गोपाल पराजुलीसँगै अब कठघरामा नेपाल बार एसोशिएसन

जीवन क्षेत्री

काठमाडौँ — सुशासनका लागि वाचडगको भुमिकामा हुनुपर्ने अरु धेरै निकायजस्तै नेपाल बार एशोसिएसन पनि जुन पार्टीले चुनाव जितेको हो, त्यसैको संकीर्ण स्वार्थमा चल्ने आम अभ्यास भइसकेको छ । त्यो हाम्रा समग्र संस्थाहरुको भ्रष्टीकरण, क्षयीकरण र स्खलनको दुखद यथार्थ बनिसकेको छ ।


यही पौष २६ गते नेपालको न्यायिक इतिहासमै अभूतपूर्व घटना घट्यो। जुन प्रधानन्यायधीशले इजलास तोके, अदालत आफैंले टिप्पणी उठाएर शुरु भएको अदालतको मानहानि सम्बन्धी त्यो मुद्दामा आदेश हुँदा त्यसले प्रतिवादीलाई साधारण तारेखमा छाड्दै उनै प्रधानन्यायधीशलाई न्यायिक प्रक्रियामा तान्यो।

Yamaha


अर्थात्, मुद्दा खेप्न बोलाइने आम नागरिक, छानविन र अनुसन्धानमा तानिने देशको प्रधानन्यायधीश।

मुद्दाको प्रवेश विन्दु एक नागरिकले निकालेको प्रेस विज्ञप्ति, आदेशको निकास विन्दु देशको न्यायालयको नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तिको उमेर अनि नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रको सक्कलीपनको जाँचबुझ र उनी समेतले गरेको एउटा फैसलाको मिसिलमाथि पुनरावलोकन।

न्यायालयमा यस्ता अभूतपूर्व घटनाक्रम विकसित हुँदा उच्च अदालत बार इकाइ, पाटन र नेपाल प्रगतिशील कानुन व्यवसायी संगठनलगायतले विधिवत रुपमा प्रधानन्यायधीशलाई जिम्मेवारीबाट अलग हुन आग्रह गरिसकेका छन्। तर कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन भनिने तर नेतृत्वमा पुग्नेहरुको स्वार्थको झोलामा परिणत भइसकेको नेपाल बार एसोशिएसन यस विषयमा अहिलेसम्म मौन छ।

सुशासनका लागि वाचडगको भुमिकामा हुनुपर्ने अरु धेरै निकायजस्तै यो संगठन पनि बाँकी समयमा जुन पार्टीले बारको चुनाव जितेको हो, त्यसैको संकीर्ण स्वार्थमा चल्ने आम अभ्यास भइसकेको छ। त्यो हाम्रा समग्र संस्थाहरुको भ्रष्टीकरण, क्षयीकरण र स्खलनको दुखद यथार्थ बनिसकेको छ।

तर एक युगमा एक पल्ट आउने यस्तो उथलपुथलको चलायमान क्षणमा समेत बालुवामा टाउको घुसारेर बसेपछि त्यस्तो संस्थाको अस्तित्वमाथि स्वभावतः प्रश्न उठ्छ। यसरी लोकप्रिय वैधता वा पपुलर लेजिटिमेसी गुमाइसकेपछि भोलि उसले आफूलाई कानुन व्यवसायीको छाता संगठन कसरी भन्न सक्छ?

विगतमा सुशासनका क्षेत्रमा बारले कुनै भुमिका ननिभाएको भन्ने पक्कै हैन तर देशको न्यायिक इतिहासमा नयाँ कोशेढुंगा थपिइरहेको ऐतिहासिक घडीमा उसको लाचारीपूर्ण मौनताले संगठनका रुपमा बारको मात्रै हैन, त्यसलाई निर्वाचित गर्ने सबै कानुन व्यवसायीहरुको शिर अहिले निहुरिएको हुनुपर्छ।

अहिले जुन अवस्थामा नेपालका प्रधानन्यायधीश छन्, आफैं न्यायिक छानविनमा भएको त्यो अवस्थामा उनले आफैं बेरोकटोक कार्य सम्पादन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने बारको निर्णय हो भने (जुन अर्थ उसले अन्यथा नबोलेको खण्डमा लागी नै रहनेछ) कम्तीमा मुख खोलेर त्यति भन्ने नैतिक बल बारका पदाधिकारीहरुले देखाउनुपर्छ।

यस्तो अभ्यास आम बन्नुपर्छ र भविष्यमा समेत गोपाल पराजुलीजस्तै प्रधानन्यायधीशहरु बनिरहने वातावरण बन्नुपर्छ, स्वार्थको द्वन्द्व भएका न्यायधीशहरुले त्यस्ता मुद्दाहरुमा संलग्न हुनैपर्छ र न्यायालयको गरिमा बढाउने बाटो त्यही हो भन्ने बारका पदाधिकारीहरुलाई लाग्छ भने उनीहरुले त्यो कुरा पनि मुख खोलेर भन्न सक्नुपर्छ।

संगीन नैतिक र पेशागत प्रश्न उठेको बेला लाछी बनेर मुख लुकाएर भाग्ने हो भने यस्ता प्रश्न नउठेको बेला यस्ता संगठनहरुको औचित्य नै के रहन्छ?

जुन पार्टीप्रति वफादारीको झोला बोकिएको हो, त्यो पार्टीको चाकरी?

न्यायधीशलगायतका पद पाउन पार्टीका प्रमुखहरुसित मोलमोलाइ?

काम त्यही नै गर्ने हो भने कुनै बेला गौरव गर्न लायक भुमिका समेत खेलेको नेपाल बार एसोशिएसनको अब नाम त्यही राखिरहनुको औचित्य छ र? यसलाई पदाधिकारी स्वार्थपुर्ति स्वार्थ समुह वा यस्तै केही नाम राखिदिए हुँदैन?

हैन भने नेपालका स्वाभिमानी कानुन व्यवसायीहरुले यस्तो संगठनलाई छाता संगठन भनेर मानिरहने बाध्यता के रह्यो?

त्यसैले अब कठघरामा गोपाल पराजुली मात्रै हैन, नेपाल बार एसोशिएसनका पदाधिकारी र त्यसलाई अझै छाता मानिरहेका नेपालका सबै कानुन व्यवसायी छन्।

Esewa Pasal

प्रकाशित : पुस २८, २०७४ १३:०४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरुद्वारा सामूहिक राजीनामा

सुरेशराज न्यौपाने

काठमाडौँ — माओवादी केन्द्रका तर्फबाट सरकारमा सामेल भएका सबै मन्त्रीहरुले शुक्रबार राजिनामा गरेका छन् । मन्त्रिपरिषदको बैठक पछि पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले पार्टीको पत्रसहित सबै मन्त्रीहरुको राजिनामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएका हुन् ।

सरकारमा माओवादीका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा मन्त्रीहरु जनार्दन शर्मा, टेकबहादुर बस्नेत, गिरिराजमणि पोखरेल, महेन्द्रबहादुर शाही, शिवकुमार मण्डल, आशा कोइराला, सन्तकुमार थारू र प्रभु साह, राज्यमन्त्रीहरू मोहम्द जाकिर हुसैन, राजसिंह यादव, श्यामकुमार श्रेष्ठ, कर्णबहादुर विक, छमबहादुर गुरुङ, गोमा कुँवर र ओङदी शेर्पा सहभागी थिए।

एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर वाम गठबन्धनको घोषणा गर्दै प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा भाग लिने भएपछि सरकारमा माओवादीका तर्फबाट सामेल भएका सबै मन्त्रीहरुको पद खोस्दै प्रधानमन्त्री देउवाले उनीहरुलाई बिना विभागीय मन्त्री बनाएका थिए।

आसन्न निर्वाचनबाट सरकार पछि हट्नसक्ने आरोप लगाउँदै बिना विभागीय बनाइएपनि माओवादीका मन्त्रीहरुले राजिनामा गरेका थिएनन्। बिना विभागीय मन्त्री बनाइएको ६८ दिन पछि उनीहरुले आफ्नो राजिनामा प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका हुन्।

प्रकाशित : पुस २८, २०७४ १२:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT