औषधि खरिदमा अलमल

स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्थानीयस्तरका स्वास्थ्य संस्थाहरू हस्तान्तरण गरेको चार महिना बितिसक्दा पनि अधिकांश स्थानीय तहले औषधि खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेका छैनन् । सोझै खरिद गर्न सकिने औषधिका लागि पनि प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन । यो स्थानीय तहको गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो । यसबाट उनीहरू स्वास्थ्य र औषधि उपचारको संवेदनशीलताप्रति गम्भीर नभएको देखाउँछ । बेलैमा औषधि खरिदका लागि स्थानीय तहलाई प्रेरित एवं समन्वय गर्न नसक्नु सरकारको पनि कमजोरी हो ।

संवैधानिक प्रावधानअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्थानीयस्तरका सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ, स्वास्थ्य चौकी, सहरी स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र आयुर्वेद औषधालयहरू स्थानीय तहलाई गत भदौ ११ गते नै हस्तान्तरण गरेको हो । अहिले ती स्वास्थ्य संस्थाको सञ्चालन, व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई छ र बजेट पनि केन्द्रबाट सोझै निकासा हुन्छ । त्यसैले स्वास्थ्य संस्थाका लागि औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरण खरिद, भण्डारण र वितरणको प्रबन्ध सम्बन्धित स्थानीय तहले नै मिलाउनुपर्छ । तर भर्खरै कार्यान्वयनमा आएको स्थानीय तहमा बहाल जनप्रतिनिधि अलमलिनाले औषधि अभावको अवस्था सिर्जना भएको हो । जनप्रतिनिधिहरू प्रक्रियाबारे प्रस्ट बन्न नसक्दा, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयसँग समन्वय नहुँदा र दलगत खिचातानीमा रुमल्लिँदा अहिलेसम्म औषधि खरिद हुन नसकेको हो । यसले गर्दा उपचार सेवा नै प्रभावित बन्न पुगेको छ ।

औषधि खरिदका लागि बजेटको समस्या भने छैन । बोलपत्र आह्वान गरेर किन्दा समय लाग्न सक्ने अवस्थामा पाँच लाख रुपैयाँसम्मको औषधि स्थानीय तहले सोझै किन्न सक्छ । औषधि खरिदको अभ्यास स्थानीय तहले पहिलोपटक गर्न लागेकाले विधि र प्रक्रियाबारे अन्योल हुन सक्छ तर यसअघि औषधि खरिद, वितरणको जिम्मेवारी सम्हालेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयसँग समन्वय गरेर प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ । तर जनप्रतिनिधिहरू गैरजिम्मेवार बन्दा स्वास्थ्य संस्थाहरू औषधिविहीन बन्न थालेका हुन् । स्वास्थ्य संस्थामा जीवनजल, एमोक्सिलिन, सिप्रो लगायतका अत्यावश्यक औषधि पाइन छाडेको छ । त्यसो त जनप्रतिनिधिहरू दलगत स्वार्थमा केन्द्रित हुनाले थुप्रै स्थानीय तह अनिर्णयको बन्धक बनेका छन् । जनप्रतिनिधि बहाल भएको ६ महिनाभन्दा बढी (प्रदेश नं. २ बाहेकमा) कतिपय स्थानीय तहमा वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम नै तर्जुमा हुन सकेको छैन । त्यसको प्रभाव स्वास्थ्य उपचारजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा समेत परेको छ ।

राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क प्राप्त गर्नु प्रत्येक नागरिकको मौलिक हक हो । हरेक सेवाग्राहीलाई गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्ने हक पनि हुन्छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा स्थानीय सरकार भनिने स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले संविधानप्रदत्त यी हकको प्रत्याभूति नागरिकलाई दिलाउने दायित्व उनीहरूकै हो । राज्य पुन:संरचनापछि अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकार गठन हुँदै गर्दा आम नागरिकमा सिर्जना भएको उत्साहलाई जगाइराख्न पनि अहिले सिर्जित औषधि अभावको समस्यालाई जतिसक्दो छिटो किनारा लगाउनुपर्छ । सबै स्थानीय तहले बोलपत्र आह्वान प्रक्रियालाई तत्काल अघि बढाउनु त पर्छ नै, औषधि नै रित्तिएका ठाउँमा नियमले मिल्ने परिणामसम्म औषधि सोझै खरिद गर्नुपर्छ । विधि र प्रक्रियामा अलमल भए जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयसँग समन्वय गर्नुपर्छ । बैठक/सभा हुन नसकी अनिर्णयको बन्धक बनेका स्थानीय तहहरूमा जनप्रतिनिधिहरू दलगत स्वार्थबाट माथि उठ्न सक्नुपर्छ । मानव जीवनसँगै जोडिएको स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनमा उनीहरूका कारण बाधा उत्पन्न हुनु हुन्न । सरकारले ७० प्रकारका औषधि नि:शुल्क दिने घोषणा गरेको छ । सेवाग्राहीले स्वास्थ्य संस्थाबाट नि:शुल्कको सूचीमा रहेका सबै औषधि पाउन सके मात्र त्यस्तो घोषणा सार्थक बन्न सक्छ । त्यसैले स्थानीय तहहरूले नि:शुल्क घोषित अधिकतम औषधि स्थानीयस्तरकै स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध गराउने प्रबन्ध पनि मिलाउनुपर्छ ।