न्यायालयको गरिमा

सडकदेखि सामाजिक सञ्जालमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध चर्को अभिव्यक्ति छाइरहेको छ भने डा. केसीको समर्थनमा आम नागरिक उभिएका छन् । राज्य संयन्त्रका खराबीविरुद्ध उभिएका एक अभियन्ता डा. केसीलाई ‘अपराधीसरह’ व्यवहार गर्नु दुर्भाग्य हो । घोषित अनशनमा बसेका व्यक्ति भाग्ने थिएनन्, उनलाई रातारात असंख्य प्रहरी परिचालन गरी पक्राउ गर्नुलाई चरम ज्यादतीको नमुना मान्नुपर्छ । अदालतबाट अपराधी घोषित व्यक्ति वर्षौंसम्म पक्राउ नगर्ने प्रहरी संयन्त्रले डा. केसी पक्राउमा हतारिनुको कारण खोजी हुनुपर्छ । त्यसमाथि गृह मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी लिएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समेत पक्राउप्रति असन्तुष्टि जाहेर गरिसकेको सन्दर्भमा प्रहरी संयन्त्र कसको आदेशमा सञ्चालित हुन पुग्यो ? यो प्रश्नको जवाफ सत्ताको नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्छ । अनुमति नलिईकन पक्राउ गरिएको हो भने संलग्न प्रहरीका उच्च अधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।

त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको डिनको नियुक्तिसँगै विवादको घेरामा तानिएपछि बर्खास्तीमा परेका डा. शशि शर्मालाई म्याद सकिनु चार दिनअघि सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली सम्मिलित इजलासले पुनर्बहाली गरेपछि डा. केसी यसपालि फेरि अनशनमा उत्रिएका हुन् । डा. केसीले अनशनका क्रममा प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको समेत राजीनामा माग गरेका छन् । त्यस क्रममा उनले बोलेको कुरा र विज्ञप्तिलाई आधार बनाएर सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्दा दायर गरिएको हो ।

अदालतको अवहेलनासम्बन्धी छुट्टै कानुन बनिनसकेको पृष्ठभूमिमा न्यायाधीश आफैंले प्रक्रिया तय गर्न सक्छन् । स्वाभाविक तवरमा अवहेलनाको मुद्दा परेको र अदालतमा उपस्थित हुन सूचना जारी गरेको भए वा तोकिएको समयमा उपस्थित नहुँदा डा. केसीलाई पक्राउ गरेको भए न्यायालयको आलोचना नहुन सक्थ्यो । तर डा. केसीविरुद्ध अदालतले आफ्नै अधिकृत प्रयोग गरी अवहेलना मुद्दा प्रक्रियालाई तीव्र गतिमा अघि बढायो ।

अनावश्यक र अनुचित किसिमको हतारको दृश्यले न्यायसम्पादनको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन । प्रधानन्यायाधीश पराजुलीका क्रियाकलापविरुद्ध डा. केसीले अनशन बसेको क्षणभरमै अदालतले सुनुवाइमा लाँदै बहस पनि गराउँदै पक्राउ आदेश दुई घण्टाकै अवधिमा सक्यो । त्यति मात्र होइन, सत्याग्रही डा. केसीलाई अपराधीसरह जुन हर्कत प्रयोग गरी रातारात पक्राउ गरियो, त्यो निन्दनीय छ । यसमा प्रधानन्यायाधीशबाटै ‘प्रतिशोध’ पूर्ण क्रियाकलाप प्रदर्शन हुन पुग्यो ।

हजारौं मुद्दा वर्षाैंदेखि थन्किएका छन्, कतिपय त गम्भीर प्रकृतिका छन्, जसमा अदालतले मौनता साधिरहेको छ । न्यायसम्पादनमा ढिलासुस्तीको समस्या त छँदै छ, बिचौलिया प्रभाव, न्यायालयमा भ्रष्टाचार, राजनीतिक हस्तक्षेपको गुनासो पनि व्यापक छ । प्रधानन्यायाधीश पराजुली आफैं पनि विवादित पृष्ठभूमिका हुन् । किर्ते गरी नागरिकताको प्रमाणपत्र सच्याएकोदेखि एसएलसीको सर्टिफिकेट नभएसम्मको आरोप उनीमाथि लागिरहेको छ ।

सार्वजनिक तहका पदाधिकारीले आफूविरुद्ध प्रश्न उठेपछि जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ, पराजुलीको हकमा जवाफदेही सिद्धान्त लागू भएको छैन । उनले सर्वोच्च र पुनरावेदनमा न्यायाधीश हुँदा मेडिकल कलेजकै सन्दर्भमा गरेका फैसलाहरूसमेत विवादित थिए । पराजुली प्रधानन्यायाधीश भइसकेपछि पनि सर्वोच्चबाट भइरहेका कतिपय फैसला आलोचनामुक्त छैनन् ।

जनआस्थाको केन्द्र अदालतले न्याय सम्पादनमा विवेकी मन प्रयोग गर्छ भन्ने आमविश्वास हो । त्यस अतिरिक्त लोकतन्त्र र मानव अधिकारको रक्षक न्यायालयको शक्ति भनेकै नागरिकको आस्था र विश्वास हो । न्यायालय कमजोर बन्दा लोकतन्त्र नै धर्मराउँछ ।

न्यायालय बलियो बन्नु भनेको स्वेच्छाचारी र छाडा बन्नु पनि होइन । राज्यका कुनै पनि अंगलाई संवैधानिक र कानुनी अधिकार दुरुपयोग गर्ने छुट हुँदैन । डा. केसी पक्राउ प्रकरणसँगै न्यायालयप्रति आमनागरिकको विश्वास र भरोसा घट्दै जाने त होइन भन्ने चिन्ता चुलिएको छ । अझ अवहेलनासम्बन्धी कुनै छुट्टै कानुन नभएको पृष्ठभूमिमा न्यायाधीश संवेदनशील हुनुपर्छ ।

अदालत र न्यायाधीश स्वयंले ‘प्रतिशोध’ साधेको सन्देश प्रवाहित हुन पुग्यो भने यसको सम्मान र गरिमामा आँच आउँछ । कुनै न्यायाधीशको फैसलाबाट उत्पन्न परिणाममाथि टीकाटिप्पणी र आलोचनालाई स्वाभाविक ठान्नुपर्छ । न्यायाधीशको फैसलाले खराब परिणाम ल्याइरहँदा पनि ‘अवहेलना’ को हतियार प्रयोग गर्ने हो भने सिंगो न्यायालयलाई नै समस्यामा पार्नेछ । त्यसकारण न्यायाधीश क्रियाकर्म र न्यायालय पृथक् हुन्, सँगै खराब आचरण प्रदर्शन गर्नेहरू कुनै पनि सजायको फन्दामा पर्नेछन् भन्ने सन्देश प्रवाह नगर्ने हो भने अराजकता छाउनेछ । जनआस्था र जनविश्वास बढाउने दायित्व न्यायकर्मीहरूकै हो । न्यायकर्मीहरू आफ्नो कार्यसम्पादनबाट न्यायालयको गरिमा जोगाइराख्न सधैं सजग र सचेत रहनुपर्छ ।