर्ण कानुनको उपयुक्त तरिकाले व्यवहारमा लगाउनका लागिमात्रै सबै तयार हुने र समान शिक्षा साथै सबै प्रकारका काममा समान अवसर प्रदान गरियो भने सबैले समानताको अनुभव गर्नेछन् ।

एकातिर निर्वाचन प्रणाली यति खर्चिलो भयो कि यसलाई मध्यमवर्गीय मानिसले आट्न नसक्ने भएको छ भने अर्कोतिर परिवारमा महिला र पुरुष दुवैजना समान तहको जिम्मेवारीमा भए तापनि आर्थिक पक्षसँग जोडिने विषय आउँदा महिलाले उदारतासाथ जुन तहमा पुरुषलाई समर्थन गर्छन्, त्यो तहमा पुरुषले महिलालाई अगाडि बढाउने अभ्यासको अभाव छ । अब महिलाले पनि प्रतिस्पर्धाका लागि तयार, सूचनामा अब्बल र कार्यकुशलतामा उत्कृष्ट रहने हो भने लैङ्गिक पक्ष स्वत: कमजोर हुन्छ ।

बराल अनेरास्ववियु केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुन् ।