सार्वजनिक यातायातको ‘गेम चेन्जर’

वास्तवमै साझा नेपालको सार्वजनिक यातायातको इतिहासमा ‘गेम चेन्जर’ हो भन्न हिचकिचाउनु पर्दैन ।
शरदचन्द्र पौडेल

काठमाडौँ — २०७० बैसाख १ गते बिहान १० बजेतिर साझाको पुलचोकस्थित प्रांगणमा करिब ३०० मानिसको जमघट थियो । मानिस बाहेक प्रांगणमा १६ वटा हरिया बस सिंगारपटार गरी ताँती लगाएर राखिएको थियो । जनमघटमा ‘साझा बसमा जो पनि चढ्छ’ भनी साझा उत्कर्षमा रहेको बेला गीत गाउने हरिवंश आचार्य र जोडी मदनकृष्ण श्रेष्ठ लगायत साझाप्रति सदैव माया दर्शाउने र साझाको प्रगतिप्रति नतमस्तक हुने मानिस उपस्थित थिए । 

नेपालको सार्वजनिक यातायातमा नवीन इतिहासको दिन थियो त्यो । यो उपस्थिति १२ वर्षसम्म थला परेर बौरिएको साझाले पुन: बस सञ्चालन गर्न लागेको उपलक्ष्यमा आयोजित उद्घाटन समारोहको थियो । उद्घाटनका प्रमुख अतिथि थिए, तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल । करिब ११ बजे उनले रिबन काटेर एउटा बसभित्र पसेपछि उक्त बस प्रांगणबाट बाहिरिएर काठमाडौं सहरतिर लागेको थियो । त्यसपछि लगातार बाँकी १५ बस विभिन्न रुटमा यात्रुलाई सेवा दिन बाहिरिएका थिए । ‘१२ वर्षपछि खोलो पनि फर्किन्छ’ भनेझैं साझाले पनि सार्वजनिक यातायातको नवीन सुरुवात गरेपछि उपत्यकाका मानिसमा एउटा भरोसा, उमंग र अब केही हुन्छ भन्ने जोश सिर्जना गरेको थियो ।
हरियो बसले प्रांगण छोड्दै गर्दा भेला भएका मानिसले विभिन्न अड्कलबाजी गरिरहेका थिए । केही हरियो बसले नै अब सार्वजनिक यातायातको सबै समस्या समाधान गर्छ भन्दै अति नै उत्साहित थिए । केही करिब २५,००० सार्वजनिक यातायात गुडिरहेको काठमाडांैमा १६ वटा बस सञ्चालन गर्ने साझाले के फरक पार्ला ? भनी आशंका गरिरहेका थिए । कोही पहिला पनि चलाएरै थला बसेको संस्था हो, कति दिन चल्ने होला र भन्दै थिए । तर साझा यातायातका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षितचाहिँ हाम्रो सेवा उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातको ज्यादै सानो हिस्सा भए पनि यसले नेपालको सार्वजनिक इतिहासमा सार्वजनिक यातायात यस्तो हुनुपर्छ भन्ने मापदण्ड निर्धारण गरेर निजी क्षेत्रलाई पनि सुधार गर्न प्रेरित गर्छ भन्दै थिए । उनको आशय साझाले सार्वजनिक यातायातको स्तर परिवर्तन गर्छ भन्ने थियो ।

Yamaha

परिवर्तनको गतिशीलताको चर्चा गर्दा एउटा ‘जार्गन’ असाध्यै प्रचलित छ, ‘गेम चेन्जर’ । ‘गेम चेन्जर’ भनेको खेललाई परिवर्तन गरेर अर्को खेल बनाउने होइन, तर खेलको व्यवहार परिवर्तन गरेर नवीन स्तरको बनाउने हो । उदाहरणका लागि नेपालका विधवाको पहिरन र शृंगारमा आएको परिवर्तनलाई लिन सकिन्छ । केही वर्ष अघिसम्म विधवाले रातो लगाउन निषेध थियो । ४ वर्षअघि यो परम्परा विरुद्ध केही महिलाले प्रतिरोध गरेर रातो लगाए । आश्चर्यजनक रूपमा अहिले सबै महिलाले उनीहरूको अनुशरण गर्दै रातो प्रयोग गरिरहेका छन् । विधवाको वैवाहिक हैसियतमा त यसले परिवर्तन गरेन, तर उनीहरूप्रति भइरहेको सामाजिक भेदभावलाई भने यो प्रतिरोधले पूर्णरूपमा अन्त्य गरिदियो । यो रातो प्रयोगमा रहेको निषेध हटाउन सुरु गरिएको आन्दोलन एक ‘गेम चेन्जर’ सावित भएको छ ।
२०७० को शुभारम्भदेखि आजसम्म विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन भएको छ । निश्चित हो, अझै यहाँको सार्वजनिक यातायातको अवस्था वाञ्छनीय छैन, तर पनि केही परिवर्तनलाई स्वीकार गर्नैपर्छ । शून्यबाट सुरु भई अहिले धेरै हरिया बस सहरमा दौडिइरहेका छन् । १६ बसबाट आज ४६ मा पुगेको छ । अझै थपिँदै छ । साझा बसमा यात्रा गर्नेले साँच्चिकै यात्राको फरक अनुभव गरेका छन् । विशेषगरी बुढाबुढी र महिला यो सुविधाबाटगद्गद् नै छन् । उनीहरू कुरेर भए पनि साझा नै चढ्छन् ।
सहरमा साझा बसको आवागमनसँगै थुप्रै ठूला र सुविधाजनक बस सञ्चालनमा आएका छन् । साझासंँगै अन्य ६ कम्पनीले संगठित रूपमा नै ठूला बसबाट सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । बालाजु–तारकेश्वर प्रालिले १५ वटा, अन्नपूर्ण प्रालिले १३ वटा, पाँचपोखरी सुनौलो प्रालिले २० वटा, राष्ट्रिय सार्वजनिक प्रालिले २० वटा, बालाजु प्रालिले १० वटा, बज्रबराही प्रालिले १३ र साझाको ४६ वटा गरी जम्मा १३७ ठूला बस विभिन्नरुटमा सञ्चालनमा आएका छन् ।
सार्वजनिक यातायातको रूपमा असंख्य माइक्रो बसहरू चल्थे, चक्रपथमा । यी साँघुरा, उभिन पनि नमिल्ने, बल्जफ्ती र जथाभावी सिट बढाइएका माइक्रोले यात्रालाई दुरुह बनाएका थिए । साझा सञ्चालनको केही महिनापछि नै चक्रपथमा माइक्रो बसको आधिपत्य समाप्त गरिदिएको छ, महानगर यातायातका ठूला र सुविधाजनक बसले । साझाले महानगर यातायातलाई प्रेरित गर्‍यो भने महानगरले अन्य ठूला बस चलाउन प्रेरित गर्‍यो । अहिले चक्रपथमा छिटपुट माइक्रो बाहेक ठूला र सुविधाजनक बस नै सञ्चालनमा छन् ।
पछिल्लो समय भक्तपुरमा साझाले बस चलाउने अनुमति यातायातसँग मागेपछि केही समय अनुमति रोकेर त्यहाँका व्यवसायीले भक्तपुरका सबै बसलाई ठूला र सुविधाजनक बसमा रूपान्तरण गरेका छन्, भक्तपुर नगर यातायातको रूपमा । भक्तपुरमा पहिले चलिरहेका पुराना मिनी बस सञ्चालनबाट बाहिरिएका छन् । अहिले भक्तपुर–काठमाडांै रुटमा ठूला र सुविधाजनक बस चलिरहेका छन् । यी बसको कारण साझालाई भक्तपुर रुटमा व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा गर्न हम्मे परिरहेको छ । यस बाहेक विभिन्न रुटमा माइक्रोको सट्टा ठूला बस हाल्ने क्रम पनि बढिरहेको छ । पछिल्लो समय साझाको उपस्थितिले बुढानीलकण्ठ रुटमा माइक्रो बसको रूपान्तरण सुरुवात भएको छ । अहिले २० वटा ठूला बस साझाका बससँगै यो रुटमा सञ्चालनमा रहेका छन् ।
सार्वजनिक यातायातमा विगत ४ वर्षमा देखिएको परिवर्तन सबै साझाको कारणले मात्र सम्भव भएको होइन । काठमाडौंमा सडक चौडा पार्ने काम र बढ्दो जनसंख्याको पनि यसमा योगदान छ । तर केचाहिँ सत्य हो भने निजी व्यवसायी यात्रुलाई शोषण गर्न पाउँदासम्म सुविधालाई ध्यान दिँदैनथे । भक्तपुर नयाँ बाटो चौडा भएको वर्षौं भइसक्दा पनि काठको सिट भएका मिनी बस नै चलिरहेका थिए । साझाले बस चलाउने घोषणा गरेपछि नै रातारात यी बस परिवर्तन गरिएका थिए । त्यसैगरी साझा विस्तार हुँदै जाँदा नयाँ ठाउँ खोज्ने भएकोले अन्त पनि यसको दबाब पर्‍यो । ‘मर या सुध्र’को यो अवस्थामा निजी क्षेत्रले अरू रुटमा पनि धमाधम ठूला र सुविधाजनक बस सञ्चालन गर्न थालेका छन् । यो भविष्यमा पनि जारी रहनेछ ।
यो तथ्यलाई नियाल्दा वास्तवमा नै साझा नेपालको सार्वजनिक यातायातको इतिहासमा ‘गेम चेन्जर’ हो भन्न हिचकिचाउनु पर्दैन । निश्चय पनि काठमाडांैवासीले सुविधाजनक यातायाता पाउन अझ केही समय कुर्नुपर्छ, तर यो परिवर्तन उल्लेख्य गतिमा सुरु भएको छ । यही गतिमा सुधार हुँदै जाने हो भने सुलभ र सुविधाजनक सार्वजनिक यातायात सुदूर सपना हुने छैन । यसको अर्थ साझा यातायात निपुण छ भन्ने पनि होइन । यसमा पनि केही कमजोरी छन् । सञ्चालित रुटमा साझाकै बस चढ्छु भन्नेले कति समय कुरेपछि साझा आउँछ ? भनेर अनुमान गर्नसक्ने अवस्था छैन । फुर्सद भएका र सुविधा चाहिने वर्गमात्र जति समय कुरेर भए पनि साझामै चढिरहेका छन् । अरू जुन आउँछ, त्यसैमा चढ्छन् । समयको ठेगान नभएको साझालाई कुर्दैनन् । अझ पनि काठमाडांैमा अफिस र साँझ तथा रातिको अफ समयमा सार्वजनिक यातायात चढ्न पाउनु भनेको भाग्योदय चिठ्ठाजस्तो छ ।
जग्गा बेचेको पैसा र नगरपालिकाको अनुदानबाट बस किनेर चलाउने साझाको अवस्था बैंकमा सम्पत्ति राखेर ऋण लिएर मासिक बैंकको किस्ता तिर्ने निजी व्यवसायीको भन्दा फरक छ । निजी व्यवसायी व्याज र किस्ता तिरेर नाफासमेत आर्जन गर्छन् । व्याज र किस्ता तिर्नु नपर्ने साझाको आय र व्यय बराबर हुनु राम्रो होइन । सेवा दिनुपर्ने हुनाले नाफा गर्न सकिंँदैन भन्ने तर्क ठिकै हो, तर यसलाई बहाना बनाएर व्यावसायिक दक्षतातिर ध्यान नदिनु राम्रो हुँदैन । साझाले अरूलाई पनि सेवा दिएर पनि व्यावसायिक हुन सकिन्छ भन्ने सन्देश दिन सक्नुपर्छ ।

प्रकाशित : पुस २७, २०७४ ०७:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

रोग एक, लक्षण अनेक

डेटलाइन तराई
राष्ट्रिय विमर्शमा भुइँ सतहमा पिल्सिँदै गरेका लाखौं दलित र भूमिहीनका सामान्य सरोकारका कुरा पनि उठ्दैनन् ।
चन्द्रकिशोर

काठमाडौँ — ‘स्थानीय स्तरमा लोकतन्त्रभन्दा नोकरशाहीतन्त्र हावी भइरहेको छ,’ कुनै गाउँलेले घुर संवादमा यस्तो दुखेसो पोख्यो भने अहिले त्यसको जवाफमा अर्को प्रश्न उठ्न जान्छ, ‘अहिले त स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधि आइसकेको हैन ?’ यी दुइटै प्रश्न आ–आफ्नो कोणबाट स्वाभाविक हुन् ।

गाउँघरतिर डुल्ने हो भने यस्ता प्रश्नहरूको पीडामा छट्पटिएर भावी गन्तव्यहरूलाई समेत प्रभावित गर्नेगरी आरोप–प्रत्यारोप भइरहेको पाउँछौं । वर्तमान तरल राजनीतिक अवस्थामा सुधार ल्याउन र तल्लो तहका नागरिकमा अग्रगामी परिवर्तनको आभास दिन स्थानीय सरकारलाई तत्काल रिक्तताहरू पूरा गर्ने बाटो देखाउन आवश्यक छ । तर प्रदेश सरकारभन्दा पहिला स्थानीय सरकार अस्तित्वमा आइदिँंदा त्यसले निम्त्याएको समस्याको पासोमा अहिले स्थानीय सरकार पर्दै गएको छ । जसले गर्दा ऊ जति त्यसबाट मुक्त हुन छट्पटिँदै छ, त्यतिकै पासोको गाँठो कसिँदै गएको छ ।

सधैंको टाउको दुखाइ
अहिले शीतलहरको मौसममा वर्षाको बेला बाढी पीडित भएकाहरूको कथाव्यथा पस्किनुपरेको छ । महोत्तरी गौशाला नगरपालिका बेलगाछी टोलका असर्फी सदालाई गत भदौमा मरहा सँेनी नदीमा आएको बाढीले बगायो । आमा पहिले नै गुमाइसकेका तिनका छोरा रामभरोस सदा त्यतिखेर भारतको दिल्लीमा मजदुरी गरिरहेका थिए । बुबा बितेको खबर पाएपछि उनी त्यहाँबाट खाली हात घर फर्किए । अहिले पनि उनी भत्किएको एककोठे घरमा बास बस्छन् । यताउता बनीबुत्तो गरेर उनले छाक टार्दैछन् । मरहा नदीको किनारमा बसोबास गरिरहेका सोर्‍ह घरपरिवार मुसहरहरूलाई अहिले शीतलहर छल्नु जति गार्‍हो छ, त्योभन्दा बढी त्रास आउने केही महिनापछिको बाढी र वर्षालाई लिएर छ । त्यही टोलकी स्थानीय तहमा वडा सदस्य बनेकी बबिता सदा भन्छिन्, ‘सबदिनहा के मथ दुखाइ छै ।’ भनाइको आशय नदी किनारको बास सधैंको टाउको दुखाइ हुन्छ ।
त्योभन्दा भिन्न बर्दीबास नगरपालिका ६ किसान नगरका वासिन्दाको अवस्था छैन । रातो नदी उकासको बगरमा बसेका ती भूमिहीनहरूको समस्या बाढीसंँग त छँदै छ, संँगै फागुन लागेपछि त्यो टोलको इनारमा पानी सुक्छ । हिउँदमा खानेपानीको समस्या, वर्षामा डुबान, कटान र बालुवाकरणको संकट व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । सर्लाही हरिपुर नगरपालिका हरैया टोलका वासिन्दा पटक–पटक लखनदेइ नदीको बाढीको चपेटामा पर्दै आएका छन् । गाउँमा निर्माण भएका बाटोघाटो र छेवैको नयाँ बनेको पोखरीको डिलले पानीको निकास थुनिदिँंदा सामान्य वर्षामा पनि यो दलित बस्तीभित्र पानी छिर्छ । रौतहट गुजरा नगरपालिका ७ कर्बोल टोल त लमहा नदीको पेटीमै बसेको छ । केही पहिला गाउँमा सडक विस्तार हुँदा त्यहाँबाट बसाइँ–सराइ गरी यहाँ आइपुग्दा झन्झटले यहाँ पनि साथ छोडेन ।

गुजमुल्टिएका समस्या
उपरोक्त प्रतिनिधि कथाहरूभित्र अनेक समस्या लुकेर बसेका छन् । स्थानीय सरकारको महत्त्व स्वयं त्यहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्नेहरूले बुझ्नसकेका छन्, नत केन्द्रले नै ध्यान दिएर बुझाउने प्रयत्न गरेको छ । तराईका भूमिहीनहरू जसमा ठूलो संख्या दलितहरूको छ, तिनीहरू नदी किनार, सडक किनार, पोखरीको डिलजस्ता ऐलानी र सार्वजनिक जग्गा वा कसैको स्वामित्वको जग्गामा बस्दै आएका छन् । आफ्नो नम्बरी जग्गा नहुँदा त्यसले उत्पन्न गर्ने बञ्चितीको अवस्था त छँदै छ । पछिल्ला वर्षहरूमा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नहुँदा अराजक ढङ्गले नै नयाँ संरचना खडा गरिएका छन् । कतिपय ठाउँमा यसरी निर्माण गरिएका नहर, सडक, गाउँमा पक्की बस्तीको विकास र घर संख्याको बढोत्तरी, सार्वजनिक वा निजी प्रतिष्ठानहरूमा पर्खाल निर्माणहरूले गर्दा गाउँघरमै वर्षाको बेला पानी थुनिन जान्छ । जसको चपेटामा सबभन्दा बढी दलित बस्ती नै पर्ने गरेको छ ।
पछिल्ला समयमा ठूला नदीहरूभन्दा पनि स–साना खोला र नदीहरूले उत्पात मचाउन थालेको छ । जसले गर्दा त्यसको काखमा आश्रय लिन पुगेका बस्तीहरू विचल्लीमा पर्नथालेका छन् । कतै कतै सडक विस्तारको काम अगाडि बढिराख्दा पहिलादेखि सडक ओगटेर बसेका भूमिहीन दलित बस्तीहरू आश्रयहीन हुने अवस्थामा पुगेका छन् वा पुग्दै छन् । रौतहट कटहरिया नगरपालिका ९ डुमरियाका कालीचरण माझी (६२) को दुखेसो छ । उनका अनुसार सडक विस्तार गरिँंदा केही घर दलित बस्तीलाई एउटा उद्योगले नम्बरी जग्गा हुनेगरी तरहारी नदी किनारमा बास गराइदियो । तर भई के दियो भने बार्‍है महिना उद्योगको धुलो उनको घर–आंँगनमा खस्ने गर्छ । त्योसंँग जोडिएर बाढीको भय त छँदै छ । यसरी गाउँघरमा स्थानीय सरकारले भूमिहीन दलितहरू बारेमा बन्दोबस्ती गर्न प्रादेशिक सरकारसँंगको समन्वय र तालमेलको समय कुरेर बस्नुपरेको छ । असुरक्षित ठाउँमा बसोबास गरेकाहरूलाई सुरक्षित पार्ने सुनियोजित प्रयत्न नभएसम्म केवलराहत लिएर पुग्दैमा तिनको वर्षेनिको
नियति रोकिँदैन ।

साझा समस्या
बाढी पीडितहरूको सवालले एकैपटक अनेक सरोकार उजागर गरेको छ । तराईमा बग्ने खोलाहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? अहिले बाढी नियन्त्रणका लागि निर्माण गरिने तटबन्धको तरिका असफल देखिएको छ । यस वर्षकै बाढीमा कतिपय ठाउँमा तटबन्ध भत्किएर गाउँ बगेको, धनजनको क्षति भएको, ठूलठूला खाल्डाहरू खनिदिएको, कतै बालुवा नै बालुवाले पुरिदिएको स्थिति छ । खोलाहरूको दोहन स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात पनि रोकिएको छैन । पूर्व–पश्चित राजमार्ग लगायत अन्य सडक खण्डमा रहेका पुलहरूमाथि असर पर्नेगरी नदीबाट ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी अवैध उत्खनन भइरहेको छ । एकाध बाहेक अधिकांश खोलाहरूमा ठेक्का नलागेको बताइन्छ । खोलाहरू किन ताण्डवमुखी हुँदै गएका छन् ? यो प्रश्न बाढीको बेला होइन, अहिले नै सोध्ने र सोच्नुपर्ने हो ।
विकासका प्राथमिकताहरू निर्धारण गरिँंदा त्यसबाट बञ्चितीमा पर्ने समूहहरूबारे सम्बन्धित निकायले बेलैमा सोच्नु पर्दैन त ? सडक, नहर, बाँध निर्माण गरिँदा विस्थापित हुने समुदायको बन्दोबस्ती न्यायपूर्ण ढङ्गले कसले गर्ने ? यस्ता बस्तीहरूमा नागरिकता पाउन बञ्चित महिलामात्र होइन, युवा छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छन् । राज्यसँंग साइनो जोडिने नागरिकता र खुट्टा टेक्ने भूमिको अधिकार नहुँदा त्योसँंग जोडिएर पाइने अन्य वितरणहरूमा समेत एउटा समूह बहिष्करणमा पर्दै आएका छन् । सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न कैयौं आयोग बने, तर सुकुम्वासी समस्या समाधान भने कुनै आयोगले गरेन । नेपालमा एउटा पक्षलाई लाग्छ, भूमिहीन भनेको फगत पहाडको समस्या हो । तर तराईका बस्तीहरूमा चहार्ने हो भने यो समस्या कतिको जटिल छ भन्ने तथ्य फेला पर्छ । तर यो पनि यथार्थ हो, नेपालको भूमि आन्दोलनको ठूलो हिस्साले दक्षिणी भूगोलमा बसोबास गर्नेहरूको सवाल र सरोकारलाई आफूसँंग जोड्नसकेको छैन । यसले गर्दा राज्य पुनर्संरचनाका लागि अधिकारमुखी
राजनीति गर्ने शक्तिहरूले पनि भूमि व्यवस्थापनको सवाललाई आफ्नो एजेन्डा बनाउनसकेका छैनन् ।
मनसुन हाम्रालागि मायालु र मारक दुइटै देखिएको छ । माया गरे उत्पादन बढाउँछ र मारक भएर देखापरे नोक्सानी गर्छ । जब यसले राम्रो वर्षा गराउँछ, कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गराउँछ । तर वर्षा उत्पात भए जनधनको क्षति तथा कृषि क्षेत्रमा व्यापक नाश गर्छ । वर्षात्को समयमा मुसलधारे वर्षा, पहिरो र खहरे खोलाको बाढी पहाडी क्षेत्रमा हुन्छ भने तराईमा त्यही पानीले नदीको माथिल्लो तहमा आएर जमिनको ठूलो भूभाग डुबानमा पार्छ र सामाजिक र आर्थिक क्रियाकलापलाई अस्तव्यस्त पार्छ । सिमाना क्षेत्रमा पारिपट्टि रहेका संरचनाहरूले गर्दासमेत दक्षिणी सीमा क्षेत्रका बस्तीहरू वर्षेनि डुबानमा पर्ने गरेका छन् । प्राय: दलित बस्तीहरू पानी जम्ने, बग्ने वा थुनिने हाँेचो भूभागमा बसेका हुन्छन् । बाढी पीडितहरू अस्थायी आवासमा बसे वा अस्थायी रूपले अन्यन्त्र सरे । अहिले पनि तिनको घर बन्नसकेको छैन । भत्किएको घरमा बस्नुपर्दा चिसोले बढी च्याप्ने गरेको छ ।

सुरक्षित बास, सबैको आस
तराईकै कतिपय जिल्लामा रहेको चुरे क्षेत्रमा अधिकांश खेती गरिएको क्षेत्र व्यक्तिगत स्वामित्वमा छैन । सरकारको कानुनी भाषामा यो खेती गरिएको जग्गा पनि जंगल क्षेत्र नै हुन् । सर्लाहीको उत्तरी छेउमा रहेको हरिऔन नगरपालिका अन्तर्गतको विसौनी डाँडामा पछिल्लो भूकम्पका बेला त्यहाँको डाँडा नै भासियो । घडेरी रहेका जग्गा चिरा–चिरा परे, पानीको मुहान सुक्यो । यहाँ बसोबास गर्नेहरू तल फेदीमा अत्रौली खोलाको किनारमा सरेका छन् । भूकम्प पीडितको चर्चा राष्ट्रिय रूपमा हुँदा यिनीहरू त्यसमा गिन्ती हँुदैनन् । त्यसैले राहत पनि पाएनन् । अहिले भूकम्पबाट विस्थापित भएर बाढी पीडितमा दर्जिएका छन् । यी सवालको उठान गर्नुको पछाडि सीमान्तकृतमा परेका भुइँसतहका मानिसहरूको समस्यालाई अगाडि ल्याउनु हो । राष्ट्रिय विमर्शमा भूराजनीति, शक्तिकेन्द्र, शक्ति सन्तुलन, सिन्डिकेट शासनजस्ता कुराप्रति खुब क्रिया–प्रतिक्रिया हुन्छन् । तर भुइँसतहमा पिल्सिँदै गरेका लाखौं दलित र भूमिहीनका सामान्य सरोकारका कुरा पनि उठ्दैनन् ।
उनीहरूको राज्यमा प्रतिनिधित्वको न्यायोचित सवाल त झन् अग्ला कुरा भए । दैनिक जीवनसँंग जोडिएका आधारभूत सरोकार स्थानीय निर्वाचनपश्चात पनि बहिष्करणमा पारिएका छन् । उनीहरूका लागि समावेशीकरणको मुद्दा त अपरिहार्य हुँदै हो, तर सम्मानपूर्वक बसोबासको हकको जगबाटै बाँकीका न्यायको खोजीको खुड्किलो उक्लिन सकिन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात कतिपय ठाउँमा भूमि समस्या बुझेका जनप्रतिनिधि चुनिएका छन् । उनीहरूले भूमि व्यवस्थापनलाई बाढी र शीतलहरबाट जोगिने प्राथमिक समाधान हो भनी ठहर गरेका छन् । कतिपय ठाउँमा चुनावमा उनीहरूलाई ‘भोट बैंक’को रूपमा लिइयो, फोस्रा आश्वासन दिइयो । अहिले आएर दलीय घर्षणमा गाउँ–गाउँमा दलित बस्तीहरू पर्नथालेका छन् । सम्पूर्ण जीवन जग्गामा निर्भर भएर पनि एक इन्च जग्गा आफ्नो नाममा नभएका वर्गले नै शीतलहर, गर्मी र बाढीबाट पीडित हुनुपरेको छ । मौसमी राहत वितरण र अनुकम्पाको राजनीतिले उनीहरूलाई दैनिक पिल्सिने जाँतोबाट न मुक्त गर्न सक्छ, नत सबल बनाउन नै सक्छ ।
datelineterai@gmail.com

प्रकाशित : पुस २७, २०७४ ०७:०९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT