स्थानीय तहको भर सम्पत्ति कर

शंकरप्रसाद उपाध्याय

काठमाडौँ — स्थानीय तह पुन:संरचना आयोगले जनसंख्या, भूगोल, आन्तरिक आयस्रोत, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा अन्य महत्त्वपूर्ण पक्षहरूलाई समेत दृष्टिगत गरी स्थानीय तह अर्थात् गाउँपालिका र नगरपालिकाको सीमाङ्कन गरेको छ ।


बिभिन्न कारणले भूगोल, जनसंख्या, आन्तरिक स्रोत, भौतिक पूर्वाधारको विकासजस्ता आधारहरू सबै गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको समान हुने सम्भावना नभए पनि यी सबै कुरा धेरै वा थोरै सबै स्थानीय तहमा छन् ।

Yamaha


नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने क्रममा सबैभन्दा पहिले भौतिक पूर्वाधार विकास हुन जरुरी छ । तर यसका लागि स्थानीय तहले पर्याप्त आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन– २०७४ को दफा ६९ (२) मा उल्लेख भए अनुसार स्थानीय तह आफैंले उठाएको राजस्व तथा आयबाट प्राप्त रकम, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकम, नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान तथा अन्य रकम, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान तथा अन्य रकम, कुनै व्यक्ति, संघ वा संस्थाबाट प्राप्त रकम स्थानीय तहका आयस्रोत हुन सक्छन् । यस्तै राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका लागि नेपाल सरकारले विदेशी सरकार, निकाय, संघ–संस्था वा व्यक्तिबाट लिएको वैदेशिक सहायताबाट उपलब्ध गराएको रकम, अन्य गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबाट प्राप्त अनुदान तथा अन्य रकम, आन्तरिक ऋणबाट प्राप्त रकम तथा स्थानीय तहलाई अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम पनि स्थानीय तहको आयस्रोत हुन सक्छन् । यी स्रोतबाट सङ्कलन हुने रकम स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । तर स्थानीय तह आफैंले सङ्कलन गर्नसकेको आय वा राजस्व रकमका आधारमै स्थानीय तहमा दिगो विकासको सम्भावनाको आँकलन गर्न सकिने भएकाले सबै गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आन्तरिक आयस्रोत सङ्कलनमै विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । बाह्य आयलाई सङ्घीय सरकार वा प्रदेश सरकारले निर्धारण गरे बमोजिमको क्षेत्र एवं कार्यक्रम वा शीर्षकमा तोकिएको सर्त वा मापदण्ड पूरा गरेर मात्र खर्च गर्नुपर्ने भएकाले स्थानीय तहलाई आन्तरिक आय प्रयोगको तुलनामा बाह्य आयको प्रयोग त्यति सहज नहुन सक्छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन– २०७४ को परिच्छेद ९ (दफा ५५–६२) मा उल्लेख भए अनुसार नगरपालिका वा गाउँपालिकाले एकीकृत सम्पत्ति कर र घरजग्गा कर, भूमिकर (मालपोत), घरजग्गा बहाल कर, व्यवसाय कर, बहाल बिटौरी शुल्क, पार्किङ शुल्क, जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर तथा बिभिन्न प्रकारका सेवा शुल्क शीर्षकहरूबाट आय सङ्कलन गर्नसक्ने देखिए पनि सबै स्रोत समान रूपमा बिभिन्न दृष्टिकोणले सम्भाव्य नहुन सक्छ । कर तथा गैरकर दुबै स्थानीय तहका आफ्नै आयस्रोत हुन्, तापनि यसको सङ्कलनमा प्रभावकारिता ल्याउन स्थानीय तहकै आन्तरिक प्रशासनिक क्षमता बढाउनुपर्ने हुनसक्छ ।

सन्निकटताको सिद्धान्त अनुसार पनि सम्पत्ति कर र घरजग्गा कर, भूमिकर (मालपोत), घरजग्गा बहाल कर, व्यवसाय कर तथा कवाडी र जीवजन्तु कर सबै विशुद्ध स्थानीय तहका लागि सम्भावित कर प्रकृतिका आयस्रोत भए पनि सम्पत्ति कर सबैभन्दा बढी सम्भाव्य र प्रभावकारी आयस्रोत हुनसक्ने देखिन्छ । सम्पत्ति कर अचल सम्पत्तिमा आधारित, स्थानीय र स्थायित्व भएको कर हो । भूगोल स्थानीय सरकारको आफ्नो क्षेत्र हो र यो कर कुनै व्यक्ति वा संस्थाको नाममा रहेको जग्गा र त्यो जग्गामा बनेको भौतिक संरचनामा लाग्ने कर हो । सबै जग्गाधनी सम्पत्ति करका करदाता हुने, वार्षिक रूपमा कर लगाउन सकिने र जग्गाको मूल्याङ्कन दरसमेत स्थानीय सरकार आफैंले निर्धारण गर्नसक्ने हुँदा यो कर सजिलै अनुमान गर्न तथा सङ्कलन गर्न सकिने सम्भावना भएको कर हो । नगरबासीलाई नगरको आयमा योगदान गराउँदै करदाताको हैसियतले विकास निर्माणमा सहभागी गराई अपनत्व बोध गराउन सकिने कर नै सम्पत्ति कर हो ।

यो कर भूगोलको दृष्टिकोणले कम गतिशील, चक्रिय रूपले स्थिर र सम्बन्धित स्थानीय तहको सबै भौगोलिक क्षेत्रमा छरिएको कर भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा यसलाई असल अभ्यासका रूपमा लिइएको छ । सैद्धान्तिक मान्यता अनुसार पनि स्थानीय तहले मात्र सम्पत्ति करलाई प्रभावकारी रूपमा सङ्कलन गर्न सक्छ । कर आधारको स्थानीयकरण हुने अर्थात् नागरिकको स्थिर सम्पत्तिमा लाग्ने यो कर स्थानीय तहले छुट्टाछुट्टै तरिकाले सम्पत्ति मूल्याङ्कन दर कायम गरी निर्धारण गर्न सक्छ । त्यसैले कर सङ्कलनका सन्दर्भमा स्थानीय सरकारहरूको बीचमा नकारात्मक किसिमको प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना पनि कम हुन्छ ।

आफ्नो क्षेत्रमा उद्योगधन्दा भित्र्याउनका लागि छिमेकी स्थानीय तहहरूले त्यस्ता व्यवसायीलाई करहरू सबै छुट दिने नीति अवलम्बन गर्न सक्छन्, जसबाट अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सिर्जना भई अन्ततोगत्वा आर्थिक स्रोत सङ्कलनमा गिरावट आउने सम्भावना हुन्छ । यसका साथै स्थानीय तहहरू आपसमा मिलेर करदर निर्धारण तथा सङ्कलनमा कार्टेलिङ (गठजोर) गर्नु–गराउनु पनि राम्रो मानिँदैन ।

कर सङ्कलनका दृष्टिले पनि सम्पत्ति करको हिस्सा अन्य करको तुलनामा बढी भएको विगतमा स्थानीय तहबाट सार्वजनिक भएका तथ्याङ्कहरूले समेत पुष्टि गरिसकेका छन् । त्यसैले यसको सङ्कलन प्रभावकारी हुनसके स्थानीय तहहरू आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापनमा सक्षम देखिन सक्छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन– २०७४ को दफा १ मा २०७५ साउन १ देखि सबै स्थानीय तहले अनिवार्य रूपमा एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय करहरूमध्ये बिभिन्न देशमा गरिएको सफल अभ्यास तथा करले समेटेको क्षेत्र समेतका आधारमा सम्पत्ति कर तुलनात्मक रूपमा बढी सम्भावित कर स्रोत हो । साथै यो कर सबै जग्गाधनीलाई लगाउन सकिने प्रगतिशील प्रकृतिको कर हो । अर्थात् जग्गाको मूल्याङ्कन गर्दा धरातलीय विशेषता तथा किसिम वा उपयोगिता समेतलाई मध्यनजर गरी मूल्याङ्कन दरमा सकारात्मक विभेदको सिद्धान्त अपनाई त्यही आधारमा सम्पत्ति कर निर्धारण गर्न सकिन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन– २०७४ को दफा ५५ (३) मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले स्थानीय कानुन बमोजिम मापदण्ड बनाई एकीकृत सम्पत्ति करमा छुट दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसको स्पष्टता अब बन्ने स्थानीय सरकार सञ्चालन नियमावलीमा हुन जरुरी छ ।

कर प्रगतिशील विशेषता र सङ्कलन सम्भाव्य हुँदैमा स्थानीय तह सबल एवं सक्षम हुने होइन । स्थानीय स्रोत सङ्कलनमा सक्षम बनेमात्र स्थानीय तहको सबलता प्रमाणित हुनसक्छ । यसका लागि एकातर्फ सबै करदाता (जग्गाधनी) को तथ्याङ्क सहितको अभिलेख व्यवस्थापन गरी त्यो अभिलेखलाई समय–सापेक्ष परिमार्जन गर्न जरुरी छ भने अर्कोतर्फ सङ्कलित करको प्रयोगमा करदाता सन्तुष्ट हुनुपर्छ अर्थात् सङ्कलित स्रोतलाई पारदर्शी तरिकाले खर्च गर्नुपर्छ । स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने सन्दर्भमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन– २०७४ ले नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने धेरै अधिकार नगरपालिका वा गाउँपालिकाका वडाहरूलाई निक्षेपण गरेको छ । त्यसैले सबै वडा कार्यालय जनशक्ति, भौतिक स्रोतसाधन, वित्तीय स्रोत एवं सूचना तथा प्रविधिमा समेत सक्षम हुन जरुरी छ । स्थानीय तहले पारदर्शी तरिकाले आफ्ना क्रियाकलाप अगाडि बढाए मात्र सबै नागरिकलाई करको दायरामा ल्याउन सजिलो पर्छ । स्थानीय तहमा गरिने क्रियाकलापको पारदर्शिताले जनमानसमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकोले सम्भव भएसम्म प्रतिनिधिमूलक तरिकाबाटै भए पनि विकास निर्माणका क्रियाकलापमा करदातालाई निर्णय प्रक्रियादेखि कार्यान्वयन तहसम्म संलग्न गराउनसके कामको गुणस्तर कायम गर्न र आयस्रोत सङ्कलन गर्न सहज हुनसक्छ ।

सीमित नागरिकलाई असीमित कर वा बढी दरमा कर लगाएर भन्दा थोरै कर दरमा धेरै करदाता समेट्दै धेरै कर सङ्कलन गर्न सक्नुलाई कर प्रशासनको सक्षमता मानिन्छ । यस अर्थमा पनि सम्पत्ति कर बढी सम्भावित स्थानीय कर हो । नागरिकको विकासका आवश्यकता पूरा गर्नका लागि पर्याप्त आर्थिक स्रोत आवश्यक पर्छ । जुन स्थानीय तहले सम्पत्ति कर सङ्कलनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ, उसले आफ्ना नागरिकको आवश्यकता दिगो ढङ्गले पूरा गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ । यो प्रारम्भिक तयारीको वर्ष भएकाले सबै स्थानीय तहले सम्भावित स्थानीय आयस्रोत व्यवस्थापनमा सक्रियता देखाउनसके पछिसम्मका लागि परनिर्भरता घटाउन सकिने सम्भावना छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : पुस २८, २०७४ ०६:५४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

स्थानीय तहमा आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापन

शंकरप्रसाद उपाध्याय

काठमाडौँ — स्थानीय तहमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिको बहालीले आम जनमानसमा सकारात्मक ऊर्जा पैदा गरेको छ । नागरिकको सकारात्मक सोचलाई मूर्तरूप दिन स्थानीय तहका लागि एक किसिमको चुनौती हुन सक्छ । यसको सहज व्यवस्थापनका लागि आय स्रोतको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।

त्यसैले स्थानीय सरकारले विकासका लागि स्रोतको उचित व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ।

स्थानीय तहमा समाहित हुने विषयगत कार्यालयलाई सम्बन्धित स्थानीय तहअन्तर्गत सञ्चालन हुने कार्यक्रममा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने पुँजीगत अनुदान र स्थानीय तहलाई प्राप्त हुने समानीकरण अनुदानको समेत हिस्सा रहन्छ तर यी सबै बाह्य आयस्रोत हुन्। यस किसिमका आयलाई संघीय सरकारले निर्देश गरेबमोजिम तोकिएको क्षेत्रको कार्यक्रम वा शीर्षकमा निश्चित मापदण्ड पूरा गरेर खर्च गर्न सकिन्छ। स्थानीय तहलाई यस किसिमका अनुदान प्राप्त हुने मापदण्डका सम्बन्धमा स्थानीय तथा प्रदेश कानुनहरू नबनेसम्म स्पष्ट हुन सक्ने अवस्था छैन। तापनि हाल जेजस्तो आधारमा जेजति अनुदान प्राप्त भएको वा हुने निश्चित छ, त्यसको अत्यधिक प्रतिफल प्राप्त हुने गरी लगानी हुनुपर्छ।

संविधानले स्थानीय तहलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र कर लगाउन सक्ने अधिकार दिएको छ। स्थानीय तहका आन्तरिक आयस्रोत (आय शीर्षक) का बारेमा स्थानीय तहको कानुन निर्माण नभएसम्म एकिन गर्न कठिन हुने भए पनि स्थानीय तह कायम भएपछि सरकारले समयसमयमा जारी गरेका आदेश तथा हालसम्म कायमै रहेको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ तथा यससँग सम्बन्धित नियमावलीमा भएका व्यवस्थासमेतका आधारमा स्थानीय तहका आन्तरिक आयस्रोत (आय शीर्षक) हरू एकिन गर्न सकिने अवस्था छ। सरकारले उक्त ऐन, आदेश तथा नमुना कानुनद्वारा स्थानीय तहलाई कर र गैरकर दुवै किसिमका आन्तरिक वित्तीय स्रोतबाट आय संकलन गर्न पाउने अधिकार दिएको देखिन्छ। सरकारबाट प्रदत्त कर प्रकृतिका आय स्रोतमध्ये एकीकृत सम्पत्ति कर वा घरजग्गा कर, व्यवसाय कर, मनोरञ्जन कर, सवारीसाधन कर, घरबहाल कर, विज्ञापन कर बढी अभ्यासमा आएका कर हुन्। पछिल्लो व्यवस्थाअनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तशुल्कको पनि केही हिस्सा स्थानीय तहले पाउने भएको छ। गैरकर प्रकृतिका आयस्रोतमा विभिन्न प्रकारका शुल्क, दस्तुर तथा दण्डजरिवानाबापत संकलन हुने रकम पर्छन्। घरनक्सा पास दस्तुर, सिफारिस दस्तुर, बहालबिटौरी, पार्किङ शुल्क, विभिन्न प्रकारका सेवा शुल्क, वातावरण प्रदूषण शुल्क, बहाल आय आदि स्थानीय तहका मुख्य गैरकर स्रोत हुन् भने जडीबुटी, जीवजन्तु, खानी तथा खनिजजस्ता प्राकृतिक स्रोतबाट प्रदेश कानुनबमोजिम सरकारलाई प्राप्त हुने रोयल्टी आयको ५ प्रतिशतले हुने रकम स्थानीय तहले समेत पाउने व्यवस्था छ। नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले मालपोत कार्यालयबाट रजिस्ट्रेसन दस्तुरबापतको रकम र प्रदेश कानुन निर्माण भएपश्चात् त्यहीबमोजिम हुने गरी चालु आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्मका लागि सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिबाट राजस्व बाँडफाँडबापतको रकम पनि पाउने देखिन्छ। रजिस्ट्रेसन दस्तुरबापतको रकम र राजस्व बाँडफाँडबापतको रकम दुवै स्थानीय तहको आफ्नै स्रोत नभए पनि आन्तरिक स्रोत हुनेमा दुईमत छैन। सरकारबाट जारी भएको नमुना कानुनमा उल्लेख भएअनुसार जग्गादर्ता दस्तुरसमेत स्थानीय तहले नै संकलन गर्न पाउनेछन्।

कर वा गैरकर प्रकृतिका आयस्रोतमध्ये स्थानीय तहलाई कुन स्रोत बढी प्रभावकारी हुने भन्ने कुरा स्थानीय तहको कर प्रशासन क्षमतामा भर पर्ने कुरा हो। आन्तरिक आय संकलनको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न स्थानीय तहको काबुबाहिरको तत्त्वको प्रभावलाई पनि आकलन गर्न सक्नुपर्छ। स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय क्षमताका आधारमा मात्र आन्तरिक स्रोतको प्रभावकारी परिचालन हुन सक्ने भएकाले कर वा गैरकर दुवै किसिमका स्रोत स्थानीय सरकारका लागि सम्भावित स्रोत हुन सक्छन्। प्रारम्भमा कतिपय स्रोतबाट संकलन हुने आय ज्यादै न्यून पनि हुन सक्छ। सतही रूपमा सम्भावित देखिएका स्रोतसमेत व्यवस्थापकीय क्षमता वा अनुभवको कमीका कारण निष्प्रभावी हुन सक्ने भएकाले नयाँ स्रोतबाट आय संकलन गर्दा लाभ लागत विश्लेषणसमेत गर्न‘ जरुरी छ।

कर प्रशासनका सम्बन्धमा अवलम्बन गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, यसको अन्तरसम्बन्ध, करसम्बन्धी कानुनको प्रयोग लगायतलाई हेर्दा स्थानीय सरकारका लागि गैरकरभन्दा कर प्रकृतिको आय नै बढी प्रभावकारी हुन्छ तर गैरकर आयलाई पनि नजरअन्दाज गर्न‘ हुँदैन। गैरकर आयमा विभिन्न प्रकारका शुल्क तथा दस्तुर पर्छन् जुन स्थानीय तहले नागरिकलाई दिने सेवाको किसिम र गुणस्तरमा आधारित छन्। सेवा शुल्क वा दस्तुर सबै नागरिकका लागि अनिवार्य दायित्व होइनन्। गैरकर आय स्थानीय तहले सम्बन्धित नागरिकलाई उपलब्ध गराएको सेवासँग मात्र केन्द्रित हुने ऐच्छिक र अस्थायी प्रकृतिको आय हो। यस्तो आयको संकलनमा प्रभावकारिता बढाउन स्थानीय तहले नागरिकको आवश्यकताअनुसार उपलब्ध गराउने सेवाको गुणस्तरमा समेत विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।

स्थानीय तहको आफ्नै आर्थिक, सामाजिक एवं भौगोलिक विशेषता हुने भएकाले आयको सम्भाव्यता पनि फरकफरक हुन सक्छ। नमुना कानुन जारी हुँदा स्थानीय तहलाई साबिकको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ तथा तत्सम्बन्धी नियमावलीमा उल्लेख भएका भन्दा धेरै आय शीर्षक थप गरेको देखिन्छ, जसबाट स्थानीय तहलाई प्रदेशको भन्दा बढी वित्तीय अधिकार प्राप्त हुने सम्भावना छ। कतिपय कर तथा गैरकर आय शीर्षकहरू हालसम्म स्थानीय तहले अभ्यासमै नल्याएका र बिल्कुलै नयाँ पनि छन् जसलाई आवश्यक पूर्वाधार तयार नगरी संकलन गर्न सक्ने अवस्था नै हुँदैन।

कतिपय आय संकलन गर्ने अधिकार (जस्तै: घरजग्गा दर्ता दस्तुर, सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापन कर) कानुनत: स्थानीय तह र प्रदेश तह दुवैलाई दिएको देखिन्छ जसबाट आय संकलनमा दोहोरोपना हुने र करदातालाई बढी झन्झटिलो हुन सक्ने सम्भावना छ। करको सैद्धान्तिक मान्यता एवं आर्थिक तथा प्रशासनिक क्षमतासमेतका दृष्टिकोणले कुन तहमा कुन कर लगाउन उपयुक्त हुन्छ भन्नेबारे बेलैमा एकिन भएन वा तहगत राजस्व बाँडफाँडको रकममा स्पष्ट मापदण्ड तयार हुन सकेन भने कर प्रशासन फितलो हुने मात्र नभई स्थानीय तहको आय संकलनमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ। आयस्रोतको प्रकृति, हालसम्मको अभ्यास, संकलन सहजता तथा लाभ लागतका दृष्टिकोणले पनि स्थानीय तहको आन्तरिक आयतर्फको कर आय शीर्षकहरूमध्ये एकीकृत सम्पत्ति कर वा घरजग्गा कर, घरबहाल कर, विज्ञापन कर र व्यवसाय कर नै तुलनात्मक हिसाबले सम्भावित स्थानीय आयस्रोतका रूपमा देखिएका छन्। यसैगरी गैरकर आय शीर्षकमध्ये घर नक्सापास दस्तुर, सिफारिस दस्तुर, बहालबिटौरी शुल्क, वातावरण प्रदूषण शुल्क अन्य गैरकर आयको तुलनामा सबै दृष्टिकोणले बढी प्रभावकारी आन्तरिक स्रोत हुन् भन्न सकिने अवस्था छ।

स्थानीय सरकारका रूपमा काम गरिरहेका सबैजसो स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षका लागि आआफ्ना योजना र कार्यक्रम स्वीकृत गरिसकेका छन्। स्थानीय योजना तथा कार्यक्रम प्राय: खर्चसँग सम्बन्धित हुने गरेका छन्। स्थानीयस्तरको समग्र विकास निर्माणसम्बन्धी आवश्यकता पूरा गर्न वित्तीय स्रोतको पनि त्यत्ति नै खाँचो पर्छ। स्थानीय सरकारहरू दिगो विकासका लागि बाह्य स्रोतको तुलनामा आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापन गर्न सक्षम देखिनुपर्छ। बाह्य आय स्रोतहरू प्राय: ससर्त प्रकृतिको हुने भएकाले स्थानीय आवश्यकताहरू सबै बाह्य स्रोतबाट मात्र पूरा गर्न सम्भव हुँदैन। तसर्थ, स्थानीय तहले आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने लगानी रणनीति तथा सूचकसहितको स्रोत परिचालन योजना बनाउन जरुरी छ। स्थानीय तहबाट खर्चसम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्दा समानान्तर रूपमा आन्तरिक स्रोत अभिवृद्धि गर्ने किसिमका योजनालाई समेत उच्च प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन गर्नसके स्थानीय विकासका लागि परनिर्भरता क्रमश: घटाउन सकिने सम्भावना हुन्छ।

प्रकाशित : आश्विन १९, २०७४ १७:१०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT