१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

आम मान्छे र खास मान्छे

खास मानिसहरूलाई सेवासुविधा दिने कि आम मानिसलाई स्वास्थ्य, शिक्षा र सत्ताको हक दिलाउने ?

काठमाडौँ — अति धेरै काम र अति कम खुराकले दुब्लो–पातलो र कमजोर बनाएको छ हामीलाई यहाँचाहिंँ प्रेस्क्रिप्सनमा लेख्नुहुन्छ– ‘थप तौल बढाऊ !’ यो त माछाहरूलाई रुखमा चढ भन्याझैं भएन र डास्साहेब ? – बर्तोल्त ब्रेख्त ।

आम मान्छे र खास मान्छे

यता मधेसमा आम मान्छेहरू मर्दैछन्, चिसोको कारण, चिसोमा फैलिने शीतलहरका कारण, न्यानो नाना, खाना र छाना नभएका कारण, बिरामी हुँदा उचित उपचारको अभावको कारण, गरिबी र सिमान्तीकरणका कारण, मौसमभन्दा चिसो राज्यका कारण । यता पहाडमा सिटामोलसँगै स्वस्थ पानीसँगै रोगसँग लड्ने पौष्टिक खानेकुरा समेत खान नपाइने समस्याका कारण आम मानिसहरू रुघाखोकी र ज्वरो लाग्नासाथ मृत्युको सिकार हुँदैछन् । उता राज्य ती अनाथ र अभागी मृतकको संख्या गन्दै, उनीहरूको मृत्युको कारण पत्ता लगाउन ‘भर्बल अटोप्सी’ (नातेदारहरूसँग सोधपुछ) गर्दै, नयाँ संविधानका पानी नआउने धारा–उपधारा सुनाउँदैछ : प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्यसेवामा समान पहुँचको हक छँदैछ, स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइमा पहुँचको अधिकार पनि छँदैछ, उपभोग गर † उता राजधानीमा राज्यमाथि राज गर्ने ‘खास मानिसहरू’ भने बंैकक र दिल्लीमा उडान भर्दैछन्, साततारे होटलजस्ता महँंगा अस्पतालमा उपचार गर्ने नाममा । उता शीतलहर, रुघाखोकी र झाडापखालाकै कारण सयौं आम मान्छे मर्ने वा मारिने अवस्थाप्रति कुनै ग्लानि र संवेदना नभएका शासक–प्रशासक र नेताहरूप्रति भने राज्य र राजले निकै न्यानो व्यवहार गरेको देखिन्छ ।

‘आम मान्छेहरू’ र ‘खास मानिसहरू’बीच रोग र उपचारमा देखिएको विभेद र असमानताबीच नेपाली राज्य, राज्य चलाउने सरकार र त्यसका मन्त्र जान्ने मन्त्रीहरू निष्क्रिय पक्कै छैनन्, उनीहरूले मनुवाहरूको औकात अनुसार केही न केही बाँड्दैछन् । आम मान्छेहरूलाई माछालाई रुखमा चढ्ने ज्ञान बाँडेसरी फोस्रा उपदेश बाँड्दैछन् : ‘न्यानो कपडा लगाऊ, पानी तताएर पिऊ, पौष्टिक खाना खाऊ, अन्धविश्वासबाट मुक्त होऊ †’ र खास मानिसहरूलाई भने फोस्रा उपदेश होइन, राज्यकोषबाट मनपरी रूपमा नगद नै बाँड्दैछन्, विदेश गएर भए पनि उपचार गर, उपचारको नाममा आफूलाई पोष भन्ने सन्देशसहित । आम मानिसहरू त फोस्रा उपदेश र आश्वासनको भरमा बाँच्नसके बाँच्छन्, बाँच्न नसके मर्छन् । स्वस्थ, शिक्षित र सम्मानित जीवन बाँच्ने अधिकार नभए पनि मर्ने हक त उनीहरूसँग सुरक्षित छँदैछ । तर खास मानिसहरूलाई त भगवान भरोसे छाडेर मर्न दिने त प्रश्नै उठ्दैन, उनीहरू नभए गरिब देशका गरिब आम मानिसलाई कसले शासन गर्छन् ?

यस्ता गम्भीर सवाललाई ध्यानमा राखेरै तजबिजी ढंगले चलाउन सकिने राज्यकोष बनाइएको हो । राज्यकोष चलाउने राज्य र सरकारमा जस–जसको पहुँच र प्रभाव छ, उनीहरूले नै लाखौंलाख रूपैयाँ हत्याउने न हो । नेपाली राज्य चलाइरहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि त्यसमा साझेदारी गरिरहेका माओवादी केन्द्र र राप्रपा लगायतका दलहरू परोपकारितामा निकै उदार, लोकतान्त्रिक र खुला दिलका देखिएका छन् । उनीहरूले प्रतिपक्षी दलका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीलाई समेत १ करोड २६ लाख रुपैयाँ बाँडेर परोपकारिताको नमुना नै देखाइसकेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा उनीहरू आफन्त र नेता–कार्यकर्ताप्रति अनुदार हुने त प्रश्न नै उठ्दैन, चाहे ती जतिसुकै गाँठवाल र भ्रष्टाचारी किन नहोउन् । आफ्ना जिल्लाका आफन्त र नेता–कार्यकर्ताप्रति अनुदार नहुने सिद्धान्तबाट निर्देशित भएरै उनीहरूले खुमबहादुर खड्कादेखि गोविन्दराज जोशीजस्ता कांग्रेसी नेतालाई क्रमश: ९७ लाख र २७ लाख ८० हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिलाएका हुन् । तिनीहरू भ्रष्टाचारको मुद्दामा राज्यबाट सजाय पाउने क्रममा दण्ड–जरिवाना पाइसकेका प्रामाणिक भ्रष्टाचारी भएर के फरक भयो र ? आखिरमा उनीहरूसँग संविधानको नजरमा सुविधापूर्वक बाँच्न पाउने र राज्यबाट आर्थिक रूपमा पुरस्कृत हुने विशेष अधिकार जो आरक्षित छ । त्यसमा पनि उनीहरूको त नेताको विशिष्ट पहिचान र हैसियत नै छ, जसले उनीहरूलाई राज्यबाट खास–खास सेवा–सुविधा–सहुलियत पाउने विशेष अधिकार सुरक्षित राखेको छ । यही खास पहिचान, हैसियत र अधिकार भएकै कारण कसैलाई भ्रष्टाचारी ठहर भएकै आधारमा राज्य र सरकारले विभेद गर्ने कुरै आउँदैन ।

समाजवादतिर उन्मुख भइसकेको नेपाली राज्य र सरकारलाई राम्ररी थाहा छ, चाहे प्रतिपक्षी दलका नेता हुन् या सत्तापक्षी दलका प्रभावशाली नेता, प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्यसेवा नि:शुल्क प्राप्त गर्ने हक छ । चर्काे शुल्क तिर्नुपर्ने महँगा स्वदेशी र विदेशी अस्पतालमा उपचार गराउनुपर्ने वा नपर्ने, जे भए पनि राज्यले उनीहरूका जायज–नाजायज माग पुरा गर्ने अधिकार राख्छ । उनीहरू आफैंले बनाएको नयाँ संविधानले प्रदान गरेका हक–अधिकारबाट उनीहरूजस्ता विशिष्ट नेता–कार्यकर्ता र प्रशासक नै वञ्चित भए भने साधारण नागरिकले कसरी कहिले ती अधिकार प्राप्त गर्न सक्लान् ?

मेडिकल माफियाको चलखेल

नेपाली राज्य र यहाँका शासकहरूले त्यस्तो समाजवादको कल्पना गरेका छन्, जहाँ ‘सबै जन्तुहरू समान हुनेछन्, तर कुनै–कुनै जन्तु अरूभन्दा बढी समान हुनेछन् ।’ भारतको मोतिहारीमा जन्मिएका बेलायती लेखक जर्ज अरवेलले नेपाली राज्य, यसको संविधान र यहाँका शासक–प्रशासकहरूको मनस्थिति हेरेरै समाजवादी समाजको कल्पना गरेका हुन् कि थाहा छैन । तर यहाँका बढी समान खास मानिसहरूले राज्यबाट स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक सुविधाजस्ता समाजवादी सहुलियत पाइसकेपछि मात्रै राज्यलाई कर तिर्ने कर्तव्यका लागि मेसिन बनाइएका आम मान्छेहरूले ती हक पाउने सम्भावनामा कुनै द्विविधा छैन । त्यसकै लागि खास मानिसहरूले विशेष खालको समाजवादतिर फाल हाल्न स्वास्थ्य र शिक्षासँगै सामाजिक जीवनका सबै पक्षलाई पुँजीवादीकरण गर्दैछन् । त्यसैको एक सुखद ‘बाइ–प्रडक्ट’को रूपमा देखिएको हो, स्वास्थ्य शिक्षालाई पुँजीवादीकरण गर्ने महान अभियन्ताको रूपमा मेडिकल माफियाहरूको बिगबिगी ।

पुँजीवादीकरण तीव्र र सघन नभइकन समाजवादको सुनौलो बिहान आउँदैन, यो त वाम र लोकतान्त्रिक नेता र बुद्धिजीवीहरूले पढेको माक्र्सवादको बाह्रखरीमै लेखिएको छ, जुन सबै खाले समाजवादीहरूको मूल धर्मग्रन्थ नै हो । त्यसैले आफूलाई लोकतान्त्रिक समाजवादका मसिहा ठान्ने नेपाली कांग्रेसका प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीहरूले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई निजीकरण गर्दै पुँजीवादलाई ‘फास्ट ट्रयाक’मा लगेकै थिए । अब आफूलाई समाजवादी लोकतन्त्रको हिमायती ठान्ने हिजोका नयाँ जनवादी र जनताको बहुदलीय जनवादीहरूले पनि यी दुवै क्षेत्रमा निजी लगानीसँगै ‘कर्पाेरेट’ बजारको प्रवेशलाई स्वागत गरेका हुन् ।

‘वाम एकता’को लगनगाँठोमा बाँधिएका माओवादी केन्द्र र एमालेका अध्यक्षद्वयसँगै यसका माक्र्सवादी अर्थशास्त्रीहरूले पनि यी दुई क्षेत्रको जिम्मा राज्यले लिन नसक्ने भन्दै कर्पाेरेट बजारलाई खुला छुट दिने संकेत गरेपछि सबैजसो पार्टीभित्र–बाहिर मेडिकल माफियाको उत्साह र चलखेल व्यापक भएको हो । ती दलका नेताहरूले सरकार, संसद र प्रशासनबाट त्यही चलखेललाई सघाएपछि आवश्यक मापदण्ड नपुगेका निजी स्वास्थ्य शिक्षण केन्द्रहरूलाई सम्बन्धन दिन खोजेको मामिला चर्केको जगजाहेर छ । यस्तै चलखेलको मार्गबाटै नेपाल पनि आम मानिसले समेत शिक्षा र स्वास्थ्यको सहुलियतको गन्ध सुँघ्न पाउने समाजवादी दिशातिर बढ्ने हो भने कसैलाई आपत्ति नहुनुपर्ने हो ।

‘पुँजीवादी समाजवाद’माथि आपत्ति

विडम्बनाको कुरा, डा. गोविन्द केसी ‘पागल’ भएपछि अस्पतालदेखि अदालतसम्ममा नियमापत्तिको लहर नै छाएको छ, चिकित्सा शिक्षा भद्रगोल भएको भन्दै, गुणस्तरीय शिक्षा नपाउने भयो भन्दै, जेहेनदार र राम्रा विद्यार्थीले चिकित्सा शिक्षा नपाउने भयो भन्दै, मोफसलका गरिब जनताले पढ्ने र उपचार गर्ने अधिकार नपाउने भयो भन्दै † सुगम स्थान बसी–बसी लगानी उठाउनुको सट्टा दुर्गम गाउँमा आम जनताको उपचार गर्दै हिंँड्ने डा. केसीले पाँच वर्षदेखि गरेको नियमापत्ति र अनशनको अभियानले गर्दा मेडिकल माफियादेखि तिनलाई पोस्ने दल, नेता, प्रशासक र न्यायाधीशहरूसमेत सकसमा परेका छन् । उनले उठाएका मुद्दामा त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा लगायत नागरिक अभियन्ताहरूले साथ र सहयोग दिएपछि आम मानिसहरूको स्वास्थ्य र शिक्षाको अधिकार सतहमा आएको छ । यसैकारण खास मानिसहरूको स्वास्थ्य र शिक्षाको विशेषाधिकारलाई प्रत्याभूत गर्ने ‘पुँजीवादी समाजवाद’ माथि प्रश्न उठेको छ ।

कुनै पनि स्थापित वाद, विचार र व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्नु पक्कै पनि खतरनाक हुन्छ । यस्ता प्रश्नले सुधार र परिवर्तनको ढोका खोल्न सक्छन्, जुन खास मानिसका सुस्वास्थ्य र शासनका लागि जोखिमपूर्ण हुन्छ । यस्ता प्रश्न गर्ने क्रममा गरिब, निर्बल र सीमान्तकृतहरू मर्ने र मारिने व्यवस्था, राज्य र प्रणालीलाई नै फेर्नुपर्ने विचार बलियो भयो भने संकट बढ्छ । गरिब, निर्बल र सीमान्तकृतहरूका स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनमा बढीभन्दा बढी मात्रामा आफ्नै नियन्त्रण हुनुपर्ने माग उठ्यो भने झन् बर्बाद हुनसक्छ । त्यसैले डा. केसीहरूलाई मर्न दिनु वेस, प्रश्नहरूलाई दबाउनु ठिक, सुधारका मागलाई सम्झौतामा खुम्च्याउनु उचित– आम मान्छे र खास मानिसहरूबीच असमान शक्ति सम्बन्ध रहेको राज्य र राजमा शासकहरूले सोच्ने यसरी नै हो । तपाई–हामीचाहिंँ खास मानिसलाई सेवासुविधा र अधिकार थुपार्ने शासक बन्ने कि आम मानिसलाई स्वास्थ्य, शिक्षा र सत्ताको हक दिलाउन सघाउने सहकर्मी ?

ट्विटर : @rmaharjan72

प्रकाशित : माघ २, २०७४ ०७:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?