समानुपातिक समावेशी : नाम कि बदनाम ?

निर्मला भण्डारी

काठमाडौँ — हे  अगस्त्य मुनी ! ...नभए पत्नीलाई दिनु, पत्नि नभए छोरालाई, छोरा नभए छोरीलाई, छोरी पनि नभए बुहारीलाई, बुहारी पनि नभए ज्वाइँलाई, ज्वाइँ पनि नभए मित छोरालाई, मित छोरा पनि नभए चाकडीबाजलाई, ती पनि नभए भेटिवालहरूलाई, ती पनि नभेटिए नदीमा लगेर बगाइदिनु....।

यो फेसबुक ‘स्टाटस’ प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि समानुपातिक कोटामा नेताहरूले देखाएको गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहार विरुद्ध एक राष्ट्रिय पार्टीका केन्द्रीय सदस्यद्वारा व्यक्त असन्तुष्टि र विरोधस्व हो । समग्रमा यो ‘स्टाटस’ले नेपालका सबै दलले समानुपातिक अवधारणलाई कसरी बद्नाम गरिरहेका छन् भन्ने कुराको प्रतिनिधित्व गर्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले राजनीतिमा समानुपातिक समावेशी सहभागितालाई स्वीकार गर्दै ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य चयन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तथापि सविधानको यो बाध्यात्मक व्यवस्थालाई समेत दलहरूले आफू–अनुकूल व्याख्या गर्दै हदैसम्मको दुरुपयोग गरिरहेका छन् । कुन कारणले यो अवधारणा बदनाम भइरहेको छ ? अहिले स्थानीय तह, प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा महिला समावेशिताको बढी नै चर्चा र चासो भएका कारण त्यसतर्फ यो आलेख केन्द्रित छ ।

संविधानसभाद्वारा संविधान आइसकेपछि कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण खुड्किलो मानिएको स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । स्थानीय तहमा महिला प्रतिनिधिको सन्दर्भमा संविधान तथा स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा नै प्रस्ट व्यवस्था भएका कारण दलहरूले जस्तोसुकै चलाखी गरे तापनि ४० प्रतिशत हाराहारी महिला प्रतिनिधित्व भएको छ । जुन सकारात्मक हो । तर प्रदेशसभाको कुल सदस्य ५५० (प्रत्यक्षतर्फ ३३० र समानुपातिक २२०) तथा प्रतिनिधिसभाको २७५ (प्रत्यक्ष १६५ र समानुपातिक ११०) का लागि भएको निर्वाचनमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुनैपर्ने कानुनी व्यवस्था भए तापनि प्रत्यक्षतर्फ किटानी व्यवस्था नभएका कारण सबै दलले समानुपातिक कोटाबाट हिसाब मिलान गर्ने मनसाय राखी प्रत्यक्षमा महिलालाई टिकट दिन कन्जुस्याइँ गरे । महिलालाई टिकट दिए जित्न सक्दैनन् भन्ने सोच दलहरूमा हावी देखियो भने कतिपय महिला अनि गिनेचुनेका पुरुषहरूसमेत चुनाव जित्छु भन्ने आत्मविश्वास नभएर समानुपातिकको छिद्रबाट विधायिकामा पुग्ने सहज बाटोका लागि चाकडी गर्न उद्यत रहे ।

दुर्भाग्य, केही क्षमतावान महिलाहरू भने चुनाव उठ्ने हिम्मत भएर पनि चुनावी खर्च धान्ने स्थिति नभएपछि पछाडि हट्न बाध्य भए भने थोरै महिला जो खर्च गर्नसक्ने हैसियतका थिए, पार्टीमा योगदान पनि थियो, तर चाकडी नपुगेर टिकट पाउन सकेनन् । दु:खको कुरा, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ करिब ३.६३ प्रतिशतमात्रै महिला निर्वाचित भएका कारण २९.५० प्रतिशत महिला समानुपातिकबाट निर्वाचित गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । त्यसमा पनि नातावाद, कृपावाद र आर्थिक लाभ पुर्‍याउनेहरूले मात्र प्राथमिकता पाएका कारण समानुपातिक अवधारणामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ ।

निकट भविष्यमा नै राष्ट्रियसभा निर्वाचन हुन गइरहेको छ । समावेशिताका सन्दर्भमा संविधानको धारा ८६ (२) (क) ले ‘प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा ३ जना महिला, १ जना दलित र १ जना अपांगता भएको व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित ८ जना गरी ७ प्रदेशबाट ५६ जना निर्वाचित हुने’ तथा ८६ (२) (ख) ले नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा मनोनित कम्तीमा १ महिलासहित ३ जना निर्वाचत हुने’ भनेको छ । यसरी संविधानले नै ५९ जनामा कम्तीमा २२ जना (अर्थात ३७.२९ प्रतिशत) महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेका कारण यहाँ समावेशिताको विवाद हुने अवस्था छैन । तर दु:खको कुरा, यहाँ राजनीतिक दल तथा केही बुद्धिजीवी के कुतर्क गरिरहेका छन् भने राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा दुवै मिलाएर ३३ प्रतिशत महिला पुर्‍याउनुपर्ने हो । यो त्रुटिपूर्ण तर्क र व्याख्या हो । किनकि राजनीतिको हरेक तहमा ३३ प्रतिशत महिला निर्वाचत हुने हक सुनिश्चित गर्नु भनेको स्थानीय, प्रदेश, प्रतिनिधि र राष्ट्रियसभामा अलग–अलग ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने संविधानको मनसाय हो । राष्ट्रियसभामा देखिएको केही बढी प्रतिशतलाई कटौती गरेर अरू कतै हिसाब मिलान गर्नु भन्ने होइन । यसमा निर्वाचन आयोगको ध्यान जानुपर्छ ।

संविधानको प्रस्तावनाले नै आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चितताका लागि समानुपातिक समावेशी सहभागिता आवश्यक भएको कुरा स्वीकार गरेको छ भने अन्य धाराहरूले यो व्यवस्थालाई थप अनुमोदन गरेको छ । वास्तवमा, यो अवधारणलाई विभिन्न जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीय, भाषिक, लैंगिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक र प्रादेशिक रूपमा पिछडिएका वा बहिष्करणमा परेका/पारिएका निम्छरा वर्ग तथा समुदायहरूको समेत राज्यको नीति निर्माण तहमा उचित प्रतिनिधित्व रहोस्, संसदमा सबैको आवाज पुगोस् भन्ने मनसायसाथ स्वीकार गरिएको हो । दुर्भाग्य, राजनीतिक दलमा वर्चस्व जमाएका सीमित नेताहरूको स्वार्थकेन्द्रित मानसिकताका कारण संविधानको भावना, मर्म तथा समावेशी अवधारणाको मान्यता विपरीत नेताहरूले आफ्ना श्रीमती, छोराछोरी, भाइभतिजा, बुहारी, सालीजस्तालाई मनोनयन गर्दै वास्तविक सिमान्तकृतहरूलाई पाखा लगाएर अन्यायपूर्ण, हास्यास्पद काम गरेका छन् ।

उदेकलाग्दो दृश्यत के छ भने समानुपातिक सूचीमा ओनसरी घर्ती मगर (निवर्तमान सभामुख), सुजिता शाक्य (शंकर पोखरेलकी श्रीमती), मञ्जु खाँड (बालकृष्ण खाँडकी श्रीमती), तुलसा थापा (वामदेव गौतमकी श्रीमती), सोमनाथ प्यासी, एकनाथ ढकाल, चित्रलेखा यादव, सीपी मैनाली, पूर्णकुमारी सुवेदी, नारायण ढकाल, पुष्पराज कंँडेल, चित्रबहादुर के.सी.जस्ता पार्टीका अग्रणी नेताहरू नै समानुपातिकको लाइनमा परेड खेलेको देख्दा लाजै लागेर आउँछ । यो सत्यलाई मनन गर्दै सबै पार्टी नेतृत्व तथा नेताहरूले कम्तीमा आफैले निर्माण गरेको संविधान र कानुनको मानमर्दन गर्ने काम अब बन्द गर्नु आवश्यक छ । लोकतान्त्रिक संस्कार गफले होइन व्यवहारद्वारा प्रमाणित हुने गर्छ ।

समग्रमा, जेजस्तो परिबन्दले भए पनि राजनीतिमा महिलाको ३३ प्रतिशतभन्दा बढी उपस्थिति सुखद पक्ष हो । तथापि माथि उल्लेखित ‘स्टाटस’मा झैं नेताहरूको व्यवहारका कारण महिला सांसद भनेका संख्या पुर्‍याउन ल्याइएका नेताका आफन्त, चाकडीबाज, क्षमताविहीन ‘रबरस्ट्याम्प’ मात्र हुन् भन्ने बदनामीको भारी पनि महिला नेताहरूको टाउकामा आइलागेको छ । समाजमा स्थापित यो नकारात्मक धारणालाई परिवर्तन गर्दै आफूलाई अब्बल प्रमाणित गर्नुपर्ने चुनौती महिला नेताहरूमा रहेका कारण उनीहरूले पूर्ण सचेततासाथ थप मिहेनत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रकाशित : पुस २८, २०७४ ०६:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सामुदायिक शिक्षा सुधार्ने मौका

जनप्रतिनिधिको पहिलो ध्यान सामुदायिक विद्यालय शिक्षा सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
पविता मुडभरी

काठमाडौँ — प्रजातन्त्र पुन:स्थापनापछि सरकारी विद्यालय शिक्षामा चरम राजनीतीकरण र मनोमानी बढ्दै गएको तथा शैक्षिक गुणस्तर खस्कँदै गएको हुनाले २०५८ सालमा विद्यालयको व्यवस्थापन समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम आयो ।

शिक्षकहरूलाई शिक्षण पेसाप्रति जिम्मेवार बनाउन र राजनीतिक हस्तक्षेप तथा आर्थिक अनियमितता रोक्न विद्यालयप्रति समुदायको सक्रिय भूमिकाको आवश्यकता महसुस गरी विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी आर्थिक दायित्व राज्यले नै लिई व्यवस्थापनको जिम्मामात्र समुदायलाई दिने योजना अघि सारिएको हो । शैक्षिक व्यवस्थापन र गुणस्तरमा सुधार ल्याउन सामुदायीकरण नीति राज्यले अवलम्बन गरे पनि सरकारी विद्यालयमा सरकारले गरेको लगानी सदुपयोग हुनसकेन भने शिक्षक छनोट, नियुक्ति तथा दरबन्दी मिलानको समस्या वर्षौंदेखि झन्–झन् चुलिँदै गएको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट नातागोता तथा राजनीतिक प्रभाव र दबाबका भरमा जस्तासुकै व्यक्तिलाई शिक्षक नियुक्ति गर्दा अस्थायी, राहत, करार लगायतका शिक्षक नियुक्तिका समस्याले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा उकालो लाग्नै नसक्नेगरी धराशायी बनेको छ । शिक्षक नियुक्ति, प्रधानाध्यापक चयन, पाठ्यपुस्तक तथा छात्रवृत्ति वितरणमा चर्को राजनीतिक हस्तक्षेप र मनोमानी छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर नभएकैले विद्यार्थीको आकर्षण घट्दै गएको र विद्यार्थी नभएकै कारण कैयौँ विद्यालय धमाधम बन्द वा मर्ज भइरहेका छन् । घर पायकका विद्यालय बन्द भएर निशुल्क र सर्वसुलभ शिक्षाबाट विशेषत: विपन्न परिवारका बालबालिका बञ्चित हुने क्रम वर्षेनि बढ्दै गइरहेको अवस्थामा सरकार भने यसप्रति चिन्तित देखिँदैन । उल्टै त्यहाँका शिक्षकहरूलाई घरपायक पर्ने दरबन्दी खाली भएका विद्यालयमा स्थानान्तरण गर्न र अस्थायी शिक्षकलाई सजिलो प्रक्रियाबाट स्थायी गर्न दिलोज्यान दिएर लागेको छ ।

नयाँ संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाका सबै अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । शिक्षा विभागले शिक्षाका कार्यक्रम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको जनाउँदै यस कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ७६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहमा पठाएको जनाएको छ । शिक्षकको तलब–भत्ता, बालशिक्षा कार्यक्रम, छात्रवृत्ति कार्यक्रम, अतिरिक्त कार्यक्रम तथा विद्यालय सुधार योजना लगायतका कार्यक्रम यस अन्तर्गत छन् । अब निजी विद्यालयमा देखिएका विकृति, सामुदायिक विद्यालयका बेथिति र मनोमानी स्थानीय तहको नजरबाट छिप्ने छैन । शैक्षिक सुधार र समुन्नतिका प्रयासमा स्थानीय तह जिम्मेवार बन्नेछन् ।

सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि आफूहरूबाट सक्दो प्रयास भइरहेको बताउँदै आएका छन्, प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरू । शैक्षिक सुधारकै लागि नयाँ–नयाँ नीति–नियम ल्याइएको र शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा संशोधन गरिएको बताउँछन्, शिक्षाका पदाधिकारी । तर सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि हुनुको साटो झन् घटिरहेको छ । शिक्षाका नीति–नियम बनाउने विज्ञ तथा विशेषज्ञ, शिक्षाका पदाधिकारी तथा शिक्षक–प्रधानाध्यापकआफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन चाहँदैनन् । यसबाटै सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर आंँकलन गर्न सकिन्न र ? विद्यालय छान्न पाउने अभिभावकको अधिकार भए पनि नीति–नियम बनाउने, निर्देशन दिने र पढाउने शिक्षक तथा शिक्षाका पदाधिकारीले आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन नचाहनु आफ्नै कार्यक्षमताप्रति अविश्वास होइन र ? आफ्नै सन्तानलाई उपयुक्त हुने शिक्षा नीति, शिक्षण प्रणाली र शिक्षण प्रक्रिया अवलम्बन गर्न ती किन असक्षम छन् ? स्थानीय तह यसप्रति गम्भीर हुनुपर्छ ।

लाखौँ बालबालिकाको भविष्यसँग जोडिने शिक्षाका परिवर्तित नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा उतार्न स्थानीय तहको सुझबुझपूर्ण सक्रियता जरुरी छ । स्थानीय तहसँग हातेमालो गर्दै हालका प्रत्येक सांसद, मन्त्रीले विगतमा आफूले अध्ययन गरेका सरकारी विद्यालयको भौतिक अवस्था र शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा केन्द्रित भई सक्दो सहयोग गर्ने हो भने सामुदायिक शिक्षा सुधार्न लामो समय कुर्नु पर्दैन । प्रधानाध्यापकको व्यवस्थापकीय गुण र पेसागत प्रतिबद्धताले नै शैक्षिक गुणस्तरमा व्यापक सुधार ल्याउन सकिने भएकाले स्थानीय तहले भौतिक पूर्वाधार विकास, योग्य शिक्षक नियुक्ति गर्न पहल गर्नु पर्छ। शैक्षिक सुधारका लागि भन्दै सरकारी निकायबाट भएका प्रयास र प्रयोग दातालाई देखाएर शैक्षिक सहयोग कुम्ल्याउन केन्द्रित छन् । पाठ्यक्रमलाई सरल र छरिटो बनाउने नाममा कक्षाको स्तर नै नमिल्नेगरी अत्यन्त कमजोर पाठ्य सामग्री राख्दा र ग्रेडिङ प्रणाली लागू गर्दा विद्यार्थीको प्रतिस्पर्धात्मक सिकाइ कमजोर बन्न पुगेको छ । विद्यार्थी फेल गराउन नपाउने सरकारी नीतिको अर्थ शिक्षकले कुनै पनि विद्यार्थीलाई पास गराउनेगरी पढाउनुपर्ने मनोविज्ञानको दबाब हो, नकि नजान्नेलाई पनि कक्षा चढाउनु । यस्ता अनगिन्ती कमी–कमजारीका कारण आधारभूत तह अध्ययन गर्ने कैयौँ विद्यार्थी सामान्य वाक्य पढ्न–लेख्नसमेत नसकेको अध्ययनले देखाएको छ । शैक्षिक नीति–नियम कार्यक्रम तथा पाठ्यक्रम लागू गर्दा अनुमान, स्वार्थ, लहड, दबाब र लाभका भरमा नभई समय–सापेक्ष शैक्षिक गुणस्तर सुधारका पक्षमा हुनुपर्छ । गुणस्तरीय शिक्षा र रोजगारीका लागि वर्षेनि लाखौँ वदेशिने युवासँंगै बाहिरिने अर्बाैँको पुँजी स्वदेशमै रोक्ने शिक्षण प्रणाली खाँचो छ ।

संविधानको धारा ३१ (२) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क पाउने हक हुनेछ भन्ने प्रस्ट व्यवस्था छ । आधारभूत शिक्षा अनिवार्य बनाउन विद्यार्थी भर्ना अभियान र छात्रवृत्ति कार्यक्रम लागू भए पनि कैयौँ बालबालिका विद्यालय बाहिरै छन् । बहुसंख्यक सामुदायिक विद्यालय भवन जीर्ण छन् । भर्खरै चुनिएका जनप्रतिनिधिहरूको पहिलो ध्यान सामुदायिक विद्यालय शिक्षा सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

सार्वजनिक शिक्षा भनेर गर्व गरिने विद्यालयमा अब शिशु कक्षा, पुस्तकालय, कम्प्युटर कक्षा, विज्ञान प्रयोगशाला, दुई–दुई झ्याल–ढोका सहितका उज्याला र फराकिला कक्षाकोठा, विद्यार्थीको उमेर अनुसारका सहज डेक्स–बेन्च, खेल मैदान, शौचालय तथा पानीको राम्रो व्यवस्था हुनुपर्छ । सरकारी विद्यालयका शिक्षकका लागि तलब–भत्ता तथा सेवा–सुविधासँगै तालिमका लागि राज्यकोषबाट करोडौँ खर्च हुन्छ । तर त्यसको सदुपयोग खोइ ? अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा बिहानी कक्षा दुई–चार घन्टा पढाएर शिक्षकहरू अन्यत्र काम गर्न कुद्छन् र विद्यार्थीहरू दिनभरि कित अर्काका घरमा काम गर्न जान्छन्, कि ढुंगामाटो खेलेर समय बिताइरहेका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा पढाइको गुणस्तर कसरी सुध्रन्छ ?
pabita_m@yahoo.com

प्रकाशित : पुस २८, २०७४ ०६:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्