मारमा मधेसी दलित

भोला पासवान

काठमाडौँ — दलित पहिचानका सन्दर्भमा सुरुदेखि नै कुन जात दलित समुदायभित्र पर्छ भन्ने विषयमा विरोधाभाष छ । वि.सं. १९१० मा बनाइएको मुलुकी ऐनले दलित समुदायलाई कानुनी रूपमा अछूत पहिचान दिएको थियो ।

यस मुलुकी ऐनले मधेसी दलित भनेर तराई मधेसका तेली, मुस्लिम र धोबी बाहेक अन्य जातबारे केही उल्लेख गरेको छैन । सन् १९९१ मा भएको जनगणनाले पहिलोपटक दलित समुदायको पनि सूची बनाएको थियो । यस सूची अनुसार १७ जात दलित अन्तर्गत थिए भने ५ जातलाई पहिचान हुन बाँकी दलित भनेर सूचीकरण गरिएको थियो । त्यसपछि २०५४ सालमा सर्वप्रथम सरकारले उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समितिमार्फत २२ वटा जातलाई दलित भनी पहिचान गरेको थियो । पछिल्लो पटक राष्ट्रिय दलित आयोगले मधेसी मूलका १९ र पहाडी मूलका ७ गरी २६ वटा जातलाई दलितभित्र सूचीकृत गरेको छ ।

प्रदेशमा उपेक्षित मधेसी दलित
संविधान घोषणापछिको पहिलो निर्वाचनमा प्रत्यक्ष प्रणालीतर्फ ठगिएका मधेसी दलितहरूलाई दलहरूले समानुपातिकमा पनि ठगेका छन् । कुल जनसंख्यामा दलित १३.८ प्रतिशत छन् भने मधेसी दलित करिब ५ प्रतिशत । प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष ३ सय ३० र समानुपातिक २ सय २० गरी ५ सय ५० जना विधायकमा ४ दलित प्रत्यक्ष र ३० जना समानुपातिक छानिँदा मधेसी दलित ८ जना अर्थात एक प्रतिशत परेका छन् ।

दलित विरोधी आयोग !
प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ मा समानुपातिक निर्वाचनको परिणामको घोषणा गर्दा परिच्छेद ६० (६) उपदफा (५) बमोजिम दलले सूची पेस गर्दा जनसङ्ख्या र त्यस दलले प्राप्त गरेको सिट सङ्ख्याको आधारमा अनुसूची–१ मा तोकिएको प्रतिशत अनुरुप दलित, आदिवासी जनजाति, खस–आर्य, मधेसी, थारु तथा मुस्लिमको प्रतिनिधित्व हुनेगरी यथासम्भव बन्दसूचीमा नाम समावेश भएको क्रमअनुसार सूची पेस गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । तर निर्वाचन आयोगले क्रमसूचीअनुसार नै समानुपातिक सूची पठाउन दबाब दिइरहेको छ । जसको प्रत्यक्ष मारमा मधेसी दलित पर्दैछन्, किनकि कुनै पनि राजनीतिक दलले मधेसी दलितलाई समानुपातिकको सूचीको क्रममा प्राथमिकतामा राखेनन् । आयोगले मधेसी दलितलाई पनि जनसंख्याको आधारमा समावेश गर्न सहजीकरण गर्नु आवश्यक छ ।

दोहोरो पहिचानको मार
मधेसी दलितहरूको पहिचान दोहोरो छ । जातीय हिसाबले उनीहरू दलित हुन् । मधेसमा बसोबास गर्ने भएकाले उनीहरू मधेसी पनि हुन् । उनीहरूको भाषा, बसोबास, संस्कार, रहनसहन बेग्लै छ । आरक्षित सिटका लागि दलित कोटामा लड्ने कि मधेसी कोटामा भन्ने अन्योल मधेसी दलितमा छ ।

आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र शैक्षिक अवस्थामा समेत उनीहरू पहाडी दलित र मधेसी कथित उच्च जातभन्दा धेरै कमजोर छन् । उनीहरू नत पहाडिया दलितसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन्, न मधेसीसँगै । त्यसैले समावेशी कोटामा मधेसी दलितका लागि छुट्टै सिट आरक्षित गरिनुपर्छ या त्यस्तो नीति अपनाउँदा दलितभित्र पनि मानव विकास सूचकांकका आधारमा सबभन्दा पिंँधमा रहेकालाई प्राथमिकता निर्धारण हुनु आवश्यक छ ।

मधेसीभित्र पनि बहिष्कृत
मधेस आन्दोलनले संघीयता र समावेशीकोमुद्दालाई स्थापित गरेको छ । मधेस आन्दोलनकोमुख्य मागमध्ये एक हो, जनसंख्याको अधारमा प्रतिनिधित्व । मधेस आन्दोलनमा ११ जना मधेसी दलितको सहादतले समानुुपातिक बलिदानी दिएको देखाउँछ । विगतमा मधेसी कलस्टर अन्तर्गतगणना हुने मुस्लिम र थारुले संविधान निर्माणक्रममा छुटै पहिचानको आन्दोलन गरे । उनीहरूलाई राज्यले तत्काल छुट्टै कोटाको व्यवस्था गर्‍यो ।

तर संगठित अवाज उठाउन चुकेको मधेसीदलितले मधेसी समुदायले अधिकार पाएपछि स्वत: अधिकार प्राप्त गर्ने कुरामा अलि बढी आशावादीभए । मधेस केन्द्रित राजनीतिक दल र नागरिक समाजले पनि मधेसी दलितलाई यही कुरा पढाए । तर व्यवहार फरक गरे ।
२०६४ सालपछिका तीनवटा निर्वाचन परिणाम हेर्दा मधेस केन्द्रित दलले मुख्य दलले गर्ने व्यवहारभन्दा फरक व्यवहार मधेसी दलितलाई गर्न रुचि देखाएनन् । एमाले र कांग्रेसले जस्तै फोरम र राजपाले एक–एकजना मधेसी दलितलाई मात्रै प्रदेशसभामाविधायक बनाए ।

दलित संगठनको मौनता
अहिले मधेसी दलितलाई पाखा लगाइँदा दलित भ्रातृ संगठनहरू मौन छन् । के दलित भ्रातृ संगठन राजनीतिक दलका लागि मत संकलनको माध्यममात्रै हुन् ? कि पार्टीभित्र दलितको पक्षमा आवाज उठाउँदा राजनीतिक दलले आफूलाई आगामी दिनमा अवसरबाट बञ्चित गर्ने डर हो ? विगतको क्षतिको क्षतिपूर्ति स्वरूप ल्याइएको समावेशीकरण सार्थक हुने छाँटकाँट देखिन छोडेको छ । यसर्थ देखावटी प्रतिनिधित्व होइन, समावेशीकरणको तथ्यगत आधारमा समावेशीकरणलाई अझ यथार्थपरक र वस्तुगत बनाउनेतर्फ सबैले ध्यान दिनु जरुरी छ ।

प्रकाशित : पुस २६, २०७४ ०७:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दलित कोटामा मधेसीको पहुँच

भोला पासवान

सबै जातजातिको आधिकारिक तथ्यांक राख्ने राष्ट्रिय तथ्यांक विभाग र दलित आयोगको सूचीमा दलितको जनसंख्या फरक–फरक देखिन्छ । तथ्यांक विभागद्वारा प्रकाशित जनगणना, २०६८ अनुसार दलितको कुल जनसङ्ख्यामा पहाडी मूलका ५ जात अर्थात् ८.१२ प्रतिशत र मधेसी मूलका १० जात अर्थात् ४.४१ प्रतिशत गरी १५ जात र अन्य दलित ०.५९ प्रतिशत गरी १३.१२ प्रतिशत छ ।

जबकि दलित आयोगमा पहाडी मूलका ७ र मधेसी मूलका १९ गरी २६ जात दलितभित्र सूचीकृत छन् । आयोगको सूचीअनुसार तराईका लोहार र सुनारको समेत जनसंख्या जोड्दा १४.२ प्रतिशत हिस्सा दलितहरूले ओगटेका छन् । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी ऐन–कानुनमा दलितहरूको जनसंख्या १३.८ प्रतिशत कायम गर्दै प्रतिनिधिसभामा सोही बमोजिम दलितलाई सिट आरक्षित गरेको छ । 
निजामती ऐनअनुसार आरक्षित कोटामध्ये सरकारी सेवामा ९, सुरक्षा निकायमा १५ र शिक्षा क्षेत्रमा ९ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था छ । राज्यका विभिन्न निकायले दलित कोटा प्रतिशत फरक–फरक राख्नु विरोधाभाषपूर्ण छ । तसर्थ निजामती ऐनमा पनि कम्तीमा १३.८ प्रतिशत राख्नु उपयुक्त हुन्छ । अहिले आरक्षित कोटामध्ये निवेदनका लागि महिला र अपाङ्गता भएकाको उमेर हद ४० वर्ष राखिएको छ । मधेसी, दलित लगायतका समुदायले आरक्षण कोटामा सबैको उमेर हद समान बनाइनुपर्ने माग पहिल्यै उठाइसकेका छन् । तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको पहलमा आरक्षित कोटाबाट सरकारी सेवामा प्रवेशको उमेर हद समान बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । तर किन आरक्षित समूह मध्येका मधेसी, दलित, जनजातिले त्यो हक र सुविधा नपाएको हो, प्रस्ट जवाफ दिइएको छैन । 
अहिले दलितलाई आधिकारिक सिफारिस दिने मामिलामा पनि सुरक्षा निकाय, शिक्षा क्षेत्र र निजामती सेवा ऐनमा विरोधाभाष छ । सुरक्षा निकाय र शिक्षा क्षेत्रमा दलित आयोगको सिफारिसलाई पनि आधिकारिक मानिएको छ भने निजामती सेवामा जिल्ला प्रशासनको प्रमाणलाई मात्रै । यसको अर्थ दलित को हो भनी सिफारिस कसले गर्ने भन्नेमा पनि अन्तरविरोध छ । निजामती सेवा ऐन २०४९, सैनिक सेवा नियमावली २०६९, प्रहरी नियमावली २०४९ र शिक्षक सेवा आयोग नियमावली २०५७ मा आरक्षित पद रिक्त हुनआए त्यस्तो पदमा कसरी पदपूर्ति हुने भन्नेमा समेत अन्तरविरोध छ । दलितको कोटा रिक्त हुनआए अर्को वर्ष पनि दलितलाई नै अवसर दिनुपर्ने दलित समुदायको माग छ । 

पहाडी दलितको मात्रै पहुँच
नेपाली सेनाले २०७३ पुस १९ गते प्रकाशन गरेको जवान पदको अन्तिम सूचीमा दलितका लागि छुट्याइएका २७ पद र २०७३ जेठ १० गते प्रकाशित जवानतर्फको अन्तिम सूचीमा दलितका लागि छुट्याइएका १२ कोटा सबैमा पहाडी दलितमात्रै छनोट भए । नेपाल प्रहरीले अञ्चल प्रहरी कार्यालयमार्फत २०७३ भदौ ७ गते प्रकाशित प्रहरी जवान भर्नाको अन्तिम नामावलीमा दलितका लागि आरक्षित जम्मा ३ सय ५२ कोटामा पहाडी दलित ३ सय २९ र मधेसी दलित १४ जना छानिए । प्रहरीले २०७४ जेठ २२ गते असई पदमा दलितका ६ वटा कोटामा छनोट हुने सबै पहाडी दलित परे । लोकसेवा आयोगले २०७४ मंसिर ११ गते प्रकाशन गरेको शाखा अधिकृत पदमा दलितका लागि आरक्षित १६ पदमा १५ जना पहाडी दलित छानिए । यसकारण मधेसी दलितलाई छुट्टै कोटा तोकिनु जरुरी देखिएको छ ।


दलितको प्रतिनिधित्व अवस्था 
निजामती सेवामा दलितको न्यून उपस्थिति छ । अध्येता पूर्णबहादुर विश्वकर्माले निजामती सेवामा २०७१ वैशाख मसान्तसम्म कार्यरत ७८ हजार ८ सय ३६ (न्यायाधीश बाहेक) कर्मचारीको थरको आधारमा वर्गीकृत जातिगत तथ्यांक विश्लेषण गरेका थिए । विश्लेषणमा समग्र निजामती सेवामा १ हजार ६ सय ५ जना (२.०३६ प्रतिशत) दलितको उपस्थिति देखिएको थियो । ती १ हजार ६ सय ५ दलितमध्ये मधेसी दलित ३ सय १९ जना पाइयो । विद्यमान व्यवस्थाले तल्लो तहका सहायक पदमा खुला प्रतिस्पर्धालाई खुकुलो बनाइएको देखिए पनि नीति निर्माण तहका कार्यकारी पदमा खुला प्रतिस्पर्धालाई निरुत्साहित गरिएको देखिन्छ ।
नेपाली सेनाको २६ अगस्ट २०१६ को तथ्यांकअनुसार ९१ हजार ९ सय ९८ दरबन्दीमा दलित ३ हजार ४ सय ९९ (३.८ प्रतिशत) छ । दलितभित्र पनि मधेसी २ सय ५३ जनामात्रै छन् । नेपाल प्रहरीमा हाल ७२ हजार ७ सय २९ दरबन्दी कायम छ, जसमा प्रहरी निरीक्षकको १ हजार ३ सय ८४ र प्रहरी नायव उपरीक्षकको ४ सय १८ दरबन्दी कायम छ । 
प्रहरीको वेबसाइटमा प्रहरी निरीक्षक ५ सय ४७ जनाको सरुवा सूचीमा दलित खोज्दा १० जना अर्थात १.८ प्रतिशत दलित (८ पहाडी दलित र २ मधेसी दलित) र प्रहरी नायव उपरीक्षकका १ सय २५ जनाको सरुवा सूचीमा मात्र एकजना पहाडी दलित देखिन्छ । यस आधारमा प्रहरीमा पनि दलितको उपस्थिति नगन्य रहेको भन्न सकिन्छ ।
लैंगिक समता र समावेशीकरण विश्लेषण सम्बन्धी २०१३ को रिपोर्ट अनुसार न्यायालयको कुल कर्मचारीमा ४ हजार ९ सय ८ जनामा दलित न्यायाधीश १ जना, ग्याजेट ४ जना र ननग्याजेट गरी ३२ जना (मधेसी दलित ६) र अन्य ६० गरी ९७ जना (२ प्रतिशत) दलितको सहभागिता छ । पछिल्लो व्यवस्थापिकामा ४० जना दलित सांसदमध्ये १२ जना (३० प्रतिशत) मात्रै मधेसी दलित थिए । राष्ट्रिय दलित आयोगमा यसअघि १७ जना सदस्यमा २ जना दलित र हाल २२ जना कर्मचारीमा १ जना मधेसी दलित छन् । 


दलित अधिकारबारे संविधानको मर्म 
निजामती ऐनमा राज्यले सकारात्मक विभेदको आधारमा महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेसी र दलितलाई आरक्षण दिँदा आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेसी र दलित भनी सम्झनुपर्छ भनी लेखिएको छ । आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेसी र दलितको सूची सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेबमोजिम हुने उल्लेख छ । तर समावेशी पदपूर्ति व्यवस्था लागू गरिएको करिब दस वर्ष भइसक्दा पनि यी लक्षित वर्गका आर्थिक, सामाजिक रूपमा पछाडि परेका सूचक तय गरी राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको छैन । फलस्वरूप समावेशी राज्यको परिकल्पना अनुसार जे–जस्ता लक्षित वर्गलाई समेट्न खोजिएको थियो, त्यस्तो वर्गको प्रतिनिधित्व नै हुनसकेको छैन । 
आरक्षित समूहभित्र पनि सबै वर्ग समुदायको प्रतिनिधित्व गर्न/गराउन तिनका लागि शिक्षा तथा विशेष प्रशिक्षणको प्रबन्ध गर्नुपर्ने देखिन्छ । संविधानको धारा ४० (७) ले दलितहरूका लागि प्राप्त सेवा सुविधा र अवसरमा दलित महिलाले र दलितभित्रका पनि कमजोर दलितहरूले पनि समान रूपमा पाउने सुनिश्चित गरेको छ । तसर्थ संविधानको मर्म र आरक्षण कोटा कार्यान्वयनको १० वर्षे अनुभवका आधारमा अब दलितभित्र मधेसी दलितको कोटा आरक्षित गर्नुको विकल्प छैन ।
तथ्यले मधेसको कोटामा कर्ण, लाल, मल्लिक, निधि, श्रीवास्तवसँग, दलितको कोटामा विश्वकर्मा र परियारसँग मधेसी दलितले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने देखाएको छ । त्यसैले मधेसी दलितले मधेस र दलित कोटाभित्र पनि ‘मधेसी दलित’ कोटामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । भारतको विहार राज्यले दलितभित्र पनि ‘महादलित’को सूची बनाएर आरक्षण लगायतका सेवासुविधामा पिँधमा रहेका दलितको उत्थान गर्ने जुन समावेशी रणनीति लिएको छ, त्यो नेपालका लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ ।

प्रकाशित : मंसिर १५, २०७४ ०७:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्