अब महानगर ऋणपत्र

पुँजीगत स्रोत जुटाउने सन्दर्भमा हाम्रो सोचमा नवीनता र रचनात्मकता छैन । भएको धन कसरी खर्च गर्ने र त्यसबाट लोकप्रियता हासिल गरी आफ्नो राजनीति टिकाइराख्ने भन्नेमा हामी सीमित छौं । पुँजी निर्माण कसरी गर्ने भन्नेमा ध्यान गएको छैन । सर्वसाधारण सबैमा यसको जानकारी हुँदैन । नेतृत्वले ‘जसो गर्दा जनता खुसी, त्यसैमा हाम्रो खुसी’ भनेजस्तो प्रियतावादी शैलीमा अर्थराजनीति सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

नेपालको संविधान धारा २५० मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था छ । उसको काम, कर्तव्य र अधिकारमा अन्य कुराका अतिरिक्त ‘समष्टिगत आर्थिक सूचकहरूको विश्लेषण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिनसक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्ने’ उल्लेख छ । हालसम्म गठन नभए पनि भविष्यमा यस्तो आयोग अस्तित्वमा आउनेछ र यसले तोकिएको कार्य गर्नेछ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यस अवस्थामा हाम्रा प्रदेश र स्थानीय निकायहरूले निश्चित उद्देश्यका लागि ऋण उठाउन सक्नेछन् । संघीय तथा त्यससँग मिल्दोजुल्दो शासकीय प्रणाली अपनाएका मुलुकमा चलनमा रहेको प्रदेश र स्थानीय निकायले ऋण उठाउन सक्ने व्यवस्था हामीकहाँ पहिले थिएन ।

विकसित मुलुकहरूमा प्रदेश, नगर तथा गाउँपालिकाले सडक, पुल, विमानस्थल, बन्दरगाह, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खानेपानी सेवा प्रवाह वा कुनै पुँजीप्रधान परियोजना निर्माण तथा सञ्चालनका लागि ऋणपत्रका माध्यमबाट उठाउने कर्जालाई सामान्यतया ‘म्युनिसिपल बन्ड’ भनिन्छ । नाममा ‘म्युनिसिपल’ जोडिएकैले यसलाई नगरपालिकाले मात्रै जारी गर्नसक्ने ऋणपत्रका रूपमा बुझ्न हुँदैन । यसलाई ‘नोट्स’ वा ‘सर्टिफिकेट अफ पार्टिसिपेसन’ र बोलीचालीमा ‘मुनि बोन्ड’ पनि भन्ने गरेको पाइन्छ । हामी यसलाई नगर ऋणपत्र, महानगर ऋणपत्र, प्रदेश ऋणपत्र आदि नाम दिन सक्छौं । साधारण खर्च सञ्चालनका लागि पनि यस्तो ऋणपत्रको प्रयोग हुनसक्छ । स्थानीय आवश्यकताले कस्तो ऋणपत्र, कुन परिमाणमा जारी गर्ने भन्ने निर्धारण गर्छ ।

अमेरिका, चीन, जापान र युरोपेली राष्ट्रहरूमा म्युनिसिपल बोन्डलाई वित्तीय स्रोतको महत्त्वपूर्ण औजारका रूपमा उपयोग गरिँदै आएको छ । ठूलो अर्थतन्त्र भइकन पनि भारतमा यसको त्यति धेरै प्रयोग भएको छैन । दुई वर्ष अघिमात्रै त्यहाँको नियामक निकायले यस सम्बन्धी नियमावली ल्याएको थियो । नियमावली आएपछि पुणे महानगर ऋणपत्र जारी गर्ने पहिलो बनेको छ । उसले ९ महिनाअघि खानेपानी सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक पुँजी जुटाउन बम्बई स्टक एक्सचेन्जमार्फत २ अर्ब भारु बराबरको ऋणपत्र जारी गरेकामा जनताले ६ गुणा बढी माग गरेका छन् । यही आकर्षणलाई देखेर दिल्ली र अहमदाबादले पनि ऋणपत्र जारी गर्ने तयारी गरेका छन् ।

सन २००० को सुरुतिर बंगालुरु, नासिक, मदुराई लगायतका नगरपालिकाले ऋणपत्र जारी नगरेका होइनन् । तर ती ऋणपत्र परिपत्र विधिमार्फत सीमित दाताहरूबाट पुँजी संकलन गर्नेगरी जारी भएका थिए । त्यस्ता ऋणपत्र सर्वसाधारणले खरिद गर्ने, स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत भई कारोबार हुने किसिमका थिएनन् । पछिल्लो समयमा आएको नियमले भारतमा महानगर ऋणपत्रको कारोबार विस्तारमा सघाउ पुर्‍याउने देखिएको छ ।

अमेरिका र चीनमा यस्ता ऋणपत्रको प्रयोग व्यापक हुने गरेको छ । अमेरिकी राज्य र महानगरहरूले ऋणपत्र जारी गर्ने गरेको इतिहास लामो छ । यस्तो ऋण भुक्तानी गर्न नसकेर टाट पल्टिएका राज्य र महानगर पनि छन्, डेट्रोइट पछिल्लो उदाहरण हो । चीनमा पनि प्रान्त सरकार र महानगरहरूबीच ऋण लिएर काम गर्ने प्रतिस्पर्धा चर्को छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष लगायतले टिकाउनै नसकिनेगरी ऋण नलिन चीनलाई सुझाउँदै आएका छन् । आफ्नो राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा पूर्तिका लागि पार्टीमा शक्तिशाली बन्न चिनियाँ नेताहरूले ठूलो परिमाणमा ऋण लिएर प्रान्तीय सरकार तथा महानगर चलाउन थालेको सन्दर्भमा मुद्राकोष लगायतको सुझाव आएको हो ।

सार्वजनिक ऋणको माध्यमबाट आफ्नो राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्न खोज्दा असफल हुने चिनियाँ नेता बो सिलाई हुन्, जसलाई वर्तमान राष्ट्रपति सी चिनपिङको कडा प्रतिस्पर्धी मानिन्थ्यो । डालियान नगरको मेयर हुँदै केन्द्रमा वाणिज्य मन्त्री बनेका पोलिटब्युरो सदस्य सिलाई हाल जेलमा छन् । अहिले थुप्रै चिनियाँ नगर र प्रान्तमा सिलाईजस्तै महत्त्वाकांक्षी नेता रहेको अनुमान विश्लेषकहरूले गरेका छन् ।

नेपालको सन्दर्भमा हाल केन्द्र सरकारका तर्फबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋणपत्रहरू जारी गरी वित्त संकलन गर्दै आएको छ । यद्यपि सरकारी ऋणपत्रको विद्यमान अवस्था उत्साहप्रद छैन । गत आर्थिक वर्षसम्म नेपाल सरकारको ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा २८ प्रतिशत हाराहारी थियो । यो अनुपात अत्यन्त न्यून हो । ऋण कम हुनुलाई राम्रै मानिएला, तर यसले अर्थतन्त्र गतिशील छैन, सरकारको चासो आर्थिक गतिविधिलाई तीव्र बनाउनेतर्फ छैन भन्ने संकेत पनि गर्छ । जापान, अमेरिकाजस्तो ऋण हामीले धान्न सक्दैनौं । ऋण नै नलिई अर्थतन्त्रलाई चलायमान पनि बनाउन सक्दैनौं । त्यसैले सार्वजनिक ऋण ठिक्क हुनुपर्छ– न धेरै न कम । सार्वजनिक ऋण र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात ६० प्रतिशतको हाराहारीमा हुनुलाई उपयुक्त स्तर मानिन्छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको ऋण योग्यता निर्धारण गरिदिएपछि महानगर ऋणपत्र बजारले गति लिन सक्छ । पुँजी बजारको नियमन निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले यस सम्बन्धी नियमावली तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । उक्त नियमावलीमा जारी गर्न सकिने ऋणपत्र, ऋणपत्र जारी गर्नसक्ने निकाय, बिक्री प्रबन्धक, प्रत्याभूति, जारी गर्नका लागि आवश्यक कागजात तथा पूर्वतयारी, प्राथमिक तथा दोस्रो बजार कारोबार, राफसाफ तथा फस्र्योट सम्बन्धी व्यवस्था, कारोबार लागत, कर लगायतका विषय समावेश हुनुपर्छ । सामान्यतया महानगर ऋणपत्रहरू करमुक्त हुन्छन् । केन्द्रीय सरकारको हकमा हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारी ऋणपत्रको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको सीमा सम्बन्धित ऐनहरूमै तोकिएका छन् । विकास ऋणपत्रको दोस्रो बजारमा कारोबार हुनसक्ने व्यवस्था छ । तापनि नेपालमा सरकारी ऋणपत्रको बजार उत्साहप्रद छैन । ऋणपत्र आपूर्तिकर्ता सरकार र मागकर्ता निजी संस्था तथा व्यक्ति दुवै पक्ष उदासीन छन् ।

