रोग एक, लक्षण अनेक

डेटलाइन तराई
राष्ट्रिय विमर्शमा भुइँ सतहमा पिल्सिँदै गरेका लाखौं दलित र भूमिहीनका सामान्य सरोकारका कुरा पनि उठ्दैनन् ।
चन्द्रकिशोर

काठमाडौँ — ‘स्थानीय स्तरमा लोकतन्त्रभन्दा नोकरशाहीतन्त्र हावी भइरहेको छ,’ कुनै गाउँलेले घुर संवादमा यस्तो दुखेसो पोख्यो भने अहिले त्यसको जवाफमा अर्को प्रश्न उठ्न जान्छ, ‘अहिले त स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधि आइसकेको हैन ?’ यी दुइटै प्रश्न आ–आफ्नो कोणबाट स्वाभाविक हुन् ।

गाउँघरतिर डुल्ने हो भने यस्ता प्रश्नहरूको पीडामा छट्पटिएर भावी गन्तव्यहरूलाई समेत प्रभावित गर्नेगरी आरोप–प्रत्यारोप भइरहेको पाउँछौं । वर्तमान तरल राजनीतिक अवस्थामा सुधार ल्याउन र तल्लो तहका नागरिकमा अग्रगामी परिवर्तनको आभास दिन स्थानीय सरकारलाई तत्काल रिक्तताहरू पूरा गर्ने बाटो देखाउन आवश्यक छ । तर प्रदेश सरकारभन्दा पहिला स्थानीय सरकार अस्तित्वमा आइदिँंदा त्यसले निम्त्याएको समस्याको पासोमा अहिले स्थानीय सरकार पर्दै गएको छ । जसले गर्दा ऊ जति त्यसबाट मुक्त हुन छट्पटिँदै छ, त्यतिकै पासोको गाँठो कसिँदै गएको छ ।

सधैंको टाउको दुखाइ
अहिले शीतलहरको मौसममा वर्षाको बेला बाढी पीडित भएकाहरूको कथाव्यथा पस्किनुपरेको छ । महोत्तरी गौशाला नगरपालिका बेलगाछी टोलका असर्फी सदालाई गत भदौमा मरहा सँेनी नदीमा आएको बाढीले बगायो । आमा पहिले नै गुमाइसकेका तिनका छोरा रामभरोस सदा त्यतिखेर भारतको दिल्लीमा मजदुरी गरिरहेका थिए । बुबा बितेको खबर पाएपछि उनी त्यहाँबाट खाली हात घर फर्किए । अहिले पनि उनी भत्किएको एककोठे घरमा बास बस्छन् । यताउता बनीबुत्तो गरेर उनले छाक टार्दैछन् । मरहा नदीको किनारमा बसोबास गरिरहेका सोर्‍ह घरपरिवार मुसहरहरूलाई अहिले शीतलहर छल्नु जति गार्‍हो छ, त्योभन्दा बढी त्रास आउने केही महिनापछिको बाढी र वर्षालाई लिएर छ । त्यही टोलकी स्थानीय तहमा वडा सदस्य बनेकी बबिता सदा भन्छिन्, ‘सबदिनहा के मथ दुखाइ छै ।’ भनाइको आशय नदी किनारको बास सधैंको टाउको दुखाइ हुन्छ ।
त्योभन्दा भिन्न बर्दीबास नगरपालिका ६ किसान नगरका वासिन्दाको अवस्था छैन । रातो नदी उकासको बगरमा बसेका ती भूमिहीनहरूको समस्या बाढीसंँग त छँदै छ, संँगै फागुन लागेपछि त्यो टोलको इनारमा पानी सुक्छ । हिउँदमा खानेपानीको समस्या, वर्षामा डुबान, कटान र बालुवाकरणको संकट व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । सर्लाही हरिपुर नगरपालिका हरैया टोलका वासिन्दा पटक–पटक लखनदेइ नदीको बाढीको चपेटामा पर्दै आएका छन् । गाउँमा निर्माण भएका बाटोघाटो र छेवैको नयाँ बनेको पोखरीको डिलले पानीको निकास थुनिदिँंदा सामान्य वर्षामा पनि यो दलित बस्तीभित्र पानी छिर्छ । रौतहट गुजरा नगरपालिका ७ कर्बोल टोल त लमहा नदीको पेटीमै बसेको छ । केही पहिला गाउँमा सडक विस्तार हुँदा त्यहाँबाट बसाइँ–सराइ गरी यहाँ आइपुग्दा झन्झटले यहाँ पनि साथ छोडेन ।

