भूकम्पीय जोखिमबाट कसरी बच्ने ?

भूकम्प पनि पृथ्वीको गतिशीलतामा आधारित सामान्य प्राकृतिक प्रक्रिया हो । गतिशील भौगर्भिक प्लेटहरूको गति र अवस्था अनुसार पृथ्वीको भित्री भागमा थुप्रिएको विजातीय शक्ति प्रवाह हुँदा भूकम्पको उत्पत्ति हुनगई मानव निर्मित भौतिक संरचनाहरूमा क्षति पुग्न जाँदा यसले विनाशकारी विपद्को रूप लिने गर्छ । हिमालय पनि भूकम्पीय दृष्टिकोणले उच्च विजातीय शक्ति सञ्चित पर्वतीय क्षेत्रको रूपमा चिनिएको छ । सन् १८९७ (सिलङ), सन् १९०५ (काँगडा), सन् १९३४ (वि.सं. १९९० को नेपाल) र २०७२ को नेपाल (गोरखा) भूकम्पले यस क्षेत्रलाई जोखिमयुक्त रूपमा परिचित गराएका छन् । विपद् आफैंमा विनाशकारी हुनुका साथै चुनौती र विकासका अवसर पनि हुन् । तर विपद् पीडित समुदाय र राष्ट्रले पाठ सिकेर विपद्को विनाशलाई अवसरमा परिवर्तन गर्न नसक्नु समुदायका लागि दु:खदायी सावित बन्ने गर्छ ।

२०७२ को गोरखा भूकम्पपश्चात प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले अहिलेसम्म पनि कष्ठपूर्ण जीवनयापन गर्नु परिरहेको तथ्यले विपद् र विनाशप्रतिको हाम्रो न्यून संवेदनशीलतालाई छताछुल्ल पारेको छ । गोरखा भूकम्प गएको २ वर्ष ८ महिना बितिसक्दा पनि करिब ८ लाख घरमध्ये ८० हजार (१० प्रतिशत) घरमात्र निर्माण हुनुले हाम्रो सुस्त कार्यशैलीलाई छर्लङ्ग पारेको छ ।

भूकम्पीय प्रकोपको अवस्था

नेपाल उच्च भूकम्पीय प्रकोप निहित क्षेत्रमा पर्छ । यस क्षेत्रको सक्रिय दरारहरूको अवस्थालाई सूक्ष्म अध्ययन गरी प्रकोपको वास्तविक मूयाङ्कन गर्न बाँकी नै छ । यस पंक्तिकार तथा अन्य वैज्ञानिक सम्बद्ध समूहले ऐतिहासिक एवं प्राग–ऐतिहासिक भूकम्पहरूको अध्ययनबाट केही वैज्ञानिक अनुमान भने गरेका छन् । नेपालको भूकम्पको लिखित इतिहासलाई सरसर्ती हेर्ने हो भने पछिल्ला ३ वटा भूकम्पलाई वैज्ञानिक तवरले विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ (पूर्वी नेपालको सन् १९३४, मध्य नेपालको १२५५ र पश्चिम नेपालको १५०५ को भूकम्प ।)

प्राय: महाभूकम्पले चुरे पहाडको अग्रभागमा दरारहरू उत्पन्न गर्ने भएकाले तिनीहरूको उत्खनन् गरी दीर्घकालीन प्रकोपको अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपालको पूर्वी भागमा (दमक, झापा) गरिएको अनुसन्धान अनुसार सन् ११४६–१२५६ बीचमा त्यस क्षेत्रमा करिब ५.५ मिटर जमिन माथि उठ्नेगरी ८.६ देखि ९ म्याग्नेच्युडभन्दा ठूलो भूकम्प गई करिब ४ सय ५० किलोमिटर क्षेत्रमा दरार उत्पन्न गरेको हुनसक्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ । यसको अर्थ त्यस क्षेत्रमा करिब ८ सय वर्षदेखि विनाशकारी भूकम्प नगएको र शक्ति सञ्चयको उच्चतम विन्दुमा रहेको देखाउँछ । त्यसरी नै बर्दीबास पश्चिम क्षेत्रको मरहा खोलामा भेटिएको दरारले सन् ११०० मा करिब ८ दसमलव ८ म्याग्नेच्युडको भूकम्प गएको देखिन्छ । सन् १९३४ सालको महाभूकम्पले मध्य–पूर्वी नेपालमा ठूलो क्षति गरे तापनि दरार उत्पन्न गरी प्रकोपको मात्रालाई कम गरे, नगरेको तथ्यमा भने वैज्ञानिकहरूको मत फरक–फरक छ । नेपालको मध्यभागमा भने पछिल्लो महाभूकम्प सन् १२५५ मा गएको पाइन्छ । यस भूकम्पले नवलपरासीको त्रिवेणी क्षेत्रमा करिब १३ मिटर जमिन माथि उठाएको र सर्लाही (वागमती) देखि दाङसम्म दरार उत्पन्न गरेको हुनसक्छ । यस अध्ययनले सन् १२५५ देखि यता करिब ७ सय ६० वर्षमा प्रशस्त शक्ति सञ्चय गरेको र यसको सानो अंशमात्र २०७२ सालको गोरखा भूकम्पले प्रवाह गरेकोले प्रकोपको मात्रा घटेको पाइँदैन । पश्चिम नेपालको सवालमा भने पछिल्लो महाभूकम्प सन् १५०५ को नै हो भन्ने विभिन्न वैज्ञानिक अनुसन्धानले इंगित गरेको पाइए तापनि यसको दरार पाउन भने सकिएको छैन । अत: माथिका वैज्ञानिक तथ्यहरूलाई विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालको पूर्वी, मध्य तथा पश्चिम भू–भागमा करिब ५ देखि ८ सय वर्षसम्म ठूला भूकम्पहरू नगएकोले भूकम्पीय प्रकोप उच्च रहेको पाइन्छ । यस अवस्थामा हामीले गोरखा भूकम्पका सिकाइलाई व्यवहारमा उतार्दै अविलम्ब निम्न ठोस कदम चाल्नु आवश्यक छ ।

भूकम्पीय प्रकोप नक्सांकन

भूकम्पीय प्रकोप नक्सांकनविना भूकम्प प्रतिरोधी भौतिक संरचनाको परिकल्पना पनि गर्न सकिँंदैन । खानी तथा भूगर्भ विभागले सन् २००२ मा मुलुकको पहिलो प्रकोप नक्सा तयार गरेको थियो । तत्पश्चात् नेपालको भौगर्भिक अवस्था, सक्रिय दरार, भू–चाल, ऐतिहासिक एवं मापन गरिएका भूकम्पहरू सम्बन्धी प्रशस्त तथ्यांक तथा ज्ञान हासिल गरिसकिएको छ । गोरखा भूकम्पपश्चात पनि यस क्षेत्रमा कैयौं अनुसन्धान सम्पन्न भए तापनि भविष्यमा हुनसक्ने भूकम्पीय प्रकोप र जोखिमको अवस्थालाई बुझेर सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले प्रभावकारी पहल नगर्नु दु:खद कुरा हो । आजका दिनसम्म पनि पुरानो नक्सा अनुसार नै ठूला जलविद्युत परियोजनाका बाँध तथा अन्य भौतिक संरचनाहरूको निर्माण भइरहनुले ती संरचनाहरूको दिगोपनमाथि प्रशस्त शंका गर्न सकिन्छ । अत: सरकारी निकायले अनुसन्धानरत विश्वविद्यालय एवं अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँंग सहकार्य गरी भूकम्पीय प्रकोप नक्सांकनको कार्यलाई प्राथमिकतासाथ अगाडि बढाउन जरुरी छ ।

भवन निर्माण संहिता

सन् १९८८ को उदयपुर भूकम्पले पूर्वी नेपालमा गरेको विनाशपश्चात १९९४ मा नेपालले राष्ट्रिय भवन निर्माण संहिताको खाका तयार गरी २००३ देखि नगर क्षेत्रमा अनिवार्य रूपमा लागू गरेको देखिन्छ । गोरखा भूकम्पको जमिन गतिका तथ्यांकहरूलाई विश्लेषण गर्दा उक्त निर्माण संहिताले निर्दिष्ट गरेको परिधिभन्दा विलकुलै फरक पाइएको छ । साथै गोरखा भूकम्पको विनाश पनि भवनका प्रकार अनुसार फरक–फरक पाइएको थियो । यसको प्रमुख कारण हाम्रो भवन निर्माण संहितामा देशको भूगर्भ एवं यहाँ जाने भूकम्पका तथ्यांकहरूलाई पूर्णरूपमा समावेश गर्न नसक्नु थियो । गोरखा भूकम्प र यसका हजारौं परकम्पको तथ्यांकहरूलाई समेत उपयोग गर्दै परिमार्जित भूकम्पीय प्रकोप नक्सांकनका आधारमा भवन निर्माण संहितालाई व्यापक परिमार्जन गरी मुलुकभर अनिवार्य रूपमा लागू गर्नसके उत्थानशील निर्माणको दिशामा राष्ट्रलाई डोर्‍याउन सकिन्छ ।

अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना

अनुसन्धानमा आधारित विपद् जोखिम मूल्याङ्कन, नीति तथा परियोजनामात्र प्रभावकारी हुन सक्छन् । भारतले गुजरात भूकम्प (२००१) र पाकिस्तानले काश्मीर भूकम्प (२००५) पश्चात आ–आफ्ना मुलुकमा उच्च प्रविधियुक्त विश्वस्तरीय अनुसन्धान केन्द्रहरू स्थापना गरी अध्ययन–अनुसन्धानलाई तीव्रता दिएको पाइन्छ । तर गोरखा भूकम्पपश्चात भूकम्प सम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धान कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी अगाडि बढाउन अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने सिकाइ रहे तापनि राज्यबाट हालसम्म ठोस पहल भएको छैन । फलस्वरूप सरकारी निकायहरू पनि भूकम्प गएको स्थान र आकारको सूचना दिनु अलावा खासै प्रभावकारी कार्य गर्न सफल भएका छैनन् । अध्ययन–अनुसन्धानका लागि स्थापना भएका विश्वविद्यालय स्रोत र साधनको अभावमा थला परेका छन् भने सीमित संख्यामा रहेका वैज्ञानिकहरू पनि पाठ्य–पुस्तकका सीमित ज्ञानमा अल्झिरहेको जस्तो देखिन्छ । अत: सरकारले पुनर्निर्माणको साथसाथै स्वदेशी वैज्ञानिकहरूलाई भूकम्प विज्ञान, प्रकोप एवं जोखिम मूल्यांकन सम्बन्धी अध्ययन गर्न विश्वविद्यालयमा अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गर्न सहयोग गर्नु आवश्यक छ ।

विपद् व्यवस्थापनका लागि अनुसन्धानमा आधारित नीति तथा कार्यक्रम आवश्यक पर्छ । भूकम्प मात्र नभएर नेपालमा अन्य विपद्को क्षेत्रमा भए/गरेका अध्ययन, अनुसन्धानलाई सरोकारवाला सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नसकेका छैनन् । साथै विज्ञ, नीति निर्माता तथा सरोकारवाला निकायहरूबीच नीति निर्माण प्रक्रियामा प्रभावकारी बहस हुनसकेको पाइँदैन । यस प्रकारका कठिनाइलाई सरकारले नेतृत्व गरेको विपद् व्यवस्थापनका विभिन्न क्षेत्रमा अनुसन्धानरत वैज्ञानिक, विपद् व्यवस्थापक एवं नीति निर्माता सम्मिलित सल्लाहकार समूहको गठन गरी निरन्तर अन्तरक्रियाबाट समाधान गर्न सकिन्छ ।

पूर्वतयारी उन्मुख जनचेतना

भूकम्प सम्बन्धी जनचेतना जगाउन प्रत्येक वर्ष माघ २ गतेलाई १९९० सालको महाभूकम्पको सम्झनास्वरूप ‘भूकम्प सुरक्षा दिवस’को रूपमा २० वर्षदेखि मनाउँदै आएका छौं । जनचेतनाको नाममा केही संस्थाले मुलुकको सामाजिक–आर्थिक एवं भवनका गुणस्तरलाई ध्यान नदिइकन विदेशबाट आयातित ‘खाट र टेबलमुनि लुक्ने’ क्रियाकलाप देशका कार्यकारी प्रमुखदेखि स्कुले विद्यार्थीहरूसम्मलाई सिकाए । फलस्वरूप गोरखा भूकम्पमा कमजोर घरहरू ढल्न गई खाट र टेबलमुनि च्यापिएर अबोध बालबालिकाले ज्यान गुमाउनुपर्‍यो । अत: मुलुकको भवन निर्माण प्रक्रिया, गुुणस्तर र सामाजिक–आर्थिक अवस्था सुहाउँदा तथा अनुसन्धानबाट प्रभावकारी ठहरिएका पूर्वतयारी उन्मुख जनचेतना कार्यक्रमलाई मात्र प्रोत्साहन गर्दै लागू गर्नुपर्छ ।

लेखमा प्रस्तुत गरिएका विचार निजी हुन्, लेखक कार्यरत संस्थासंँग कुनै सम्बन्ध राख्दैनन् ।