ऋणपत्रका सम्बन्धमा संघीय सरकारकै अवस्था नाजुक भएको अवस्थामा प्रदेश वा स्थानीय सरकारले यसलाई व्यवहारमा ल्याउलान् भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । स्वाभाविकै हो, हालसम्म सरकारको ध्यान मुलुकको वित्तीय व्यवस्थापनमा गएको छैन । त्यसैले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका लागि कुन–कुन स्रोत उपयोग गर्ने र त्यसलाई कहाँ खर्च गर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर गृहकार्य भएको छैन । स्रोतका लागि कर राजस्वमा जोड दिने र प्राप्त रकम चालु खर्च, सहायता तथा अनुदानमा सिध्याउने सरल किसिमको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन हामीले गर्दै आएका छौं । राजनीतिक नेतृत्वले यो परिपाटीलाई बदल्ने पहल नगर्दासम्म कर्मचारी प्रशासन अग्रसर हुँदैनन् । हामीकहाँ सार्वजनिक वित्तका दिग्गज प्रशासकहरू हुँदाहुँदै पनि वित्तीय परिचालन परम्परागत र गतिहीन हुनुको कारण राजनीतिक नेतृत्वको प्राथमिकता अन्यत्र परेकाले हो । जबसम्म नेताले भन्दैनन्, तबसम्म कर्मचारीले गर्दैनन् ।

संघ, प्रदेश वा स्थानीय सरकार जोसुकै हुन्, राज्यपक्षले ऋणपत्र जारी गर्ने भनेको आर्थिक स्रोत जुटाउने विषयमात्रै होइन । निर्वाचित सरकारप्रति जनताको विश्वास छ कि छैन भन्ने पनि हो । जारी गरिएका ऋणपत्र सबै बिक्री हुन्छन् भन्ने हँुदैन । सरकारले ऋण तिर्छ भन्ने लागेमा मात्रै जनताले उसको ऋणपत्र खरिद गर्छन् । ऋणपत्र जारी गर्ने सरकारसँग संकलित रकम खर्च गर्ने, ब्याज तथा साँवा फिर्ता गर्ने स्पष्ट योजना हुनुपर्छ । चुनावी घोषणापत्र जस्तो कागजातलाई विश्वास गरेर मिहेनतको कमाइ गैरजिम्मेवार सरकारको ऋणपत्र खरिदमा खर्च गर्ने मुख्र्याइँ जनताले नगर्लान् । गर्न पनि सक्छन् । हाल क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीले कमसल खालको धितोपत्र हो भन्दै आएको सेयर तथा ऋणपत्र खरिदका लागि धेरै गुणा बढी निवेदन पर्ने गरेको यथार्थलाई हेर्ने हो भने विकल्पहीन लगानीकर्ताको चासो महानगर ऋणपत्रमा नहोला भन्न सकिन्न ।

ऋणपत्र सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने, वित्तीय अनुशासनमा बस्ने माध्यम पनि बन्न सक्छ । तथापि आफ्नो राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा पूर्ति गर्न ऋणपत्र दुरुपयोग गर्ने चिनियाँ नेताहरूको चर्चा माथि नै गरियो । कर तथा गैरकर राजस्व हिनामिना गर्ने सरकारले ऋणपत्रबाट संकलित रकमलाई पनि जथाभावी खर्च नगर्ला भन्न सकिन्न । त्यसैले ऋणपत्र जारी गर्नाको उद्देश्य, संकलित रकम लगानी हुने परियोजना, परियोजनाको वित्तीय सम्भाव्यता तथा ऋणको साँवा तथा ब्याज फिर्ता हुने सुनिश्चितता हुनेगरी नीतिगत तथा संस्थागत संरचना निर्माण गरिनुपर्छ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले वार्षिक बजेट निर्माण गर्दा आर्थिक स्रोतका रूपमा ऋणलाई राख्नुपर्छ । ऋणलाई आर्थिक स्रोत मानिसकेपछि पनि कुन माध्यमबाट रकम संकलन गर्ने भन्ने प्रश्न बाँकी नै रहन्छ । जुनसुकै माध्यम अपनाउने भए पनि रकम संकलन गर्ने विस्तृत योजना बनाउनुपर्छ । यस्तो योजनामा ऋणपत्रका माध्यमबाट संकलित रकम खर्च गर्ने, ब्याज तथा साँवा फिर्ता गर्ने विस्तृत, व्यावहारिक तथा स्पष्ट कार्ययोजना हुनुपर्छ ।