गुजमुल्टिएका समस्या
उपरोक्त प्रतिनिधि कथाहरूभित्र अनेक समस्या लुकेर बसेका छन् । स्थानीय सरकारको महत्त्व स्वयं त्यहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्नेहरूले बुझ्नसकेका छन्, नत केन्द्रले नै ध्यान दिएर बुझाउने प्रयत्न गरेको छ । तराईका भूमिहीनहरू जसमा ठूलो संख्या दलितहरूको छ, तिनीहरू नदी किनार, सडक किनार, पोखरीको डिलजस्ता ऐलानी र सार्वजनिक जग्गा वा कसैको स्वामित्वको जग्गामा बस्दै आएका छन् । आफ्नो नम्बरी जग्गा नहुँदा त्यसले उत्पन्न गर्ने बञ्चितीको अवस्था त छँदै छ । पछिल्ला वर्षहरूमा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नहुँदा अराजक ढङ्गले नै नयाँ संरचना खडा गरिएका छन् । कतिपय ठाउँमा यसरी निर्माण गरिएका नहर, सडक, गाउँमा पक्की बस्तीको विकास र घर संख्याको बढोत्तरी, सार्वजनिक वा निजी प्रतिष्ठानहरूमा पर्खाल निर्माणहरूले गर्दा गाउँघरमै वर्षाको बेला पानी थुनिन जान्छ । जसको चपेटामा सबभन्दा बढी दलित बस्ती नै पर्ने गरेको छ ।
पछिल्ला समयमा ठूला नदीहरूभन्दा पनि स–साना खोला र नदीहरूले उत्पात मचाउन थालेको छ । जसले गर्दा त्यसको काखमा आश्रय लिन पुगेका बस्तीहरू विचल्लीमा पर्नथालेका छन् । कतै कतै सडक विस्तारको काम अगाडि बढिराख्दा पहिलादेखि सडक ओगटेर बसेका भूमिहीन दलित बस्तीहरू आश्रयहीन हुने अवस्थामा पुगेका छन् वा पुग्दै छन् । रौतहट कटहरिया नगरपालिका ९ डुमरियाका कालीचरण माझी (६२) को दुखेसो छ । उनका अनुसार सडक विस्तार गरिँंदा केही घर दलित बस्तीलाई एउटा उद्योगले नम्बरी जग्गा हुनेगरी तरहारी नदी किनारमा बास गराइदियो । तर भई के दियो भने बार्‍है महिना उद्योगको धुलो उनको घर–आंँगनमा खस्ने गर्छ । त्योसंँग जोडिएर बाढीको भय त छँदै छ । यसरी गाउँघरमा स्थानीय सरकारले भूमिहीन दलितहरू बारेमा बन्दोबस्ती गर्न प्रादेशिक सरकारसँंगको समन्वय र तालमेलको समय कुरेर बस्नुपरेको छ । असुरक्षित ठाउँमा बसोबास गरेकाहरूलाई सुरक्षित पार्ने सुनियोजित प्रयत्न नभएसम्म केवलराहत लिएर पुग्दैमा तिनको वर्षेनिको
नियति रोकिँदैन ।

साझा समस्या
बाढी पीडितहरूको सवालले एकैपटक अनेक सरोकार उजागर गरेको छ । तराईमा बग्ने खोलाहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? अहिले बाढी नियन्त्रणका लागि निर्माण गरिने तटबन्धको तरिका असफल देखिएको छ । यस वर्षकै बाढीमा कतिपय ठाउँमा तटबन्ध भत्किएर गाउँ बगेको, धनजनको क्षति भएको, ठूलठूला खाल्डाहरू खनिदिएको, कतै बालुवा नै बालुवाले पुरिदिएको स्थिति छ । खोलाहरूको दोहन स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात पनि रोकिएको छैन । पूर्व–पश्चित राजमार्ग लगायत अन्य सडक खण्डमा रहेका पुलहरूमाथि असर पर्नेगरी नदीबाट ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी अवैध उत्खनन भइरहेको छ । एकाध बाहेक अधिकांश खोलाहरूमा ठेक्का नलागेको बताइन्छ । खोलाहरू किन ताण्डवमुखी हुँदै गएका छन् ? यो प्रश्न बाढीको बेला होइन, अहिले नै सोध्ने र सोच्नुपर्ने हो ।
विकासका प्राथमिकताहरू निर्धारण गरिँंदा त्यसबाट बञ्चितीमा पर्ने समूहहरूबारे सम्बन्धित निकायले बेलैमा सोच्नु पर्दैन त ? सडक, नहर, बाँध निर्माण गरिँदा विस्थापित हुने समुदायको बन्दोबस्ती न्यायपूर्ण ढङ्गले कसले गर्ने ? यस्ता बस्तीहरूमा नागरिकता पाउन बञ्चित महिलामात्र होइन, युवा छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छन् । राज्यसँंग साइनो जोडिने नागरिकता र खुट्टा टेक्ने भूमिको अधिकार नहुँदा त्योसँंग जोडिएर पाइने अन्य वितरणहरूमा समेत एउटा समूह बहिष्करणमा पर्दै आएका छन् । सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न कैयौं आयोग बने, तर सुकुम्वासी समस्या समाधान भने कुनै आयोगले गरेन । नेपालमा एउटा पक्षलाई लाग्छ, भूमिहीन भनेको फगत पहाडको समस्या हो । तर तराईका बस्तीहरूमा चहार्ने हो भने यो समस्या कतिको जटिल छ भन्ने तथ्य फेला पर्छ । तर यो पनि यथार्थ हो, नेपालको भूमि आन्दोलनको ठूलो हिस्साले दक्षिणी भूगोलमा बसोबास गर्नेहरूको सवाल र सरोकारलाई आफूसँंग जोड्नसकेको छैन । यसले गर्दा राज्य पुनर्संरचनाका लागि अधिकारमुखी
राजनीति गर्ने शक्तिहरूले पनि भूमि व्यवस्थापनको सवाललाई आफ्नो एजेन्डा बनाउनसकेका छैनन् ।
मनसुन हाम्रालागि मायालु र मारक दुइटै देखिएको छ । माया गरे उत्पादन बढाउँछ र मारक भएर देखापरे नोक्सानी गर्छ । जब यसले राम्रो वर्षा गराउँछ, कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गराउँछ । तर वर्षा उत्पात भए जनधनको क्षति तथा कृषि क्षेत्रमा व्यापक नाश गर्छ । वर्षात्को समयमा मुसलधारे वर्षा, पहिरो र खहरे खोलाको बाढी पहाडी क्षेत्रमा हुन्छ भने तराईमा त्यही पानीले नदीको माथिल्लो तहमा आएर जमिनको ठूलो भूभाग डुबानमा पार्छ र सामाजिक र आर्थिक क्रियाकलापलाई अस्तव्यस्त पार्छ । सिमाना क्षेत्रमा पारिपट्टि रहेका संरचनाहरूले गर्दासमेत दक्षिणी सीमा क्षेत्रका बस्तीहरू वर्षेनि डुबानमा पर्ने गरेका छन् । प्राय: दलित बस्तीहरू पानी जम्ने, बग्ने वा थुनिने हाँेचो भूभागमा बसेका हुन्छन् । बाढी पीडितहरू अस्थायी आवासमा बसे वा अस्थायी रूपले अन्यन्त्र सरे । अहिले पनि तिनको घर बन्नसकेको छैन । भत्किएको घरमा बस्नुपर्दा चिसोले बढी च्याप्ने गरेको छ ।

