संविधानका दु:ख

अहिलेका दु:ख अलिकति संविधानका होलान् । त्यो अलिकति दु:खलाई हटाउन सकियो भने देशको कल्याण सुनिश्चित हुन्छ कि ?
किशोर नेपाल

काठमाडौँ — स्थानीय तह, प्रादेशिक र संघीय चुनावको समाप्तिपछि नेपाली समाज राजनीतिक संक्रमणबाट मुक्त होला भन्ने सोचाइ धेरैले राखेका थिए । जुन स्वाभाविक पनि हो । लामो राजनीतिक संक्रमणले जनतालाई थकाएको थियो ।

२०५२ मा छिटपुट देखिएको हिंसात्मक राजनीति संग्रालिन बेर लागेको थिएन । चरम हिंसाका समयमा पनि जनता खोजी ‘गरी खाने बाटो’ नै थियो । जनताको यही एकमात्र अभिष्टले हिंसात्मक राजनीतिमा लागेको शक्तिलाई पनि निरुत्तर बनाएको थियो । शान्ति प्रक्रियामा आएका माओवादी विद्रोहीहरू मूलधारको राजनीतिमा सक्रिय भएपछि आशा अझै धेरै झांगिएको हो । संविधानसभाको दोस्रो चुनाव सकिएपछि देशमा स्थिति बस्ने र आफ्नो दु:खको सम्बोधन हुने विश्वास जनताले राखेका थिए । यद्यपि चुनाव सकिनासाथ सबै प्रकारका राजनीतिक जटिलता छुमन्तर हुने आशा कसैले राखेका थिएनन् ।

Yamaha

जनताले बुझे अनुसार, चुनाव शान्तिपूर्ण ढंगले सकिएको अवस्थामा सत्ता परिवर्तनको प्रक्रिया सुरु भइहाल्नुपर्ने थियो । त्यसपछि मात्र देश कसरी अघि बढ्छ भन्ने प्रारूपमाथि बहस र छलफल सुरु हुन सक्थ्यो । विपरीत, अहिले तीनै तहको चुनावपछि पनि देश अलमल र अस्तव्यस्त अवस्थामा रहेको छ । सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रिया सुरु हुन अझै समय लाग्ने देखिन्छ । निश्चय पनि यो राम्रो संकेत होइन । जनताले निर्वाचनको माध्यमले सत्ता हस्तान्तरणको आदेश दिइसकेपछि पनि सरकारका निकायहरू अलमलमा देखिनु राम्रो संकेत होइन । चुनावमा निर्णायक मतदान भइसकेपछि कथित प्रक्रियाको पछि दौडिनुको कुनै अर्थ छैन । चुनाव सकिने बित्तिकै सरकारले राजीनामा दिएर आफूलाई काम चलाउने सरकारको हैसियतमा ओरालेको भए त्यो बढी लोकतान्त्रिक र उत्तरदायित्वपूर्ण आचरण हुन्थ्यो ।

यो सत्य हो, परिवर्तनको बाटो काँडाहरूले भरिएको हुन्छ । तर बाटोबाट काँडाहरू पन्छाउने प्रयास पनि निरन्तर भइरहेको हुन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा, अहिले त्यसो भएको छैन । नेपालका नेताहरूले परिवर्तनको अवरोधका रूपमा रहेका काँडाहरूलाई बाटोबाट पन्छाउनुभन्दा शक्तिकेन्द्रसंँग राजनीतिक समायोजन गरेर सत्तामा पुग्ने गरेका छन् । यी कारणहरूले गर्दा समस्या प्रतिदिन जटिल हुँदै गएका छन् ।

सम्पन्न निर्वाचनको परिणामले सरकारको कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने शक्तिलाई निरस्त गरिसकेको छ । नैतिक रूपले सरकारलाई महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने अधिकार छैन । तैपनि सरकार आर्थिक सहयोग र चन्दा पुरस्कार बाँड्ने काममा व्यस्त रहेको छ । विकासका कामहरू अधुरा छन् । बजेट सक्ने सकसमा छन्, निर्वाचित इकाइहरू । स्थानीय विकासमा आएको गतिरोधलाई समाप्त तुल्याएर विकासका सन्तुलित आधार बनाउन हामी संघीयतामा प्रवेश गरेका हौं । अहिलेसम्म कसैले पनि विकासको सुव्यवस्थित बाटो हिंँड्न पाएका छैनन् । अहिले पनि सरकारका विचारहीन र अव्यवस्थित व्यवहारका कारण मधेस, पहाड जतासुकैका जनता दिक्क भएका छन् । संघीयताको कार्यान्वयन कर्मचारीको हातमा दिन नहुने विचारहरूको प्रवेश भइरहेको छ । तर त्यसलाई कसले कति बुझेका छन् ? हेर्न बाँकी छ ।

त्यसमाथि अहिले त सबैको ‘आशाको केन्द्र’का रूपमा रहेको देशको सर्वोच्च न्यायिक निकाय पनि जनता अलमल्याउने खेलमा लागेको देखिन्छ । अदालतको मान र मर्यादा राख्ने नाममा देशका एकजना वरिष्ठ चिकित्सकमाथि मानहानिको मुढाग्रही कारबाही चलाउन सर्वाेच्च अदालतले देखाएको तदारुख व्यवहार यसैको उदाहरण हो । सत्याग्रही
डा. गोविन्द केसी सत्याग्रही हुन् । उनको सत्याग्रहको मूल उद्देश्य सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य र सबै नेपाली विद्यार्थीलाई स्वास्थ्य शिक्षाको समान अवसर उपलव्ध गराउनु हो । डा. केसीले राख्नुभएका अधिकांश जायज मागहरू पूरा गर्ने वचनबद्धता सरकारले प्रकट गरेको छ । तर त्यो वचनबद्धता अनुरूपका कामहरू हुनसकेका छैनन् । यही कारण हो, डा. केसी बारम्बार अनशन बस्न तंग्रिएका छन् । डा. केसीको माग र अनशन दुवै बहु–आयामिक छन् । अहिलेसम्म स्वास्थ्य बाहेकका क्षेत्रमा सुधारको हुुटहुटी देखिएको छैन । भोलि यो सत्याग्रहले देशव्यापी रूप नलेला भन्ने हिम्मत कसैमा छैन ।

यो कुरामा कसैको पनि दुईमत नहोला कि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रतिपक्षी पार्टी र आफ्नै पार्टीका विपक्षीद्वारा खेदिएका छन् । चुनाव सम्पन्न नहुन्जेलसम्म चुनाव सम्पन्न गराउने उनको क्षमतामा नै प्रश्नचिन्ह लगाइयो । अब अहिले उनको शासन प्रक्रिया राजनीतिक गिल्लाको विषय बनेको छ । उनका आफ्नै महामन्त्री विपक्षमा देखिएका छन् भने चुनावमा भएको ठूलो पराजयको कारण पनि उनी आफै बनेका छन् । कांग्रेसभित्र देउवा नयाँ विचारका बाहक मानिन्थे । अहिले उनमा त्यो गुणको अभाव रहेको छ । अरूले गरेका गल्तीको बोझ पनि सभापति देउवा आफैंले बोक्न अभिशप्त बनेका छन् । पार्टीमा सामूहिक जिम्मेवारीको बोध छैन । जसलाई जे मन लाग्छ, उसले त्यसै गर्ने प्रचलन अघि बढाइएको छ । उनले अहिलेको पार्टी संरचनामा आमूल परिवर्तन गरेनन् भने पार्टी त जसोतसो तानिएला, उनले
आफ्नो गुमेको व्यक्तित्व फिर्ता पाउन सक्दैनन् ।

नेपाली कांग्रेसका मै हुँ भन्ने नेता यो पटक चुनाव हारेका छन् । चुनाव हार्नु वा जित्नु ठूलो कुरा भएको छैन । जसले चुनाव जितेका छन्, तिनीहरूको अनुहारमा पनि फुर्ती देखिँदैन । व्यक्ति होस् वा संस्था, नेतृत्वले कसैको पनि मनोबल गिर्न दिनु हुँदैन । अहिले प्रधानमन्त्री र सभापतिको हैसियतले कांग्रेसी र कांग्रेस संस्थाको मनोबल बढाउन देउवाले कदम चालेका छैनन् । पार्टी कोइरालाहरूको नेतृत्वमा रहेका बेला असन्तुष्ट कांग्रेसीहरू देउवाकहाँ पुगेर गुनासोराख्थे । अब अहिले कार्यकर्ताको गुनासो न देउवाले सुन्छन्, न पौडेलले । अहिले सभापति देउवाको अवस्था बडो विचित्रको देखिन्छ । उनी आफू एक्लै त कुनै गल्ती गर्दैनन्, तर सबैलाई आफूले गरेको गल्ती गर्न अह्राउँछन् ।

यो निकै पुरानो भनाइ हो, नेपाली कांग्रेस जब–जब सत्तामा पुग्छ, तब–तब यसको संगठनमा सुविधाभोगी र अवसरवादीहरूको बोलवाला देखिन्छ । पार्टी पार्टी नभएर विभिन्न गुट मिलेर बनेको राजनीतिक प्राधिकरणजस्तो देखिन्छ । सत्तामा पुग्ने बित्तिकै नेताका निकट रहेका कार्यकर्ताको उत्ताउलोपन र उन्माद बढ््न थाल्छ । यो प्रवृत्तिको विकास भएपछि पार्टीबाट सैद्धान्तिक निष्ठा हराउँछ । पार्टी रोबोट बन्छ । अहिलेको यो कठिनतम समयमा पनि कांग्रेस पार्टीमा अलिकति पनि चेतना आएको देखिएको छैन । केही नेताहरू वाम–गठबन्धनलाई भत्काएर मिलिजुली सरकार बनाउने धुनमा लागेका छन् । ती धुनहरूलाई प्रोत्साहित गरेर प्रधानमन्त्री देउवा झनै बदनामी कमाउन लागेका देखिन्छन् ।

यो पटक नेपाली कांग्रेसको पराजय अनपेक्षित थिएन । वामपन्थी गठबन्धनले विकासको नारा लगाएको थियो । कांग्रेससँंग नत नयाँ नारा थियो, न प्रचारको कुुनै रणनीति । मधेस, पहाड र हिमालका पछि परेका जाति र जनजातिमा पनि कांग्रेसको पकड कमजोर थियो । दाल, चामल र नुन–तेलको भाउ अकासिएको बेलामा जिल्ला–जिल्लामा लोकतन्त्रले जनताको भलो गर्छ भन्न जाने अवस्था थिएन । सानेपा पार्टी कार्यालय, महाराजगन्ज महामन्त्रीको सम्पर्क अड्डा र प्रधानमन्त्रीको निवास वरिपरि चक्कर लगाउने कार्यकर्ता सधैं प्रोत्साहित हुने र पार्टीका समर्पित कार्यकर्ता सधैं तिरष्कृत हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न सकेनन्, पार्टी सभापति देउवाले । नेपालमा ठूलो समस्या छैन । धेरै लामो बहस गर्नु आवश्यक छैन : हाम्रो समस्या नुन र ढिँंडोको हो । गुन्द्रुक र भातको हो ।

निश्चय पनि संघीयताले सबै जाति र समुदायमा रहेका, पिछडिएका नेपाली जनताको मुहार हँसिलो पार्न मद्दत गर्नेछ । थोरैमा पनि अहिलेको आशा यत्ति नै हो । गरिबी र पछौटेपनका कुरा संवेदनशील रूपमा उठेका छन् । अब फैलिने तनाव राजनीतिक अवस्थाले नभएर आर्थिक अवस्थाले उत्पन्न गर्नेछ । आर्थिक कार्यसूची नबनाउने वा नउठाउने पार्टीहरूको भविष्य छैन भने पनि हुन्छ । कांग्रेसका नेताहरूले यो सत्यलाई आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ । अहिलेका दु:ख अलिकति संविधानका होलान् । त्यो अलिकति दु:खलाई हटाउन सकियो भने देशको कल्याण सुनिश्चित हुन्छ कि ? यो पनि प्रश्न मात्रै हो ।

प्रकाशित : पुस २८, २०७४ ०६:५५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

स्थानीय तहको भर सम्पत्ति कर

शंकरप्रसाद उपाध्याय

काठमाडौँ — स्थानीय तह पुन:संरचना आयोगले जनसंख्या, भूगोल, आन्तरिक आयस्रोत, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा अन्य महत्त्वपूर्ण पक्षहरूलाई समेत दृष्टिगत गरी स्थानीय तह अर्थात् गाउँपालिका र नगरपालिकाको सीमाङ्कन गरेको छ ।


बिभिन्न कारणले भूगोल, जनसंख्या, आन्तरिक स्रोत, भौतिक पूर्वाधारको विकासजस्ता आधारहरू सबै गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको समान हुने सम्भावना नभए पनि यी सबै कुरा धेरै वा थोरै सबै स्थानीय तहमा छन् ।

नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने क्रममा सबैभन्दा पहिले भौतिक पूर्वाधार विकास हुन जरुरी छ । तर यसका लागि स्थानीय तहले पर्याप्त आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन– २०७४ को दफा ६९ (२) मा उल्लेख भए अनुसार स्थानीय तह आफैंले उठाएको राजस्व तथा आयबाट प्राप्त रकम, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकम, नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान तथा अन्य रकम, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान तथा अन्य रकम, कुनै व्यक्ति, संघ वा संस्थाबाट प्राप्त रकम स्थानीय तहका आयस्रोत हुन सक्छन् । यस्तै राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका लागि नेपाल सरकारले विदेशी सरकार, निकाय, संघ–संस्था वा व्यक्तिबाट लिएको वैदेशिक सहायताबाट उपलब्ध गराएको रकम, अन्य गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबाट प्राप्त अनुदान तथा अन्य रकम, आन्तरिक ऋणबाट प्राप्त रकम तथा स्थानीय तहलाई अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम पनि स्थानीय तहको आयस्रोत हुन सक्छन् । यी स्रोतबाट सङ्कलन हुने रकम स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । तर स्थानीय तह आफैंले सङ्कलन गर्नसकेको आय वा राजस्व रकमका आधारमै स्थानीय तहमा दिगो विकासको सम्भावनाको आँकलन गर्न सकिने भएकाले सबै गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आन्तरिक आयस्रोत सङ्कलनमै विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । बाह्य आयलाई सङ्घीय सरकार वा प्रदेश सरकारले निर्धारण गरे बमोजिमको क्षेत्र एवं कार्यक्रम वा शीर्षकमा तोकिएको सर्त वा मापदण्ड पूरा गरेर मात्र खर्च गर्नुपर्ने भएकाले स्थानीय तहलाई आन्तरिक आय प्रयोगको तुलनामा बाह्य आयको प्रयोग त्यति सहज नहुन सक्छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन– २०७४ को परिच्छेद ९ (दफा ५५–६२) मा उल्लेख भए अनुसार नगरपालिका वा गाउँपालिकाले एकीकृत सम्पत्ति कर र घरजग्गा कर, भूमिकर (मालपोत), घरजग्गा बहाल कर, व्यवसाय कर, बहाल बिटौरी शुल्क, पार्किङ शुल्क, जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर तथा बिभिन्न प्रकारका सेवा शुल्क शीर्षकहरूबाट आय सङ्कलन गर्नसक्ने देखिए पनि सबै स्रोत समान रूपमा बिभिन्न दृष्टिकोणले सम्भाव्य नहुन सक्छ । कर तथा गैरकर दुबै स्थानीय तहका आफ्नै आयस्रोत हुन्, तापनि यसको सङ्कलनमा प्रभावकारिता ल्याउन स्थानीय तहकै आन्तरिक प्रशासनिक क्षमता बढाउनुपर्ने हुनसक्छ ।

सन्निकटताको सिद्धान्त अनुसार पनि सम्पत्ति कर र घरजग्गा कर, भूमिकर (मालपोत), घरजग्गा बहाल कर, व्यवसाय कर तथा कवाडी र जीवजन्तु कर सबै विशुद्ध स्थानीय तहका लागि सम्भावित कर प्रकृतिका आयस्रोत भए पनि सम्पत्ति कर सबैभन्दा बढी सम्भाव्य र प्रभावकारी आयस्रोत हुनसक्ने देखिन्छ । सम्पत्ति कर अचल सम्पत्तिमा आधारित, स्थानीय र स्थायित्व भएको कर हो । भूगोल स्थानीय सरकारको आफ्नो क्षेत्र हो र यो कर कुनै व्यक्ति वा संस्थाको नाममा रहेको जग्गा र त्यो जग्गामा बनेको भौतिक संरचनामा लाग्ने कर हो । सबै जग्गाधनी सम्पत्ति करका करदाता हुने, वार्षिक रूपमा कर लगाउन सकिने र जग्गाको मूल्याङ्कन दरसमेत स्थानीय सरकार आफैंले निर्धारण गर्नसक्ने हुँदा यो कर सजिलै अनुमान गर्न तथा सङ्कलन गर्न सकिने सम्भावना भएको कर हो । नगरबासीलाई नगरको आयमा योगदान गराउँदै करदाताको हैसियतले विकास निर्माणमा सहभागी गराई अपनत्व बोध गराउन सकिने कर नै सम्पत्ति कर हो ।

यो कर भूगोलको दृष्टिकोणले कम गतिशील, चक्रिय रूपले स्थिर र सम्बन्धित स्थानीय तहको सबै भौगोलिक क्षेत्रमा छरिएको कर भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा यसलाई असल अभ्यासका रूपमा लिइएको छ । सैद्धान्तिक मान्यता अनुसार पनि स्थानीय तहले मात्र सम्पत्ति करलाई प्रभावकारी रूपमा सङ्कलन गर्न सक्छ । कर आधारको स्थानीयकरण हुने अर्थात् नागरिकको स्थिर सम्पत्तिमा लाग्ने यो कर स्थानीय तहले छुट्टाछुट्टै तरिकाले सम्पत्ति मूल्याङ्कन दर कायम गरी निर्धारण गर्न सक्छ । त्यसैले कर सङ्कलनका सन्दर्भमा स्थानीय सरकारहरूको बीचमा नकारात्मक किसिमको प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना पनि कम हुन्छ ।

आफ्नो क्षेत्रमा उद्योगधन्दा भित्र्याउनका लागि छिमेकी स्थानीय तहहरूले त्यस्ता व्यवसायीलाई करहरू सबै छुट दिने नीति अवलम्बन गर्न सक्छन्, जसबाट अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सिर्जना भई अन्ततोगत्वा आर्थिक स्रोत सङ्कलनमा गिरावट आउने सम्भावना हुन्छ । यसका साथै स्थानीय तहहरू आपसमा मिलेर करदर निर्धारण तथा सङ्कलनमा कार्टेलिङ (गठजोर) गर्नु–गराउनु पनि राम्रो मानिँदैन ।

कर सङ्कलनका दृष्टिले पनि सम्पत्ति करको हिस्सा अन्य करको तुलनामा बढी भएको विगतमा स्थानीय तहबाट सार्वजनिक भएका तथ्याङ्कहरूले समेत पुष्टि गरिसकेका छन् । त्यसैले यसको सङ्कलन प्रभावकारी हुनसके स्थानीय तहहरू आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापनमा सक्षम देखिन सक्छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन– २०७४ को दफा १ मा २०७५ साउन १ देखि सबै स्थानीय तहले अनिवार्य रूपमा एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय करहरूमध्ये बिभिन्न देशमा गरिएको सफल अभ्यास तथा करले समेटेको क्षेत्र समेतका आधारमा सम्पत्ति कर तुलनात्मक रूपमा बढी सम्भावित कर स्रोत हो । साथै यो कर सबै जग्गाधनीलाई लगाउन सकिने प्रगतिशील प्रकृतिको कर हो । अर्थात् जग्गाको मूल्याङ्कन गर्दा धरातलीय विशेषता तथा किसिम वा उपयोगिता समेतलाई मध्यनजर गरी मूल्याङ्कन दरमा सकारात्मक विभेदको सिद्धान्त अपनाई त्यही आधारमा सम्पत्ति कर निर्धारण गर्न सकिन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन– २०७४ को दफा ५५ (३) मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले स्थानीय कानुन बमोजिम मापदण्ड बनाई एकीकृत सम्पत्ति करमा छुट दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसको स्पष्टता अब बन्ने स्थानीय सरकार सञ्चालन नियमावलीमा हुन जरुरी छ ।

कर प्रगतिशील विशेषता र सङ्कलन सम्भाव्य हुँदैमा स्थानीय तह सबल एवं सक्षम हुने होइन । स्थानीय स्रोत सङ्कलनमा सक्षम बनेमात्र स्थानीय तहको सबलता प्रमाणित हुनसक्छ । यसका लागि एकातर्फ सबै करदाता (जग्गाधनी) को तथ्याङ्क सहितको अभिलेख व्यवस्थापन गरी त्यो अभिलेखलाई समय–सापेक्ष परिमार्जन गर्न जरुरी छ भने अर्कोतर्फ सङ्कलित करको प्रयोगमा करदाता सन्तुष्ट हुनुपर्छ अर्थात् सङ्कलित स्रोतलाई पारदर्शी तरिकाले खर्च गर्नुपर्छ । स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने सन्दर्भमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन– २०७४ ले नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने धेरै अधिकार नगरपालिका वा गाउँपालिकाका वडाहरूलाई निक्षेपण गरेको छ । त्यसैले सबै वडा कार्यालय जनशक्ति, भौतिक स्रोतसाधन, वित्तीय स्रोत एवं सूचना तथा प्रविधिमा समेत सक्षम हुन जरुरी छ । स्थानीय तहले पारदर्शी तरिकाले आफ्ना क्रियाकलाप अगाडि बढाए मात्र सबै नागरिकलाई करको दायरामा ल्याउन सजिलो पर्छ । स्थानीय तहमा गरिने क्रियाकलापको पारदर्शिताले जनमानसमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकोले सम्भव भएसम्म प्रतिनिधिमूलक तरिकाबाटै भए पनि विकास निर्माणका क्रियाकलापमा करदातालाई निर्णय प्रक्रियादेखि कार्यान्वयन तहसम्म संलग्न गराउनसके कामको गुणस्तर कायम गर्न र आयस्रोत सङ्कलन गर्न सहज हुनसक्छ ।

सीमित नागरिकलाई असीमित कर वा बढी दरमा कर लगाएर भन्दा थोरै कर दरमा धेरै करदाता समेट्दै धेरै कर सङ्कलन गर्न सक्नुलाई कर प्रशासनको सक्षमता मानिन्छ । यस अर्थमा पनि सम्पत्ति कर बढी सम्भावित स्थानीय कर हो । नागरिकको विकासका आवश्यकता पूरा गर्नका लागि पर्याप्त आर्थिक स्रोत आवश्यक पर्छ । जुन स्थानीय तहले सम्पत्ति कर सङ्कलनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ, उसले आफ्ना नागरिकको आवश्यकता दिगो ढङ्गले पूरा गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ । यो प्रारम्भिक तयारीको वर्ष भएकाले सबै स्थानीय तहले सम्भावित स्थानीय आयस्रोत व्यवस्थापनमा सक्रियता देखाउनसके पछिसम्मका लागि परनिर्भरता घटाउन सकिने सम्भावना छ ।

प्रकाशित : पुस २८, २०७४ ०६:५४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT