काठमाडौँ — सर्वप्रथम, कवाडी बटुल्दै गुजारा चलाउने भाइ–बहिनीलाई मेरो सल्लाह छ, तिमीहरू कसैले फोहोर फाल्छ कि बरु ढुकेर बस । विराटनगरका मेयरलाई गएर खुसुक्क भन । दिनभरि बटुलेको कवाडीको आम्दानीभन्दा कयौं गुणा बढी यसरी कमाउने छौ ।
तिम्रो सहर सफा हुनेछ । तिमी आफू पनि फोहोरमा डुबुल्की नमारी जिन्दगी गुजार्न सक्नेछौ । रोजगारीको खोजीमा भौतारिने बाँकी सबैलाई मेरो यही सुझाव छ । विराटनगरमा यति धेरै फोहोर सार्वजनिक ठाउँमा फालिन्छ, त्यसको सुरकी गरेर हजारौं व्यक्तिले महिनौंसम्म हजारौं रुपैयाँ कमाउन सक्छन् । यो पेट पाल्न मात्र होइन, सहर सफासुग्घर र सुन्दर राख्नसमेत उपयोगी उपाय हुनेछ । आफूलाई बदल्ने र देश सुन्दर बनाउने सबैभन्दा राम्रो तरिकै यही हो । जिज्ञासा लाग्ला– कसरी ?
पूर्वी नेपालतर्फ आउनुअघि एउटा समाचारमा आँखा परेको थियो, ‘विराटनगरमा सार्वजनिक ठाउँमा फोहोर फाल्न निषेध । फालेको सुराक दिनेलाई मेयरद्वारा इनाम घोषणा ।’ त्यसलाई पुष्टि गर्न महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुलीलाई फोन गरें । हुनचाहिँ हो रहेछ । फोहोरको मात्रा र प्रकृति हेरेर एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराउने नियम बनाइएको रहेछ । र, दुइटा अस्पताललाई एक/एक लाख तिराइसकिएको पनि रहेछ । सुराकीलाई जरिवानाको २५ प्रतिशतसम्म दिने प्रावधान रहेछ । तर, दु:खको कुरा– विराटनगर उस्तै फोहोर रहेछ । न कोही नियमले तर्सिएका, न कोही जरिवानासँग डराएका, न कोही इनामको आसले सुराकी बनेका । त्यसैले यो सरकारले दसैं–तिहारमा गर्ने बजार अनुगमनजस्तै ‘आक्कलझुक्कल’ मा सीमित भइरहेको रहेछ ।
नियम बन्नु, थेत्तरो हुनु, नटेर्नु र कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्नु नेपालका विरोधाभाषपूर्ण विषय हुन् । उदाहरणका लागि विदेशतिर सडकमा ट्राफिक हुँदैन । तर, कसैले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्दैन । किनकि, त्यहाँ नियम कानुनको पूर्णपालना हुन्छ । क्यामेराले खिच्छ र बिल घरमै पुग्छ । कोही भागेर कहीं जान पाउँदैन । नतिर्ने व्यक्ति जुनसुकै सरकारी कामका लागि जुन अड्डामा पुग्छ, त्यहीं जरिवाना देखाइन्छ । विदेश भाग्न खोज्यो भने अध्यागमनले बिल तेस्र्याइदिन्छ । नेपालमा ठीक उल्टो छ । केही दिनअघि काठमाडौंको बानेश्वर चौकमा रोकिएको दिशातिर एउटा गाडी जोखिमपूर्ण ढंगले हुइँकियो । अत्यन्त छिटो दौडिएर एक ट्राफिक प्रहरी गाडीको अगाडि पुगे । चालकले ब्रेक त लगायो । तर, ट्राफिकले जति भन्दा पनि उसले सिसै खोलेन । प्रहरीले बाहिरबाट लाइसेन्स र कागजपत्र मागिरहने, भित्र चालकले दिँदै नदिने क्रम केही मिनेट चल्यो । ट्राफिकले जरिवानाको रसिद त काट्यो, सिसा नखोलेकाले चालकलाई थमाउनै सकेन । जहाँ व्यक्तिले नियम–कानुन हातमा लिन्छ, अटेरी एवं अराजक हुन्छ, त्यहाँ सुशासन र सभ्यताको कल्पना नगरे पनि हुन्छ । हाम्रो देशमा त्यही अराजकता मौलाएको छ । जताततै ।
विराटनगर वा अन्य नगरदेखि महानगरसम्म भइरहेको त्यही हो । जथाभावी फोहोर फाल्नेलाई कडा कानुन सम्भवत: जुनसुकै नगरमा छ । तर, व्यक्तिले छतबाट सडकमा फ्यात्त फोहोर फालिरहेको हुन्छ । उसलाई लाज हुँदैन । किनकि, वल्लो घर, पल्लो घर सबैले त्यही गर्छन् । सभ्यता र संस्कृतिकै अभिन्न पाटोजस्तो बनाइसकेका हुन्छन्– फोहोरी बन्नुलाई । आफ्नो घर अगाडिको सडक पेटी पनि नगरकै कर्मचारीले कुचो लगाइदिनुपर्छ भन्दै बसेका हुन्छन् । सहरको बासिन्दाले करोडौं खर्च गरेर घर बनाएको हुन्छ, लाखौंको गाडी चढेको हुन्छ । तर, मासिक सयको दायरामा सरसफाइ खर्च तिर्न दाँतबाट पसिना निकालिरहेको हुन्छ । दोष उसको मात्र होइन, कमजोर नियम कानुनको पनि हो ।
घूस खुवाएर नियम मिच्न तयार हुने हाम्रो संस्कार छ । नियम कानुन परिपालना गराउने निकायहरू उस्तै छन्, जसलाई परिवर्तन होइन, पैसा चाहिएको
छ । सहरको सरसफाइ कुनै नगरका मेयर/उपमेयर वा कर्मचारीका लागि होइन, त्यहाँको हरेक बासिन्दालाई अत्यावश्यक हो । थोरै साथ, सहयोग र खर्चले सभ्य/स्वस्थ हुन सकिन्छ । त्यसका लागि हातेमालो गर्न हिचकिचाउनु हुँदैन । फोहोरलाई मोहोर बनाउन सकिन्छ, हरेक नगरले त्यसको पहल गर्नुपर्छ ।
मोरङकै सुन्दर हरैंचा नगरपालिकाभित्र ७ वटा सार्वजनिक शौचालयको परियोजना यस सन्दर्भमा उदाहरणीय लाग्यो । उद्यँेग वाणिज्य संघको पहलमा त्यसको शिलान्यास हुन लागेको रहेछ । प्रतिगोटा एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने शौचालय अपांगमैत्री हुनेछन् । भुइँतलामा शौचालय र व्यापारिक सटर, पहिलो तल्लामा पुस्तकालय, त्यसमाथि सरसफाइ कर्मचारीको आवास । निर्माण संयोजक भोला दुलालका अनुसार यसका लागि नगरका हरेक परिवारबाट कम्तीमा सय रुपैयाँ (चाहेको खण्डमा बढी दिन सक्ने) उठाइनेछ । नगरपालिकाले ३० प्रतिशत बेहोर्नेछ । बाँकी संघको काँधमा छ । मुख्य बजारका चोक–चोकमा पुस्तकालय र आवासहितका शौचालय सम्भवत: देशमै नौलो हो । खुसीको कुरा, सुन्दर हरैंचा सरसफाइमा नमुना मानिन्छ । त्यहाँ यस्तो जागरण छ, सडकमा फोहोर देखे टिपेर घरतिर लैजाने बानी विकास भएको छ । त्यसैले त नागरिक समुदाय सुविधाजनक शौचालय/पुस्तकालय बनाउन अग्रसर भएको छ ।
महानगरहरूले यसबाट पनि सिक्नुपर्छ । त्यहाँका बासिन्दाले आफूलाई महानगरवासीजस्तो देखाउन सक्नुपर्छ । विराटनगर मात्र होइन, काठमाडौं, ललितपुर, वीरगन्जजस्ता महानगर अत्यन्त फोहोर छन् । पोखरा र भरतपुरलाई तुलनात्मक सफामा राख्न सकिन्छ । ती पनि सफा त होइनन् । विराटनगरबाहेक अन्यमा सुराकीको नियम छ/छैन, थाहा छैन । छैन भने बनाउनुपर्छ । बनाएर मात्र हुँदैन, हरेकलाई थाहा दिनुपर्छ । व्यावसायिक सुराकी बन्न प्रेरित गर्नुपर्छ । सरकारले अपराध पत्ता लगाउन सुराकी राखेजस्तो नगरहरूले सरसफाइका लागि परिचालन गर्नुपर्छ । यसमा खर्च होइन, आम्दानी हुन्छ । फोहोरको जरिवानाबाट दैनिक लाखौं आर्जन गरियो भने त्यसलाई नगर सफा राख्न खर्चिन मिल्छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा त फोहोरको सुराकी गर्नु/गराउनुलाई रोजगारको आधार बनाउन सकिन्छ ।
प्रकाशित : माघ ३, २०७४ ०६:५८
