नेपाल सबैको साझा फूलबारी बनोस्

पृथ्वीनारायणद्वारा सिर्जित नेपालको छातामुनि सबै सीमान्तकृत पहिला ओत लाग्न पाऊन् वा ओत लाग्ने प्रत्याभूति तिनका मनमा पलाओस् र नेपाल सबै किसिमका फूलहरूको फूलबारी बनोस् । 
प्रमोद मिश्र

काठमाडौँ — नेपालमा पृथ्वीनारायण शाहको नियति अमेरिकी महादेशमा क्रिस्टोफर कोलम्बसको जस्तै भएको छ । कोलम्बसले अमेरिकी महादेश सन् १४९२ मा पत्ता लगाएकाले उनको खोज वार्षिकी मनाउने चलन शताब्दियौंसम्म चलेको थियो ।

तर बीसौं शताब्दीको उत्तरार्धमा आदिवासी र तिनका पक्षधरहरूको भीषण विरोधपछि १९९२ मा अमेरिका खोजको पञ्च शताब्दी र पछि वार्षिकी पनि मनाइएन । त्यसको समर्थनमा अमेरिकाको सबभन्दा ठूलो इक्युमेनिकल चर्च संगठन, राष्ट्रिय चर्च परिषदले भन्यो, ‘जुन कुरा केहीलाई स्वतन्त्रता, आशा र अवसरको नयाँपन लाग्छ, त्यही अरूका लागि दलन, मर्दन र नरसंहारको घटना हुनपुग्यो ।’ त्यति मात्र हैन, हालसाल रबर्ट ली जो अमेरिकी गृहयुद्धमा दासप्रथाको पक्षधर कन्फेडरेट दक्षिणी राज्यका जर्नेल थिए, तिनको र अरू यस्तै विगतका नश्लभेदी विचार समर्थक र सेसिल रोड्सजस्ता उपनिवेशकका सालिक सार्वजनिक महत्त्वका स्थानमा राखिरहनु उचित हैन भनेर संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत र दक्षिण अफ्रिकामा उदार समूहका मानिसहरू र नश्लवाद, काला दासप्रथा र उपनिवेशबाट पीडित भएकाका सन्ततिहरूले सामुहिक रूपमै अभियान चलाउँदै आएका छन् ।
नेपालमा पनि गणतन्त्र आएपछि पृथ्वी जयन्ती मनाउन छाडेदेखि, वर्षेनि जाडो याममा पृथ्वीनारायण शाहको पक्ष/विपक्षमा लेख र भाषणको ओइरो नै लाग्ने गरेको छ । पृथ्वी जयन्ती नमनाएकाले पृथ्वीभक्तका मुखबाट आक्रोशको फिँज निस्कन्छ भने ‘यो किन मनाउने ?’ भन्ने जनजाति, मधेसी र नेपाली राज्यद्वारा विभेदित र तिनका समर्थकहरूका कलमबाट आगो बर्सिन्छ । जो तिनको एकीकरणबाट पीडित भए, तिनीहरूले पृथ्वीनारायणलाई युद्ध सरदार सावित गर्न अनेकौं तथ्य प्रमाण अघि सार्छन् भने जो आफूलाई त्यसबाट लाभान्वित ठान्छन् वा उनको विरासतका हकदार ठान्छन्, उनलाई राष्ट्रनिर्माता भनी आफ्नै बाउ, पुर्खा ठानी उनको जन्मदिन पुस २७ लाई एकता दिवस मनाउन थालेका छन् । र अब त नेपाल सरकारले पनि यस दिनलाई एकता दिवस भनी सार्वजनिक विदा नै घोषणा गरेको छ । यस्तो चर्को वादविवादले के सावित गर्छ भने नेपाली इतिहासबारे मतभिन्नता छ, नेपालीहरूमा र यसको व्याख्या बाझेको छ । नेपालको अहिलेको संक्रमणकालीन गञ्जागोलमा यस्तो हुनु स्वाभाविकै मान्न सकिन्छ ।

Yamaha

इतिहासको आफ्नै अन्तरनिहित चिरस्थायी कुनै अर्थ हुँदैन, किनभने यसको व्याख्या समयकाल सापेक्ष हुन्छ । कुनै पनि समाज र देशको अतीत यसका ऐतिहासिक दस्तावेज र पुरातत्त्वमा अवस्थित रहे पनि यसको व्याख्या र प्रयोग पछिका सन्ततिले आफ्नो वर्तमानका आवश्यकता र चाहना अनुसार गर्छन् । तर कुनै पनि समयमा यो वाद–प्रतिवादबाट बञ्चित हुन भने सक्दैन । यो कुरा ऐतिहासिक व्यक्तित्वहरूमा पनि त्यत्तिकै लागू हुन्छ ।
नेपालमा झैं अरू ठाउँमा पनि निमुखाहरूको दृष्टिकोणबाट इतिहासशास्त्र रच्ने क्रम चलेको छ । एकलव्यका आँखाबाट महाभारत हेरिँदैछ भने सवरी वा लक्ष्मणकी श्रीमती उर्मिलाका नजरबाट रामायण वाचन हुने सम्भावना बढेको छ । उता भारतको इतिहास पनि नेहरू वा गान्धीको राष्ट्रवादी दृष्टिकोणबाट नभएर दलित नेता, चिन्तक अम्बेडकर र आदिवासी नेता बिरसा मुण्डालाई केन्द्रमा राखेर लेखिँदैछ । रामचन्द्र गुहाले आफ्नो किताब इन्डिया आफ्टर गान्धीमा नेहरू गान्धीभन्दा पनि अम्बेडकरलाई भारतको स्वतन्त्रतापछिको समयमा बढी महत्त्वपूर्ण मानेका छन् । नेपालमा पनि जनताको इतिहास लेखिने समय पहिलोपल्ट आए जस्तो छ ।
पृथ्वीनारायण अम्बेडकर र मुण्डा पक्कै हैनन् । तर उनी जंगबहादुर वा राजा महेन्द्र पनि थिएनन् भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । उनको जातीय हायरार्किकल (पदनुक्रम वर्गीकृत) ढाँचा भएको ‘असिल हिन्दुस्तान’ स्थापना गर्ने महत्त्वाकांक्षा अन्तत: चार जात छत्तीस वर्णको साझा फूलबारी भन्ने बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक पक्षधर दिव्य उपदेशसंँग बाझ्न पुग्यो, जसलाई जंगबहादुरले मुलुकी ऐनको जातीय विभेदमार्फत र महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्थाको एउटै भाषा, एउटै भेष राष्ट्रियताद्वारा अझ चर्काए । तर हामीले के बिर्सिनुहुन्न भने नेपाल राष्ट्र एउटा विभिन्न किसिमका फूलहरूको बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय फूलबारी हो भन्ने परिकल्पना त युरोपका उनका समकालीन ‘भोल्क’ राष्ट्रवादका प्रणेता विद्वान योहान गुडफ्रिड हर्डरजस्ता समेतले गर्नसकेका थिएनन् । उनले त एकल भाषा, एकल संस्कृति (भोल्क) राष्ट्रवादको प्रतिपादन मात्र गरे । फलस्वरूप युरोपको प्राय: सम्पूर्ण राष्ट्र संरचना एकल जातीय, एकल भाषीय हुनपुग्यो । जसका लागि बीसौं शताब्दीसम्म भीषण रक्तपात नै मच्चियो, विश्वलाई नै थर्कमान पार्नेगरी । अहिले पनि राष्ट्रराज्यको युरोपेली अवधारणा भएका देशहरूलाई आफ्ना विभिन्न जाति समुदायलाई अँटाउन धौधौ नै परिराखेको छ र रक्तपात जारी छ ।
तर नेपाली मिडियामा सार्वजनिक छलफल र राजनीतिक घटनाक्रममा परेका गाँठाहरूले के प्रस्ट पार्छ भने राज्य–राष्ट्रबारे यस जटिलतालाई आम नेपाली जनमानसमा बुझाउन सकिएको छैन । केही विद्वान बौद्धिकहरूले सार्वजनिक वृत्तमा आफ्ना कुरा नराखेका हैनन् । तर खाँचो अगाडि प्रयास कम सावित भए जस्तो लाग्छ । यी संवेदनशील र गहन कुरालाई राजसत्ताबाट लाभान्वित हुने र त्यसबाट वञ्चित हुने दुवै खेमाका आम नेपालीलाई बुझाउन अति आवश्यक हुनगएको छ । एकले अर्काको कुरा सहानुभूतिपूर्वक सुन्ने र बुझ्ने कोसिस गर्ने अभ्यासको अभावमा नेपालको सार्वजनिक वृत्त केपी ओली र सीके राउतका एकसुरे डम्फु बजाउने अनुयायीले भरिए जस्तो लाग्छ र सामाजिक सञ्जाल अश्लीलता र जातीय गालीगलौजले भरिएको हुन्छ । कोही टोपीको बदनामी गर्नेगरी टोपी दिवस मनाउन थालेका छन् त कोही धोती दिवस । कोही ‘धोती’ भनी अरूलाई हेप्छन् भने कोही ‘टोपी’ भनी अरूलाई गिज्याउँछन् । नयाँ नेपालका लागि यी दुबै अतिवादी प्रवृत्ति घातक हुन् । आत्मविवेचना र वस्तुपरक ऐतिहासिक विश्लेषण गरी पारस्परिक संवाद र सम्मानद्वारा एकअर्काका कुरा सुन्ने, बुझ्ने अभ्यास र परिपाटीको निकै खाँचो भएको छ । यसले सबै थरीका नेपालीलाई कठिन भूराजनीतिक परिवेशमा घटित नेपाली इतिहास र त्यसभित्र पृथ्वीनारायणबारे जटिल एवं गहन बुझाइ हुने सम्भावना बढ्छ ।
तर त्यसो भइराखेको छैन । सीमान्तकृतको राज्य संयन्त्र, मिडिया र इतिहास प्रबुद्ध बौद्धिक र प्राज्ञिक साधनहरूमा पकड त्यति छैन, जसले अतीतको निर्मम चिरफार हुनसकोस् र आम नेपालीभाषी नेपालीमाझ त्यसलाई पस्किन सकियोस् । हुन त युरो–अमेरिकी प्राज्ञ र तिनका अनुसन्धानात्मक कृतिहरू यसबारे नभएका हैनन् । तर ती भिन्नै पाठकका लागि लेखिएका हुन् र ती कृतिहरू प्राय: युरोपेली भाषामा त्यतैका पुस्तकालयका दराजमा थन्केका छन् ।
नेपालमै त्यस्ता विद्वान नभएका पनि हैनन् । डोरबहादुर विष्ट, ऋषिकेश शाह र महेशचन्द्र रेग्मीजस्ता अग्रणी पुस्ताका विद्वानले विभेदकारी नेपाली अतीतको निकै गहन विश्लेषण गरेका छन् । तर तिनीहरूको पुस्ताको समय बन्देजको युग थियो र तिनीहरूको नजर निरंकुश राजतन्त्र र आर्थिक शोषण विरुद्ध थियो । र आम नेपालीमा त्यतिखेर आफ्नो अतीतबारे ज्ञानको भोक पनि त्यति थिएन र विवेचनात्मक ज्ञानको त्यति खाँचो पनि त थिएन । किनभने निरंकुश राजसत्ताले सबैका आशा, अभिलाषा र महत्त्वाकांक्षालाई पुरातन व्यवस्थाको वैचारिक र शासकीय डोरीले बाँधेर राखेको थियो । तर गणतन्त्र आएपछि अनेकौं कारणले अतीतका ढोका ह्वाङ्गै खुले भने महत्त्वाकांक्षाको बिर्को पनि ह्वात्तै उघ्रियो । सबै समुदायका नेपाली मुलुक बाहिर श्रम र उद्यम गर्न जानथाले । नेपालमै रहेकाको पनि कोठा–कोठा र मोबाइल–मोबाइलमा विश्वका विम्ब र सञ्जाल आउन थाले । आफ्नो मुलुकको इतिहास, संस्कृतिबारे तिनमा ज्ञानको भोक जब्बर भएर उर्लियो । अहिले प्रत्यूष वन्तको नेतृत्वमा मार्टिन चौतारी वा सोसल साइन्स वहा: आदिले निकै उपलब्धिमूलक काम गरेका छन् र गर्दै पनि छन् । तर त्यतिले नेपाली जनमानसलाई भूत, वर्तमान र भविष्यबारे वस्तुपरक, सन्तुलित र समालोचनात्मक ज्ञान दिन अपुग भएजस्तो छ । किनभने सामाजिक सञ्जालमा एकतर्फी कसिंगर बढी, ज्ञानगुन कम प्रसार भइरहेको जस्तो लाग्छ । यस सन्दर्भमा नेपाली मिडियाको महत्त्व अझ बढेको छ, गहन, पक्ष/विपक्ष ज्ञान प्रसारण गर्नमा ।
एकातिर खसवादी इतिहासविद् छन्, जो नेपाली राष्ट्रवाद र सार्वभौमिकताको नारा दिएर जनजाति र मधेसीका मागलाई तेजोवध गर्न पृथ्वीनारायणको एकीकरण अभियानले नेपालका विभिन्न जातजाति, भाषाभाषीलाई कुनै क्षति नै गरेन भन्छन् । तिनीहरू भन्छन् : अहिले पहिचानसहितको संघीयता माग्ने जनजातिको एकीकरणताका आफ्नै जातीय राजा कहाँ थिए र ? जातीय राजा नभएको खण्डमा पृथ्वीनारायणले बाइसे, चौबिसे राज्य जितेर एकीकरण गरे त राम्रै गरे, राष्ट्र निर्माण गरेर, जसले गर्दा नेपालीको स्वतन्त्र राज्य छ । जातीय राजा थिएनन्, तसर्थ विभिन्न जाति–समुदायका वर्तमान माग नाजायज हुन् भन्नु अर्घेल्याइँ हो । इजरायल बाहेक विश्वका विरलै कुनै राष्ट्र छन्, जो प्राचीनकालमा रहेको अस्तित्वका भरमा वर्तमानमा आफ्नो दाबी गरुन् । तथापि प्राय: राष्ट्र आफ्नो अस्तित्वको गौरवगान गर्न प्राचीनकालका मिथक गुहार्ने काम गर्छन् । तर एकीकरणका बेला जातीय राजा थिएनन् भने के भो त ?
यी इतिहासकारहरू हिन्दुवादी राज्यव्यवस्थाकै चस्माले संसार हेर्छन्, जसले सबैतिर राजवंश वा राज्य देखिन्छ, तिनलाई । जनजातिका सामुदायिक व्यवस्था यी शाही इतिहासकारले सोचेभन्दा फरक थियो होला । हिन्दु राज्यव्यवस्था सामाजिक रूपमा (ठाडो) भर्टिकल थियो । यो पदानुक्रम वर्गीकृत (हायरार्किकल) राज्यव्यवस्था थियो, जस्तो कि राजा, राजपरिवार, बडागुरु, भाइभारदार, सिपाही, प्रजा आदि अथवा क्षत्री–बाहुन (राजा–पुरोहित, वैश्य, शूद्र आदि एकमाथि अर्को भर्‍याङजस्तो । जबकि जनजातिहरूमा सघन बसोबास हुँदाहुँदै पनि यस्तो थिएन । हैन भने मगरहरूले प्रत्येक वर्ष दौड गराएर राजा किन छान्थे ? यस दौडमा जो पनि भाग लिन सक्थे । यसले के प्रमाणित गर्छ भने जनजातिहरूमा क्षितिजीय, समानान्तर अथवा बराबरीको व्यवस्था बढी थियो । यसको अर्थ यो हैन कि उनीहरूको आआफ्नो क्षेत्रमा राजनीतिक र सांस्कृतिक नियन्त्रण थिएन । फेरि त्यतिखेर राज्यको स्वरूप पनि त पछि चन्द्रशमशेरको पालाको वा पञ्चायतकालको जस्तो थिएन, जस्तो कि नेपालविद् रिचर्ड बर्गार्डले प्राज्ञिक विश्लेषण गरेका छन् ।
आजका प्राय: सबै राष्ट्र, प्रदेश, जाति, क्षेत्र मुख्य दुई आधारमा स्थापित भएका छन् । जनसंख्या र इतिहासजनित अन्याय । कुनै क्षेत्रमाथि ऐतिहासिक दाबी मात्रले पुग्दैन । यहाँसम्म कि इजरायलको, जसको कि बाइबल र तालमुड दस्तावेजका रूपमा खडा थिए, नात्सीहरूद्वारा नरसंहार पछिमात्र प्यालेस्टिन क्षेत्रमा दाबी सम्भव भयो । तसर्थ नेपालका विभिन्न जातजातिमाथि पृथ्वीनारायणको एकीकरण अभियानले गरेको रातनीतिक, सांस्कृतिक र आर्थिक क्षतिबारे यी खसवादी इतिहासकारहरू के भन्न चाहन्छन् ? यिनै क्षतिको पूर्तिस्वरूप वा क्षतिपूर्ति हुने विश्वस्त नहुन्जेल यिनले पृथ्वी जयन्ती नमनाउन खोजेका हुन् भन्ने कुरा सबै नेपालीले बुझ्नु आवश्यक छ ।
नेपालको संक्रमणकाल ठोकठाक गरेर बनाएको संविधानद्वारा भएको निर्वाचनपछि पनि कठिन गञ्जागोलबाट गुज्रिँदैछ । प्रत्येक समुदाय आआफ्ना अधिकारका लागि अझै संघर्षरत छ । कोही खाइपाइ आएका अधिकार र प्रतिष्ठा जोगाउन कोकोहोलो गर्दैछन् भने कोही गुमेका अधिकार र सम्मान फर्काउन चाहन्छन् । यस्तोमा एकपक्षीय इतिहास व्याख्याले काम चल्दैन मात्र हैन, यो नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक मुलुकका लागि अनिष्टकारी सिद्ध हुनसक्छ । तसर्थ अहिले हामीलाई डायलोजिक (संवादीय) इतिहास व्याख्या र सार्वजनिक बहस चाहिएको छ । राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायणका शाखा–सन्तान र दरबारियाहरूले (जसमा जंगबहादुर र राजा महेन्द्र प्रमुख हुन्) एकीकरणमा भएको स्वाभाविक हत्या–हिंसापछि पनि नेपालका विभिन्न जातजातिलाई निकै क्षति पुर्‍याए र उनीहरूको मानमर्दन गरे, आफ्नो संकीर्ण एउटै भाषा, एउटै भेष राष्ट्रवाद र परिवारवाद नेपाली जनतामाथि थोपरेर । त्यसैको प्रतिकारस्वरूप नेपाल अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको छ । एकीकरणको फल अहिलेको नेपाल अवश्य हो र आफ्नै राज्यराष्ट्र हुनुका धेरै भौतिक र मनोवैज्ञानिक फाइदा हुन्छन् । संसारभरि राष्ट्रविहीन हुनुको कन्तविजोग कसैबाट लुकेको छैन । तर पृथ्वीनारायणद्वारा यसरी सिर्जित नेपालको छातामुनि सबै सीमान्तकृत पहिला ओत लाग्न पाउन् वा ओत लाग्ने प्रत्याभूति तिनका मनमा पलाओस् र नेपाल सबै किसिमका फूलहरूको फूलबारी बनोस् । तत्पश्चात जो पृथ्वी जयन्ती हुन्छ, त्यो एक पक्षको मात्र नभई सर्वपक्षी हुनेछ र त्यतिखेर मात्र यो असल एकता दिवसमा परिणत हुनसक्छ । र त्यही नै वास्तवमा पृथ्वीनारायणप्रति असली श्रद्धाञ्जली पनि हुनेछ ।
मिश्र संयुक्त राज्य अमेरिकास्थित लुइस विश्वविद्यालयमा अंग्रेजीका विभागाध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : माघ १, २०७४ ०७:१६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कसलाई भोट दिने ?

प्रमोद मिश्र

चुनाव निष्पक्ष हुनु, मतदाताले करकाप मुक्त भई मतदान गर्न पाउनु लोकतन्त्रको जग बलियो भएको मानिन्छ । नेपालमा यस हिसाबले लोकतन्त्रको जंगे ढुंगा दह्रो गाडिइसकेको छ भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । मधेसका घना बस्तीदेखि पहाडका भिरपाखाका गाउँसम्ममा पनि भोट हाल्न विप्लव माओवादीको अपत्यारिलो छिटपुट गोधूली गीत (स्वान सङ) बाहेक रोक छैन ।

तर मत कसलाई दिने ? कुन दल र कुन उम्मेदवारलाई किन दिने भन्ने यक्षप्रश्नको सामना गर्न मतदाता तयार छन् त यसपालिको चुनावमा ? र मत परिणामले लोकतन्त्रीय प्रणालीलाई अझ बलियो बनाउँछ त ? स्वच्छ शासन, थेग्न सकिने (सस्टेनेबल) द्रुत विकास, संघर्षरत सीमान्तकृतलाई समान अवसर र प्रतिनिधित्वको प्रत्याभूति गराउन सक्छ त ? अनि नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतालाई भावी सन्ततिका लागि अझ संरक्षित पार्न सक्छ त ?

यी दूरगामी अभीष्ट पूरा गर्न भोट चिनेकालाई दिने कि विश्वासिलालाई दिने ? आफन्तलाई दिने कि नीति, सिद्धान्त बोक्नेलाई दिने ? देश/परदेशबारे भय, त्रासको कोकोहोलो गर्नेलाई दिने कि चुनावी मैदानमा उत्रेका देश/विदेशबाट उच्चशिक्षा हासिल गरेका नयाँ धार खोल्ने युवा खेलाडीलाई दिने ? बडा अन्योल छ । खासगरी संसदीय व्यवस्थामा त छनोट गर्न झनै गाह्रो । एकजना राष्ट्रपतिका लागि हैन, दलका अनेकथरी सांसदले छान्ने प्रधानमन्त्रीका लागि । पार्टी मनपर्ला, उम्मेदवार मन नपर्ला, उम्मेदवार मनपर्ला, पार्टी मन नपर्ला । त्यसमा पनि प्रादेशिक सभा र केन्द्रीय संसदका लागि एउटै पार्टीलाई दिने कि उम्मेदवार हेरी–हेरी भिन्नै पार्टीलाई पनि दिने ? दोधार मात्रै हैन, बहुधारको स्थिति छ ।

मलाई सोध्ने हो भने म त आँखा चिम्लेर कसैलाई पनि भोट दिने पक्षमा छैन । मुलुकका समस्या ककसले, खासगरी कुन–कुन पार्टीले टुंगोमा पुर्‍याउँछन्, तिनलाई र तिनका उम्मेदवारलाई भोट दिने हो । तर पार्टीका घोषणापत्र हेर्दा त सबै पार्टीले आकाशका ‘तारा’मात्रै हैन, एउटा कान्छा–कान्छी किरदार भएको पुरानो नेपाली लोकगीतमा झैं ‘जून’ पनि झारी दिने वाचा गरेका छन् । ५ वर्षमा यसो गरिदिन्छौं, उसो गरिदिन्छौं, यो ल्याइदिन्छौं, त्यो ल्याइदिन्छौं भन्ने दलहरूको बिगबिगी छ, यो चुनावी देउसी–भैलो मौसममा । भट्टयाउनेको कमी छैन, तर कसलाई पत्याउने ? सबभन्दा पहिला अहिलेको अवस्थामा नेपालका समस्या के–के हुन् ? तिनलाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि विगतका क्रियाकलापका आधारमा कसले के गर्न सक्छ, भविष्यमा त्यो लख काट्नुपर्ने हुन्छ । विकासको समस्या प्रथम हो, यसमा दुईमत छैन । त्यसपछि विभिन्न सांस्कृतिक जातजाति, भाषाभाषी जनताका हक–अधिकारका कुरा जनजाति, मधेसी, दलित र महिला अधिकारकर्मी, बौद्धिक र राजनीतिकले गर्छन् नै । फेरि नेपालको सार्वभौमसत्ता, अक्षुण्णता र राष्ट्रियताका कुरा पनि छन्, कठिन भूपरिवेष्टित अवस्थाले गर्दा । यी तिनै चुनौतीलाई सबै दलले डटेर सामना गर्छौं र समाधान गर्छौं भन्छन्, तर पत्याउने कसलाई ? कुन कसीले कसरी जाँच्ने ?

नेपालमा जहानियाँ शासनपछि पहिला प्रजातन्त्र र पछि लोकतन्त्रका लागि दशकौंसम्म संघर्ष भयो । नेपाली कांग्रेस र एमालेका नेता/कार्यकर्ताले जेलनेल खेप्नुपर्‍यो, माओवादीले जनयुद्ध गर्नुपर्‍यो, तब गणतन्त्र आयो । नेपाली जनताका आम राजनीतिक अधिकारका लागि निकै रगत–पसिना बगेको छ, नेपाली धरतीमा र यी तीन पार्टीको निकै बलिदानी छ । यसमा दुईमत हुन सक्दैन । यस उपलब्धिका लागि प्रमुख तीन पार्टी र तिनका नेता/कार्यकर्तालाई धन्यवाद दिनैपर्छ र आभार व्यक्त गर्नैपर्ने हुन्छ । नेपाली इतिहासले तिनलाई कहिल्यै बिर्सने छैन, यो पक्कापक्की हो ।

तर साथै कांग्रेस र एमालेले सन् १९९० र यिनीसँंगै माओवादीले २००८ देखि मुलुकको शासन व्यवस्था हाँक्दै, भागबन्डा गर्दै र लिँदै आएका छन् । तिनले नै राज्यसत्ता पालोपालो गरी हाँकेका छन् । यो पनि सत्य हो । फलस्वरूप अहिले आएर यी दलका कार्यकर्तालाई छाडिदिने हो भने आम नेपालीले राजनीति, नेता र पार्टीप्रति कस्तो धारणा बनाउन बाध्य भएका छन् त ? यिनकै कामकुराले राजनीति एउटा फोहोर खेल हुनपुगेको छ, जबकि राजनीतिविना कुनै देश, समाज चल्नै सक्दैन । नेता शब्दको अपमान भएको छ । र राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति जस्ता उदात्त शब्दले अतिवादी अर्थ ओगट्न पुगेका छन् । एउटा कुरा के प्रस्ट भएको छ भने यी तीन दलले नेपाललाई अबका दिनमा उँभो लाउन सक्दैनन् । तिनले हत्या, हिंसा र गुन्डागर्दीको संस्कृति भित्र्याएका छन्, जसको निदान यिनीहरूको नियन्त्रण बाहिर गइसकेको छ ।

राज्य दोहन गरेर यिनले कार्यकर्ता पाल्ने संस्कृति र संस्कार बसालेका छन् र राज्यसत्तालाई भागबन्डा बाहिरको विषय ठान्दैनन् । यी कुरीति, छल, प्रपञ्चका अभ्यासहरू यति गहिरिएर बसिसकेका छन् र यी दलहरू यति जकडिएका छन् कि यिनको उन्मूलन यिनीहरूबाट सम्भव नै छैन । र यी कुरीतिमाथि नियन्त्रणबिना विकास त के वितृष्णा र विद्रोह नै जन्मन्छ ।

जेलनेल मात्रै खाएर बृहत र गहन अध्ययनबिना वा माक्र्स र माओलाई घोकेर मात्रै राजतन्त्रसम्म फाल्न सकियो र सोलोडोलो लोकतन्त्र सम्भव भयो । तर एउटा जटिल सामाजिक, भूराजनीतिक परिवेशका लागि सम्यक दृष्टि (भिजन) कहाँबाट पलाउँछ ? सुकरातले अफलातुन (प्लेटो) को रिपब्लिकमा एकखाले अल्प र अधुरो शिक्षाले मानिसलाई चलाख (क्लेभर) त बनाउँछ । तर दुष्ट, बेइमान र कपटी (इभिल) पनि बनाउन सक्छ भनेका छन् । असल शिक्षा त्यो हो, जसले फलामे सिसाझैं मानिसको आत्मामा बोझ बनेर बसेको जन्म र पालनपोषण जनित पूर्वाग्रह, दोष र दुर्गुण नष्ट गरी एउटा यस्तो दृष्टि जन्माउँछ, जसले दृष्टि प्रदत्त व्यक्ति शाश्वत असललाई (गुड) चाखेको हुन्छ र सत्ता, शक्तिका लागि मरिमेट्दैनन् । तर लोकतन्त्रका लागि त्यत्रो संघर्ष गरेका मुख्य पार्टीका ६० कटेका वरिष्ठ नेतामा त्यो दृष्टि जन्मन सकेन । नेपालको शिरदेखि फेदसम्म भ्रष्टाचार व्याप्त छ । विकासको बिउ कसरी उम्रन्छ, भ्रष्टाचारले लतपतिएको यस्तो विषाक्त माटोमा ?

सामाजिक र पहिचानगत न्यायसहितको संविधानको कुरा त देखिहालियो, मधेसी माथिको रक्तपात र थारू माथिको दमनले । विविधताले भरिएको देशका लागि त्यसलाई समेट्ने प्रक्रिया पुर्‍याएर संविधान बनाउनुको सट्टा यी दलहरूले मारकाट निम्त्याउने धाकधम्की र छल, प्रपञ्चका बलमा काइते दस्तावेज खडा गरे । गुन्डागर्दी, भ्रष्टाचार र देशका सबै अंगको कुराजनीतीकरणमा वाम गठबन्धन र कांग्रेस समान रूपले सहभागी छन् भने राष्ट्रवादको विद्रुप फैलाउन ओली एमाले अग्रणी भएको छ । माथिबाट ओली मधेसी, जनजाति बिच्काउने विषवमन गर्छन्, तलसम्मका उनका कार्यकर्ता मैथिलीको भनाइ ‘गायो गाभिन त हँ, बैलो गाभिन त हा’ झैं अमृत वाणी सम्झी शिरोधार्य गर्छन् । अहिले आम जनजाति र मधेसीमा व्याप्त आक्रोशको धुवाँलाई निभाउने कुरा त परै जाओस्, आगो हुनबाट जोगाउन सक्छन् यिनले ?

संविधान बने यताको घटनाक्रम हेर्दा विश्वास गर्ने ठाउँ कहाँ छ ? एक दशकको राजनीतिलाई एउटा स्तम्भकारका रूपमा र झन्डै तीन दशकको शासनलाई एउटा शिक्षित व्यक्तिका रूपमा नजिकबाट नियाल्दा मलाई त विश्वास लाग्दैन । तर अबको बाटो के ? छोटकरीमा भन्दा न्याय र नयाँलाई साथ दिने बाटो नै अबको बाटो हो । नयाँ र न्यायलाई साथ दिनाले नै विकास पनि सम्भव छ र विभिन्न वर्ग, समुदायलाई समेट्न पनि सकिन्छ । विकास र समावेशिता हासिल भए बहुसांस्कृतिक राष्ट्रियता र स्वतन्त्रता त्यसै पनि बलियो हुन्छ । अझ सन्तुलित प्रयास गर्‍यो भने त राष्ट्रियताका लागि दिनरातको कोकोहोलो गर्नै पर्दैन । तसर्थ सर्वप्रथम नयाँ युवालाई भोट दिऔं ।

देश/विदेशमा पढेका, बुझेका, अनुभव बटुलेका युवाहरूले मुलुकको अवस्थाबाट चिन्तित भई विवेकशील साझा पार्टी खडा गरेका छन् । रवीन्द्र मिश्रजस्ता १०/२० जना सांसदमात्र पनि संसदमा गए भने देश हल्लाउनेछन् र राजनीतिको गिर्दो स्तर माथि उचाल्नेछन् । म त कांग्रेस र एमालेका पनि गगन थापा, घनश्याम भुषाल, रवीन्द्र अधिकारी जस्ता युवा नेताहरूले चुनाव अवश्य जित्नुपर्छ । तर तिनका पार्टीले बहुमत जित्ने हैन, सबक सिक्ने बेला आएको छ र देश र समाजको यस्तो दुर्दशा र राजनीति र लोकतन्त्रलाई बदनाम गर्ने तिनका वरिष्ठ नेताहरूले त हार्नैपर्छ, देश जोगाउने हो भने । वरिष्ठ नेताले पनि नयाँ सोच राख्ने प्रमाण दिएका छन् भने तिनले पनि जित्नुपर्छ । उदाहरणका रूपमा बाबुराम भट्टराईलाई लिन सकिन्छ । यिनको जीवन विद्यार्थी कालदेखि नै मेधा, कर्मठता, नौलो सोच र जोखिम मोलाइको परिचायक बनेको छ ।

नेपालमा सोलोडोलो राजनीतिक अधिकारको संघर्ष टुङ्गिए पनि सामाजिक, लैङ्गिक न्याय र पहिचानको लडाइँ टुंगोमा पुगेको छैन । र यसको सम्यक समाधान अत्यावश्यक छ, नत्र मुलुक जोखिममा जान सक्छ । तर अहिलेको चुनावी मैदानलाई हेर्ने हो भने महन्थ ठाकुरको राजपा र उपेन्द्र यादव, अशोक राईको संघीय समाजवादी फोरम नै हो, पहिचानजनित सामाजिक न्यायको संघर्षलाई टाउको फुटाइ–फुटाइ, गोली खाइ–खाइ काँध थाप्ने । संविधान घोषणा यताका एक/दुई वर्षले त यसलाई अझ प्रस्ट्याएको छ । अहिले नै हेरौं । पूर्व लिम्बुवान (कोचिलादेखि पश्चिम थरुहटसम्म न्याय र पहिचानका मुद्दा बोकेका पत्यारलाग्दा कति छन्, पार्टी र उम्मेदवार ?

कांग्रेस, एमाले र माओवादी पार्टीका मधेसी, जनजाति सांसदको हैसियत त देखिहालियो, पहिलो संविधानसभादेखि नै । जिते पनि एक/दुई जनाले मन्त्री खानबाहेक न्याय र पहिचानको मामिलामा केही गर्नेवाला छैनन् । त्यसैले कमसेकम सम्पूर्ण तराई–मधेसमा संसदीय चुनाव राजपा, ससफो गठबन्धनले जित्यो भनेमात्रै न्यायको अभियान संवैधानिक रूपमा अगाडि बढ्न सक्छ र तराई मधेसको आक्रोशलाई यसले सोस्न सक्छ । नत्र कोचिला, थरुहट र मध्य तराई–मधेसमा हत्या–हिंसाको राजनीतिक शृङखला जारी रहने सम्भावना बढ्न सक्छ । तसर्थ यस चुनावमा भोट विचार पुर्‍याएर हालौं । विगतमा गरेका कामकुराको प्रमाणका आधारमा पार्टी र व्यक्तिलाई भोट हालौं । नत्र भोलि यो भएन, त्यो भएन भनेर भन्ने ठाउँ रहँदैन । जनता गुनाका नेता हुन्छन्, जनताका विचार र निर्णय फेरिए मात्र नेता फेरिन्छन् र देश फेरिन्छ ।
मिश्र संयुक्त राज्य अमेरिकास्थित लुइस विश्वविद्यालयमा अंग्रेजीका विभागीय अध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : कार्तिक २९, २०७४ ०८:१४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT