कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

सत्ता समीकरणको प्रश्न

कम्युनिस्ट समर्थकमा हुने आफ्नो पार्टी, विचार र नेतृत्वप्रतिको अतिमोह व्यवहारबाटै सम्परीक्षण नभइकन भंग हुन गाह्रो हुन्छ ।
डम्बर खतिवडा

काठमाडौँ — नयाँ संविधान बमोजिम प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । विदितै छ– यो निर्वाचनबाट ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’को पहिलो प्रतिनिधिसभा र पहिलो प्रदेशसभाहरू गठन हुँदैछन् ।

सत्ता समीकरणको प्रश्न

यो निर्वाचन समयमै सम्पन्न हुनु जति महत्त्वको कुरा थियो– प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाहरूका क्रियाकलाप सम्यक, सन्तुलित र सार्थक हुनु उत्तिकै दीर्घकालीन महत्त्वको काम हुनेछ । नयाँ संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियाबाट कस्तो संस्कार र संस्कृति निर्माण गर्ने, कस्ता नजिर र परम्परा स्थापित गर्ने, राज्य सञ्चालनको कार्यशैली कस्तो बनाउने जस्ता प्रश्नहरू निर्वाचनद्वारा स्थापित यी संस्थाहरूका क्रियाकलापमा निर्भर गर्नेछ । प्रारम्भदेखि नै सबल, सक्षम, प्रभावकारी कार्यशैली तथा कार्यप्रणाली स्थापित गर्न सकिए भविष्यका लागि ती मार्गदर्शन जस्तो बन्नेछन् । त्यसो हुन नसके यी संस्थाहरू कमजोर हुनेमात्र हैन, संविधानकै भविष्य संकटमा पर्न सक्छ । राजनीतिक प्रणालीले जनविश्वास गुमाउने र संविधानइतर शक्तिहरू बलशाली हुने जोखिम बढेर जानेछ ।


निर्वाचनपछिको व्यवहार भने फेरि कतै न कतै अलमलिन थालेको देखिन्छ । निर्वाचनसम्पन्न भएको यतिका दिन बितिसक्दा पनि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन परिणामको औपचारिक घोषणा गर्नसकेको छैन । राष्ट्रियसभा गठन सम्बन्धी अध्यादेशमा भएको विवादले शृंगारिक राष्ट्रपतिलाई अनावश्यक रूपमा राजनीतिक विवादको घेराभित्र तान्यो । देशको संविधानमा द्विसदनात्मक व्यवस्था प्रस्ट हँुदाहुँदै त्यस सम्बन्धी कानुन नै नबनाइकन व्यवस्थापिका संसदको कार्यकाल समाप्त हुनु कुनै पनि अर्थमा उचित थिएन । यो अपजश कुनै एक पार्टी वा नेताको भन्दा बढी ती सबै दल र नेताको हो, जो हिजोको संसदमा थिए ।


अहिलेको सन्दर्भमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा फेरि पनि आगामी सत्ता समीकरणको सवाल नै हो । आगामी सरकार कसको वा कस्तो बन्ने भन्ने विषयमा अनेकथरी चर्चा र आशंका बढ्दै जानु वाञ्छनीय देखिँदैन । यस पटक पनि प्रतिनिधिसभामा कुनै एक दलको प्रस्ट बहुमत हासिल भएको छैन । हामीले जुन प्रकारको निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरेका छौं, जस्तो प्रकारको हाम्रो मतदाता मनोविज्ञान र राजनीतिक शक्तिकेन्द्रहरूको अवस्था छ, कुनै पनि दलले एकल बहुमत हासिल गर्न सहज छैन भनेर सबैले भन्दै आएकै कुरा हो । सम्भवत: यही यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै यसपटक दलहरूले ‘प्रिइलेक्सन एलायन्स’ गरेका थिए । निर्वाचनपछि बन्ने सत्ता समीकरणले राजनीतिक स्थायित्व दिन नसकेको सन्दर्भमा निर्वाचनअघि बन्ने समीकरण मार्फत स्थायित्व हासिल हुने अपेक्षा गरिएको थियो ।


नेकपा (एमाले) सबैभन्दा ठूलो दल भए पनि उसको एकल बहुमत नभएका कारण गैरएमाले सरकार पनि बन्न सक्ने जुन चर्चा र गणितीय हिसाब–किताब हुनथालेको छ, त्यसले सत्ता समीकरणको प्रश्न फेरि एउटा अर्को अराजनीतिक र अनैतिक चरणमा प्रवेश गर्न खोजेको प्रतीत हुन्छ । अहिलेको निर्वाचनबाट जुन परिणाम र गणित निर्माण भएको छ, प्रस्ट छ त्यो– ‘वाम गठबन्धन’को पक्षमा छ । पार्टीहरू एक्लाएक्लै चुनाव लडेका थिए भने ठिक यही वा यस्तै परिणाम आउन सम्भव थिएन । कुनै निर्वाचनमा अभिव्यक्त भएको मतादेश कुन पृष्ठभूमिमा व्यक्त भएको हो भन्ने प्रश्नलाई गौण बनाएर गरिने सत्ता समीकरणका प्रयासहरूले जनादेशलाई सम्मान गरेको मान्न सकिन्न । तसर्थ गैरएमाले मात्र हैन, गैरमाओवादी सरकारको कल्पना पनि यतिखेर अराजनीतिक र अनैतिक हो ।


यो निर्वाचनले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश–२ बाहेक सबै प्रदेशसभामा ‘वाम गठबन्धन’लाई प्रस्ट बहुमत दिएको छ । तसर्थ अब भन्ने सरकार निसन्देह एमाले–माओवादी केन्द्र लगायत गठबन्धन संलग्न दलहरूकै हुनुपर्छ । यो निर्वाचनमा नेपालका कम्युनिस्टहरूले निक्कै ठूलो ‘न्यारेटिभ’ निर्माण गरेका थिए । त्यसका मुख्य दुइटा तत्त्व थिए । पहिलो– देशमा राजनीतिक स्थायित्व, शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि कम्युनिस्टहरूबाट मात्र सम्भव छ, त्यसका लागि वाम गठबन्धनलाई बहुमत देऊ । दोस्रो– २०१९ पछि विभिन्न गुट–उपगुट र समूहमा विभाजित भएको कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकीकृत गरेर एक ‘विशाल राजनीतिक दल’ बनाउने र देशलाई ‘समाजवादी क्रान्ति’को युगमा प्रवेश गराउने । यी दुई संकथनहरूको अभावमा अहिलेको निर्वाचन परिणाम र गणित सम्भव थिएन । यी मिसन कहीं कतैबाट षडयन्त्र भएको कारण लागू नभएको सन्देह जनमानसमा रहनुहुन्न । तसर्थ एमाले–माओवादी केन्द्र लगायतका कम्युनिस्ट समूहहरूको समीकरण नै यतिखेर सबैभन्दा वैध र जनादेश मुताविकको सत्ता समीकरण हो ।


यी दुई न्यारेटिभ उनीहरूले चुनाव जित्ने रणनीतिका रूपमा फालेका तुरूपमात्र थिए वा उनीहरू वास्तवमै कृतसंकल्पित छन्, त्यसको प्रस्टीकरण उनीहरूकै व्यवहारबाट हुनुपर्छ । यी दुई कुरा अभिन्न रूपले एकअर्कामा जोडिएका छन् । पार्टी एकता प्रक्रियामा आउने समस्याले सत्ता समीकरणको प्रश्नलाई प्रभावित गर्छ । सत्ता समीकरणमा आउने समस्याले पार्टी एकतालाई प्रभावित गर्छ । उनीहरू जनादेशप्रति साँच्चै इमानदार छन् भने यी दुई काम उनीहरूले यथोचित समयमा सम्पन्न गर्नैपर्छ । अन्यथा उनीहरूले जनादेशको सम्मान गर्न नसकेको अर्थ लाग्नेछ । त्यो एक प्रकारको असफलता र बेइमानी सरह हुनेछ । त्यसबेला देश सरकारविहीन रहन सक्दैन । तुरुन्तै संसद विघटन गरेर मध्यावधिमा जानु पनि हतार हुनसक्छ । त्यस्तो अवस्थामा मात्र अर्को प्रकारको सत्ता समीकरणको औचित्य पुष्टि हुनसक्छ । अहिलेको चरणमा गैरएमाले व गैरमाओवादी सरकारको कल्पनामात्र पनि भर्खरैको निर्वाचनमा अभिव्यक्त भएको जनादेश विपरीत हो ।


गैरकम्युनिस्ट खेमा विशेषत: नेपाली कांग्रेसको मनमा कम्युनिस्टहरूलाई सत्तामा जानबाट रोक्न पाए हुन्थ्यो भन्ने भावना पलाएको हुनसक्छ । कतिपय भूराजनीतिक जटिलता, माओवादी केन्द्रका नेताका रूपमा प्रचण्डमा बारम्बार प्रकट हुने ढुलमुलेपन तथा संसदमा फोरम–राजपाको अर्थपूर्ण उपस्थितिले गैरकम्युनिस्ट वा गैरएमाले सत्ता समीकरणको सम्भावना नै नरहेको भने हैन । तर यस्तो प्रयत्न अहिलेको चरणमा गैरकम्युनिस्ट खेमाका लागि झनै अहितकर हुनेछ । जसोतसो सत्ता समीकरण त बन्ला, तर जनताले त्यसलाई निको मान्ने छैनन् । त्यस प्रकारको सत्ता समीकरण बनाउँदा एमाले र माओवादी केन्द्रमध्ये कुनै एकलाई सत्ताबाहिर राख्नुपर्ने हुन्छ । उसमा उत्पन्न हुने प्रतिशोधको भावनाले राजनीतिक स्थायित्व झनै धरापमा पर्न सक्छ ।

नेपालमा कम्युनिस्टहरूले करिब ७० वर्ष लामो प्रयासबाट बलियो मतदाता मनोविज्ञान निर्माण गरेका छन् । २८ वर्षयता उनीहरू पनि कुनै न कुनै रूपमा अधिकांश समय सत्तामा छन् । तर उनीहरूले आफ्ना समर्थकबीच आफूहरूले एकल सत्ता चलाउन नपाएकाले देशको स्थिति बिग्रिएको भाष्य निर्माण गरेर जनमत निरन्तर वृद्धि गरिरहेका छन् । नेपालका कम्युनिस्टहरूले सरकारको नेतृत्व नै गर्न नपाएको उनीहरूको दाबी सत्य हैन । तथ्यले भन्छ– २०४६ यता ७ पटक कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकार बनेको छ । संयुक्त सरकारमा त उनीहरू त्यसभन्दा बढीपटक सामेल छन् । नेपालको संसदमा यो कम्युनिस्टहरूको पहिलो बहुमत पनि हैन । बहृत शान्ति सम्झौतापछिको अन्तरिम संसदमा पनि कम्युनिस्टहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति थियो । पहिलो र दोस्रो दुबै संविधानसभामा कम्युनिस्टहरूको बहुमत थियो । यी अवसरहरूलाई उनीहरूले कसरी सदुपयोग वा दुरुपयोग गरे भन्ने प्रस्टै थियो । यस हिसाबले उनीहरू पनि शासक पार्टी नै हुन् । तर आफूहरूले कहिल्यै बहुमतको सरकार चलाउन नपाएको प्रतिपक्षी दलको जस्ता दलिल बारम्बार जनतासामु प्रस्तुत गरिरहे । उनीहरूको यो घिडघिडो पूरा हुनदिन, उनीहरूलाई व्यवहारबाटै ‘टेस्टेट’ हुनदिन पनि यसपटक एकल वाम गठबन्धनको सरकार बन्न दिनैपर्छ । उनीहरूले राम्रो गरे भने सबैलाई राम्रो हुनेछ । देश र जनताकै हित हुनेछ । त्यो सबैका लागि खुसीको कुरा हुनेछ । नराम्रो गरे भने उनीहरूकै समर्थक ‘फ्रस्टेट’ हुनेछन्, फरक धारको राजनीति निर्माण गर्न सजिलो हुनेछ । कम्युनिस्ट समर्थकमा हुने आफ्नो पार्टी, विचार र नेतृत्वप्रतिको अतिमोह व्यवहारबाटै सम्परीक्षण नभइकन भंग हुन गाह्रो हुन्छ । तसर्थ गैरकम्युनिस्टहरूका लागि पनि यो चरण कम्युनिस्टहरूको एकल सत्ता समीकरण बन्न दिनु हितकर नै हुनेछ ।

प्रकाशित : पुस २४, २०७४ ०७:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?