प्रधानमन्त्रीको अस्वाभाविक ढिलाइ

सरकारले प्रदेश प्रमुख नियुक्त नगरिदिँदा आयोगले प्रदेशसभाको चुनावी परिणाम हालसम्म बुझाउन सकेको छैन, त्यसले गर्दा प्रदेशसभाको गठन हुन सकेको छैन र उक्त सभाका सदस्यहरू पनि मतदाता रहने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनसमेत अन्योलमा परेको छ । प्रधानमन्त्रीले प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिमा असामान्य ढिलाइ गरिरहेका कारण त्यसको असर समग्र प्रक्रियामा परेको हो । त्यसो त सुरुमा निर्वाचन आयोग स्वयंले राजनीतिक दलहरूको मुख ताक्दै यो प्रक्रियालाई तीव्रतासाथ अगाडि बढाएको थिएन । गल्तीको सुरुवात उसैले गरेको हो, जुन शृंखलामा अहिले सरकार पनि जोडिएको छ । खासगरी वामपन्थी गठबन्धनको विकल्पमा कांग्रेस–माओवादी सरकार बनाउन सकिन्छ कि भन्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अघोषित आकांक्षाले यहाँनेर काम गरेको देखिन्छ । राजनीतिमा सत्ता–आकांक्षा राख्न पाइन्छ, तर त्यसबाट संवैधानिक प्रक्रियामा अवरोध आउनु हुन्न । अहिले प्रधानमन्त्रीको अनिर्णीत मनस्थितिले एक किसिमको राष्ट्रिय गतिरोध उत्पन्न गरेको छ । उनले सत्ता लम्ब्याउन खोजेको आरोप पनि लागेको छ । सरकारले आफ्नो संवैधानिक दायित्व समयमै निर्वाह गर्नासाथ हाल देखिएका अप्ठेराहरू स्वत: हल हुनेछन् । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले तत्कालै दुइटा काम गर्न जरुरी छ : प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र प्रदेशहरूको अस्थायी राजधानीको किटानी ।

प्रधानमन्त्री देउवाले यी दुवै विषयमा निर्णय लिन ‘राजनीतिक सहमति’ खोज्ने नाममा ढिलाइ गरिरहेका हुन् । निश्चय पनि राज्य सञ्चालनका मूलभूत मामिलामा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति जुटाउन सकिन्छ भने त्यो राम्रो कुरा हो । तर सहमति जुटाउने नाममा गतिरोध र अन्योल उत्पन्न गर्न पाइन्न । प्रधानमन्त्रीले न सहमतिका निम्ति ठोस पहल गर्न सकेको देखिन्छ, न त सहमतिको वातावरण बनिरहेको छ । उल्टो संसद् गठनको समग्र प्रक्रिया अन्योलमा पर्ने जोखिम बढ्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा आफूलाई संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने दायित्वबाट सरकार विमुख बन्न मिल्दैन । यसका लागि प्रथमत: उसले सबै प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्नुपर्छ । विवाद हुन्छ भनेर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन पाइन्न । भोलि बन्ने प्रदेशसभाले संविधानत: चाहिने दुई तिहाइ बहुमतबाट प्रदेशको स्थायी राजधानी कहाँ राख्ने भन्नेबारे अन्तिम निर्णय लिन सक्छ । अहिलेलाई चाहिँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू भेला भएर सभा सञ्चालन गर्ने थलो केन्द्रीय सरकारले निर्धारण गरिदिनुपर्छ ।

दोस्रो मुद्दा, माथि उल्लिखित प्रदेश प्रमुखहरूको नियुक्ति हो । प्रदेशसभालाई मूर्तरूप दिन सरकारले संवैधानिक प्रावधानबमोजिम प्रदेश प्रमुखहरूको नियुक्ति अविलम्ब गर्नुपर्छ अनि मात्र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनलगायत समग्र प्रक्रिया सुनिश्चित हुनेछ । त्यो नगर्ने हो भने यसबीचमा उत्पन्न हुन सक्ने संवैधानिक संकटलगायत सम्पूर्ण समस्याको भागीदार प्रधानमन्त्री देउवा बन्नुपर्ने अवस्था आउँछ । तसर्थ उनी कुनै पनि कारण या मनसायबाट आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछाडि हट्न मिल्दैन । जहाँसम्म हाल गरिने नियुक्तिको दिगोपन के हुन्छ भन्ने कुरा हो, त्यसलाई यसपछि बन्ने केन्द्रीय सरकारको विवेक या क्षेत्राधिकारको विषय मानेर अगाडि बढ्दा हुन्छ । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको एकसाथ गरिएको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएकामा यसको परिणाम घोषणा एवम् कार्यान्वयनमा अस्वाभाविक विलम्ब भइरहनु आफैंमा विडम्वनापूर्ण अवस्था हो । यसलाई चिर्न अहिले प्रधानमन्त्री देउवाको सक्रियताको खाँचो छ । यसमा उनले जति ढिलाइ गर्छन्, संकट उति जेलिँदै जानेछ ।