सीमांकनसिर्जित समस्या सुल्झाऊ

सीमास्तम्भ ३९१ र ३९२ अन्तर्गतका सहायक सीमास्तम्भ बनाउने क्रममा आफूहरूले भोगचलन गर्दै आएको करिब ५० बिघा जग्गा भारतपट्टि परेको उनीहरूको दाबी छ । नेपाल–भारत संयुक्त सीमा सर्वेक्षण टोलीको सहमतिअनुसार ती क्षेत्रमा सहायक सीमास्तम्भ गाडिएका हुन् । सर्वेक्षण टोलीले साबिकभन्दा सय मिटर वरसम्म नयाँ स्तम्भ ठड्याएको स्थानीयको दाबी छ । यसले इंगित के गर्छ भने या त सीमास्तम्भ गाडिएको ठाउँ निर्धारण वैज्ञानिक छैन कि त प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई सीमा निर्धारणको आधार र कारणबारे प्रस्टयाइएको छैन । आफ्ना नाममा लालपुर्जा कायम भएर वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गा गुम्दा क्षतिपूर्ति कसरी दिलाइन्छ

भन्ने चिन्ता पनि स्थानीय बासिन्दाको हुन सक्छ । सर्वेक्षण टोलीले

सीमास्तम्भ गाड्नुअघि त्यस क्षेत्रका बासिन्दासँग परामर्श नगरेको भने प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ ।

नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापनका क्रममा वीरगन्ज–१ को छपकैयामा पर्ने जंगे पिलर ३९१ को ३८ र ३९ तथा ३९२ को ७, ८, ९, १०, २७ र २८ नम्बरको सहायक स्तम्भले नेपाली भूभाग भारतपट्टि पारेको देखिएको हो । भारतपट्टि परेको जग्गाको नेपाली लालपुर्जा छ र जग्गाधनीले मालपोत कर पनि तिर्दै आएका छन् । स्थानीयको भनाइअनुसार २०२२ सालको नापीका बेलादेखि नै नेपाली नागरिकले त्यहाँको जग्गा उपभोग गर्दै आएका हुन् । सिर्सिया खोलाको धार परिवर्तन भएसँगै भारतीय पक्षले सीमास्तम्भ राख्ने स्थान पनि परिवर्तन गरेको स्थानीयको दाबी छ । पीडितहरूले आफ्नो जग्गालाई भारतपट्टि पारिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गुहारेका छन् । साबिककै नक्साबमोजिम नक्सांकन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग हो । सर्वेक्षणका कर्मचारीहरूको भनाइलाई मान्ने हो भने दुवै देशको सहमतिअनुसार नक्सांकन भएकाले भारततर्फको केही जग्गा पनि नेपाली भूभागमा परेको छ ।

सर्वेक्षण टोलीले सीमास्तम्भ निर्माण गर्ने ठाउँ निर्धारण गर्नुअघि नेपाल–भारत सीमा खुला भएकाले अधिकांश ठाउँ विवादित छ भन्ने तथ्य मनन गर्दै स्थानीय बासिन्दासँग छलफल गर्नुपथ्र्यो । छलफलबाटै सर्वेक्षण टोलीले सीमांकनका आधारहरू प्रस्टयाएर स्थानीय बासिन्दालाई विश्वस्त बनाउन सक्थे र मर्कामा परेका नेपाली हुन् वा भारतीय नागरिक, उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि बेलैमा पहल हुन सक्थ्यो । आफ्नो जग्गाको मुआब्जा के हुन्छ भन्ने चिन्ता बोकेर हारगुहार गर्दै दौडधूप गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैनथ्यो । सर्वेक्षणकै कर्मचारीको भनाइलाई मान्ने हो भने आफ्नो जग्गा नेपालपट्टि परेका

भारतीय नागरिक पनि यतिबेला समस्यामा परेका हुन सक्छन् । सम्बन्धित क्षेत्रका बासिन्दाको धारणा नबुझ्नु सर्वेक्षण टोलीको कमजोरी हो । सीमावर्ती वीरगन्ज, छपकैयाको घटना अरू क्षेत्रमा सीमांकन गर्दाका लागि पाठ बन्न सक्नुपर्छ ।

करिब ५० बिघा नेपाली भूभाग नै भारतपट्टि परेको अवस्थामा अहिले गरिएको सीमांकनको पुन: परीक्षण आवश्यक देखिन्छ । सीमांकनमै त्रुटि हुन सक्छ, व्यक्तिको जग्गा नापी गर्दा नापी कार्यालयहरूबाट गल्ती भएको पनि हुन सक्छ । पुन: परीक्षणबाट दुवै क्षेत्रका बासिन्दालाई विश्वस्त बनाउनुपर्छ । नेपाल–भारत खुला सीमा रहेकाले सीमावर्ती क्षेत्रका धेरै ठाउँमा वर्षौंदेखि विवाद बल्झिने गरेको छ । सीमा विवादलाई दीर्घकालीन रूपमा सुल्झाउन सीमा व्यवस्थापन अत्यावश्यक छ, विवादलाई निरूपण गर्दै काम अघि बढाउनुपर्छ । तर द्विदेशीय सीमा क्षेत्र भएकाले सीमांकन वैज्ञानिक ढंगबाट हुनुपर्छ । प्रस्ट कारण र आधारसहित निर्विवाद रूपमा सीमांकन गर्दा पनि व्यक्तिको जग्गा यताउता परेको अवस्थामा पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने विषयमा बेलैमा प्रस्ट नीति बनाउनुपर्छ ।