सुरक्षित बास, सबैको आस
तराईकै कतिपय जिल्लामा रहेको चुरे क्षेत्रमा अधिकांश खेती गरिएको क्षेत्र व्यक्तिगत स्वामित्वमा छैन । सरकारको कानुनी भाषामा यो खेती गरिएको जग्गा पनि जंगल क्षेत्र नै हुन् । सर्लाहीको उत्तरी छेउमा रहेको हरिऔन नगरपालिका अन्तर्गतको विसौनी डाँडामा पछिल्लो भूकम्पका बेला त्यहाँको डाँडा नै भासियो । घडेरी रहेका जग्गा चिरा–चिरा परे, पानीको मुहान सुक्यो । यहाँ बसोबास गर्नेहरू तल फेदीमा अत्रौली खोलाको किनारमा सरेका छन् । भूकम्प पीडितको चर्चा राष्ट्रिय रूपमा हुँदा यिनीहरू त्यसमा गिन्ती हँुदैनन् । त्यसैले राहत पनि पाएनन् । अहिले भूकम्पबाट विस्थापित भएर बाढी पीडितमा दर्जिएका छन् । यी सवालको उठान गर्नुको पछाडि सीमान्तकृतमा परेका भुइँसतहका मानिसहरूको समस्यालाई अगाडि ल्याउनु हो । राष्ट्रिय विमर्शमा भूराजनीति, शक्तिकेन्द्र, शक्ति सन्तुलन, सिन्डिकेट शासनजस्ता कुराप्रति खुब क्रिया–प्रतिक्रिया हुन्छन् । तर भुइँसतहमा पिल्सिँदै गरेका लाखौं दलित र भूमिहीनका सामान्य सरोकारका कुरा पनि उठ्दैनन् ।
उनीहरूको राज्यमा प्रतिनिधित्वको न्यायोचित सवाल त झन् अग्ला कुरा भए । दैनिक जीवनसँंग जोडिएका आधारभूत सरोकार स्थानीय निर्वाचनपश्चात पनि बहिष्करणमा पारिएका छन् । उनीहरूका लागि समावेशीकरणको मुद्दा त अपरिहार्य हुँदै हो, तर सम्मानपूर्वक बसोबासको हकको जगबाटै बाँकीका न्यायको खोजीको खुड्किलो उक्लिन सकिन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात कतिपय ठाउँमा भूमि समस्या बुझेका जनप्रतिनिधि चुनिएका छन् । उनीहरूले भूमि व्यवस्थापनलाई बाढी र शीतलहरबाट जोगिने प्राथमिक समाधान हो भनी ठहर गरेका छन् । कतिपय ठाउँमा चुनावमा उनीहरूलाई ‘भोट बैंक’को रूपमा लिइयो, फोस्रा आश्वासन दिइयो । अहिले आएर दलीय घर्षणमा गाउँ–गाउँमा दलित बस्तीहरू पर्नथालेका छन् । सम्पूर्ण जीवन जग्गामा निर्भर भएर पनि एक इन्च जग्गा आफ्नो नाममा नभएका वर्गले नै शीतलहर, गर्मी र बाढीबाट पीडित हुनुपरेको छ । मौसमी राहत वितरण र अनुकम्पाको राजनीतिले उनीहरूलाई दैनिक पिल्सिने जाँतोबाट न मुक्त गर्न सक्छ, नत सबल बनाउन नै सक्छ ।
datelineterai@gmail.com

प्रकाशित : पुस २७, २०७४ ०७:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेशसभाको अन्योल

सम्पादकीय

काठमाडौँ — प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन भएको एक महिना सात दिन बित्दा पनि प्रदेशसभा गठन हुन नसक्नु उदेकलाग्दो छ । सरकारले प्रदेशको अस्थायी राजधानी त तोक्न सकेको छैन नै, प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन परिणाम बुझ्ने प्रदेश प्रमुख नियुक्तिका लागि सिफारिससमेत गरेको छैन ।

प्रदेशको अस्थायी राजधानी नतोकिँदा पूर्वाधार तयारी अघि बढेको छैन भने प्रदेश प्रमुख नभएकैले निर्वाचन परिणाम घोषणा नै अड्किएको छ । प्रदेशसभा कहिले गठन हुन्छ भन्ने निश्चितसमेत छैन । संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सरकारले देखाएको यस्तो अकमण्र्यता लज्जास्पद छ ।
प्रदेशको अस्थायी मुकाम तथा प्रदेश प्रमुख टुंगो लागिसकेको र निर्वाचन आयोगले बेलैमा प्रक्रिया अघि बढाएको भए यतिबेला प्रदेशसभाका सदस्यहरूले सम्भवत: शपथ लिइसकेका हुन्थे । राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक सिटमा निर्वाचित हुने उम्मेदवारहरूको नामावली निर्वाचन आयोगमा बुझाएकै १२ दिन भइसकेको छ । त्रुटि भए सच्याउने म्याद थप तीन दिन हो, त्यो पनि बितिसकेको छ । प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचितहरूको टुंगो एक महिनाअघि नै लागेको छ । तर प्रदेशसभाको अन्तिम निर्वाचन परिणाम घोषणा भएकै छैन । प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐनअनुसार आयोगले निर्वाचनको नतिजा घोषणा भएको सात दिनभित्र परिणामसहितको प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखसमक्ष पठाउनुपर्छ । यही कानुनी बाध्यताका कारण निर्वाचन आयोगलाई अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गर्न समस्या भएको देखिन्छ । प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिमा भएको ढिलाइले प्रदेशसभा एवं प्रदेश सरकार गठन धकेलिँदै छ । प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले २० दिनभित्र प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । यस्तै, ३५ दिनभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सक्नुपर्छ । यी प्रक्रिया टाढिँदा केही महिनाअघिदेखि सञ्चालनमा आएका स्थानीय सरकारको कार्यसञ्चालनमा समेत असर पुग्छ । संविधानले तोकेको प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीका विषयमा प्रदेशले कानुन नबनाएसम्म स्थानीय तहहरू अलमलमा गुज्रिरहनुपर्छ ।
संविधानअनुसार प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति राष्ट्रपतिले गर्ने हो र त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गर्नुपर्छ । सरकारले चुनावअघि नै प्रदेश प्रमुख सिफारिस गर्न नसकेकाले अहिले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वकै सरकारले गर्ने कि भर्खरैको निर्वाचनको जनादेशअनुरूप बन्ने सरकारले भन्नेमा मतभेद देखिएको छ । निर्वाचनमा बहुमत ल्याएको वाम गठबन्धन नयाँ सरकारले प्रदेश प्रमुख तोक्नुपर्ने अडानमा देखिन्छ । यो विवादमा रुमल्लिइरहँदा संवैधानिक र कानुनी प्रक्रिया नै प्रभावित भइरहेको छ । अहिलेको आवश्यकता जतिसक्दो छिटो प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति हो । नयाँ सरकार तत्काल बन्ने पनि नदेखिएकाले देउवा सरकारले नै राजनीतिक दलहरूबीच सहमति र समझदारी गरेर अलिवम्ब प्रदेश प्रमुख सिफारिस गर्नुपर्छ । राजनीतिक सहमतिका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले अग्रसरता लिनुपर्छ र राजनीतिक दलहरूको पनि यसमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
सरकारले प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्न नसक्नु पनि विडम्बनापूर्ण छ । प्रदेशको राजधानी सम्बन्धित प्रदेशसभाबाट दुई तिहाइ बहुमतले निर्धारण गर्ने संवैधानिक प्रावधान भए पनि त्यतिन्जेलसम्म प्रदेशको कार्य सञ्चालन गर्ने ठाउँ तोक्ने जिम्मेवारी केन्द्र सरकारकै हो । ‘विवादबाट जोगिनका लागि’ अस्थायी केन्द्र तोक्न सरकारले आनाकानी गरिरहेको देखिन्छ । स्थायी राजधानी प्रदेशसभाले निर्धारण गर्ने हुनाले अहिले अस्थायी केन्द्र तोक्न हच्किनुपर्ने अवस्था छैन । यसबीचमा केन्द्र नतोकेर राजधानी काठमाडौंमै प्रदेशसभा सदस्यको शपथ खुवाउने तयारीबारे पनि चर्चा आइरहेको छ तर यसले थप विवाद निम्त्याउन सक्छ । प्रदेशसभा र प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्न तत्काललाई आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्न पनि सरकारले प्रदेशको केन्द्र जतिसक्दो छिटो तोकेर अघि बढ्नुपर्छ ।

प्रकाशित : पुस २७, २०७४ ०७:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्