भूकम्पीय जोखिमबाट कसरी बच्ने ?

सन्दर्भ : भूकम्प सुरक्षा दिवस
डा. दीपक चम्लागाईं

काठमाडौँ — पृथ्वी एक गतिशील ग्रह हो । पृथ्वीको सतह तथा आन्तरिक तहमा हुने प्रक्रियाहरूले यसको बाहिरी बनोट तथा भित्री संरचनालाई निरन्तर रूपमा परिवर्तन गरिरहेका छन् ।

भूकम्प पनि पृथ्वीको गतिशीलतामा आधारित सामान्य प्राकृतिक प्रक्रिया हो । गतिशील भौगर्भिक प्लेटहरूको गति र अवस्था अनुसार पृथ्वीको भित्री भागमा थुप्रिएको विजातीय शक्ति प्रवाह हुँदा भूकम्पको उत्पत्ति हुनगई मानव निर्मित भौतिक संरचनाहरूमा क्षति पुग्न जाँदा यसले विनाशकारी विपद्को रूप लिने गर्छ । हिमालय पनि भूकम्पीय दृष्टिकोणले उच्च विजातीय शक्ति सञ्चित पर्वतीय क्षेत्रको रूपमा चिनिएको छ । सन् १८९७ (सिलङ), सन् १९०५ (काँगडा), सन् १९३४ (वि.सं. १९९० को नेपाल) र २०७२ को नेपाल (गोरखा) भूकम्पले यस क्षेत्रलाई जोखिमयुक्त रूपमा परिचित गराएका छन् । विपद् आफैंमा विनाशकारी हुनुका साथै चुनौती र विकासका अवसर पनि हुन् । तर विपद् पीडित समुदाय र राष्ट्रले पाठ सिकेर विपद्को विनाशलाई अवसरमा परिवर्तन गर्न नसक्नु समुदायका लागि दु:खदायी सावित बन्ने गर्छ ।

Yamaha

२०७२ को गोरखा भूकम्पपश्चात प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले अहिलेसम्म पनि कष्ठपूर्ण जीवनयापन गर्नु परिरहेको तथ्यले विपद् र विनाशप्रतिको हाम्रो न्यून संवेदनशीलतालाई छताछुल्ल पारेको छ । गोरखा भूकम्प गएको २ वर्ष ८ महिना बितिसक्दा पनि करिब ८ लाख घरमध्ये ८० हजार (१० प्रतिशत) घरमात्र निर्माण हुनुले हाम्रो सुस्त कार्यशैलीलाई छर्लङ्ग पारेको छ ।
भूकम्पीय प्रकोपको अवस्था
नेपाल उच्च भूकम्पीय प्रकोप निहित क्षेत्रमा पर्छ । यस क्षेत्रको सक्रिय दरारहरूको अवस्थालाई सूक्ष्म अध्ययन गरी प्रकोपको वास्तविक मूयाङ्कन गर्न बाँकी नै छ । यस पंक्तिकार तथा अन्य वैज्ञानिक सम्बद्ध समूहले ऐतिहासिक एवं प्राग–ऐतिहासिक भूकम्पहरूको अध्ययनबाट केही वैज्ञानिक अनुमान भने गरेका छन् । नेपालको भूकम्पको लिखित इतिहासलाई सरसर्ती हेर्ने हो भने पछिल्ला ३ वटा भूकम्पलाई वैज्ञानिक तवरले विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ (पूर्वी नेपालको सन् १९३४, मध्य नेपालको १२५५ र पश्चिम नेपालको १५०५ को भूकम्प ।)
प्राय: महाभूकम्पले चुरे पहाडको अग्रभागमा दरारहरू उत्पन्न गर्ने भएकाले तिनीहरूको उत्खनन् गरी दीर्घकालीन प्रकोपको अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपालको पूर्वी भागमा (दमक, झापा) गरिएको अनुसन्धान अनुसार सन् ११४६–१२५६ बीचमा त्यस क्षेत्रमा करिब ५.५ मिटर जमिन माथि उठ्नेगरी ८.६ देखि ९ म्याग्नेच्युडभन्दा ठूलो भूकम्प गई करिब ४ सय ५० किलोमिटर क्षेत्रमा दरार उत्पन्न गरेको हुनसक्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ । यसको अर्थ त्यस क्षेत्रमा करिब ८ सय वर्षदेखि विनाशकारी भूकम्प नगएको र शक्ति सञ्चयको उच्चतम विन्दुमा रहेको देखाउँछ । त्यसरी नै बर्दीबास पश्चिम क्षेत्रको मरहा खोलामा भेटिएको दरारले सन् ११०० मा करिब ८ दसमलव ८ म्याग्नेच्युडको भूकम्प गएको देखिन्छ । सन् १९३४ सालको महाभूकम्पले मध्य–पूर्वी नेपालमा ठूलो क्षति गरे तापनि दरार उत्पन्न गरी प्रकोपको मात्रालाई कम गरे, नगरेको तथ्यमा भने वैज्ञानिकहरूको मत फरक–फरक छ । नेपालको मध्यभागमा भने पछिल्लो महाभूकम्प सन् १२५५ मा गएको पाइन्छ । यस भूकम्पले नवलपरासीको त्रिवेणी क्षेत्रमा करिब १३ मिटर जमिन माथि उठाएको र सर्लाही (वागमती) देखि दाङसम्म दरार उत्पन्न गरेको हुनसक्छ । यस अध्ययनले सन् १२५५ देखि यता करिब ७ सय ६० वर्षमा प्रशस्त शक्ति सञ्चय गरेको र यसको सानो अंशमात्र २०७२ सालको गोरखा भूकम्पले प्रवाह गरेकोले प्रकोपको मात्रा घटेको पाइँदैन । पश्चिम नेपालको सवालमा भने पछिल्लो महाभूकम्प सन् १५०५ को नै हो भन्ने विभिन्न वैज्ञानिक अनुसन्धानले इंगित गरेको पाइए तापनि यसको दरार पाउन भने सकिएको छैन । अत: माथिका वैज्ञानिक तथ्यहरूलाई विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालको पूर्वी, मध्य तथा पश्चिम भू–भागमा करिब ५ देखि ८ सय वर्षसम्म ठूला भूकम्पहरू नगएकोले भूकम्पीय प्रकोप उच्च रहेको पाइन्छ । यस अवस्थामा हामीले गोरखा भूकम्पका सिकाइलाई व्यवहारमा उतार्दै अविलम्ब निम्न ठोस कदम चाल्नु आवश्यक छ ।
भूकम्पीय प्रकोप नक्सांकन
भूकम्पीय प्रकोप नक्सांकनविना भूकम्प प्रतिरोधी भौतिक संरचनाको परिकल्पना पनि गर्न सकिँंदैन । खानी तथा भूगर्भ विभागले सन् २००२ मा मुलुकको पहिलो प्रकोप नक्सा तयार गरेको थियो । तत्पश्चात् नेपालको भौगर्भिक अवस्था, सक्रिय दरार, भू–चाल, ऐतिहासिक एवं मापन गरिएका भूकम्पहरू सम्बन्धी प्रशस्त तथ्यांक तथा ज्ञान हासिल गरिसकिएको छ । गोरखा भूकम्पपश्चात पनि यस क्षेत्रमा कैयौं अनुसन्धान सम्पन्न भए तापनि भविष्यमा हुनसक्ने भूकम्पीय प्रकोप र जोखिमको अवस्थालाई बुझेर सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले प्रभावकारी पहल नगर्नु दु:खद कुरा हो । आजका दिनसम्म पनि पुरानो नक्सा अनुसार नै ठूला जलविद्युत परियोजनाका बाँध तथा अन्य भौतिक संरचनाहरूको निर्माण भइरहनुले ती संरचनाहरूको दिगोपनमाथि प्रशस्त शंका गर्न सकिन्छ । अत: सरकारी निकायले अनुसन्धानरत विश्वविद्यालय एवं अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँंग सहकार्य गरी भूकम्पीय प्रकोप नक्सांकनको कार्यलाई प्राथमिकतासाथ अगाडि बढाउन जरुरी छ ।
भवन निर्माण संहिता
सन् १९८८ को उदयपुर भूकम्पले पूर्वी नेपालमा गरेको विनाशपश्चात १९९४ मा नेपालले राष्ट्रिय भवन निर्माण संहिताको खाका तयार गरी २००३ देखि नगर क्षेत्रमा अनिवार्य रूपमा लागू गरेको देखिन्छ । गोरखा भूकम्पको जमिन गतिका तथ्यांकहरूलाई विश्लेषण गर्दा उक्त निर्माण संहिताले निर्दिष्ट गरेको परिधिभन्दा विलकुलै फरक पाइएको छ । साथै गोरखा भूकम्पको विनाश पनि भवनका प्रकार अनुसार फरक–फरक पाइएको थियो । यसको प्रमुख कारण हाम्रो भवन निर्माण संहितामा देशको भूगर्भ एवं यहाँ जाने भूकम्पका तथ्यांकहरूलाई पूर्णरूपमा समावेश गर्न नसक्नु थियो । गोरखा भूकम्प र यसका हजारौं परकम्पको तथ्यांकहरूलाई समेत उपयोग गर्दै परिमार्जित भूकम्पीय प्रकोप नक्सांकनका आधारमा भवन निर्माण संहितालाई व्यापक परिमार्जन गरी मुलुकभर अनिवार्य रूपमा लागू गर्नसके उत्थानशील निर्माणको दिशामा राष्ट्रलाई डोर्‍याउन सकिन्छ ।
अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना
अनुसन्धानमा आधारित विपद् जोखिम मूल्याङ्कन, नीति तथा परियोजनामात्र प्रभावकारी हुन सक्छन् । भारतले गुजरात भूकम्प (२००१) र पाकिस्तानले काश्मीर भूकम्प (२००५) पश्चात आ–आफ्ना मुलुकमा उच्च प्रविधियुक्त विश्वस्तरीय अनुसन्धान केन्द्रहरू स्थापना गरी अध्ययन–अनुसन्धानलाई तीव्रता दिएको पाइन्छ । तर गोरखा भूकम्पपश्चात भूकम्प सम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धान कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी अगाडि बढाउन अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने सिकाइ रहे तापनि राज्यबाट हालसम्म ठोस पहल भएको छैन । फलस्वरूप सरकारी निकायहरू पनि भूकम्प गएको स्थान र आकारको सूचना दिनु अलावा खासै प्रभावकारी कार्य गर्न सफल भएका छैनन् । अध्ययन–अनुसन्धानका लागि स्थापना भएका विश्वविद्यालय स्रोत र साधनको अभावमा थला परेका छन् भने सीमित संख्यामा रहेका वैज्ञानिकहरू पनि पाठ्य–पुस्तकका सीमित ज्ञानमा अल्झिरहेको जस्तो देखिन्छ । अत: सरकारले पुनर्निर्माणको साथसाथै स्वदेशी वैज्ञानिकहरूलाई भूकम्प विज्ञान, प्रकोप एवं जोखिम मूल्यांकन सम्बन्धी अध्ययन गर्न विश्वविद्यालयमा अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गर्न सहयोग गर्नु आवश्यक छ ।
विपद् व्यवस्थापनका लागि अनुसन्धानमा आधारित नीति तथा कार्यक्रम आवश्यक पर्छ । भूकम्प मात्र नभएर नेपालमा अन्य विपद्को क्षेत्रमा भए/गरेका अध्ययन, अनुसन्धानलाई सरोकारवाला सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नसकेका छैनन् । साथै विज्ञ, नीति निर्माता तथा सरोकारवाला निकायहरूबीच नीति निर्माण प्रक्रियामा प्रभावकारी बहस हुनसकेको पाइँदैन । यस प्रकारका कठिनाइलाई सरकारले नेतृत्व गरेको विपद् व्यवस्थापनका विभिन्न क्षेत्रमा अनुसन्धानरत वैज्ञानिक, विपद् व्यवस्थापक एवं नीति निर्माता सम्मिलित सल्लाहकार समूहको गठन गरी निरन्तर अन्तरक्रियाबाट समाधान गर्न सकिन्छ ।
पूर्वतयारी उन्मुख जनचेतना
भूकम्प सम्बन्धी जनचेतना जगाउन प्रत्येक वर्ष माघ २ गतेलाई १९९० सालको महाभूकम्पको सम्झनास्वरूप ‘भूकम्प सुरक्षा दिवस’को रूपमा २० वर्षदेखि मनाउँदै आएका छौं । जनचेतनाको नाममा केही संस्थाले मुलुकको सामाजिक–आर्थिक एवं भवनका गुणस्तरलाई ध्यान नदिइकन विदेशबाट आयातित ‘खाट र टेबलमुनि लुक्ने’ क्रियाकलाप देशका कार्यकारी प्रमुखदेखि स्कुले विद्यार्थीहरूसम्मलाई सिकाए । फलस्वरूप गोरखा भूकम्पमा कमजोर घरहरू ढल्न गई खाट र टेबलमुनि च्यापिएर अबोध बालबालिकाले ज्यान गुमाउनुपर्‍यो । अत: मुलुकको भवन निर्माण प्रक्रिया, गुुणस्तर र सामाजिक–आर्थिक अवस्था सुहाउँदा तथा अनुसन्धानबाट प्रभावकारी ठहरिएका पूर्वतयारी उन्मुख जनचेतना कार्यक्रमलाई मात्र प्रोत्साहन गर्दै लागू गर्नुपर्छ ।
लेखमा प्रस्तुत गरिएका विचार निजी हुन्, लेखक कार्यरत संस्थासंँग कुनै सम्बन्ध राख्दैनन् ।

प्रकाशित : माघ २, २०७४ ०७:०२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

विपद् व्यवस्थापनका कमजोरी

डा. दीपक चम्लागाईं

काठमाडौं — केही दिन मुसलधारे वर्षा हुँदा तराई बाढी–डुबान र पहाड पहिरोको चपेटाबाट गुज्रिनुपरेको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार बाढी–डुबान तथा पहिरोको कारण कम्तीमा १ सय २३ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।

२ हजार ८ सय ४७ घर पूर्ण क्षति भएका छन् । यो विपद्को प्रमुख कारण ढिलो सुरु भई ठाउँ विशेषमा अति सक्रिय भएको मनसुन प्रणालीलाई मौसमविद्हरू देखाउँछन् । मनसुन प्रणाली प्राकृतिक प्रक्रिया हो । तर यस प्रणालीको तीव्रता, मान एवं अवधिमा भइरहेको परिवर्तनलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर वैज्ञानिकहरूले हिमालयजस्तो कमजोर भौगर्भिक बनोट भएको क्षेत्रमा बाढी, पहिरोजस्ता विपद्को चेतावनी दिइरहेका छन् । यसर्थ हाम्रोजस्तो भू–खण्डमा जलवायुजन्य प्रकोपको जोखिम स्वाभाविक हो । तर यी प्रक्रियाले उत्पन्न गर्नसक्ने विपद्को जोखिम न्यूनीकरणतर्फ पूर्वतयारी गर्न नसक्नु सरकार एवं समुदायको कमजोरी हो ।  

कमजोर भू–खण्ड, द्रुततर गतिमा भइरहेको जलवायु परिवर्तन एवं परिवर्तित मनसुन प्रणालीका कारण उच्च हिमालयदेखि तराईसम्मका क्षेत्रहरू विपद्को उच्च जोखिममा रहेको तथ्यलाई आजभोलि घटिरहेका विपद्का घटनाले प्रमाणित गरिरहेका छन् । पहाडी क्षेत्रमा हुने अतिवृष्टि, कमजोर भौगर्भिक बनोट एवं अव्यवस्थित विकास निर्माण कार्यले पहिरोको जोखिम वर्षैपिच्छे वृद्धि भइरहेको छ । भौगर्भिक हिसाबले अति संवेदनशील चुरे भू–खण्ड र यस क्षेत्र भएर बग्ने नदीनाला भू–माफियाको उच्च दोहनमा परेको छ । अत्यधिक दोहनका कारण वर्षातको समयमा यस क्षेत्रका नदीहरूको सतहमा परिवर्तन हुन गएर धार परिवर्तन गरी उच्च मात्रामा बालुवा, गिटी एवं माटो बगाउँदा बाढीको रूप लिन्छ । प्रकोपहरू प्राकृतिक प्रक्रिया हुन् । तर प्रकोपले विपद्को रूप लिनु भनेको मानवीय दुश्चरित्रको उपज हो । तसर्थ मुलुकले प्रकोप तथा तिनले उत्पन्न गर्नसक्ने विपद्को विस्तृत अध्ययन गरी नीति निर्माण एवं कार्ययोजना तयार गरी लागू गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी हो । राजनीतिक दलहरूमा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी न्यूनतम ज्ञान एवं दृष्टिकोण नहुनु दुर्भाग्य सिद्ध भएको छ । 

विपद् व्यवस्थापन ऐन 
विपद् व्यवस्थापन ऐन ‘दैवी प्रकोप (उद्धार) ऐन–२०३९’ तर्जुमा गरी लागू गर्ने नेपाल सम्भवत: दक्षिण एसियाको पहिलो मुलुक हो । यस ऐनले मुख्यतया दैवी प्रकोप (विपद्) पीडित जनतालाई उद्धार, राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेको छ । साथै केन्द्र, क्षेत्र, जिल्ला एवं स्थानीय तहमा समितिमा आधारित विपद् उद्धारको संस्थागत व्यवस्था पनि गरेको छ । तर विपद् व्यवस्थापनका विभिन्न चरणहरू (पूर्वतयारी, प्रतिकार्य एवं न्यूनीकरण) लाई नसमेटेकाले ऐन सक्रियात्मकभन्दा पनि प्रतिक्रियात्मक पाइन्छ । ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार राज्यले विपद् पीडितहरूलाई खोज, उद्धार एवं राहत कार्यमा विशेष जोड दिए पनि वैज्ञानिक संस्थागत संरचना, विपद् पूर्वतयारी, अध्ययन–अनुसन्धान तथा सक्रियात्मक नीति नियम बनाउने सम्बन्धमा मौन रहनुले एवं विकासमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई मूलप्रवाहीकरण गर्न नसक्नाले मुलुकले वर्षैपिच्छे विपद्को ठूलो क्षति भोग्दै आएको छ । यस ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न नयाँ विपद् व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदा तयार गरी छलफल हुनलागेको पनि एक दशक नाघिसक्यो । २०७२ को भूकम्प पश्चात् ऐन पारित गर्न सरकारले प्रतिबद्धता जनाए पनि सरकार, राजनीतिक दल एवं सिंगो व्यवस्थापिका संसद मौन रहनुले राज्य जनताप्रति कति अनुदार छ भन्ने तथ्य प्रस्ट पारेको छ । 

नीति, नियम एवं भवन निर्माण संहिता
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तयार भएका विपद् व्यवस्थापनका कार्य ढाँचालाई अनुमोदन गर्दै आएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघले अनुमोदन गरेका ह्योगो कार्य संरचना सन् २००५–२०१५ तथा तत्पश्चातको सेन्दाई कार्य संरचना सन् २०१५–२०३० ले निर्दिष्ट गरेका मूल लक्ष्यहरूलाई समेटी समयमै कार्ययोजना तयार गरी लागू गर्न नसक्दा स्वयं सरकारी निकाय तथा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यमा सहयोग पुर्‍याउने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू पनि अलमलमा रहेको देखिन्छ ।

अव्यवस्थित भू–उपयोग विधि नै हाम्रो मुलुकमा विपद्को एक प्रमुख कारण बन्न पुगेको छ । सरकारले विसं २०६९ मा भू–उपयोग नीति लागू गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेकाले सरकारी भूमि हडप्ने, जग्गा प्लटिङका नाममा जथाभावी भूमिको खण्डीकरण गर्ने तथा अव्यवस्थित सहरीकरण गर्ने कार्य द्रुतगतिमा बढेको र्पान्छ । सहरी क्षेत्रमा नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्रलाई हडपेर साँघुरो पारिएकाले सहरी बाढीको प्रकोप पनि बढ्दै गएको छ । उक्त नीतिले विपद् जोखिम संवेदनशील भू–उपयोग नीतिको मूल मर्मलाई समेट्न नसकेकाले उर्वर भूमिको खण्डीकरण भई विपद् जोखिम बढ्नुका साथै कृषिमा आधारित हाम्रो अर्थतन्त्रलाई ठूलो असर गरेको छ । स्थानीय तहमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण एवं व्यवस्थापन गर्न बनेका योजना तथा जलवायु परिवर्तनका असरहरूलाई न्यूनीकरण एवं व्यवस्थापन गर्न तयार पारिएको स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना बीचको अस्पष्टता एवं कमजोर कार्यान्वयनका कारण पनि विपद् व्यवस्थापनमा अपेक्षाकृत प्रगति हुनसकेको छैन । विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको अन्तिम परिणाम पनि विपद् नै भएकाले केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरमा यी दुवै क्षेत्रलाई समेटी एकीकृत निर्देशिका निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गर्नु एउटा मुख्य कमजोरी रहेको छ । विपद्का प्रकृति अनुसार अनुसन्धानमा आधारित भवन निर्माण संहिता तयार गरी लागू गर्न नसक्नु अर्को मुख्य कमजोरी पाइन्छ । 

संस्थागत संरचना 
दैवी प्रकोप (उद्धार) ऐन–२०३९ चौथो संशोधनसम्म आइपुग्दा पनि विपद् व्यवस्थापन कार्यका लागि विशेष संस्थागत संरचना व्यवस्था गर्न नसक्नु बडो दु:खद पक्ष हो । ऐनले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सम्बन्धित तहको प्रमुखको नेतृत्वमा समितिमा आधारित संरचनाको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । जिल्ला तहमा विपद् व्यवस्थापन कार्यका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति छ । अन्य धेरै समितिको पनि अध्यक्ष रही कार्य गर्नुपर्ने भएकोले विपद् व्यवस्थापन कार्य प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अतिरिक्त कार्यभार जस्तो देखिन्छ । 

अध्ययन–अनुसन्धान 
वैज्ञानिक अध्ययन–अनुसन्धानले प्रकोपको अवस्थिति, कारक तत्त्व, तीव्रता एवं न्यूनीकरणका उपायहरूलाई सुझाउने गर्छन् । तर विडम्बना, हाम्रो मुलुकमा राज्यका तर्फबाट अध्ययन–अनुसन्धानमा लगानी हुनसकेको छैन । मुलुकमा प्राकृतिक प्रकोप सम्बन्धी भए–गरेका अध्ययन–अनुसन्धान सरकारी तथा गैर–सरकारी संस्थाको खासै चासोको विषय पनि बन्दैनन् । साथै राज्यले बनाउने नीति तथा कार्ययोजनामा वैज्ञानिक अध्ययन–अनुसन्धानले खासै स्थान पाउँदैनन् । समग्रमा भन्ने हो भने वैज्ञानिक अध्ययन–अनुसन्धानका मूलभूत निष्कर्षलाई नीति तथा योजनामा मूलप्रवाहीकरण गरिँदैन । विपद् व्यवस्थापन क्षेत्रमा कार्य गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर–सरकारी संस्थाले पनि प्रकोपको मूल्यांकन एवं विज्ञान तथा प्रविधिलाई आफ्ना कार्ययोजनामा मूलप्रवाहीकरण नगरी कतै हचुवाको भरमा त कतै राजनीतिक दलहरूको दुष्प्रभावमा परी फितला योजना कार्यान्वयन गरेको पाइन्छ । फलस्वरुप राज्य तथा गैर–सरकारी संस्थाहरूले विपद् जोखिम न्यूनीकरण क्षेत्रमा खर्च गरेको अर्बौं रकम बालुवामा पानीसरह बनेको छ । संसारमा विश्वविद्यालय नै मुलुकलाई आवश्यक पर्ने आधुनिक अनुसन्धानको केन्द्र हो । तर विडम्बना, हाम्रो मुलुकमा विश्वविद्यालयहरू आर्थिक तथा भौतिक स्रोतको चरम अभावमा छन् ।  

भौतिक एवं प्राविधिक क्षमता 
नेपाल विपद् जोखिम दृष्टिकोणले विश्वमै उच्च स्थानमा रहे पनि प्रकोपहरूको मापन एवं मूल्यांकन क्षमता भने ज्यादै कमजोर छ । भनिन्छ, विपद् एउटा अवसर पनि हो । विपद्का अवसरलाई सदुपयोग गर्नसके मुलुकले विपद् व्यवस्थापनमा लामो छलाङ पनि मार्न सक्छ । हाम्रो जस्तो भूकम्पीय प्रकोपयुक्त मुलुकको भौतिक एवं प्राविधिक क्षमता अत्यन्तै न्यून छ । भौतिक एवं प्राविधिक अभावमा पनि जल तथा मौसम विभागले तीन दिन अगाडिसम्मको मौसम अनुमान गर्नु र केही नदीमा बाढी पूर्वसूचना प्रणाली जडान गरी समुदायलाई सूचित गर्नु कदरयोग्य कार्य मान्नुपर्छ । 

अबको बाटो 
राजनीतिक दलहरूलाई जनताको जीवनप्रति उत्तरदायी बनाउँदै विपद् व्यवस्थापनका बृहत्तर पक्षहरूमा साक्षर बनाउनु सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता र चुनौती हो । उच्च राजनीतिक प्रतिबद्धता निर्माण गरी विचाराधीन विपद् व्यवस्थापन विधेयक तुरुन्त पारित गर्नसके मात्र पनि केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्म स्वत: स्थायी संस्थागत संरचना निर्माण हुनसक्थ्यो र तह अनुसारको विपद् व्यवस्थापन क्षमता विकास गरी विपद् उत्थानशीलतातर्फ पहल गर्न सकिन्थ्यो । विभिन्न प्रकोपको मूल्यांकन एवं व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रत्यक्ष योगदान गर्नसक्ने जनशक्ति (भूगर्भविद्, मौसमविद्, विपद् व्यवस्थापन विज्ञ आदि) लाई उच्च प्रविधियुक्त बनाई कम्तीमा जिल्ला स्तरदेखि नै सहभागी गराउनसके विपद् व्यवस्थापनले फड्को मार्न सक्थ्यो । 
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक डा.चम्लागार्इं अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ नेभाडामा अनुसन्धानरत छन् ।

प्रकाशित : भाद्र २, २०७४ ०८:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT