महँगो सार्वजनिक सेवा

विशाल भारद्वाज

काठमाडौँ — सार्वजनिक सेवा सुधार चर्चाको विषय बन्छ, तर यस क्षेत्र सुधारका विषयमा न कसैले लाभ लागतको अध्ययन गरेको अवस्था छ, नत यो नीति निर्माताका लागि चासोको विषय भएको छ । एक प्रकारले सार्वजनिक सेवा भनसुन र कर्मचारीको सुझबुझको भरमा चलिरहेको अवस्था छ ।

एउटा सेवा लिन फरक–फरक कार्यालयमा भौतिक उपस्थिति देखाउनुपर्छ, साथमा स्थानीय तहका थरीथरीका सिफारिससमेत बोक्नुपर्छ । कर्मचारीले सम्पूर्ण प्रमाण र कागज निवेदकबाट संकलन गर्ने व्यवस्था अत्यन्त अव्यावहारिक र खर्चालु छ । जनतालाई प्रत्यक्ष रूपमा दिनुपर्ने सेवाको सञ्चालन गर्ने नियमहरू कर्मचारीको सहजता केन्द्रित देखिन्छन् । कुनै एक कार्यालयले आफ्नो तर्फबाट बुझ्नुपर्ने विषय सेवाग्राहीलाई आफै बनाएर ल्याउनुस् भन्दै विभिन्न कार्यालय धाउन लगाउनु सुशासन हो–होइन, सार्वजनिक प्रशासकहरूले बुझ्न जरुरी छ ।

Yamaha

जनताले सेवा कसरी प्राप्त गरिरहेका छन् र त्यसमा कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने ध्यान नदिँदा अनावश्यक कागजपत्र सेवाग्राहीले जुटाउन र स्थानीय तहले उपलब्ध गराउन ठूलै स्रोत लगानी गरिरहेका छन् । प्रशासन सञ्चालनका लागि सरकारी एकाइबीचमा समन्वय कायम गर्न नसक्दा जनताले पटक–पटक एउटै कागज एउटै निकायबाट बनाई सेवा प्राप्त गर्न एकै निकायमा पेस गर्नुपरेको छ । अर्कोतर्फ प्रत्येक निकायको आफ्नै परिचयपत्र बनाउने होड हुँदाहुँदै पनि आधारभूत रूपमा जन्मदर्ता गराउन नसकी कुनै पनि परिचयपत्र बनाउन नसक्ने धेरै छन् ।

आधारभूत शासकीय व्यवस्था चुस्त–दुरुस्त नबनाइएकाले जनतालाई सेवा प्राप्त गर्न अतिरिक्त दु:ख खेप्नुपरेको हो । आवश्यक प्रमाण सेवाप्रदायक निकायले आफ्नै प्रक्रियाबाट लिने व्यवस्थाले लाखौं व्यक्तिले कम खर्चमा प्रभावकारी सेवा पाउँछन् र किर्ते कारोबार दुरुत्साहित हुन्छ । सिमेन्ट, बालुवा र फलाममा मात्र विकास देख्ने राजनीतिज्ञहरूले जनताले सेवा लिन गर्नुपरेको लगानी न्यूनीकरण गर्न शासकीय पूर्वाधार स्थापना अत्यावश्यक छ भन्ने बुझ्न नसकेको यथार्थ हो ।

शासकीय पूर्वाधार क्षेत्रजस्तै एकीकृत व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली आदि लगानीको क्षेत्रका रूपमा भर्खर स्थापित हुनथालेका छन् । यस्ता प्रणालीका अभावमा उत्पादकत्वमा कमी आएको त छ नै जनताले समेत अनावश्यक झन्झट व्यहोर्नुपरेको छ । यसको अभावमा सार्वजनिक सेवामा पारदर्शिता, अनुमान योग्यता र सहजता त्याउन सकिएको छैन भने आम नागरिकको सेवा सन्तुष्टि न्यून छ । पटक–पटक नयाँ शासकीय व्यवस्था ल्याउँदा, राजनीतिक नेतृत्व फेर्दा, सेवा संरचना परिवर्तन गर्दासमेत अनुभूतियोग्य सेवा प्राप्त गर्न नसक्नुको कारण हामीले सेवा प्रवाहको समस्यालाई सूक्ष्म विश्लेषण नगर्नु र त्यसको आधारमा सुधारको थालनी नहुनु हो ।
सार्वजनिक सेवा सुधारमार्फत अनुभूतियोग्य परिवर्तन दिलाउनु सरकारको दायित्व हो ।जनतालाई खुसी बनाउन ठूला गफभन्दा उनीहरूलाई प्रत्यक्ष सुविधा हुने साना काम गर्न आवश्यक छ । निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै अब सत्तापक्षीय राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा उल्लेखित सार्वजनिक सेवा तथा प्रशासन सुधारको विषय समग्र विकास र समृद्धिको मापनको आधार बन्नेछ । सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न आम जनताले जुन कष्ट भोग्नुपरेको छ, त्यसको न्यूनीकरणले पनि ठूलो राहत दिन्छ । संघीय प्रणालीमा समेत शक्तिको स्रोत जनता नै हुन् र उनीहरूको सेवा नै सबै सरकारको दायित्व हो । आम जनतालाई प्रभावकारी सेवा दिने विषयमा सरकार वा राजनीतिक दल बीचमा असमझदारी रहनु हुँदैन ।

जन्म प्रतिवेदन प्रणाली होस् वा स्मार्ट चालक अनुमतिपत्र, शासकीय पूर्वाधारमा लगानीले आम जनतालाई प्रभावकारी सेवा त दिन्छ नै सरकारको प्रशासकीय खर्चसमेत न्यून हुने देखिन्छ । उदाहरणका लागि, राष्ट्रिय परिचयपत्रको कार्यान्वयनले धेरैवटा परिचयपत्र तथा कागजको खर्च घट्न सक्छ भने जनताले सेवा प्राप्तिमा सहजता हुन्छ । सरकारहरूले आफ्नो बजेटको निश्चित प्रतिशत रकम शासकीय प्रणाली विकासमा खर्च गर्ने नीति लिन आवश्यक छ । हेलो सरकारको गुनासो संकलन नै हेरौं न । कागजबाट हँुदा जति आउँथ्यो, त्यसको धेरै गुणा
ट्विटर हेन्डलमा प्राप्त हुन्छ भने शून्य लागतमा गुनासोकर्ताले प्रतिक्रिया पाउँछन् । झट्ट हेर्दा शासकीय संरचनामा लगानी निकै लाग्ने त देखिन्छ, तर वर्षौंसम्म स्थानीय तहले सिफारिसमा लगाउने रकम र जनताले पाउने सुख आदिको लाभ र सेवामा आएको सुधारबाट जनतामा सिर्जना हुने विश्वास र किर्ते आदिको न्यूनीकरणबाट हुने शासकीय सुधारको हिसाब गर्दा लगानीको तुलनामा लाभ धेरै हुने देखिन्छ ।

सामान्यत: नेपालमा सेवा उपलब्ध गराउने विषयमा लाभको दायरा साँघुरो पारिन्छ भने लागतको प्रभाव विश्लेषण गर्ने चलन छैन । हुँदा के हुन्छ भनी हिसाब गरेर मात्र पुग्दैन, नहुँदा के हानि भएको छ भन्ने पनि हिसाब गर्नुपर्छ । अबको सरकारले सेवा सुधारको सूक्ष्म विश्लेषण गरी दीर्घकालीन योजना शासकीय पूर्वाधारमा लगानीमुखी नीति लिने हो भने जनताले तत्काल नै सेवा प्राप्तिमा राहत महसुस त गर्ने नै छन् साथै भावी पुस्ताले समेत सक्षम तथा सुव्यवस्थित शासकीय संरचनाको उपभोग गर्न पाउनेछन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : पुस २४, २०७४ ०७:११
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महिला सांसदको भूमिका

महिला जनप्रतिनिधिलाई महिलाका एजेन्डा स्थापित गर्ने र आफ्नो उपस्थितिलाई सार्थक बनाउँदै सुनौलो इतिहास लेखाउने मौका आएको छ ।
मीना मरासिनी

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ नगन्य महिलामात्र निर्वाचित भएकाले समानुपातिकबाट महिलाको कोटा पूरा गर्नु पर्नेछ । प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकको नतिजा अड्किरहेको अवस्थामा प्रदेशसभातर्फ भने नतिजा आइसकेर दलहरूले समानुपातिक सांसद पनि सिफारिस गरिसकेका छन् ।

समानुपातिक महिला सांसद सिफारिसमा नेताका पत्नी, छोरी, बुहारी, साली, सम्धिनी इत्यादि परेका तर पार्टी र राजनीतिमा विशेष योगदान पुर्‍याएका महिला नपरेको भन्दै आलोचना भैरहेको छ । राज्यको मूलप्रवाहमा समाहित हुन नसकेका वर्गलाई मूलप्रवाहिकृत गर्दै शासनमा सहभागिता तथा लाभ र अवसरमा समान हिस्सेदारी प्रदान गर्न समावेशीकरणको एक औजारका रूपमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रावधान राखिएको हो । तर त्यसको फाइदा लक्षित वर्गलाई नभई नेताका परिवार, आसेपासे, धनाढ्य व्यापारी, डन–गुन्डालाई पो पुगेको हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विद्यमान प्रणालीलाई कसरी सुधार गर्ने र लक्षित वर्गका लागि कसरी लाभ सुनिश्चित गर्ने भन्ने विषयमा छुट्टै बहस आवश्यक पर्ला । तर यहाँ विद्यमान प्रणालीबाटै चुनाव जितेका वा समानुपातिकबाट सांसद बनाइएका महिला जनप्रतिनिधिले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाको विषयमा केही चर्चा गर्न खोजिएको छ ।

राजनीतिक दलहरूले पार्टीका प्रभावशाली महिलालाई समेत समानुपातिकको सूचीमा बन्द गरी प्रत्यक्ष चुनावमा उठ्न नदिनु महिलाको सार्थक तथा हस्तक्षेपकारी प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त विपरीत रहेको र यसले महिला सांसदलाई फगत ‘टिके सांसद’का रूपमा परिणत गरिदिने जोखिम रहेको विषय जगजाहेर छ । अहिले प्रदेशसभामा जुन हिसाबले दलहरूले समानुपातिकको महिला कोटाबाट सांसद सिफारिस गर्दा नातावादलाई प्रश्रय दिए, त्यसले अबको संसदमा पुग्ने महिला सांसदहरू फगत ‘रबर स्टाम्प’ बन्ने खतरा झनै बढाएको छ । प्रदेशसभाको यो प्रवृत्ति प्रतिनिधिसभामा पनि कायम रहने पक्का छ । राष्ट्रियसभामा फरक निर्वाचन पद्धति हुनेहँुदा उम्मेदवारका रूपमा उठाइने पाका महिलाको अनुहार सतहमा आइसकेको छैन । समानुपातिकबाट आउने सांसदहरूको प्रभावकारिता तथा राजनीतिक क्षमता र भूमिका प्रत्यक्ष निर्वाचित महिला सांसदको तुलनामा कमजोर देखिने गरेको भए पनि विगतमा समानुपातिकबाट सांसद बनेका कतिपय महिला सांसदले संसदमा महिलाका पक्षमा कानुन निर्माण गर्ने, महिला अधिकारको रक्षा तथा पैरवी र महिला हिंसाविरुद्ध आवाज बुलन्द पार्ने विषयमा खेलेको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । अहिलेका महिला सांसदले उनीहरूको सिको गरुन् भन्ने अपेक्षा गर्नुको विकल्प छैन । किनकि स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय संसदसम्म हामीले चुनेर वा हाम्रो भोटमार्फत राजनीतिक दलहरूले छानेर पठाएका महिला जनप्रतिनिधिहरू नै अबको पाँच वर्षसम्मका लागि हाम्रो आशाका केन्द्रविन्दु हुन् । किनकि देशका शोषित–पीडित, दमित, अपहेलित, सिमान्तकृत, अवसरबाट बञ्चित, आर्थिक–सामाजिक–शैक्षिक रूपमा पिछडिएका सम्पूर्ण महिला वर्गको उत्थान उनीहरूकै भूमिकामा निर्भर हुनेछ ।

अहिले समानुपातिक समावेशीकरणको संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको लाभ उठाउँदै नीति निर्माण तहमा पुगेका महिला जनप्रतिनिधिका लागि महिलाका एजेन्डा स्थापित गर्ने तथा आफ्नो उपस्थितिलाई सार्थक बनाउँदै सुनौलो इतिहास लेखाउने मौका आएको छ । संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका महिला सभासद महिला लगायतका सिमान्तीकृत वर्गको अधिकार तथा समावेशीकरणका विविध प्रबन्ध संविधानमा लिपिबद्ध गर्न सफल भएका छन् । संसदमा महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी, प्रदेशसभा तथा गाउँसभासम्मै महिलाको एक तिहाइ प्रतिनिधित्वको बाध्यात्मक व्यवस्था, सभामुख र उपसभामुख मध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था, आमाको नामबाट नागरिकता, महिलालाई समान वंशीय अधिकार, संवैधानिक महिला आयोग, सामाजिक न्याय तथा सामाजिक सुरक्षाका विविध प्रावधान चानचुने उपलब्धि होइनन् । अब संविधानले प्रत्याभूत गरेका यी अधिकार तथा अवसर तृणमूलका महिलासम्म पुर्‍याउने गहन जिम्मेवारी अहिले निर्वाचित भएका महिला जनप्रतिनिधिको काँधमा छ । संवैधानिक हक प्रत्याभूतिका लागि कानुन निर्माण गर्ने, महिलाको अधिकार प्राप्तिमा अड्चनका रूपमा खडा हुने कानुनहरू खारेजी वा संशोधन गर्ने, नागरिकता, समावेशी प्रतिनिधित्व लगायतका विषयमा रहेका विरोधाभाष तथा अस्पष्टता हटाउन संविधान संशोधन तथा प्रस्ट कानुनी प्रबन्ध गर्ने अनि आफ्नो क्षेत्र तथा राष्ट्रिय स्तरमा महिलाका समस्या, आवश्यकता तथा मागलाई मुखरित गर्ने भूमिका केन्द्रीय संसद्का जनप्रतिनिधि महिलाले खेल्नुपर्नेछ । अहिलेको खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीले महिलालाई चुनाव लड्न तथा हस्तक्षेपकारी जनप्रतिनिधिका रूपमा अगाडि बढ्नलाई निरुत्साहित गरिरहेको अवस्थामा चुनाव प्रणालीमा परिवर्तन गरी महिला लगायतका वर्गलाई चुनाव लड्न सहज तथा कम खर्चिलो हुने प्रबन्ध गर्नका लागि निर्वाचन ऐनमा संशोधन इत्यादिका लागि केन्द्रीय संसद्मा छिर्ने महिला सांसदले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नु पर्नेछ । नत्र नेताले पत्याएका महिलामात्र समानुपातिकमा आउने र जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधि महिलालाई नचिन्ने अवस्था आउँछ । राजनीतिलाई व्यापारीकरणबाट मुक्त गर्न जनप्रतिनिधि महिलाले खरो भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक छ । स्थानीय तथा प्रादेशिक तहका महिला जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो क्षेत्र, गाउँ तथा टोलका महिलाका माग, आवश्यकता तथा समस्याको सम्बोधन र सशक्तीकरणका मुख्य संवाहक हुनेछन् । लैंगिक सशक्तीकरण, लाभ र अवसरको न्यायोचित वितरण, समावेशीकरणको लाभलाई तल्लो तहका महिलासम्म पुर्‍याउने, महिलाको स्वास्थ्य र सुरक्षाको सवालमा सबैभन्दा नजिकको प्रतिनिधिका रूपमा उनीहरूको प्रभावकारी भूमिका रहनेछ । स्थानीय स्तरमा रहेका कुुरीति, कुसंस्कृति, अन्ध परम्परा, विभेद, पछौटेपना, अज्ञानता, थिचोमिचोलाई हटाई महिलाको उत्थान र न्यायका लागि गहन जिम्मेवारी निभाउनु स्थानीय तथा प्रादेशिक महिला जनप्रतिनिधिको मुख्य दायित्व रहेको छ ।

पीडामा पनि खुसी हुनजानेका आमनेपाली महिलाको अपेक्षा त्यति ठूलो छैन । सुत्केरी हुुँदा उपचार नपाएर आफू र बच्चाको ज्यान नजाओस्, भोकमरीबाट छट्पटाउँदै ज्यान गुमाउनु नपरोस्, दुईछाक टार्ने जोहो गर्नका लागि आफ्नो खसमले ज्यान जोखिममा पारेर विदेशी भूमिमा पसिना बगाउनु नपरोस्, देशभित्रै दसनंग्रा खियाएर परिवार पाल्ने तथा बच्चाको लालनपालन र शिक्षादीक्षाको लागि खर्च पुग्ने खालको कमाइ हुने क्षमता अनुसारको काम पाइयोस् । दूूरदराजका निम्नवर्गीय महिलाको अपेक्षा यत्ति हो । यद्यपि सहरी तथा उच्च मध्यम वर्गका महिलाका आकांक्षा केही फरक हुनसक्छन्, उनीहरूका आवश्यकता र समस्याका आयाम केही फरक हुनसक्छन् । नेपाली महिलाका तत्कालीन तथा दीर्घकालीन आवश्यकताका विविध आयामलाई हृदयंगम गर्दै जनप्रतिनिधिले महिलाको हकहित, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, समता, सबलीकरण र सवावेशीकरणका विषयमा उपयुक्त नीति तर्जुमा तथा कानुनी र संस्थागत प्रबन्ध गर्नका लागि सशक्त जिम्मेवारी बहन गर्नैपर्छ ।
minagulmeli@gmail.com

प्रकाशित : पुस २४, २०७४ ०७:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT