जग भत्किने भय

करिब ६ महिनाअघि निर्वाचित स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरूको सुविधाभोगी र विलासी मनस्थितिले लोकतन्त्रको जग भत्किन बेर लाग्दैन । निर्वाचनताका मतदातासमक्ष गरेका वाचा–बन्धन एकातिर मिल्काएर पदीय सुविधामा मात्र तल्लिन हुनु विडम्बना हो । गाउँपालिका/नगरपालिकामा निर्वाचित पदाधिकारीले गाडी भाडा र खरिदमा लाखौँ खर्च गरेका छन् । यो उनीहरूको सुविधाभोगी मनस्थितिको पराकाष्ठा हो । अधिकांश केन्द्रीय नेतृत्व करोड बढीको गाडीमा गुड्छन् । यही मनस्थितिबाट स्थानीय प्रतिनिधिहरू पनि अघि बढ्न खोजेपछि लोकतन्त्रको जगै डगमगाउने भय उत्पन्न भएको छ ।

जनता सामान्य बिरामी पर्दा औषधोपचार नपाई अकालमा ज्यान गुमाउन विवश छन्, अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीहरूमा औषधी छैन । गुणस्तरीय शिक्षा नपाएर बालबालिकाको भविष्य बिग्रँदैछ, विद्यालयहरू लथालिङ्ग छन् । गाउँ/सहरका पक्की/कच्ची दुवै खाले सडकको बेहाल छ, विकासको यस्तो बेथितिमा गठन भएका गणतन्त्र नेपालको पहिलो स्थानीय सरकारले विकासको बाटो पहिल्याउनुपर्छ । गाउँ/नगरपालिका भित्रका जनताको मुख हेरेर विकासको खाका कोर्नुपर्छ । कच्ची सडकहरूमा कुहिरीमण्डल धुलोभित्र महंँगा सवारी साधन गुडाएर बकम्फुसे विकासको कुरा गर्न स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूलाई सुहाउँदैन ।

लोकतन्त्रमा भुइँतह मजबुत हुनुपर्छ । त्यो भनेको स्थानीय जनता अनि तिनले चुनेको सरकार सक्षम हुनु हो । जबसम्म राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक–सांस्कृतिक रूपमा स्थानीय तह मजबुत हुँदैन, तबसम्म लोकतन्त्र र विकासको जग बस्दैन । अहिलेका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको काँधमा लोकतन्त्र र विकासको जग बसाउने अहम् जिम्मेवारी छ । यसलाई भुलेर यदि तिनीहरू सुविधाभोगी भए भने तिनको पनि केन्द्रीय नेतृत्वको जस्तै जनविश्वास टुट्छ । केन्द्रमा त के हुन्छ र ? नेताहरूको बढी भाषणबाजी, कर लगाउने र सुविधा बढाउने कुरामा नै केन्द्रीय राजनीति रुमल्लिएको हुन्छ । दैनिक जनताको घर–दैलोमा पुग्ने र तिनका सुख–दु:खमा साथ दिने त स्थानीय राजनीतिकर्मी नै हुन् । त्यसैले तिनले जनतालाई भुल्न मिल्दैन । जनसेवा नै तिनको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ ।

अहिले के छ, तिनीहरूसित गाडी भाडामा लिएर वा किनेर चढ्ने सामथ्र्य ? के गरिब जनताको करलाई तिनीहरू पनि केन्द्रीय ठालुहरूले जस्तै आफ्नै सुख–सुविधानिम्ति दुरुपयोग गर्न चाहन्छन् ? होइन भने के तिनीहरूले नवसंरचित आफ्नो गाउँपालिका/नगरपालिकाको लागि जनतालाई पायक पर्ने कार्यालय स्थापन गरे ? जसले जनतालाई सेवा पुर्‍याउन कार्यालयसमेत कहाँ राख्ने भन्ने टुंगो लगाउनसकेका छैनन्, तिनलाई महंँगा गाडी चढ्ने सोख कहाँबाट पलायो ? के तिनीहरू आफ्ना केन्द्रीय नेताहरूको सिको गर्न खोज्दैछन् ? यदि केन्द्रीय नेताहरूकै सिको गरेर आयस्रोत विनाको सुविधा लिन तिनीहरू तयार भएका हुन् भने लोकतन्त्रप्रति जनताको विश्वास गुम्नेछ ।

अहिले निर्वाचित स्थानीय प्रतिनिधिहरू गाउँपालिका र नगरपालिकाको क्षेत्र निकै ठूलो भएकाले जनताको घरदैलोमा पुगेर विकासको पोका फुकाउन गाडी नभई नहुने जिकिर गर्दैछन् । तर उनीहरू जनताको सेवा र विकासका लागि केही वर्ष कुर्न र अलिकति पसिना चुहाउन पनि चाहँदैनन् भन्ने उदाहरण तिनको गाडी लगायत अन्य सुविधा लिने सोचले देखाउँछ ।

लोकतन्त्रमा नेता भनेकै स्थानीय तहका हुन् । उनीहरू नै जनतासित नजिक हुन्छन् । रातदिन जनताकै सेवामा समर्पित हुनु नै जनमुखी लोकतन्त्रको सार हो । तर स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू यो सिद्धान्त विपरीत जान खोज्दैछन् । यदि अहिलेकै ढर्रामा तिनीहरू अघि बढे, सच्चिएनन् भने लोकतन्त्र कुरूप बन्नेछ । र अन्त्यमा हामीसित लोकतन्त्ररूपी एउटा विकृत शासन प्रणालीमात्र हुनेछ ।

त्यसैले स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले सबैभन्दा पहिले जनतालाई पायक पर्ने ठाउँमा आफ्नो कार्यालय स्थापना गर्नुपर्छ । अनि आफ्नो गाउँपालिका/नगरपालिकामा कति सामुदायिक र निजी स्कुल छन् ? तिनमा कति विद्यार्थी पढ्छन् ? कति शिक्षक छन् ? कलेज छ/छैन ? यकिन गर्नुपर्छ र शिक्षाको खाका कोर्नुपर्छ । कतिवटा स्वास्थ्य चौकी छन् ? तिनमा चिकित्सक र औषधीको अवस्था के छ ? त्यो तथ्यांक संकलन गर्नुपर्छ । कति किलोमिटर सडक छन् ? सबै वडामा सडक पुगेको छ/छैन ? त्यसको लागत लिनुपर्छ ।

कति जनसंख्या बसोबास गर्छन् ? जातीय र लिंगीय बनोट कस्तो छ ? त्यो तथ्यांक उतार्नुपर्छ । खेतीयोग्य जमिन, जंगल, ऐलानी र पर्ति जमिन, खोलानाला, झरना, खानी, हिमाल कति छन्, त्यसको हिसाब–किताब सही तरिकाले निकाल्नुपर्छ । बिजुली निकाल्ने क्षमता कति छ ? त्यसको सम्भाव्यता यकिन गर्नुपर्छ । आफ्नो गाउँपालिका/ नगरपालिकामा के कति भौतिक पूर्वाधार छन् ? सरकारी अड्डा कति छन् ? कर्मचारी व्यवस्थापनको अवस्था के छ ? प्रहरी चौकी छ/छैन ? प्राकृतिक प्रकोपको कतिको खतरा छ ? गैरसरकारी संघ/संस्था प्रवेशको अवस्था कस्तो छ ? यी यावत् विषयका तथ्यांक आफ्नो कार्यालयको टेबलमा राखेर मात्र स्थानीय जनप्रतिनिधिले अहिले विकासको खाका कोर्नुपर्छ । किनकि यो गणतन्त्र नेपालको जनताको दैलोमा पुग्ने पहिलो निर्वाचित सरकार हो । अहिलेका गाउँपालिका/ नगरपालिकाका अध्यक्ष/प्रमुख नेतामात्र होइनन्, स्थानीय सरकारका योजनाविद पनि हुन् । तसर्थ अहिले नै ‘तातै खाउँm जल्दै मरुँ’झैँ सुविधा लिन खोज्नु हुँदैन । धुले सडकमा गाडी चढेर जिम्मेवारी बहन गरेको भ्रम दिनखोजेमा त्यसबाट जनप्रतिनिधि त बदनाम हुन्छ नै, त्योभन्दा बढी लोकतन्त्रको जग नै भत्किनेछ । अनि जनताको लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास गुम्नेछ ।