कर्णालीलाई किन जैविक क्षेत्र बनाउने ?

उन्नत कृषि प्रविधिसहित जैविक खेती स्थानीय तहमा रोजगारी र आम्दानी बढाउने एक मात्र विकल्प हो ।
कृष्णप्रसाद पौडेल

काठमाडौँ — विगत तीन दशकदेखि कर्णाली क्षेत्रलाई ‘खाद्यान्न अभाव क्षेत्र’ भन्दै उच्च तहका कर्मचारी र राजनीतिज्ञका चाखमा विश्व खाद्य संगठन र नेपाल खाद्य संस्थानले कामका लागि खाद्यान्न र अनुदानमा चामल वितरण गर्दै आएका छन् । यस्तो कार्यले एकातिर कर्णाली क्षेत्रलाई निरन्तर परनिर्भर बनाउँदै, हीनताबोध र कुण्ठा बढाउँदै लगेको छ भने अर्कोतर्फ समुदायस्तरसम्मै कर्णालीमा खेतीपाती गरेर जीविका चलाउन सम्भव छैन भन्ने सामाजिक मनोविज्ञान विकास गराएको छ ।


यस्तो हुनुमा मुख्यत: कर्णाली क्षेत्रको खाद्य विविधता, महत्त्वपूर्ण कृषि पर्यावरण एवं स्थानीय विशेषताका आधारमा कृषि विकासका प्रयत्नहरू गर्नुभन्दा काठमाडौंमा तयार पारिने खाद्य तथा कृषि विकास योजना बाँड्ने मानसिकता हावी हुनु हो । यो मानसिकता नफेरी कर्णालीको खाद्य तथा कृषि फेर्न सम्भव छैन ।
साथै, हिजोआज जलवायु परिवर्तनले यस क्षेत्रको खेती प्रणालीलाई तहसनहस बनाउँदै लगेको छ । कृषि क्षेत्रमा यसले निम्त्याएका गम्भीर संकटहरू क्रमश: देखा पर्दै छन् । खडेरी निरन्तर बढ्दो छ । तापक्रम र वर्षाको अनिश्चितताले धेरैजसो ठाउँमा बिउ उम्रिनेदेखि बिरुवा हुर्किने, फुल्ने, फल्ने र दाना लाग्ने कुरामा नकारात्मक असर परेको छ । यसको असर पशुपन्छी र जडीबुटी उत्पादनमा समेत व्यापक छ । समयमै यी असरलाई सम्बोधन गर्न सक्षम खेती प्रणाली अपनाउन नसके यस क्षेत्रको खेतीपाती सदाका लागि लोपसमेत हुन सक्छ ।

पर्यावरणीय विशेषता
कर्णाली शुष्क/अर्धशुष्क कृषि प्रदेश हो। यस क्षेत्रलाई शुष्क कृषि क्षेत्र भन्न सकिन्छ। कर्णाली पानीढलोभित्रको क्षेत्र नेपालको अरू क्षेत्रभन्दा बिल्कुलै फरक छ। हुन त कर्णाली क्षेत्रभित्रका स्थानीय जैविक विशेषतामा समेत धेरै विविधता छन् । यी सूक्ष्म जैविक क्षेत्रको आधारमा गरिने खेतीपातीका सवालको सम्बोधन गर्न स्थानीय तहमै उपयुक्त योजनाको खाका बनाउनुपर्नेछ ।
कर्णाली क्षेत्रमा पाटन, मध्यभाग र बेंसी तीन तह छन् । यी क्षेत्रमा ऋतुअनुसार फरकफरक खेती प्रणाली हुन्छ। स्थानीय कृषकले यसअनुसार नै खेतीपाती तथा बस्तुभाउ व्यवस्थापन गरेका छन् र उनीहरूले आफ्नो जीवनशैली यसैमा ढालेका छन्। खेती गर्न किसानहरूले तीनै ठाउँमा घर तथा खेती गर्न सघाउने संरचना बनाएका छन् । विडम्बना, हाम्रो देशको कृषि योजनाले यस्तो छुट्टै विशेषता भएको कर्णालीको सम्पूर्ण क्षेत्रलाई नै फरक कृषि क्षेत्रका रूपमा हेर्न सकेको छैन।
कर्णाली क्षेत्रको पर्यावरण, माटो र हावापानी नेपालको अन्य क्षेत्रभन्दा निकै भिन्न र विविध छ । यस्तो उच्च शुष्क क्षेत्रमा उष्ण आद्र क्षेत्रमा भन्दा २–३ गुना कम वाष्पीकरण हुन्छ जसले गर्दा पानी निकै कम पर्छ । पाटन भेगमा पानीभन्दा हिउँ पर्ने गर्छ । सामान्यतया पानी या हिउँ पर्ने अवधि निकै छोटो हुन्छ । समथर शुष्क/अर्धशुष्क क्षेत्रहरूमा जैविक पदार्थ धेरै कम हुन्छ। उचाइमा चरन क्षेत्रहरू भएका र पशुहरूको उधौली–उभौली गरिने हुनाले प्रशस्त पशुजन्य मल उपलब्ध हुन्छ। यसले त्यस्ता ठाउँमा अन्य शुष्क क्षेत्रमा जस्तो माटोको बाहिरी पोषण तत्त्व आवश्यक पर्दैन। पशु र वनस्पति एकअर्काले परस्पर समृद्ध गर्ने गरेको हुन्छ।
यस्तो ठन्डा शुष्क क्षेत्रमा आद्र क्षेत्रमा जस्तो रोगकीराको समस्या पनि धेरै हुँदैन। यी हिमाली भेगमा पाइने खाद्यपदार्थमा तुलनात्मक रूपमा धेरै पोषण तत्त्व पाइन्छ । साथै अधिकांश खाद्यबालीमा औषधिजन्य गुणसमेत हुन्छ । यस क्षेत्रमा भण्डारण सहजै हुन्छ किनकि तातो र आद्र क्षेत्रमा जस्तो छिटो सड्ने गल्ने समस्या कम हुन्छ ।

रसायनरहित कर्णाली किन ?
यस क्षेत्रमा रसायन र विषादीको प्रयोग आवश्यक छैन । रसायन प्रयोग गर्ने खेती प्रणालीमा धेरै पानी चाहिन्छ । रासायनिक कृषिको कुरा गर्नासाथ सबैतिर सिँचाइको कुरा आउँछ। यस क्षेत्रको माटो खुकुलो हुनाले थोरै पानीमै बाली लगाउनुपर्छ । धेरै पानीले माटो बगाएर लैजान्छ । यी क्षेत्रमा ठूला सिँचाइ कुला माटोको स्थिरताका लागि पनि आवश्यक हुन्न। त्यसो त अहिलेकै अवस्थामा अधिकांश ठाउँमा सिँचाइ पुर्‍याउन सम्भव छैन । त्यसैगरी, यस क्षेत्रमा लाग्ने रोगकीरा नियन्त्रणका लागि घातक रासायनिक विषादीको जरुरत पर्दैन । किसानहरूले आफैंले तयार गर्न सक्ने जैविक विषादीले अधिकांश रोगकीरा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
अहिलेसम्म कर्णालीमा पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन गर्न सकिँदैन भन्ने मान्यता छ। कति अवस्थामा खाद्यान्नको बुझाइ चामलमा मात्र सीमित भएर पनि यसो भनिएको हो । यो मानसिकता फेर्न जरुरी छ । साथै, कर्णालीमा भएका परम्परागत बाली विशेषगरी अन्नको उत्पादन बढाउनुपर्छ । एकातिर, यी पोषणयुक्त अन्नबाली यहाँको परिस्थितिमा खेती गर्न उपयुक्त छन् भने अर्कातिर पोषणयुक्त तथा औषधिजन्य यी अन्नबाली आधुनिक जीवनका लागि वरदान नै हुन्। कर्णालीले कृषिको उत्पादनमा अन्नभन्दा बाहिर पनि जोड दिन जरुरी छ। अर्को शुष्क क्षेत्रको ठूलो अवसर भनेको फलफूल खेती हो। अन्जिर, रूख बदाम, ओखरजस्ता सुकेर खाइने फलहरूको खेती कर्णालीको महत्त्वपूर्ण अवसर हो ।
यहाँका सम्भावनाहरूको विश्लेषण गरी अवसर र विशेषताअनुसारको दीर्घकालीन कृषिको दृष्टिकोण निर्माण गर्न जरुरी छ। कर्णालीमा शुष्क कृषि क्षेत्रको विशेषता आत्मसात् नगरेको कृषि रणनीति र योजना कार्यान्वयवन सम्भव हुन्न। यसरी हेर्दा, कर्णालीको परम्परागत खेती प्रणालीलाई उन्नत बनाउँदै, खेतीपाती, बस्तुभाउ, वनस्रोत र जडीबुटीको एकीकृत व्यवस्थापन, खानेकुरामा आत्मनिर्भर र तुलनात्मक लाभका कृषिउपजको व्यावसायिक प्रवद्र्धन गर्ने दृष्टिकोणको विकल्प छैन । यसका लागि कणालीमा शुष्क कृषि अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने छुट्टै संस्था जरुरी छ । यसले मात्र कर्णाली विशेषताका स्थानीय बाली तथा बस्तुभाउको बीजवृद्धि र स्तरोन्नति गर्न र किसानलाई कृषि प्रविधि पुर्‍याउन सहयोग पुग्छ ।
सँगै, जैविक कृषिबारे भ्रम हटाउनु उत्तिकै जरुरी छ । भन्ने गरिन्छ— जैविक खेती गरेर उत्पादन बढाउन सकिँदैन, यस्तो कृषि व्यावसायिक हुँदैन, यसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सक्दैन, यसले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । यो मानव श्रममा आधारित छ । त्यसैले यसको उत्पादन लागत नै बढी छ । जैविक तरिकाबाट रोगकीरा नियन्त्रण गर्नै सकिँदैन । यस्तो खेतीपातीबाट आउने उत्पादन राम्रा देखिँदैनन्, त्यसैले बजार छैन । यस्तो आधुनिक जमानामा अब गोठेमल, कम्पोस्ट, विषादी बनाएर को बस्छ ? यस्ता अधिकांश भ्रम व्यापारिक कृषि गरी नाफा कमाउने बहुराष्ट्रिय कम्पनीले चलाएको हल्लामा आधारित छन् । जैविक खेतीबारे हाम्रो समाजमा फैलिएका यस्ता भ्रम चिर्न अध्ययन र अभ्यासबाट मात्र सम्भव छ । विडम्बना, यो दुवै गर्ने प्रेरणा न त हाम्रो कृषि शिक्षाले दिन्छ न सामाजिक नेतृत्वले ।
जैविक खेती प्रणाली रासायनिकभन्दा उत्पादनशील छ । रासायनिकबाट जैविक बनाउने संक्रमणकालीन अवधिबाहेक जैविक खेती प्रणाली रासायनिकभन्दा कम खर्चिलो हुन्छ । यो खेती प्रणालीले दीर्घकालीन रूपमा रासायनिक उत्पादनसँग सजिलै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ । खनिजस्रोतबाहेकका ऊर्जा र स्थानीय स्रोतको दिगो परिचालनबाट स्थानीयतामा उपयुक्त कृषि प्रविधि प्रयोग गरिने हुँदा उत्पादन लागत कम नै हुन्छ । ९० प्रतिशत रोगकीरा जैविक तरिकाबाट नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । माटोमा पोषण नपुग्दासम्म र अहिलेको वर्णशंकर बिउको प्रयोग भैरहँदासम्म कृषिउपजको गुणस्तरमा भने समस्या देखिने हो । तर पूर्ण जैविक प्रक्रियामा यस्तो समस्या देखिएको छैन । आम मानिसमा विकासे राम्रो भन्ने चेतनाले घर गरेको छ । यो नै भ्रम सिर्जना गर्ने आधार हो । जैविक खेतीअन्तर्गत उन्नत कृषि प्रविधि प्रयोग गरी कृषि कर्मलाई सरल र कृषि पेसालाई मर्यादित बनाउन सकिन्छ । यो स्थानीय तहमा रोजगारी र आम्दानी बढाउने एक मात्र विकल्प पनि हो । यी कुरालाई आफू बुझ्नु र अरूलाई बुझाउँदै कर्णालीलाई जैविक क्षेत्र बनाउनु नै यसको पहिचानसहित समृद्धितर्फको यात्रा तय गर्नु हो ।

प्रकाशित : पुस ३०, २०७४ ०६:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वाम एकताका आधार र अड्चन

कुनै पनि पार्टीको एकता हरहालतमा जैविक नै हुुनुपर्छ, यान्त्रिक कदापि होइन । 
श्याम श्रेष्ठ

काठमाडौँ — नेकपा एमाले र माओवादीजस्ता आपसमा संघर्षरत राजनीतिक दलहरूको चुनावी गठबन्धन र पार्टी एकताको झट्काले अहिले पनि नेपाली राजनीति तरंगित हुन छाडेको छैन । चुनावी गठबन्धन नै असफल होला भन्ने अनुमान धेरैतिर थियो ।

तर त्यो छोटो समयमै अपेक्षा गरेभन्दा निकै सफलतापूर्वक मञ्चन भइसकेको छ । अब सारा आँखा दुई पार्टीको सम्भावित पार्टी एकतातिर केन्द्रित छ, जुन स्वाभाविक पनि छ, किनभने यी दुई पार्टी मिल्दा चीन र भियतनामपछि एसियाकै तेस्रो ठूलो सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टी बन्न पुग्छ । अझ यो पार्टी एकता साकार भएमा संसदीय चुनावमा मतदानको बाटोबाट यति ठूलो र संसदीय सिट हासिल गरेको एसियाकै सबभन्दा ठूलो पार्टी यही हुने हुन्छ ।
तर यक्षप्रश्न के छ भने के यो एकता सफलतापूर्वक सम्पन्न होला त ? के यी दुई पार्टी एकीकृत हुने बलिया सैद्धान्तिक/व्यावहारिक आधारहरू छन् ? पार्टी एकताका चुनौती र अड्चनचाहिं के छन् ? यो लेखनमा अहिले हामी यिनै प्रश्नहरूबारे थोरै घोत्लिने प्रयत्न गर्नेछौं ।
सिद्धान्त, संस्कृति र समग्र राजनीतिका सम्बन्धमा सघन छलफल गरेर यी दुई पार्टीको एकता हुन लागेको देखिंँदैन । यो एकतामा सिद्धान्तलाई ज्यादै कम र पद र सत्ताको अंकगणितलाई ज्यादा हेरिएको छ । तथापि स्वस्फूर्त र अघोषित रूपमा नै सही, यी दुई दलको पार्टी एकताका निम्ति मूर्त आधारहरू भने प्रशस्त मात्रामा देखिन्छन् ।
एकताका लागि पहिलो मुख्य आधार यो देखिन्छ कि दुवैले आफूलाई ‘कम्युनिस्ट पार्टी’ भन्छन्, व्यवहारमा भने दुवैले संसदीय चरित्र, सुधारवाद र व्यवहारवाद उदांगो रूपमा अँगालेका छन् । दोस्रो, दुवैको साझा घोषित मार्गदर्शक सिद्धान्त माक्र्सवाद–लेनिनवाद छ, परन्तु दिनदिनैको राजनीतिक मैदानमा यी दुई पार्टीको सैद्धान्तिक/राजनीतिक मिलनविन्दु समाजवादी लोकतन्त्र भएको देखिन्छ । उनीहरूको महाधिवेशनबाट पारित भएका दस्तावेज, दुवै मिलेर निर्माण गरेको नेपालको नयाँ संविधान र हालै जारी साझा चुनावी घोषणापत्रको अध्ययन गर्दा तात्कालिक र दीर्घकालीन राजनीतिका रूपमा दुवैले लोककल्याणकारी राज्य, समानुपातिक समावेशिता, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, आवधिक निर्वाचन र संसदीय लोकतन्त्रसहितको समाजवादलाई पथप्रदर्शक सिद्धान्त बनाएको भेटिन्छ । दुवै नेपाललाई पुँजीवादी मुलुक ठान्छन् र अबको क्रान्ति समाजवादी क्रान्ति हो भन्ने साझा धारणा राख्छन् ।
तेस्रो, सांगठनिक सिद्धान्तको हकमा दुवैले लेनिनवादको वकालत गर्छन् तर यथार्थमा दुवैले अगुवा दस्ताजन्य कार्यकर्तामा आधारित लेनिनवादी सांगठनिक सिद्धान्तलाई ‘बाईबाई’ गरिसकेको भेटिन्छ । बदलामा दुवैले जनआधारित, केवल संसदीय चुनावी विजयकेन्द्रित सांगठनिक सिद्धान्त अपनाएका छन्, जसलाई संसदीय चरित्रको व्यवहारवादी सांगठनिक सिद्धान्त भन्न सकिन्छ । यसअन्तर्गत कुनै पनि मूल्यमा यो चुनावदेखि ऊ चुनावसम्मको जित नै उनीहरू दुवैको मुख्य ध्येय/ध्याउन्न र प्राथमिकता हुनगएको छ । यहीअनुरूप दुवैको पार्टी सदस्य वा नेता हुन अब श्रमिक वर्ग गरिब र मध्यम किसान वा उत्पीडित समुदायका मानिस हुनुपर्दैन । सम्भ्रान्त वर्ग, ठूलो पुँजीपति वर्ग वा प्रतिक्रियावादी खेमाका जुनसुकै वर्गका मानिससमेत, देशकै सबैभन्दा धनाढ्य अर्बपति वा कुख्यात ‘डन’ पृष्ठभूमिका मानिसहरूसमेत दुवैको पार्टी संगठनमा वा संसदीय चुनावी उम्मेदवारमा स्वागतयोग्य भइरहेका छन् ।
चौथो, समाजवादी संस्कृतिको दुवैले वकालत गर्छन् परन्तु यथार्थको धरातलमा उदांगो रूपमा दुवैले विकृत पुँजीवादी व्यक्तिवादी संस्कृति अपनाएका छन् । त्यागी, सेवाभाव भएका, समाजकेन्द्री नेता/कार्यकर्ता दुवैतिर नभएका होइन्न् तर अवसरवादीहरूको महासागरमा उनीहरू सानो टापुजस्तोभएका छन् ।
पाँचौं, दुवै दलको शीर्ष नेतृत्व तहमा, पहिलो, दोस्रो र तेस्रो तहको नेतृत्वमा समेत, पार्टी एकताका लागि काफी तत्परता भेटिन्छ । केपी ओली र प्रचण्ड दुवै पार्टी एकताका लागि व्यग्र देखिएका छन् र संगठन अहिले पनि उनीहरूको मजबुत पकडमा देखिन्छ ।
यस प्रकार दुवै दलको अघोषित राजनीतिक दर्शन, सिद्धान्त, दीर्घकालीन र तत्कालीक राजनीति, संस्कृति र सांगठनिक सिद्धान्तमा, ध्येय र ध्याउन्नमा एक हदसम्म समानता देखिन्छ । यही समानताका कारण यी दुईथरी दलबीच पार्टी एकता निकट भविष्यमा सम्भव देखिन्छ । आपसमा गहन छलफल नगरे पनि दर्शन र सिद्धान्त उस्तै, तत्कालीन र दीर्घकालीन राजनीति उस्तै, ध्येय र प्राथमिकता उस्तै, संस्कृति र सांगठनिक सिद्धान्त उस्तै भएपछि ती अलग–अलग दलका रूपमा रहिरहनुभन्दा आपसमा मिलेर एउटा पार्टी बनाउनु धेरै राम्रो र स्वागतयोग्य कुरा हो । जे भए पनि यी दुई समाजवादको रामनामी वस्त्र अहिले पनि पहिरिरहेका वामपन्थी दल त हुन् नै ।
परन्तु दुई वामपन्थी दलको पार्टी एकताका लागि पहिलो ठूलो अड्चन र चुनौती यी दुई दलले बोकेको मदन भण्डारीपथ र प्रचण्डपथ, बहुदलीय जनवाद र माओवाद नाम गरेको दुई अलग–अलग विचारका ‘ब्रान्ड’ हरूलाई पहिचानको समस्या नहुने गरी कसरी समायोजन गर्ने भन्नेमा हुने देखिन्छ । एउटाको पृष्ठभूमिमा सशस्त्र संघर्षलाई दुत्कारेर बहुदलीय संसदीय लोकतन्त्रमा हेलिएको चौथाइ शताब्दी लामो राजनीतिक पहिचानको इतिहास छ । अर्कोसित १५ हजारभन्दा ज्यादा नेपालीको बलिदान निहित रहेको एक दशक लामो सशस्त्र संघर्षको पृष्ठभूमि छ । यी परस्पर अन्तरविरोधी विचार र बाटाहरू एकले अर्कोको निन्दा नगरीकन कसरी एकीकृत होलान् ? विगतको इतिहासलाई बहसको विषयका रूपमा थाँती राख्दै, मदन भण्डारीपथ र प्रचण्डपथ अनि बहुदलीय जनवाद र माओवादलाई इतिहासको महत्त्वपूर्ण वैचारिक सम्पत्ति र विरासतको रूपमा स्विकारेर वर्तमान तथा भविष्यका लागि नयाँ समाजवादी बाटो तय गर्न सके मात्र यी दुईको एकता प्रक्रिया अघि जान सम्भव हुने देखिन्छ ।
दोस्रो ठूलो अड्चन र चुनौती नेताहरूको पदको व्यवस्थापन र संगठनहरूको एकीकरणमा हुनजाने देखिन्छ, किनभने दुवै पदाकांक्षी नेताहरू धेरै भएका दलहरू हुन्् । एकता भएपछि कैयन् नेताको छँदा–खाँदाको पद, अवसर र मर्यादाक्रम खोसिने/खुम्चिने निश्चितप्राय: छ । यसले प्रत्येक दलमा सानो–ठूलो विग्रह वा विद्रोह नै पैदा हुन सक्छ । यी चुनौतीलाई सम्बोधन गरेर पार्टी एकता गर्नु फलामको च्युरा चपाउनुसरह हुनेछ । पार्टी एकताका लागि हरेकले जुनसुकै अवसर, मर्यादा र पदको त्याग गर्न सकेमा, चाकडी नगरे पनि हरेक योग्य र सक्षम व्यक्तिले निश्चित रूपमा पारदर्शी ढंगले प्रणालीगत रूपमा नै अवसर पाउने थिति बसाल्न सकिएमा तथा एक व्यक्ति एक पद/एक अवसरको प्रणाली स्थापित गरेर अहिलेकै स्थितिमा पनि धेरैभन्दा धेरै पद/अवसर सिर्जना गर्न सकिएमा नै केही हदसम्म यो चुनौतीलाई चिर्न सम्भव हुने देखिन्छ ।
तेस्रो ठूलो चुनौती र अड्चन अनपेक्षित वाम एकताबाट तिल्मिलाएको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीवादी खेमाबाट यो एकतालाई फुटाउन सुरु भएको षड्यन्त्र र चालबाजी हो । यस क्रममा प्रचण्डलाई पाँच वर्षका लागि प्रधानमन्त्री पदको चारो फ्याँक्ने काम भई नै सकेको छ । अरू ठूला प्रलोभन र चालहरू क्रमबद्ध रूपमा मञ्चन हुने निश्चितप्राय: छ । के यी लोभलालच र षड्यन्त्रलाई चिर्न पदाकांक्षी अगुवाहरू समर्थ होलान् त ?
चौथो, मधेसी मुद्दामा र पाखा परेका समुदायको पहिचान, समानता र समावेशिताको सवालमा एमाले नेपाली कांग्रेसभन्दा पनि कट्टरपन्थी र पश्चगामी देखिन्छ । तर अब हुने संसद्मा सबभन्दा अगाडि संविधान संशोधनकै मुद्दा आउने निश्चितप्राय: छ । यो मुद्दाले संसद्मा पुन: कम्पन ल्याउँदा यी दुई विपरीत सोच राख्ने दलहरू कति र कसरी एकताबद्ध भइरहलान् ?
जुन हतारोमा यो एकता गरिँदै छ, त्यसले देखाउँछ कि यसमा सैद्धान्तिक, सांस्कृतिक र वैचारिक छलफल ज्यादै कम गरिँदै छ । सम्भावित एकताको सबभन्दा कमजोर पक्ष नै यही देखिन्छ । खालि चुनाव जित्ने र सरकार निर्धक्कसित पाँच वर्ष टिक्ने ढंगको ठूलो पार्टी कसरी बनाउने ? माथि र तल नेतृत्वदायी मानिसहरूका बीचमा पदीय व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? पार्टी संगठनदेखि जनवर्गीय संगठनहरूको एकताको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? यिनै सांगठनिक विषयले मात्र छलफलमा अत्यधिक ज्यादा स्थान लिएको देखिन्छ । परन्तु यही औधि हतारो र हचुवामा हुनलागेको पार्टी एकताले यसलाई छोटो आयुको बनाउन सक्ने प्रवल सम्भावना छ ।
आफूलाई ‘कम्युनिस्ट पार्टी’ भएको दाबी गर्ने दलहरूले त पार्टी एकताको दौरानमा यस्ता विषयमा पो छलफल गर्नुपर्ने हो— जस्तो कि, अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीवादको बिगबिगी भएको आजको समयमा नेपाली समाजको राजनीति, अर्थतन्त्र, र संस्कृतिको समाजवादी रूपान्तरण कसरी गर्ने ? सोभियत संघमा भएको समाजवादको अवसानबाट नेपाली समाजवादी क्रान्तिले के शिक्षा लिने ? विगतको भूलबाट पाठ लिएर समाजवादसित आम जनता र श्रमिक समुदायको सशक्तीकरण, स्वतन्त्रता र समावेशिता–सहभागिताजन्य लोकतन्त्रलाई कसरी जोड्ने ? दुवै दलमा बढ्दै गएको विकृत पुँजीवादी व्यक्तिवादी संस्कृति र भ्रष्टाचार खत्तम गर्न निरन्तर वैचारिक र सांस्कृतिक आन्दोलन कसरी चलाउने ? बीसौं र एक्काइसौं शताब्दीको विज्ञानका पछिल्ला आविष्कारहरूका आधारमा समाजवादी सिद्धान्त र दर्शनमा नल्याई नहुने परिष्कार र हेरफेर के हुन् ? अहिले विज्ञान र प्रविधिको युगमा समाजवादी क्रान्तिसम्बन्धी सोचमा र समाजवादी सांगठनिक सिद्धान्तमा ल्याउनुपर्ने परिमार्जन के हुन् ? आदि ।
शतप्रतिशत राजनीतिक विचार मिल्ने र विचार भिन्नता पटक्कै नहुने पार्टी हुँदैन । इतिहासका सबै घटनाबारे पार्टीमा साझा सोच र समझदारी हुन सम्भव पनि हुँदैन । यसलाई थाँती राख्दै, छलफल चलाउँदै पार्टी एकता अघि बढ््न सक्छ । तर पार्टी एकता दिगो ढगले सम्भव हुन कमसेकम यी चार कुरा हुनु अपरिहार्य हुन्छ : एक, पार्टीलाई हरपल पथप्रदर्शन गर्ने एउटा साझा युगानुकूल समाजवादी वैचारिक सिद्धान्त र दर्शन । दुई, अब हुने समाजवादी/समुदायवादी क्रान्तिको स्वरूप, यसको रणनीति, समाज रूपान्तरणको समाजवादी कार्यक्रम र नीतिबारेमा साझा राजनीतिक बुझाइ । तीन, नेता/कार्यकर्ताको जीवन संस्कृतिको समाजवादी रूपान्तरणबारे साझा सोच र समझदारी । चार, संगठनको ढाँचा, स्वरूप र संगठन सञ्चालनको सिद्धान्तबारेको एकरूप बुझाइ ।
परन्तु पार्टी एकताका निम्ति नभई नहुने यी आधारभूत कुरा केही पनि नभईकन, यसमा आधारभूत गृहकार्य/छलफल केही पनि नगरीकन अति हतारो र होचपाेंचमा दुई पार्टीका दुई–तीन सय नेताका टुप्पीहरू एक ठाउँमा बाँधेर ‘लौ आजदेखि हाम्रो पार्टी एक भो’ भन्दा त्यो समाजवादी सिद्धान्तसहितको जैविक पार्टी–एकता कदापि हुँदैन । त्यो त यान्त्रिक पार्टी एकता मात्र हुन सक्छ । दुनियाँको अनुभवले भन्छ : यान्त्रिक एकता ज्यादै कमजोर र अस्थायी हुन्छ । सानोभन्दा सानो झट्काले पनि त्यो एकताको डोरी सजिलै चुँडिन सक्छ । कुनै पनि पार्टीको एकता, अझ समाजवादी पार्टीहरूको एकता हरहालतमा जैविक नै हुुनुपर्छ, यान्त्रिक कदापि होइन । जैविक एकता भनेको दुई शरीर नै एकाकार भएर एउटै बन्ने प्रक्रिया हो ।
तर यी दुई दलको विरोधाभास के देखिन्छ भने यी दललाई सम्भावित एकता बचाउन चाँडै नमिलीकन पनि भएको छैन । नत्र देशी–विदेशी शक्ति मिलेर सम्भावित एकता टुटाइदेलान् भन्ने डर छ । तर आधारभूत विषयमा साझा समझदारी नभई हचुवामा पार्टी एकता गर्दा जुट्नेबित्तिकै टुट्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै प्रबल छ । यो टुटाइलाई क्षमा दिने मनस्थितिमा आम जनता भने देखिँदैनन् ।

प्रकाशित : पुस ३०, २०७४ ०६:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्