महिला सांसदको भूमिका
काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ नगन्य महिलामात्र निर्वाचित भएकाले समानुपातिकबाट महिलाको कोटा पूरा गर्नु पर्नेछ । प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकको नतिजा अड्किरहेको अवस्थामा प्रदेशसभातर्फ भने नतिजा आइसकेर दलहरूले समानुपातिक सांसद पनि सिफारिस गरिसकेका छन् ।
समानुपातिक महिला सांसद सिफारिसमा नेताका पत्नी, छोरी, बुहारी, साली, सम्धिनी इत्यादि परेका तर पार्टी र राजनीतिमा विशेष योगदान पुर्याएका महिला नपरेको भन्दै आलोचना भैरहेको छ । राज्यको मूलप्रवाहमा समाहित हुन नसकेका वर्गलाई मूलप्रवाहिकृत गर्दै शासनमा सहभागिता तथा लाभ र अवसरमा समान हिस्सेदारी प्रदान गर्न समावेशीकरणको एक औजारका रूपमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रावधान राखिएको हो । तर त्यसको फाइदा लक्षित वर्गलाई नभई नेताका परिवार, आसेपासे, धनाढ्य व्यापारी, डन–गुन्डालाई पो पुगेको हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विद्यमान प्रणालीलाई कसरी सुधार गर्ने र लक्षित वर्गका लागि कसरी लाभ सुनिश्चित गर्ने भन्ने विषयमा छुट्टै बहस आवश्यक पर्ला । तर यहाँ विद्यमान प्रणालीबाटै चुनाव जितेका वा समानुपातिकबाट सांसद बनाइएका महिला जनप्रतिनिधिले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाको विषयमा केही चर्चा गर्न खोजिएको छ ।
राजनीतिक दलहरूले पार्टीका प्रभावशाली महिलालाई समेत समानुपातिकको सूचीमा बन्द गरी प्रत्यक्ष चुनावमा उठ्न नदिनु महिलाको सार्थक तथा हस्तक्षेपकारी प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त विपरीत रहेको र यसले महिला सांसदलाई फगत ‘टिके सांसद’का रूपमा परिणत गरिदिने जोखिम रहेको विषय जगजाहेर छ । अहिले प्रदेशसभामा जुन हिसाबले दलहरूले समानुपातिकको महिला कोटाबाट सांसद सिफारिस गर्दा नातावादलाई प्रश्रय दिए, त्यसले अबको संसदमा पुग्ने महिला सांसदहरू फगत ‘रबर स्टाम्प’ बन्ने खतरा झनै बढाएको छ । प्रदेशसभाको यो प्रवृत्ति प्रतिनिधिसभामा पनि कायम रहने पक्का छ । राष्ट्रियसभामा फरक निर्वाचन पद्धति हुनेहँुदा उम्मेदवारका रूपमा उठाइने पाका महिलाको अनुहार सतहमा आइसकेको छैन । समानुपातिकबाट आउने सांसदहरूको प्रभावकारिता तथा राजनीतिक क्षमता र भूमिका प्रत्यक्ष निर्वाचित महिला सांसदको तुलनामा कमजोर देखिने गरेको भए पनि विगतमा समानुपातिकबाट सांसद बनेका कतिपय महिला सांसदले संसदमा महिलाका पक्षमा कानुन निर्माण गर्ने, महिला अधिकारको रक्षा तथा पैरवी र महिला हिंसाविरुद्ध आवाज बुलन्द पार्ने विषयमा खेलेको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । अहिलेका महिला सांसदले उनीहरूको सिको गरुन् भन्ने अपेक्षा गर्नुको विकल्प छैन । किनकि स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय संसदसम्म हामीले चुनेर वा हाम्रो भोटमार्फत राजनीतिक दलहरूले छानेर पठाएका महिला जनप्रतिनिधिहरू नै अबको पाँच वर्षसम्मका लागि हाम्रो आशाका केन्द्रविन्दु हुन् । किनकि देशका शोषित–पीडित, दमित, अपहेलित, सिमान्तकृत, अवसरबाट बञ्चित, आर्थिक–सामाजिक–शैक्षिक रूपमा पिछडिएका सम्पूर्ण महिला वर्गको उत्थान उनीहरूकै भूमिकामा निर्भर हुनेछ ।
अहिले समानुपातिक समावेशीकरणको संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको लाभ उठाउँदै नीति निर्माण तहमा पुगेका महिला जनप्रतिनिधिका लागि महिलाका एजेन्डा स्थापित गर्ने तथा आफ्नो उपस्थितिलाई सार्थक बनाउँदै सुनौलो इतिहास लेखाउने मौका आएको छ । संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका महिला सभासद महिला लगायतका सिमान्तीकृत वर्गको अधिकार तथा समावेशीकरणका विविध प्रबन्ध संविधानमा लिपिबद्ध गर्न सफल भएका छन् । संसदमा महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी, प्रदेशसभा तथा गाउँसभासम्मै महिलाको एक तिहाइ प्रतिनिधित्वको बाध्यात्मक व्यवस्था, सभामुख र उपसभामुख मध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था, आमाको नामबाट नागरिकता, महिलालाई समान वंशीय अधिकार, संवैधानिक महिला आयोग, सामाजिक न्याय तथा सामाजिक सुरक्षाका विविध प्रावधान चानचुने उपलब्धि होइनन् । अब संविधानले प्रत्याभूत गरेका यी अधिकार तथा अवसर तृणमूलका महिलासम्म पुर्याउने गहन जिम्मेवारी अहिले निर्वाचित भएका महिला जनप्रतिनिधिको काँधमा छ । संवैधानिक हक प्रत्याभूतिका लागि कानुन निर्माण गर्ने, महिलाको अधिकार प्राप्तिमा अड्चनका रूपमा खडा हुने कानुनहरू खारेजी वा संशोधन गर्ने, नागरिकता, समावेशी प्रतिनिधित्व लगायतका विषयमा रहेका विरोधाभाष तथा अस्पष्टता हटाउन संविधान संशोधन तथा प्रस्ट कानुनी प्रबन्ध गर्ने अनि आफ्नो क्षेत्र तथा राष्ट्रिय स्तरमा महिलाका समस्या, आवश्यकता तथा मागलाई मुखरित गर्ने भूमिका केन्द्रीय संसद्का जनप्रतिनिधि महिलाले खेल्नुपर्नेछ । अहिलेको खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीले महिलालाई चुनाव लड्न तथा हस्तक्षेपकारी जनप्रतिनिधिका रूपमा अगाडि बढ्नलाई निरुत्साहित गरिरहेको अवस्थामा चुनाव प्रणालीमा परिवर्तन गरी महिला लगायतका वर्गलाई चुनाव लड्न सहज तथा कम खर्चिलो हुने प्रबन्ध गर्नका लागि निर्वाचन ऐनमा संशोधन इत्यादिका लागि केन्द्रीय संसद्मा छिर्ने महिला सांसदले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नु पर्नेछ । नत्र नेताले पत्याएका महिलामात्र समानुपातिकमा आउने र जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधि महिलालाई नचिन्ने अवस्था आउँछ । राजनीतिलाई व्यापारीकरणबाट मुक्त गर्न जनप्रतिनिधि महिलाले खरो भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक छ । स्थानीय तथा प्रादेशिक तहका महिला जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो क्षेत्र, गाउँ तथा टोलका महिलाका माग, आवश्यकता तथा समस्याको सम्बोधन र सशक्तीकरणका मुख्य संवाहक हुनेछन् । लैंगिक सशक्तीकरण, लाभ र अवसरको न्यायोचित वितरण, समावेशीकरणको लाभलाई तल्लो तहका महिलासम्म पुर्याउने, महिलाको स्वास्थ्य र सुरक्षाको सवालमा सबैभन्दा नजिकको प्रतिनिधिका रूपमा उनीहरूको प्रभावकारी भूमिका रहनेछ । स्थानीय स्तरमा रहेका कुुरीति, कुसंस्कृति, अन्ध परम्परा, विभेद, पछौटेपना, अज्ञानता, थिचोमिचोलाई हटाई महिलाको उत्थान र न्यायका लागि गहन जिम्मेवारी निभाउनु स्थानीय तथा प्रादेशिक महिला जनप्रतिनिधिको मुख्य दायित्व रहेको छ ।
पीडामा पनि खुसी हुनजानेका आमनेपाली महिलाको अपेक्षा त्यति ठूलो छैन । सुत्केरी हुुँदा उपचार नपाएर आफू र बच्चाको ज्यान नजाओस्, भोकमरीबाट छट्पटाउँदै ज्यान गुमाउनु नपरोस्, दुईछाक टार्ने जोहो गर्नका लागि आफ्नो खसमले ज्यान जोखिममा पारेर विदेशी भूमिमा पसिना बगाउनु नपरोस्, देशभित्रै दसनंग्रा खियाएर परिवार पाल्ने तथा बच्चाको लालनपालन र शिक्षादीक्षाको लागि खर्च पुग्ने खालको कमाइ हुने क्षमता अनुसारको काम पाइयोस् । दूूरदराजका निम्नवर्गीय महिलाको अपेक्षा यत्ति हो । यद्यपि सहरी तथा उच्च मध्यम वर्गका महिलाका आकांक्षा केही फरक हुनसक्छन्, उनीहरूका आवश्यकता र समस्याका आयाम केही फरक हुनसक्छन् । नेपाली महिलाका तत्कालीन तथा दीर्घकालीन आवश्यकताका विविध आयामलाई हृदयंगम गर्दै जनप्रतिनिधिले महिलाको हकहित, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, समता, सबलीकरण र सवावेशीकरणका विषयमा उपयुक्त नीति तर्जुमा तथा कानुनी र संस्थागत प्रबन्ध गर्नका लागि सशक्त जिम्मेवारी बहन गर्नैपर्छ ।
प्रकाशित : पुस २४, २०७४ ०७:१०
