सामुदायिक शिक्षा सुधार्ने मौका

जनप्रतिनिधिको पहिलो ध्यान सामुदायिक विद्यालय शिक्षा सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
पविता मुडभरी

काठमाडौँ — प्रजातन्त्र पुन:स्थापनापछि सरकारी विद्यालय शिक्षामा चरम राजनीतीकरण र मनोमानी बढ्दै गएको तथा शैक्षिक गुणस्तर खस्कँदै गएको हुनाले २०५८ सालमा विद्यालयको व्यवस्थापन समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम आयो ।

शिक्षकहरूलाई शिक्षण पेसाप्रति जिम्मेवार बनाउन र राजनीतिक हस्तक्षेप तथा आर्थिक अनियमितता रोक्न विद्यालयप्रति समुदायको सक्रिय भूमिकाको आवश्यकता महसुस गरी विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी आर्थिक दायित्व राज्यले नै लिई व्यवस्थापनको जिम्मामात्र समुदायलाई दिने योजना अघि सारिएको हो । शैक्षिक व्यवस्थापन र गुणस्तरमा सुधार ल्याउन सामुदायीकरण नीति राज्यले अवलम्बन गरे पनि सरकारी विद्यालयमा सरकारले गरेको लगानी सदुपयोग हुनसकेन भने शिक्षक छनोट, नियुक्ति तथा दरबन्दी मिलानको समस्या वर्षौंदेखि झन्–झन् चुलिँदै गएको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट नातागोता तथा राजनीतिक प्रभाव र दबाबका भरमा जस्तासुकै व्यक्तिलाई शिक्षक नियुक्ति गर्दा अस्थायी, राहत, करार लगायतका शिक्षक नियुक्तिका समस्याले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा उकालो लाग्नै नसक्नेगरी धराशायी बनेको छ । शिक्षक नियुक्ति, प्रधानाध्यापक चयन, पाठ्यपुस्तक तथा छात्रवृत्ति वितरणमा चर्को राजनीतिक हस्तक्षेप र मनोमानी छ ।

Yamaha

सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर नभएकैले विद्यार्थीको आकर्षण घट्दै गएको र विद्यार्थी नभएकै कारण कैयौँ विद्यालय धमाधम बन्द वा मर्ज भइरहेका छन् । घर पायकका विद्यालय बन्द भएर निशुल्क र सर्वसुलभ शिक्षाबाट विशेषत: विपन्न परिवारका बालबालिका बञ्चित हुने क्रम वर्षेनि बढ्दै गइरहेको अवस्थामा सरकार भने यसप्रति चिन्तित देखिँदैन । उल्टै त्यहाँका शिक्षकहरूलाई घरपायक पर्ने दरबन्दी खाली भएका विद्यालयमा स्थानान्तरण गर्न र अस्थायी शिक्षकलाई सजिलो प्रक्रियाबाट स्थायी गर्न दिलोज्यान दिएर लागेको छ ।

नयाँ संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाका सबै अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । शिक्षा विभागले शिक्षाका कार्यक्रम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको जनाउँदै यस कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ७६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहमा पठाएको जनाएको छ । शिक्षकको तलब–भत्ता, बालशिक्षा कार्यक्रम, छात्रवृत्ति कार्यक्रम, अतिरिक्त कार्यक्रम तथा विद्यालय सुधार योजना लगायतका कार्यक्रम यस अन्तर्गत छन् । अब निजी विद्यालयमा देखिएका विकृति, सामुदायिक विद्यालयका बेथिति र मनोमानी स्थानीय तहको नजरबाट छिप्ने छैन । शैक्षिक सुधार र समुन्नतिका प्रयासमा स्थानीय तह जिम्मेवार बन्नेछन् ।

सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि आफूहरूबाट सक्दो प्रयास भइरहेको बताउँदै आएका छन्, प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरू । शैक्षिक सुधारकै लागि नयाँ–नयाँ नीति–नियम ल्याइएको र शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा संशोधन गरिएको बताउँछन्, शिक्षाका पदाधिकारी । तर सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि हुनुको साटो झन् घटिरहेको छ । शिक्षाका नीति–नियम बनाउने विज्ञ तथा विशेषज्ञ, शिक्षाका पदाधिकारी तथा शिक्षक–प्रधानाध्यापकआफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन चाहँदैनन् । यसबाटै सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर आंँकलन गर्न सकिन्न र ? विद्यालय छान्न पाउने अभिभावकको अधिकार भए पनि नीति–नियम बनाउने, निर्देशन दिने र पढाउने शिक्षक तथा शिक्षाका पदाधिकारीले आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन नचाहनु आफ्नै कार्यक्षमताप्रति अविश्वास होइन र ? आफ्नै सन्तानलाई उपयुक्त हुने शिक्षा नीति, शिक्षण प्रणाली र शिक्षण प्रक्रिया अवलम्बन गर्न ती किन असक्षम छन् ? स्थानीय तह यसप्रति गम्भीर हुनुपर्छ ।

लाखौँ बालबालिकाको भविष्यसँग जोडिने शिक्षाका परिवर्तित नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा उतार्न स्थानीय तहको सुझबुझपूर्ण सक्रियता जरुरी छ । स्थानीय तहसँग हातेमालो गर्दै हालका प्रत्येक सांसद, मन्त्रीले विगतमा आफूले अध्ययन गरेका सरकारी विद्यालयको भौतिक अवस्था र शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा केन्द्रित भई सक्दो सहयोग गर्ने हो भने सामुदायिक शिक्षा सुधार्न लामो समय कुर्नु पर्दैन । प्रधानाध्यापकको व्यवस्थापकीय गुण र पेसागत प्रतिबद्धताले नै शैक्षिक गुणस्तरमा व्यापक सुधार ल्याउन सकिने भएकाले स्थानीय तहले भौतिक पूर्वाधार विकास, योग्य शिक्षक नियुक्ति गर्न पहल गर्नु पर्छ। शैक्षिक सुधारका लागि भन्दै सरकारी निकायबाट भएका प्रयास र प्रयोग दातालाई देखाएर शैक्षिक सहयोग कुम्ल्याउन केन्द्रित छन् । पाठ्यक्रमलाई सरल र छरिटो बनाउने नाममा कक्षाको स्तर नै नमिल्नेगरी अत्यन्त कमजोर पाठ्य सामग्री राख्दा र ग्रेडिङ प्रणाली लागू गर्दा विद्यार्थीको प्रतिस्पर्धात्मक सिकाइ कमजोर बन्न पुगेको छ । विद्यार्थी फेल गराउन नपाउने सरकारी नीतिको अर्थ शिक्षकले कुनै पनि विद्यार्थीलाई पास गराउनेगरी पढाउनुपर्ने मनोविज्ञानको दबाब हो, नकि नजान्नेलाई पनि कक्षा चढाउनु । यस्ता अनगिन्ती कमी–कमजारीका कारण आधारभूत तह अध्ययन गर्ने कैयौँ विद्यार्थी सामान्य वाक्य पढ्न–लेख्नसमेत नसकेको अध्ययनले देखाएको छ । शैक्षिक नीति–नियम कार्यक्रम तथा पाठ्यक्रम लागू गर्दा अनुमान, स्वार्थ, लहड, दबाब र लाभका भरमा नभई समय–सापेक्ष शैक्षिक गुणस्तर सुधारका पक्षमा हुनुपर्छ । गुणस्तरीय शिक्षा र रोजगारीका लागि वर्षेनि लाखौँ वदेशिने युवासँंगै बाहिरिने अर्बाैँको पुँजी स्वदेशमै रोक्ने शिक्षण प्रणाली खाँचो छ ।

संविधानको धारा ३१ (२) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क पाउने हक हुनेछ भन्ने प्रस्ट व्यवस्था छ । आधारभूत शिक्षा अनिवार्य बनाउन विद्यार्थी भर्ना अभियान र छात्रवृत्ति कार्यक्रम लागू भए पनि कैयौँ बालबालिका विद्यालय बाहिरै छन् । बहुसंख्यक सामुदायिक विद्यालय भवन जीर्ण छन् । भर्खरै चुनिएका जनप्रतिनिधिहरूको पहिलो ध्यान सामुदायिक विद्यालय शिक्षा सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

सार्वजनिक शिक्षा भनेर गर्व गरिने विद्यालयमा अब शिशु कक्षा, पुस्तकालय, कम्प्युटर कक्षा, विज्ञान प्रयोगशाला, दुई–दुई झ्याल–ढोका सहितका उज्याला र फराकिला कक्षाकोठा, विद्यार्थीको उमेर अनुसारका सहज डेक्स–बेन्च, खेल मैदान, शौचालय तथा पानीको राम्रो व्यवस्था हुनुपर्छ । सरकारी विद्यालयका शिक्षकका लागि तलब–भत्ता तथा सेवा–सुविधासँगै तालिमका लागि राज्यकोषबाट करोडौँ खर्च हुन्छ । तर त्यसको सदुपयोग खोइ ? अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा बिहानी कक्षा दुई–चार घन्टा पढाएर शिक्षकहरू अन्यत्र काम गर्न कुद्छन् र विद्यार्थीहरू दिनभरि कित अर्काका घरमा काम गर्न जान्छन्, कि ढुंगामाटो खेलेर समय बिताइरहेका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा पढाइको गुणस्तर कसरी सुध्रन्छ ?
pabita_m@yahoo.com

प्रकाशित : पुस २८, २०७४ ०६:५२
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बास्केटबलमा आर्मी र मध्यमाञ्चल भिड्ने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्रिय बास्केटबलअन्तर्गत पुरुषतर्फ आर्मी र मध्यमाञ्चल फाइनल पुगेका छन् । राखेप कभर्डहलमा बिहीबार भएको सेमिफाइनलमा आर्मीले अर्को विभागीय टोली एपीएफ क्लबलाई ९३–७७ स्कोरले पराजित गर्‍यो । 

पुलिसविरुद्ध स्कोर गर्ने क्रममा मध्यमाञ्चलका राजीव जोशी । 

आर्मीको जितमा सदीश प्रधानले २३ स्कोर गरे । मध्यमाञ्चलले पनि विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबलाई ८६–७० स्कोरले हरायो । मध्यमाञ्चलका राजीव जोशीले २६ स्कोर जोडे । राखेप च्याम्पियनसिपअन्तर्गत १५ औं संस्करणमा भइरहेको छ ।

१४ औं महिला राष्ट्रियतर्फ मध्यपश्चिम र मध्यमाञ्चलले उपाधि भिडन्त पक्का गरे । मध्यपश्चिमले पश्चिमाञ्चललाई ६८–३३ स्कोरले पन्छायो । विजेताकी माया राईले ११ स्कोर गरिन् । आर्मीविरुद्ध मध्यमाञ्चल ५७–२९ स्कोरले विजयी भयो । विजेताकी लुनिभा सिंहले १४ स्कोर बटुलिन् ।

प्रकाशित : पुस २८, २०७४ ०६:४७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT