संघीय शिक्षा : सकस र सम्भावना

सीमितको स्वार्थपूर्ण सकसलाई बृहत्तम सम्भाव्यताले जित्ने गरी संघीय शिक्षा नीति लागू गर्नुको विकल्प छैन ।
डा. तारालाल श्रेष्ठ

काठमाडौँ — नेपालमा तीनवटै तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो । यसलाई आम नागरिकले संघीयता व्यवहारत: अनुमोदन गरेको अर्थमा बुझ्नुपर्छ । मुलुकको मेरुदण्ड भनेकै शैक्षिक सभ्यता हो । शिक्षालयको कक्षाकोठाबाट जब ज्ञान–सीप बाहिरी जगतसम्म फैलन्छ, तब मुलुकका सबै क्षेत्रले जीवन्तता पाउँछन् ।

संघीय आवश्यकता अनुरुप शिक्षा मन्त्रालयले शैक्षिक पुन:संरचनाका लागि पहल गर्‍यो, शिक्षा नीति नवांै संशोधनको ‘तान्डव नृत्य’पछि ।
संघीय संरचना अनुकूल शिक्षा नीति परिमार्जनका लागि ५ महिनाभित्र सुझाव पेस गर्नेगरी मन्त्रिपरिषद्ले गत भदौ १९ मा उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठनको निर्णय गरेको थियो । आयोग ६५ सदस्यीय बनाइएको थियो, जम्बो मन्त्रिपरिषद्झैं । यसलाई कतिपय शिक्षाविदले सोझै ‘मुर्दावाद’ भनेर विरोध गरेका थिए । जम्बो टोलीको ‘मिटिङसमेत सहजै बसाल्न सकिन्न, भागबन्डीय भिड खडा गर्दैमा संघीय शिक्षानीति राम्रो बन्दैन, झन् बढी भद्रगोल बन्छ’ भन्ने आशयका प्रतिरोधपछि १५ सदस्यीय उच्चस्तरीय कार्यदल २०७४ भदौ ३० गते गठन गरियो । शिक्षा ऐन नवौं संशोधनप्रति आपत्ति जनाउँदै अनौपचारिक रूपमा केदारभक्त माथेमा र मनप्रसाद वाग्ले समूहबाट बाहिरिए । यद्यपि बाँकी सदस्यले २१ बँुदे सिफारिस शिक्षा मन्त्रालयलाई पेस गरेको छ, माथेमा र वाग्लेको नामसहित । कार्यादेश अनुरुप राम्रैसँग दस्तावेज छलफलका लागि सार्वजनिक गरेको देखिन्छ । यस भन्दा अगाडि कुनै पनि शिक्षा ऐनको मस्यौदा आम मानिसका माझ खुला बहसका लागि लालमोहर लाग्नुअघि सार्वजनिक गरिएको थाहा छैन ।
प्रतिवेदनले औल्याएझैं सामुदायिक तथा निजी व्यवस्थापनमा चलेका शिक्षालयलाई स्थानीय सरकारको पहलमा पुन:नक्सांकन, मिलान एवं विस्तार गरिनु अत्यावश्यक छ । एउटा टोलका बालबालिका त्यहीं पढ्ने, छरिएका बस्तीबाट पनि सहज हुने टोलमै मिलान गर्ने, परम्परागत सिकाइलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा सान्दर्भिक छन् । स्थानीय वातावरण र संस्कृतिको विषयगत ज्ञान दिलाउन शिक्षकको योग्यता वृद्धि गर्ने र शिक्षालाई अनिवार्य निशुल्क गर्ने कुरा प्राथमिकतामा छन् । जसलाई सार्वजनिक रूपमा प्रतिरोध गर्ने मनुवा सायदै भेटिएलान् । ‘मातृभाषा कि दातृभाषा’मा शिक्षा भन्ने विवादलाई कम गर्न यस नीतिले ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ । आजसम्म ‘दातृभाषा’लाई बढी प्राथमिकता दिँदा मातृभाषा मार्ने काम भएकै हो । विद्यार्थीको जन्मजात क्षमता तथा आत्मसम्मानमा आँच पुर्‍याइरहेकै हो । प्रतिवेदनमा निजी, सामुदायिक तथा विदेशी विद्यालय व्यवस्थापनका कुराले राम्रो स्थान पाएको छ । निजी शिक्षामार्फत शैक्षिक माफियातन्त्र मौलाएकै हो । सामाजिक दायित्व बहनबाट निजी शिक्षा निकै पर पुगेर मौलाउँदै र सरकारी सार्वजनिक शिक्षा दुब्लाउँदै गइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरी प्रतिवेदनले मार्गनिर्देश गरेको देखिन्छ । स्थानीय तथा परम्परागत ज्ञान तथा सीपको समकक्षताका कुराले राष्ट्रप्रेमी व्यावहारिक शिक्षालाई जोड दिन्छ । स्थानीय उद्यमी तथा शिल्पीसँग संवाद गर्ने शिक्षाको परिकल्पनाले जागिर खोज्ने नभई जागिर जन्माउने शिक्षालाई मार्गनिर्देश गर्न सक्छ । प्रत्येक विद्यालयकै अगुवाइमा दलित तथा जनजातिका परम्परागत सीपलाई आधुनिकीकरण–बजारीकरण गर्न मिडियालाई जोड्ने, प्राविधिक शिक्षालयहरू खोल्ने, परम्परागत ज्ञानलाई थप ज्ञानसहित प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने विषय प्रतिवेदनमा समावेश छन् । जसले स्थानीय जनताको सहभागिता जुटाउन ठूलो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।
प्रतिवेदनले कुन ठाउँमा कस्तो, कसले, कहिले कसको लगानीमा कुन मोडलको विश्वविद्यालय खोल्ने भन्ने चुरो पहिल्याउन पहिले विश्वविद्यालय तथा त्यसका क्याम्पसहरूको नक्सांकन गरिनुपर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । नक्सांकन गरिएका क्षेत्रमा निजी, सहकारी, गुठी, धार्मिक संस्था, प्रदेश/संघ कसले कस्तो आनुपातिक लगानी व्यवस्था गर्नेभन्ने विषयलाई सार्वजनिक गराएर मात्रै विश्वविद्यालय वा क्याम्पस खोल्ने खोलाउने प्रबन्ध मिलाउनुपर्नेप्रावधान राखेको छ । राज्यले लगानी जुटाउन नसक्ने विधामा मात्रै विदेशी विश्वविद्यालय वा तिनका क्याम्पसलाई नेपालमा कार्यक्रम चलाउने स्वीकृति दिइनुपर्ने, राष्ट्रिय विश्वविद्यालयहरू देशका सातै प्रदेशमा हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिनुपर्ने
नीतिले जथाभावी विदेशी कार्यक्रम सञ्चालनको नियमागमन गर्न खोजेको छ ।
शिक्षण, अनुसन्धान एवं समुदाय सेवाको तीनखम्बे नीति सबै विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र क्याम्पसले अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्ने विषय महत्त्वपूर्ण छ । त्यसभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण विषय हो, विश्वविद्यालय व्यवस्थापनका लागि कार्यमूलक ‘सिनेट’ वा ‘बोर्ड अफ ट्रष्टिज’को प्रबन्ध गर्ने । त्यसैले पदाधिकारी छनोट गर्ने, मानार्थ कुलपति र सहकुलपतिको व्यवस्था अन्त्य हुनुपर्ने प्रावधानले शिक्षालयमा राजनीतिक हस्तक्षेपलाई हतोत्साहित गर्न टेवा पुर्‍याउँछ । सम्बन्धित विश्वविद्यालयको सिनेट तथा त्यस मातहतका प्राध्यापक कर्मचारी एवं विद्यार्थीसँग परामर्श नगरी सांसदहरूले जग्गा तथा क्याम्पस पजनी गर्दै नयाँ विश्वविद्यालय बनाउने विद्यमान व्यवस्था अन्त्य गर्न सक्छ ।
प्रतिवेदनलाई निजी शिक्षालयवालाले कसरी स्वीकार्छन् भन्ने विषय प्रमुख मद्दा बन्ने देखिन्छ । जसलाई जहाँ मन लाग्यो, त्यहाँ नाफामुखी उद्देश्यले शिक्षालय खोल्ने छुट यस नीतिले दिएको छैन । बरु अहिल्यै स्थापित शिक्षालयको साइज घटाउने–बढाउने परिकल्पना छ । मातृभाषालाई प्राथमिकता दिइएकाले शिक्षकहरूले नेपाली विविधतालाई समान हैसियतमा आत्मसात नगर्ने वातावरण बन्यो भने असहज हुनसक्छ । दातृ निकायले अंग्रेजी भाषालाई बढी
लाद्न अझै जोड गर्न सक्छ, जसले उपल्लो कर्मचारीलाई प्रभावमा लिएर नीति लागू गर्ने क्रममा अवरोध सिर्जना गर्न सक्छ । व्यावहारिक शिक्षा प्रयोगको जटिलतालाई शिक्षकहरूले बढी बोझ ठानेर नस्वीकार्ने अवस्था आउन सक्छ । अझ उच्च शिक्षामा एउटै आयोग गठन गर्ने परिकल्पनालाई विश्वविद्यालयपिच्छे भागबन्डा लगाएर मोजमस्ती गर्न पल्केका जमातले यस नीतिलाई असफल पार्न चलखेल गर्न सक्छ । पाठ्य–पुस्तक निर्माण पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहमै गर्ने गराउने नीति केन्द्रीकृत मानकमाझ खाइखेली आएका शैक्षिक माफियालाई मन नपर्न सक्छ ।
निजी शिक्षालयको पनि सामाजिक दायित्व हुन्छ । एउटा निश्चित वर्गलाई मात्रै समेटेर तिनको सामाजिक दायित्व पुग्दैन । निजी शिक्षालयलाई सरकारी अनुदान दिएर भए पनि दुर्गम स्थानमा पठाउने परिकल्पना प्रतिवेदनमा छ । काठमाडौंमा मात्रै ७८ प्रतिशत विद्यार्थी निजी विद्यालयमा अध्ययनरत देखिन्छन् । यसलाई आधार मान्ने हो भने बाँकी २२ प्रतिशत विद्यार्थीमात्रै सरकारी स्कुलमा अध्ययनरत छन् । राजधानी बाहिर पनि यही हिसाबले निजीले सरकारी शिक्षालयको साइज घटाउँदै लगिरहेको छ । यति थोरै प्रतिशत विद्यार्थीलाई सरकारी स्कुलमा पढाउन राज्यले विशाल सरकारी संरचनाको बोझ किन बोकिबस्ने ? सरकारी तलब खानेहरू नै निजी शिक्षालयमा छोराछोरी पढाइरहेका छन् । यसले सरकारी शिक्षालयको औचित्य नै समाप्त हँुदैछ भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ । यसर्थ नक्साङ्कन–जोनिङ नगरिकन निजीलाई छाडा छोड्न नसकिने विषयलाई सिफारिसले जोड दिएको देखिन्छ । एउटा स्थानको विद्यार्थीलाई त्यहींका शिक्षालयमा अध्ययन गर्न बाध्यकारी बनाउने परिकल्पनाले दूरगामी प्रभाव पक्कै पार्नेछ । कतै शिक्षालय घटाउने, कतै बढाउने कुरा प्रतिवेदनमा छ । देशलाई सोच्ने हो, कुनै एक–दुई ‘शैक्षिक डन’को स्वार्थलाई सोचेर शिक्षानीति बन्नुहुन्न । ‘पोल्ट्री फर्म’मा जसरी काठमाडांै भ्यालीभरि सयौं सवारी साधन दौडाएर ट्राफिक आतंक फैलाइरहेका निजी शिक्षालयले दीर्घकालीन फाइदा दिने छैन, नत वर्गीय खाडल बढाउने शिक्षाले मुलुकलाई दीर्घकालीन फाइदा दिन सक्छ । सीमितको स्वार्थपूर्ण सकसलाई बृहत्तम सम्भाव्यताले जित्नेगरी संघीय शिक्षानीति लागू गर्नुको विकल्प छैन ।
प्रतिवेदन निर्माण गर्ने क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको प्रभावबाट पर बसेको दाबी विज्ञ समूहको छ । कुनै दातृ निकायलाई नगुहारेको उनीहरू बताउँछन् । विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ, युनेस्को लगायतका प्रतिनिधिले प्रतिवेदन बनाउन ‘पैसा दिन्छौं’ भनेर सोधीखोजी गरेका रहेछन् । तैपनि विदेशी लगानीबिना संघीय शिक्षानीति प्रतिवेदन बनाइएको विज्ञहरूको दाबी छ । प्रतिवेदन सबै गाउँ–नगरपालिका (७५३ वटै निकायलाई समेट्नेगरी) संघीय मामिला मन्त्रालयको सञ्जालमार्फत पठाइएको खबर छ । त्यसैगरी ७७ वटै जिल्ला शिक्षा कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालयका अधिकृत र सोभन्दा माथिल्ला सबै कर्मचारी, शिक्षक संघ–संगठन, सरोकारवाला दलित, महिला, मधेसी समुदायसँग सम्बन्धित संघ–संस्था, सबैजसो राजनीतिक दललाई पनि प्रतिवेदन पठाइएको खबर छ । शिक्षालयहरूलाई प्रतिवेदन सर्कुलर नगर्ने कुरै भएन । मिडियामार्फत पनि प्रचार–प्रसार राम्रैसँग भएको भेटिन्छ । अब विश्व जगतसँग जोड्ने संघीय शिक्षालाई आत्मसात नगरी सुखै छैन । समयको सुइलाई उल्टो घुमाउन सकिन्न । संघीय शिक्षा नीतिमा सीमित सम्भ्रान्तको सकसलाई सबाल्टर्न–मैत्री बृहत्तम हितले जितेको छ, जित्नु पनि पर्छ ।

प्रकाशित : पुस २९, २०७४ ०७:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हाइटेक एकताज्यू

सिउँडी
हाल दुई कम्युनिस्ट पार्टी– नेकपा एमाले तथा नेकपा माओवादी (केन्द्र)– बीचको एकता व्यापक चर्चामा रहेको छ । यो सामान्य प्रकारको ‘एकता’ होइन । यद्यपि यो ‘एकता’ भइसकेको छैन, तर जब हुनेछ, ‘हाइटेक’ हुनेछ ।
विमल निभा

काठमाडौँ — नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीमा एकता बढी घटित भएको छ या फुट, यो एकदमसँग फ्याट्टै भन्न सकिँंदैन । वस्तुत: यो एक गम्भीर प्रश्न हो । अत: यसको साविक बमोजिमको गम्भीरतालाई यथावत राखेर एउटा समसामयिक बहसको प्रारम्भ किन नगर्ने ? यसै पनि कम्युनिस्ट टाइप व्यक्तिहरू बहस, छलफल, विचार–विमर्श, तर्कवितर्क, कुराकानी, सवाल–जवाफ, वातचित जस्ता वाक्प्रतियोगिताका विछट्टै सौखिन हुन्छन् नै ।

यस सम्बन्धमा एक कट्टर कम्युनिस्ट समर्थक भएको नाताले म पनि केही भन्न उत्साहित भएको छु । मेरो पनि एकाध निजी राय नभएको होइन । र यो (वा त्यो) के हो भने फुटको तुलनामा अपेक्षाकृत एकताले नै बाजी मारेको छ । अन्यथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकता केन्द्र), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (संयुक्त), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी र लेनिनवादी), नेपाल–कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी (केन्द्र) आदिको धारावाहिक जन्म किन हुन्थ्यो ? यी सबैले नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूका विशुद्ध ‘एकताधर्मिता’लाई आरामले ‘मेन्टेन’ गरेको छ भन्नेमा म छु । यसमा कसैको पनि कुनै किसिमको विमति रहेको छ भने कृपया मलाई यो बताओस्, के कुनै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (टुटफुटवादी) को गठन भएको छ ? अहँ, यस्तो भएको किमार्थ देखिएको छैन । अझ म मेरो कुराको थप पुष्टि गर्न सक्छु । यसका लागि मैले नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूका भ्रातृ संगठनहरूका विनम्र सहयोग लिनु पर्नेछ । उदाहरणका निम्ति अनेरास्ववियु । र विस्तारमा अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन । मेरो भन्नुको तात्पर्य के हो भने अनेरास्ववियु, एकताको पाँचौं भनेको चाहिंँ के हो नि † मैले स्वयं पनि लगभग यस्तै प्रकृतिको भ्रातृ संगठनमा आफ्नो ऐतिहासिक सहभागिता जनाएको छु । अर्काे शब्दमा म यो ‘एकता’को सदेह साक्षी हुँ । नेपालका सबैजसो कम्युनिस्ट पार्टी निकट प्रगतिवादी साहित्यकारहरूका एकमात्र एकतावादी साहित्यिक संगठन प्रगतिशील लेखक–कलाकार संघ, तयारी समितिमा म वर्षाैंसम्म संलग्न रहेको थिएँ । त्यसमा हामी सम्भवत: कुनै साहित्य सम्बन्धी एकताका निम्ति विलकुलै जिम्मेवारीपूर्वक ‘मारामार’ गर्ने गथ्र्याैं । (क्षमा गर्नाेस्, यो ‘मारामार’ शब्द लेख्न म विवश छु । त्यस बखतका तमाम क्रियाकलापलाई अन्य कुनै नाम दिएर म भारमुक्त हुन सक्दिन) । एकातिर सुप्रसिद्ध साहित्यकार पारिजात दिदी र खगेन्द्र संग्रौला दाइ (हरू) आफ्नो सम्पूर्ण नखदन्तसहित हाजिर हुन्थे भने अर्काेतिर यस्तै खाले धारिलो हतियार बोकेर यो विमल निभा र साहित्यकार नारायण ढकाल (हरू) यसमा तत्कालीन भूमिगत कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा (माले) द्वारा नियुक्त हाम्रो साहित्यिक नेता थिए– कलिलो ओँठमाथि साहित्यिक जुँगारेखी समेत नभएको अति उत्साही कमरेड रघु (जी) पन्त । र पारिजात दिदीतर्फका बहुतै गुप्ती खालका नेतृत्वकारी मनुवा को थिए, यो मेरालागि आजपर्यन्त पनि पुरै अज्ञात नै छ । अँ, त्यस बेलाको एकजोडी राजनीतिक चरित्रको शब्द मेरो स्मरणबाट गएको छैन । हामी ‘जनतान्त्रिक’ र ‘जनवादी’को भयंकर द्वन्द्वमा थियौं । म ‘जनवादी’मा जुकाझैं टाँसिएको थिएँ । (होइन त नारायणजी ?) र पारिजात दिदीहरू ‘जनतान्त्रिक’लाई केही गरी पनि नछाड्ने उत्पत्ति मुडमा रहेका थिए । यद्यपि दुवै ‘वेद शब्द’को आधारभूत अर्थमा कुनै भिन्नता थिएन । र कदाचित कुनै अन्तर थियो भने त्यो थियो– नेकपा (माले) तथा नेकपा (मसाल) । अथवा नेकपा (मशाल) नै थियो कि ? वास्तवमा ममा मोटो र पातलो खालको मशाल/मसालको विभेदकारी ज्ञानको पूर्णत: अभाव रहेको छ । त्यसकारण किटानका साथ केही पनि भन्न म असमर्थ छु । म के भनुँ ? जे होस्, अहिले प्रगतिशील लेखक–कलाकार संघ, तयारी समिति अस्तित्ववान रहेको छैन । हाम्रो तयारी अपूर्ण रहन गएको हो र ? अब यसको एक हिस्सा ‘कलाकार’को कटौती भएर प्रगतिशील लेखक संघ भएकोछ । संक्षेपमा प्रलेस । (पहिलेप्रलेक थियो) ।
अलिकति विषयान्तर भएकोले म पुन: मूल कुरामा आउँछु । असलमा कुरो के हो भने हाल दुई कम्युनिस्ट पार्टी– नेकपा एमाले तथा नेकपा माओवादी (केन्द्र)– बीचको एकता व्यापक चर्चामा रहेको छ । यसको छोटो ‘ट्रेलर’ यस पटकको चुनाव अगावै ‘वाम गठबन्धन’को रूपमा देखापरेको थियो । र यो जुन किसिमको परम छापामार शैलीमा प्रकट भएको थियो, त्यसलाई फगत ‘एकता’ भन्नु यथेष्ट हुने छैन कि ? जहाँसम्म मेरो विचार छ, यो सामान्य प्रकारको ‘एकता’ होइन । यद्यपि यो ‘एकता’ भइसकेको छैन, तर जब हुनेछ, ‘हाइटेक’ हुनेछ जस्तो छ । अर्थात् हाइटेक एकता । यसका जबर्जस्त ‘आर्किटेक्ट’को भूमिकामा रहेका छन्– नेकपा एमालेका शक्तिशाली अध्यक्ष कमरेड खड्गप्रसाद शर्मा ओली तथा नेकपा माओवादी (केन्द्र) का सदावहार अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ । यिनीहरू मध्ये एक कमरेड ओली स्वास्थ्योपचारको सिलसिलामा थाइल्यान्डको राजधानी बैंककमा रहेकाले ‘एकता’मा अन्तरनिहित ‘हाइटेकपन’मा केही व्यवधान देखापरेको छ । हो, यहाँ एक्लाएक्लै कमरेड प्रचण्डले कसरी एकता गर्ने ? अब नेकपा एमालेका ‘छोटे ओली’हरू कमरेड विष्णु पौडेल र कमरेड प्रदीप ज्ञवालीहरूसँग ‘हाइटेक एकता’ गरेर भएन त ?
अन्त्यमा,
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी र लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी (केन्द्र) बीच कुनै सामान्य एकता नभएर हाइटेक एकता हुने भएको छ । त्यसउसले यसलाई म ‘एकताज्यू’ नै भन्छु । र यो हाइटेक ‘एकताज्यू’ सुसम्पन्न भइसकेपछि विचार, सिद्धान्त, नीति आदिको पनि क्रमश: फस्र्याेट हुँदै जानेछ । के हतारछ, कमरेडहरू ?

प्रकाशित : पुस २९, २०७४ ०७:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्