संविधानका दु:ख

२०५२ मा छिटपुट देखिएको हिंसात्मक राजनीति संग्रालिन बेर लागेको थिएन । चरम हिंसाका समयमा पनि जनता खोजी ‘गरी खाने बाटो’ नै थियो । जनताको यही एकमात्र अभिष्टले हिंसात्मक राजनीतिमा लागेको शक्तिलाई पनि निरुत्तर बनाएको थियो । शान्ति प्रक्रियामा आएका माओवादी विद्रोहीहरू मूलधारको राजनीतिमा सक्रिय भएपछि आशा अझै धेरै झांगिएको हो । संविधानसभाको दोस्रो चुनाव सकिएपछि देशमा स्थिति बस्ने र आफ्नो दु:खको सम्बोधन हुने विश्वास जनताले राखेका थिए । यद्यपि चुनाव सकिनासाथ सबै प्रकारका राजनीतिक जटिलता छुमन्तर हुने आशा कसैले राखेका थिएनन् ।

जनताले बुझे अनुसार, चुनाव शान्तिपूर्ण ढंगले सकिएको अवस्थामा सत्ता परिवर्तनको प्रक्रिया सुरु भइहाल्नुपर्ने थियो । त्यसपछि मात्र देश कसरी अघि बढ्छ भन्ने प्रारूपमाथि बहस र छलफल सुरु हुन सक्थ्यो । विपरीत, अहिले तीनै तहको चुनावपछि पनि देश अलमल र अस्तव्यस्त अवस्थामा रहेको छ । सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रिया सुरु हुन अझै समय लाग्ने देखिन्छ । निश्चय पनि यो राम्रो संकेत होइन । जनताले निर्वाचनको माध्यमले सत्ता हस्तान्तरणको आदेश दिइसकेपछि पनि सरकारका निकायहरू अलमलमा देखिनु राम्रो संकेत होइन । चुनावमा निर्णायक मतदान भइसकेपछि कथित प्रक्रियाको पछि दौडिनुको कुनै अर्थ छैन । चुनाव सकिने बित्तिकै सरकारले राजीनामा दिएर आफूलाई काम चलाउने सरकारको हैसियतमा ओरालेको भए त्यो बढी लोकतान्त्रिक र उत्तरदायित्वपूर्ण आचरण हुन्थ्यो ।

यो सत्य हो, परिवर्तनको बाटो काँडाहरूले भरिएको हुन्छ । तर बाटोबाट काँडाहरू पन्छाउने प्रयास पनि निरन्तर भइरहेको हुन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा, अहिले त्यसो भएको छैन । नेपालका नेताहरूले परिवर्तनको अवरोधका रूपमा रहेका काँडाहरूलाई बाटोबाट पन्छाउनुभन्दा शक्तिकेन्द्रसंँग राजनीतिक समायोजन गरेर सत्तामा पुग्ने गरेका छन् । यी कारणहरूले गर्दा समस्या प्रतिदिन जटिल हुँदै गएका छन् ।

सम्पन्न निर्वाचनको परिणामले सरकारको कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने शक्तिलाई निरस्त गरिसकेको छ । नैतिक रूपले सरकारलाई महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने अधिकार छैन । तैपनि सरकार आर्थिक सहयोग र चन्दा पुरस्कार बाँड्ने काममा व्यस्त रहेको छ । विकासका कामहरू अधुरा छन् । बजेट सक्ने सकसमा छन्, निर्वाचित इकाइहरू । स्थानीय विकासमा आएको गतिरोधलाई समाप्त तुल्याएर विकासका सन्तुलित आधार बनाउन हामी संघीयतामा प्रवेश गरेका हौं । अहिलेसम्म कसैले पनि विकासको सुव्यवस्थित बाटो हिंँड्न पाएका छैनन् । अहिले पनि सरकारका विचारहीन र अव्यवस्थित व्यवहारका कारण मधेस, पहाड जतासुकैका जनता दिक्क भएका छन् । संघीयताको कार्यान्वयन कर्मचारीको हातमा दिन नहुने विचारहरूको प्रवेश भइरहेको छ । तर त्यसलाई कसले कति बुझेका छन् ? हेर्न बाँकी छ ।

त्यसमाथि अहिले त सबैको ‘आशाको केन्द्र’का रूपमा रहेको देशको सर्वोच्च न्यायिक निकाय पनि जनता अलमल्याउने खेलमा लागेको देखिन्छ । अदालतको मान र मर्यादा राख्ने नाममा देशका एकजना वरिष्ठ चिकित्सकमाथि मानहानिको मुढाग्रही कारबाही चलाउन सर्वाेच्च अदालतले देखाएको तदारुख व्यवहार यसैको उदाहरण हो । सत्याग्रही

डा. गोविन्द केसी सत्याग्रही हुन् । उनको सत्याग्रहको मूल उद्देश्य सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य र सबै नेपाली विद्यार्थीलाई स्वास्थ्य शिक्षाको समान अवसर उपलव्ध गराउनु हो । डा. केसीले राख्नुभएका अधिकांश जायज मागहरू पूरा गर्ने वचनबद्धता सरकारले प्रकट गरेको छ । तर त्यो वचनबद्धता अनुरूपका कामहरू हुनसकेका छैनन् । यही कारण हो, डा. केसी बारम्बार अनशन बस्न तंग्रिएका छन् । डा. केसीको माग र अनशन दुवै बहु–आयामिक छन् । अहिलेसम्म स्वास्थ्य बाहेकका क्षेत्रमा सुधारको हुुटहुटी देखिएको छैन । भोलि यो सत्याग्रहले देशव्यापी रूप नलेला भन्ने हिम्मत कसैमा छैन ।

यो कुरामा कसैको पनि दुईमत नहोला कि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रतिपक्षी पार्टी र आफ्नै पार्टीका विपक्षीद्वारा खेदिएका छन् । चुनाव सम्पन्न नहुन्जेलसम्म चुनाव सम्पन्न गराउने उनको क्षमतामा नै प्रश्नचिन्ह लगाइयो । अब अहिले उनको शासन प्रक्रिया राजनीतिक गिल्लाको विषय बनेको छ । उनका आफ्नै महामन्त्री विपक्षमा देखिएका छन् भने चुनावमा भएको ठूलो पराजयको कारण पनि उनी आफै बनेका छन् । कांग्रेसभित्र देउवा नयाँ विचारका बाहक मानिन्थे । अहिले उनमा त्यो गुणको अभाव रहेको छ । अरूले गरेका गल्तीको बोझ पनि सभापति देउवा आफैंले बोक्न अभिशप्त बनेका छन् । पार्टीमा सामूहिक जिम्मेवारीको बोध छैन । जसलाई जे मन लाग्छ, उसले त्यसै गर्ने प्रचलन अघि बढाइएको छ । उनले अहिलेको पार्टी संरचनामा आमूल परिवर्तन गरेनन् भने पार्टी त जसोतसो तानिएला, उनले

आफ्नो गुमेको व्यक्तित्व फिर्ता पाउन सक्दैनन् ।

नेपाली कांग्रेसका मै हुँ भन्ने नेता यो पटक चुनाव हारेका छन् । चुनाव हार्नु वा जित्नु ठूलो कुरा भएको छैन । जसले चुनाव जितेका छन्, तिनीहरूको अनुहारमा पनि फुर्ती देखिँदैन । व्यक्ति होस् वा संस्था, नेतृत्वले कसैको पनि मनोबल गिर्न दिनु हुँदैन । अहिले प्रधानमन्त्री र सभापतिको हैसियतले कांग्रेसी र कांग्रेस संस्थाको मनोबल बढाउन देउवाले कदम चालेका छैनन् । पार्टी कोइरालाहरूको नेतृत्वमा रहेका बेला असन्तुष्ट कांग्रेसीहरू देउवाकहाँ पुगेर गुनासो राख्थे । अब अहिले कार्यकर्ताको गुनासो न देउवाले सुन्छन्, न पौडेलले । अहिले सभापति देउवाको अवस्था बडो विचित्रको देखिन्छ । उनी आफू एक्लै त कुनै गल्ती गर्दैनन्, तर सबैलाई आफूले गरेको गल्ती गर्न अह्राउँछन् ।

यो निकै पुरानो भनाइ हो, नेपाली कांग्रेस जब–जब सत्तामा पुग्छ, तब–तब यसको संगठनमा सुविधाभोगी र अवसरवादीहरूको बोलवाला देखिन्छ । पार्टी पार्टी नभएर विभिन्न गुट मिलेर बनेको राजनीतिक प्राधिकरणजस्तो देखिन्छ । सत्तामा पुग्ने बित्तिकै नेताका निकट रहेका कार्यकर्ताको उत्ताउलोपन र उन्माद बढ््न थाल्छ । यो प्रवृत्तिको विकास भएपछि पार्टीबाट सैद्धान्तिक निष्ठा हराउँछ । पार्टी रोबोट बन्छ । अहिलेको यो कठिनतम समयमा पनि कांग्रेस पार्टीमा अलिकति पनि चेतना आएको देखिएको छैन । केही नेताहरू वाम–गठबन्धनलाई भत्काएर मिलिजुली सरकार बनाउने धुनमा लागेका छन् । ती धुनहरूलाई प्रोत्साहित गरेर प्रधानमन्त्री देउवा झनै बदनामी कमाउन लागेका देखिन्छन् ।

यो पटक नेपाली कांग्रेसको पराजय अनपेक्षित थिएन । वामपन्थी गठबन्धनले विकासको नारा लगाएको थियो । कांग्रेससँंग नत नयाँ नारा थियो, न प्रचारको कुुनै रणनीति । मधेस, पहाड र हिमालका पछि परेका जाति र जनजातिमा पनि कांग्रेसको पकड कमजोर थियो । दाल, चामल र नुन–तेलको भाउ अकासिएको बेलामा जिल्ला–जिल्लामा लोकतन्त्रले जनताको भलो गर्छ भन्न जाने अवस्था थिएन । सानेपा पार्टी कार्यालय, महाराजगन्ज महामन्त्रीको सम्पर्क अड्डा र प्रधानमन्त्रीको निवास वरिपरि चक्कर लगाउने कार्यकर्ता सधैं प्रोत्साहित हुने र पार्टीका समर्पित कार्यकर्ता सधैं तिरष्कृत हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न सकेनन्, पार्टी सभापति देउवाले । नेपालमा ठूलो समस्या छैन । धेरै लामो बहस गर्नु आवश्यक छैन : हाम्रो समस्या नुन र ढिँंडोको हो । गुन्द्रुक र भातको हो ।

निश्चय पनि संघीयताले सबै जाति र समुदायमा रहेका, पिछडिएका नेपाली जनताको मुहार हँसिलो पार्न मद्दत गर्नेछ । थोरैमा पनि अहिलेको आशा यत्ति नै हो । गरिबी र पछौटेपनका कुरा संवेदनशील रूपमा उठेका छन् । अब फैलिने तनाव राजनीतिक अवस्थाले नभएर आर्थिक अवस्थाले उत्पन्न गर्नेछ । आर्थिक कार्यसूची नबनाउने वा नउठाउने पार्टीहरूको भविष्य छैन भने पनि हुन्छ । कांग्रेसका नेताहरूले यो सत्यलाई आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ । अहिलेका दु:ख अलिकति संविधानका होलान् । त्यो अलिकति दु:खलाई हटाउन सकियो भने देशको कल्याण सुनिश्चित हुन्छ कि ? यो पनि प्रश्न मात्रै हो ।