खाँचो अर्गानिक अभियानको

मधु राई

काठमाडौँ — विराटनगर–६ दूधफारम निवासी ३५ वर्षीया मेनुका दाहाल हरेक शनिबार अर्गानिक तरकारी किन्न उद्योग संगठन धाउने गर्छिन् । मेनुका दाहालजस्तै उद्योग संगठन मोरङ अन्तर्गत महिला समितिकी सल्लाहकार प्रतिभा रिजाल ओली पनि उक्त तरकारी बजारबाट तरकारी किन्ने गर्छिन् ।

महिला समितिकै सक्रियतामा गत वैशाखदेखि विराटनगरबासीलाई अर्गानिक तरकारी उपलब्ध गराउन उद्योग संगठन मोरङले आफ्नो कार्यालय परिसरमा हरेक शनिबार बिहान ७ देखि १० बजेसम्म साप्ताहिक तरकारी बजार लगाउँदै आएको छ । यस्तै गत वर्षदेखि अर्गानिक तरकारी उत्पादन गर्दै आएका माधव तिवारी साप्ताहिक बजारमा मात्रै हैन, आफ्नो दिव्यरत्न होटलमा समेत आफूले उत्पादन गरेको तरकारी खपत हुने गरेको बताउँछन् । अर्गानिक तरकारीसँगै अर्गानिक धान र दलहन खेतीसमेत सुरु गरेका तिवारीले दादरबेरिया गाउँपालिकामा अर्गानिक अभियान सञ्चालन गर्न कृषकहरूलाई बेलाबेला तरकारीको बिउबिजन र बिरुवासमेत सित्तैमा बाँड्ने गरेका छन् ।
यसरी निजी स्तरमा अर्गानिक तरकारी उत्पादन र बिक्री–वितरण गर्दै आएका तिवारीजस्ता कृषकहरू साप्ताहिक तरकारी बजार विस्तार गर्न महानगरपालिका लगायत उद्योग संगठन मोरङ र जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले समेत अर्गानिक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउँछन् । त्यसो त उद्योग संगठन मोरङले सुरु गरेको अर्गानिक बजारलाई दैनिक रूपमा सञ्चालन गर्न विराटनगर महानगरपालिकाले यस वर्ष १० लाख रकम विनियोजन गरेको छ । यस अनुसार अहिले सञ्चालित साप्ताहिक अर्गानिक तरकारी बजारलाई विस्तार गर्न महानगरपालिकाले आफ्नो भवन पछाडि १० कोठे पसल निर्माण गरिदिने उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष मुकेश उपाध्यायले बताए । हुन त गत वर्षदेखि मात्रै विराटनगर लगायत आसपासका गाउँपालिकाका औंलामा गन्न सकिने कृषकहरूले अर्गानिक तरकारी उत्पादन र बिक्री–वितरण गर्नथाले पनि धरान–४ बसन्तटारका कृषक कृष्ण राईले ‘सोताङ अर्गानिक एग्रिकल्चर सेन्टर’ स्थापना गरेर २५ वर्षदेखि अर्गानिक तरकारी उत्पादन र बिक्री–वितरण गर्दै आएका छन् । उनी लगायत धरानका केही अर्गानिक तरकारी उत्पादकहरूले पुस २२ गतेदेखि अर्गानिक तरकारीको प्रचार–प्रसार र बिक्री–वितरण गर्न साप्ताहिक तरकारी बजार सञ्चालन गरेका छन् ।

Yamaha

विडम्बना, पुस १७ देखि २३ गतेसम्म मोरङ लगायत देशका कतिपय जिल्लामा ‘घातक विषादी मुक्त संसार, स्वस्थ जीवन र पर्यावरणको आधार’ भन्ने नारासहित साताव्यापी कार्यक्रम मनाएको समाचार जनसमक्ष आए पनि बहुसंख्यक कृषक र उपभोक्ताका लागि यस्ता कार्यक्रम ‘कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात’ हुने गरेको छ । सम्बन्धित निकायहरूको कृषि र कृषिकर्म गर्नेहरूप्रतिको सौतेनी व्यवहारकै कारण अर्गानिक तरकारीको बजार विस्तार र प्रचार–प्रसार हुनसकेको छैन ।
यस्तै विराटनगर महानगरपालिकाका वडा र छिमेकी नगरपालिकामा लाग्ने गरेको साप्ताहिक हाट–बजारमा तरकारी बिक्रेताले बेच्ने गरेको तरकारीमा कृषकले के कति मात्रामा विषादी प्रयोग गर्छन् भन्नेबारे सम्बन्धित निकायहरू मौन देखिन्छन् । यसरी सम्बन्धित निकायहरूको मौनताले एकातिर विषादी प्रयोगकर्ताहरूको मनोबल बढ्दैछ भने अर्कातिर उपभोक्ताहरूको स्वस्थ खान पाउने मौलिक अधिकार हनन भइरहेको छ ।
उपभोक्तालाई सचेत गराउन सम्बन्धित निकायले वर्षमा एकपटक साताव्यापी कार्यक्रममात्र हैन, नियमित रूपमा तरकारीको शुद्धता जाँच्न सरकारी संयन्त्र विकास गर्न जरुरी छ । यसरी नियमित रूपमा तरकारीको शुद्धता जाँच्ने हो भने एकातिर उपभोक्ता सचेत हुँदै जान्छन् भने अर्कातिर विषादी प्रयोगकर्ताहरू निरुत्साहित हुँदै जान्छन् । उपभोक्ताहरू सचेत हुँदै जानु भनेको अर्गानिक तरकारीको बजार विस्तार हुनु हो । अर्गानिक तरकारीको बजार विस्तार गर्न सम्बन्धित निकायले स्थानीय तह र निजी स्तरमा कृषिकर्म गरिरहेकाहरूसँग मिलेर अर्गानिक अभियान सञ्चालन गर्न जरुरी छ । अनिमात्र उपभोक्ताहरूको स्वस्थ रहने अधिकार सुरक्षित हुन्छ र पर्यावरणको दिगो आधार तयार हुन्छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : माघ २, २०७४ ०७:०३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कुरा ३३ प्रतिशतको

संविधानले राजनीतिक दललाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरेपछि स्वयंसेवी रूपमा सक्रिय महिलाले जनप्रतिनिधि बन्ने अवसर पाएका छन् । 
मधु राई

काठमाडौँ — प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष प्रणालीतर्फ निर्वाचित उम्मेदवारको टुंगो लागिसकेको छ । राष्ट्रियसभा निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जारी नहुँदा प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ सिट बाँडफाँड अवरुद्ध छ भने प्रदेशसभाको समानुपातिकका लागि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन उम्मेदवारको नाम पठाउन दलहरूलाई पत्राचार गरेको छ ।

प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा कम महिलालाई उम्मेदवार बनाएको भनी आलोचना खेपेका दलहरू प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा समानुपातिकबाट भए पनि तेत्तीस प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुगेका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा निर्वाचन आयोगले सिट बाँडफाँड गर्न बाँकी नै भए पनि समानुपातिकतर्फ दलहरूले पाएको मतका आधारमा वाम गठबन्धन र नेपाली कांग्रेसका सम्भावित नाम जनसमक्ष आइरहेका छन् । प्रत्यक्षतर्फ तेत्तीस प्रतिशत महिला उम्मेदवार बनाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नहुँदा दलहरूले महिला उम्मेदवारीमा कञ्जुस्याइँ गरेको देखियो । महिला उम्मेदवार बन्न हच्किनुको अर्को कारण आर्थिक पक्ष पनि हो । किनभने पछिल्लो समय नेपाली राजनीति महङ्गिदै जाँदैछ । आर्थिक उपार्जनको मामिलामा करिब–करिब परनिर्भरतामा बाँचिरहेका नेपाली महिलाले राजनीति गर्नु भनेको उत्पादनशील समय र ऊर्जा सित्तैमा खर्चेर आजीवन स्वयंसेवी कार्यकर्ता भएर बाँच्नु हो । त्यसो त प्रभावशाली र आर्थिक रूपमा सम्पन्न महिला हुँदैमा चुनाव जित्न सकिँदैन भन्ने दृष्टान्त प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणा बनेकी छन् । कैलाली ५ की उम्मेदवार राणाले चुनाव प्रचारताका ‘टुरिस्ट उम्मेदवार’ भनिएपछि ३ करोड रुपैयाँको घर नै किनेकी थिइन् ।
गाउँघरको के कुरा गर्नु, सहरका टोल र वडास्तरीय राजनीति भने बहुसंख्यक स्वयंसेवी र निम्न मध्यम वर्गका महिला कार्यकर्ताले धानेका छन् । नेपाली राजनीतिको तल्लो तहमा महिलाको उपस्थिति पिरामिडजस्तो छ । सबैभन्दा तल्लो तहमा स्वयंसेवी र आर्थिक रूपले परनिर्भर महिलाको उपस्थिति उल्लेख्य देखिन्छ । माथिल्लो तहमा उनीहरूको उपस्थिति क्रमश: घट्दो देखिन्छ । टुप्पोतिर पुग्दा पुरुषको बर्चस्व बढ्दै जान्छ र त्यो क्रम कतिसम्म पुग्छ भने निर्वाचनताका यस्ता महिलालाई उम्मेदवारी
दिने बेला स्वाट्टै घट्छ ।
नयाँ संविधानले राजनीतिक दलहरूलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा तेत्तीत प्रतिशत प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरेपछि स्वयंसेवी रूपमा सक्रिय महिलाले जनप्रतिनिधि बन्ने अवसर पाएका छन् । स्थानीय तहमा महिला उम्मेदवारको छनोटबारे दलहरूको स्पष्ट मापदण्ड नभएकाले कसैलाई पाखा र कसैलाई काखा पारिएका घटना पनि छन् । यस्तो प्रवृत्तिका कारण कहिलेकाहीँ क्षमतावान महिला पाखा पर्ने गरेका छन् ।
स्थानीय तहमा महिलाको तेत्तीस प्रतिशत सहभागितामा रहेन पनि त्यो सहभागिता कतिको अर्थपूर्ण हुन्छ, हेर्नुछ । संघीय संसद (राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा) र प्रदेशसभामा महिलाको उपस्थिति तेत्तीस प्रतिशत पुर्‍याइँदैछ । समानुपातिकबाट निर्वाचित हुनेलाई मतदाताले चिनेका हँुदैनन् । तेत्तीस प्रतिशतको कोटाबाट निर्वाचित हुने अधिकांश महिलालाई विकास निर्माण एवं नीति निर्माण प्रक्रियाका कामबारे जानकारी नहुन सक्छ । त्यसका लागि दलहरूले नै बेला–बेला अभिमुखीकरण गर्न जरुरी छ । किनभने उनीहरूले निर्वाह गर्ने भूमिकाले नै दलप्रति जनविश्वास बढ्ने हो । यस्तै प्रत्यक्षबाट होस् वा समानुपातिक, जनप्रतिनिधि बनेपछि महिलाहरू स्वयंले पनि आफूलाई क्रियाशील बनाउन जरुरी छ । महिलाको सक्रिय र अर्थपूर्ण सहभागिताले समृद्धि र विकासको पूर्वाधार तयार हुन्छ ।

प्रकाशित : पुस १४, २०७४ ०६:४८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT