स्थानीय तहको भर सम्पत्ति कर

शंकरप्रसाद उपाध्याय

काठमाडौँ — स्थानीय तह पुन:संरचना आयोगले जनसंख्या, भूगोल, आन्तरिक आयस्रोत, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा अन्य महत्त्वपूर्ण पक्षहरूलाई समेत दृष्टिगत गरी स्थानीय तह अर्थात् गाउँपालिका र नगरपालिकाको सीमाङ्कन गरेको छ ।


बिभिन्न कारणले भूगोल, जनसंख्या, आन्तरिक स्रोत, भौतिक पूर्वाधारको विकासजस्ता आधारहरू सबै गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको समान हुने सम्भावना नभए पनि यी सबै कुरा धेरै वा थोरै सबै स्थानीय तहमा छन् ।

नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने क्रममा सबैभन्दा पहिले भौतिक पूर्वाधार विकास हुन जरुरी छ । तर यसका लागि स्थानीय तहले पर्याप्त आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन– २०७४ को दफा ६९ (२) मा उल्लेख भए अनुसार स्थानीय तह आफैंले उठाएको राजस्व तथा आयबाट प्राप्त रकम, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकम, नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान तथा अन्य रकम, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान तथा अन्य रकम, कुनै व्यक्ति, संघ वा संस्थाबाट प्राप्त रकम स्थानीय तहका आयस्रोत हुन सक्छन् । यस्तै राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका लागि नेपाल सरकारले विदेशी सरकार, निकाय, संघ–संस्था वा व्यक्तिबाट लिएको वैदेशिक सहायताबाट उपलब्ध गराएको रकम, अन्य गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबाट प्राप्त अनुदान तथा अन्य रकम, आन्तरिक ऋणबाट प्राप्त रकम तथा स्थानीय तहलाई अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम पनि स्थानीय तहको आयस्रोत हुन सक्छन् । यी स्रोतबाट सङ्कलन हुने रकम स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । तर स्थानीय तह आफैंले सङ्कलन गर्नसकेको आय वा राजस्व रकमका आधारमै स्थानीय तहमा दिगो विकासको सम्भावनाको आँकलन गर्न सकिने भएकाले सबै गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आन्तरिक आयस्रोत सङ्कलनमै विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । बाह्य आयलाई सङ्घीय सरकार वा प्रदेश सरकारले निर्धारण गरे बमोजिमको क्षेत्र एवं कार्यक्रम वा शीर्षकमा तोकिएको सर्त वा मापदण्ड पूरा गरेर मात्र खर्च गर्नुपर्ने भएकाले स्थानीय तहलाई आन्तरिक आय प्रयोगको तुलनामा बाह्य आयको प्रयोग त्यति सहज नहुन सक्छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन– २०७४ को परिच्छेद ९ (दफा ५५–६२) मा उल्लेख भए अनुसार नगरपालिका वा गाउँपालिकाले एकीकृत सम्पत्ति कर र घरजग्गा कर, भूमिकर (मालपोत), घरजग्गा बहाल कर, व्यवसाय कर, बहाल बिटौरी शुल्क, पार्किङ शुल्क, जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर तथा बिभिन्न प्रकारका सेवा शुल्क शीर्षकहरूबाट आय सङ्कलन गर्नसक्ने देखिए पनि सबै स्रोत समान रूपमा बिभिन्न दृष्टिकोणले सम्भाव्य नहुन सक्छ । कर तथा गैरकर दुबै स्थानीय तहका आफ्नै आयस्रोत हुन्, तापनि यसको सङ्कलनमा प्रभावकारिता ल्याउन स्थानीय तहकै आन्तरिक प्रशासनिक क्षमता बढाउनुपर्ने हुनसक्छ ।

सन्निकटताको सिद्धान्त अनुसार पनि सम्पत्ति कर र घरजग्गा कर, भूमिकर (मालपोत), घरजग्गा बहाल कर, व्यवसाय कर तथा कवाडी र जीवजन्तु कर सबै विशुद्ध स्थानीय तहका लागि सम्भावित कर प्रकृतिका आयस्रोत भए पनि सम्पत्ति कर सबैभन्दा बढी सम्भाव्य र प्रभावकारी आयस्रोत हुनसक्ने देखिन्छ । सम्पत्ति कर अचल सम्पत्तिमा आधारित, स्थानीय र स्थायित्व भएको कर हो । भूगोल स्थानीय सरकारको आफ्नो क्षेत्र हो र यो कर कुनै व्यक्ति वा संस्थाको नाममा रहेको जग्गा र त्यो जग्गामा बनेको भौतिक संरचनामा लाग्ने कर हो । सबै जग्गाधनी सम्पत्ति करका करदाता हुने, वार्षिक रूपमा कर लगाउन सकिने र जग्गाको मूल्याङ्कन दरसमेत स्थानीय सरकार आफैंले निर्धारण गर्नसक्ने हुँदा यो कर सजिलै अनुमान गर्न तथा सङ्कलन गर्न सकिने सम्भावना भएको कर हो । नगरबासीलाई नगरको आयमा योगदान गराउँदै करदाताको हैसियतले विकास निर्माणमा सहभागी गराई अपनत्व बोध गराउन सकिने कर नै सम्पत्ति कर हो ।

यो कर भूगोलको दृष्टिकोणले कम गतिशील, चक्रिय रूपले स्थिर र सम्बन्धित स्थानीय तहको सबै भौगोलिक क्षेत्रमा छरिएको कर भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा यसलाई असल अभ्यासका रूपमा लिइएको छ । सैद्धान्तिक मान्यता अनुसार पनि स्थानीय तहले मात्र सम्पत्ति करलाई प्रभावकारी रूपमा सङ्कलन गर्न सक्छ । कर आधारको स्थानीयकरण हुने अर्थात् नागरिकको स्थिर सम्पत्तिमा लाग्ने यो कर स्थानीय तहले छुट्टाछुट्टै तरिकाले सम्पत्ति मूल्याङ्कन दर कायम गरी निर्धारण गर्न सक्छ । त्यसैले कर सङ्कलनका सन्दर्भमा स्थानीय सरकारहरूको बीचमा नकारात्मक किसिमको प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना पनि कम हुन्छ ।

आफ्नो क्षेत्रमा उद्योगधन्दा भित्र्याउनका लागि छिमेकी स्थानीय तहहरूले त्यस्ता व्यवसायीलाई करहरू सबै छुट दिने नीति अवलम्बन गर्न सक्छन्, जसबाट अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सिर्जना भई अन्ततोगत्वा आर्थिक स्रोत सङ्कलनमा गिरावट आउने सम्भावना हुन्छ । यसका साथै स्थानीय तहहरू आपसमा मिलेर करदर निर्धारण तथा सङ्कलनमा कार्टेलिङ (गठजोर) गर्नु–गराउनु पनि राम्रो मानिँदैन ।

कर सङ्कलनका दृष्टिले पनि सम्पत्ति करको हिस्सा अन्य करको तुलनामा बढी भएको विगतमा स्थानीय तहबाट सार्वजनिक भएका तथ्याङ्कहरूले समेत पुष्टि गरिसकेका छन् । त्यसैले यसको सङ्कलन प्रभावकारी हुनसके स्थानीय तहहरू आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापनमा सक्षम देखिन सक्छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन– २०७४ को दफा १ मा २०७५ साउन १ देखि सबै स्थानीय तहले अनिवार्य रूपमा एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय करहरूमध्ये बिभिन्न देशमा गरिएको सफल अभ्यास तथा करले समेटेको क्षेत्र समेतका आधारमा सम्पत्ति कर तुलनात्मक रूपमा बढी सम्भावित कर स्रोत हो । साथै यो कर सबै जग्गाधनीलाई लगाउन सकिने प्रगतिशील प्रकृतिको कर हो । अर्थात् जग्गाको मूल्याङ्कन गर्दा धरातलीय विशेषता तथा किसिम वा उपयोगिता समेतलाई मध्यनजर गरी मूल्याङ्कन दरमा सकारात्मक विभेदको सिद्धान्त अपनाई त्यही आधारमा सम्पत्ति कर निर्धारण गर्न सकिन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन– २०७४ को दफा ५५ (३) मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले स्थानीय कानुन बमोजिम मापदण्ड बनाई एकीकृत सम्पत्ति करमा छुट दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसको स्पष्टता अब बन्ने स्थानीय सरकार सञ्चालन नियमावलीमा हुन जरुरी छ ।

कर प्रगतिशील विशेषता र सङ्कलन सम्भाव्य हुँदैमा स्थानीय तह सबल एवं सक्षम हुने होइन । स्थानीय स्रोत सङ्कलनमा सक्षम बनेमात्र स्थानीय तहको सबलता प्रमाणित हुनसक्छ । यसका लागि एकातर्फ सबै करदाता (जग्गाधनी) को तथ्याङ्क सहितको अभिलेख व्यवस्थापन गरी त्यो अभिलेखलाई समय–सापेक्ष परिमार्जन गर्न जरुरी छ भने अर्कोतर्फ सङ्कलित करको प्रयोगमा करदाता सन्तुष्ट हुनुपर्छ अर्थात् सङ्कलित स्रोतलाई पारदर्शी तरिकाले खर्च गर्नुपर्छ । स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने सन्दर्भमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन– २०७४ ले नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने धेरै अधिकार नगरपालिका वा गाउँपालिकाका वडाहरूलाई निक्षेपण गरेको छ । त्यसैले सबै वडा कार्यालय जनशक्ति, भौतिक स्रोतसाधन, वित्तीय स्रोत एवं सूचना तथा प्रविधिमा समेत सक्षम हुन जरुरी छ । स्थानीय तहले पारदर्शी तरिकाले आफ्ना क्रियाकलाप अगाडि बढाए मात्र सबै नागरिकलाई करको दायरामा ल्याउन सजिलो पर्छ । स्थानीय तहमा गरिने क्रियाकलापको पारदर्शिताले जनमानसमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकोले सम्भव भएसम्म प्रतिनिधिमूलक तरिकाबाटै भए पनि विकास निर्माणका क्रियाकलापमा करदातालाई निर्णय प्रक्रियादेखि कार्यान्वयन तहसम्म संलग्न गराउनसके कामको गुणस्तर कायम गर्न र आयस्रोत सङ्कलन गर्न सहज हुनसक्छ ।

सीमित नागरिकलाई असीमित कर वा बढी दरमा कर लगाएर भन्दा थोरै कर दरमा धेरै करदाता समेट्दै धेरै कर सङ्कलन गर्न सक्नुलाई कर प्रशासनको सक्षमता मानिन्छ । यस अर्थमा पनि सम्पत्ति कर बढी सम्भावित स्थानीय कर हो । नागरिकको विकासका आवश्यकता पूरा गर्नका लागि पर्याप्त आर्थिक स्रोत आवश्यक पर्छ । जुन स्थानीय तहले सम्पत्ति कर सङ्कलनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ, उसले आफ्ना नागरिकको आवश्यकता दिगो ढङ्गले पूरा गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ । यो प्रारम्भिक तयारीको वर्ष भएकाले सबै स्थानीय तहले सम्भावित स्थानीय आयस्रोत व्यवस्थापनमा सक्रियता देखाउनसके पछिसम्मका लागि परनिर्भरता घटाउन सकिने सम्भावना छ ।

प्रकाशित : पुस २८, २०७४ ०६:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रधानन्यायाधीशको नैतिक दायित्व

सम्पादकीय

काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली आफैं सर्वोच्च अदालतको छानबिनको दायरामा परिसकेपछि अब उनले पदबाट राजीनामा दिन्छन् कि राजीनामा नदिई जिम्मेवारीविहीन बन्छन् वा कार्यसञ्चालनलाई पूर्ववत् निरन्तरता दिन्छन् भन्ने आमजिज्ञासा छाएको छ ।

विगतमा न्यायाधीशहरू छानबिनको दायरामा तानिएका दृष्टान्तहरू भए पनि न्यायालयका नेतृत्वकर्ता परेको दुर्लभ घटना हो । सर्वाेच्च अदालतकै न्यायाधीशविरुद्ध गम्भीर प्रकृतिका गुनासा र उजुरी आएको खण्डमा छानबिन मात्र भएका छैनन्, राजीनामा दिन बाध्य पारिएका अनगिन्ती घटना छन् । छानबिनको दायरामा तानिएपछि न्यायाधीशहरू स्वत: जिम्मेवारीविहीन हुन्थे । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरीले (फौजदारी अभियोगमा) कुनै कर्मचारी वा विशिष्ट पदाधिकारीलाई मुद्दा चलाउँदा स्वत: निलम्बित हुने भए पनि न्यायाधीशका सम्बन्धमा संविधान र कानुन मौन छ । तर प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले आफूविरुद्ध लागेका आरोपको छिनोफानो नभएसम्म जिम्मेवारीमा बस्नु नैतिक हिसाबले भने मिल्ने देखिँदैन ।

सर्वोच्च अदालतले बुधबार प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको नामका दुइटा नागरिकता र उमेरबारे न्यायपरिषद्ले गरेको निर्णय तथा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रका प्रतिलिपिहरू झिकाउन आदेश दिएसँगै उनी स्वाभाविक शंकाको दायरामा तानिएका छन् । सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले डा. शशी शर्मालाई चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको डिनमा पुनर्बहाली गरिएको फैसलासहितको मिसिल पनि झिकाउन आदेश दिएको छ । पुनर्बहालीको फैसला प्रधानन्यायाधीश पराजुली सम्मिलित इजलासले आइतबार गरेको थियो । बुधबारको आदेशसँगै प्रधानन्यायाधीश पराजुलीसामु नैतिक दायित्वको प्रश्न तेर्सिएको हो र यो प्रश्न न्यायालयको साखसँग समेत जोडिएको छ ।

डा. शर्माको पुनर्बहालीपछि प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै आमरण अनशन थालेका चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा लाग्दा पराजुली स्वयं छानबिनमा परेका हुन् । डा. केसीको अनशन थाल्दाको अभिव्यक्ति र विज्ञप्तिलाई आधार बनाई आफ्नै कर्मचारी परिचालन गरेर अपर्झट अवहेलना मुद्दा लगाउनुका साथै ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरेर उनलाई रातारात पक्राउ गर्नाले पराजुली आफैं आलोचित बन्नुपर्‍यो । प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको कदमविरुद्ध सडक प्रदर्शन पनि हुन पुग्यो । डा. केसीले अदालतमा बहसका क्रममा समेत प्रधानन्यायाधीश पराजुलीविरुद्ध विभिन्न आरोप लगाएका थिए । तिनै आरोपमध्ये उनको नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र र डा. शर्माको पुनर्बहालीका सम्बन्धमा भएको फैसला छानबिन हुन लागेको हो ।

प्रधानन्यायाधीशमाथि छानबिनको आदेशले कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन भन्ने मान्यतालाई स्थापित गरेको छ । यो छानबिनले नै डा. केसीविरुद्धको अवहेलना मुद्दालाई पनि टुंगोमा पुर्‍याउने देखिन्छ । डा. केसी भने बुधबारको आदेशपछि बिनाधरौटी तारेखमा रिहा भइसकेका छन् ।

अदालत न्यायको अन्तिम थलो हो । त्यो निकायसँग आमनागरिकको आस्था र विश्वास जोडिएको हुन्छ । त्यो निकायभित्र सम्पादन भइरहेका काममा पूर्ण निष्पक्षता कायम गरिएको सन्देश प्रभावित हुनुपर्छ । प्रधानन्यायाधीश बहाल रहेकै अवस्थामा उनका विरुद्ध गहिरिएर छानबिन गर्ने या निष्कर्ष दिन सक्ने स्थिति रहँदैन । त्यसैले आफैं अदालतको छानबिन दायरामा परिसकेपछि प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले नै इजलास तोक्ने, सञ्चालन गर्ने लगायतका कार्यसम्पादन गर्दा कानुनी नभए पनि नैतिक प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ । यसले स्वच्छ सुनुवाइ र स्वतन्त्र न्यायसम्पादनमै सन्देह खडा गर्न सक्छ ।

अख्तियारले छानबिन गर्दा कानुनले स्वत: निलम्बित गर्नुका मतलब मुद्दा प्रभावित बनाउन पदीय दुरुपयोग हुन नपाओस् भन्ने पनि हो । त्यसैले आधारभूत योग्यताकै विषयमा अदालतबाटै छानबिन हुँदै गर्दा स्वतन्त्रता र निष्पक्षता सुनिश्चित गराउन प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले न्यायसम्पादन र न्यायप्रशासनको जिम्मेवारीबाट आफूलाई तत्काल अलग गर्नुपर्छ । यो न्यायालय प्रमुखको सार्वजनिक जवाफदेहिताको विषय पनि हो । मुद्दाको एउटा पक्ष बनेका पराजुलीले पदीय जिम्मेवारीलाई पूर्ववत् रूपमा निरन्तरता दिँदा उनीमाथिको छानबिनको निष्कर्ष प्रश्नरहित नहुन सक्छ । मुद्दामा अर्को पक्ष रहेका डा. केसीले आफ्नो दाबीमा अडिग रहेर पराजुलीको राजीनामा माग्दै आमरण अनशनलाई निरन्तरता दिइरहेको अवस्था छ । उनी पराजुली पदमा बहाल रहिरहँदा मुद्दा निष्पक्ष रूपमा अगाडि नबढ्ने र न्याय सम्पादन प्रभावित हुने आशंका व्यक्त गर्दै आएका छन् । न्यायालयप्रति जनआस्था र जनविश्वास जोगाइराख्न पनि पराजुलीले मुद्दा निरुपण नभएसम्म आफूलाई जिम्मेवारीविहीन बनाउनुपर्छ । निर्दोष प्रमाणित भएको अवस्थामा उनले पदीय जिम्मेवारीलाई फेरि निरन्तरता दिन सक्नेछन् ।

प्रकाशित : पुस २८, २०७४ ०६:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्