१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५२

खुला क्षेत्र जोगाऔं

सम्पादकीय

काठमाडौँ — राजधानीका सार्वजनिक खुला ठाउँ भौतिक संरचनाले भरिँदै गर्दा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायले चासो नदेखाउनु उदेकलाग्दो छ । जनघनत्व वृद्धिसँगै राजधानीका खुला क्षेत्र खुम्चिँदै गए पनि संरक्षणका लागि सरकारले स्पष्ट नीतिसमेत बनाउन सकेको छैन ।

खुला क्षेत्र जोगाऔं
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि बहाल भइसके पनि उनीहरूबाट खुला क्षेत्र जोगाउन ठोस पहलकदमी भएको पाइँदैन । दुई वर्षअघिको भूकम्पले खुला क्षेत्रको महत्त्व अनुभूत गराए पनि त्यसलाई सबैले बिर्सँदै गएजस्तो देखिन्छ । सरकारी निकायको गैरजिम्मेवारीका कारण वातावरणीय सन्तुलन, सहरी सौन्दर्य तथा सामाजिक र सांस्कृतिक महत्त्वका खुला क्षेत्र मासिँदा त्यसको प्रत्यक्ष मर्का भने स्थानीय समुदायले बेहार्नुपर्छ ।

जग्गाको स्वामित्ववाला निकायले तत्काल हात लाग्ने आर्थिक लाभलाई प्राथमिकता दिनाले सार्वजनिक महत्त्वका खुला ठाउँ मासिँदै गएका हुन् । राजधानीका खुला ठाउँहरू व्यापारिक प्रयोजनका भौतिक संरचनाले भरिन लागेका छन् । काठमाडौंको पुरानो बसपार्कमा व्यापारिक ‘भ्यू टावर’ बनाइन थालेपछि खुलामञ्च बसपार्कमा परिणत भएको छ । महानगरपालिका मुख्यालयअगाडिको खुला ठाउँमा नेपाली सेनाले भवन बनाएको छ । सेनाले ‘आर्मी अफिसर्स क्लब’ रहेको ठाउँमा पनि नयाँ संरचना बनाउँदै छ । सिंहदरबारभित्रको खुला ठाउँमा पनि भौतिक संरचना बनिरहेका छन् । भृकुटीमण्डपको चौर मासेर व्यापारिक प्रयोजनमा लगाइएको छ । यस्तै, ललितपुर, पुल्चोकस्थित मदन स्मारक माविको चौरमा बिजनेस कम्प्लेक्स बन्न लागेको छ । महेन्द्र आदर्श विद्याश्रम माविको सातदोबाटोस्थित १२ रोपनी जग्गामा अहिले डिपार्टमेन्टल स्टोर सञ्चालित छ । यसरी नै अतिक्रमणमा परेका खुला ठाउँ राजधानीमा थुप्रै छन् ।

उपत्यका विकास प्राधिकरणले २०७१ सालमा उपत्यकाका ८ सय ८७ ठाउँलाई खुला क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरेको थियो । त्यतिबेला सार्वजनिक जग्गा, विद्यालय, कलेज, अस्पतालका चौर, नदी किनारलाई खुला क्षेत्र भनेर छुटयाइएको हो । सरकारले २०६९ सालमा ८३ वटालाई ‘सार्वजनिक स्थल’ भनेर राजपत्रमै सूचना छपाएको थियो । दुई वर्षअघिको भूकम्पपछि सरकारले जारी गरेको बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत मार्गदर्शनअनुसार खुला क्षेत्र भन्नाले ‘कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्न निषेध गरिएको क्षेत्र’ हो, जहाँ कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न पाइँदैन । सार्वजनिक, पर्ती, ऐलानी जमिनसमेत खुला क्षेत्रभित्र पर्छन् । तर सीमित व्यक्ति वा समूहको स्वार्थका कारण त्यस्ता खुला क्षेत्र मासिँदै गएका छन् । कतिपय खुला क्षेत्रमा भौतिक संरचना बनिसकेका छन्, कतै बन्दै छन् त कतै निर्माण तयारी छ । खुला क्षेत्र मासिँदै गर्दा नियन्त्रणका लागि कसैले पनि चासो देखाएको छैन । कतिपय समुदायले आवाज उठाउने गरे पनि सुनुवाइ हुने गरेको छैन ।

त्यसो त सरकारले २०७१ सालमा उपत्यकाको खुला क्षेत्र संरक्षण गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको थियो । तर बजेट नै विनियोजन नभएपछि कार्यान्वयनमा आउन सकेन । २०७२ सालको भूकम्पपछि सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको दीर्घकालीन विकासका लागि बनाएको कार्ययोजनामा सम्भावित खुला क्षेत्र पहिचान गरी तिनको संरक्षण तथा संवद्र्धनमा विशेष जोड दिने तथा प्रत्येक समुदायका लागि आपत्कालीन स्थितिमा निश्चित खुला क्षेत्र तोकिने उल्लेख थियो । कार्ययोजनामा सार्वजनिक जग्गा कोही कसैलाई कुनै पनि प्रयोजनका लागि हकभोग हस्तान्तरण गर्न वा उपभोग गर्न सिफारिस गर्न नपाइने भनिएको छ । तर कार्ययोजना कार्यान्वयन नै हुन सकेको छैन ।

प्राकृतिक विपत्तिमा आश्रय लिनसमेत सकिने खुला क्षेत्र साँघुरिँदै जानु गम्भीर चिन्ता लिनुपर्ने विषय हो । खुला क्षेत्र स्थानीय समुदायको जीवनशैलीसँग समेत जोडिएको हुन्छ । यसको वातावरणीय प्रभाव पनि छ । त्यसैले खुला क्षेत्र संरक्षण अत्यावश्यक छ । सार्वजनिक खुला क्षेत्रका सम्बन्धमा तत्काल प्राप्त हुने आर्थिक लाभलाई भन्दा पनि दूरगामी प्रभावलाई ख्याल गर्नुपर्छ । यसका लागि प्रस्ट नीति बनाउन ढिलाइ भइरहेको छ । अब भने सम्बन्धित निकायले जतिसक्दो छिटो नीति बनाएर खुला क्षेत्र संरक्षणमा जुट्नुपर्छ, आवश्यकताअनुसार नयाँ खुला क्षेत्र तयार गर्नुपर्छ र सार्वजनिक खुला ठाउँमा अनधिकृत रूपमा भौतिक संरचना बनाइएका भए तिनलाई तत्काल हटाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : माघ १, २०७४ ०७:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?