जबजको सार्थकता

यो तरंग सञ्चार माध्यमदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म उद्वेलित भएको देखिन्छ । विश्वभर नवउदारवादी पुँजीवाद हावी भइरहेका बेला नेपाली विशेषता सहितको जनवादी क्रान्तिको सिद्धान्तमाथि यसरी बहस हुनुलाई अनौठो मानिनुहुन्न । तर बहसको नियत र भित्री गुदीप्रति भने चनाखो हुनुपर्ने अवस्था आइपरेको छ । मुलुकका वामशक्तिहरू एकीकृत समुद्र बनाउने दिशामा लागिरहेका बेला स्वार्थको डुंगा चढेर माछा मार्ने छिर्केदाउमा लाग्नेहरू सल्बलाउन थालेका हुन् ? प्रश्न उठेको छ ।

उठान विन्दु

सोभियत संघको अवसान र पूर्वी युरोपेली मुलुकहरूबाट समाजवादको समाप्तिपछि विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थाबाट गुज्रियो । त्यही मोडमा उभिएर कम्युनिष्टहरूबीच माक्र्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोगका सवालमा बहस चल्न थाले । कम्युनिष्टहरूमाथि अधिनायकवादको हिलो छ्यापिरहेका बेला नेपालमा मदन भण्डारीले कम्युनिष्ट आन्दोलनको लोकतान्त्रीकरणको बहस थाले । समाजको अर्थराजनीतिक चरित्र अर्ध–सामन्ती र अर्ध–औपनिवेशिक रहेको परिप्रेक्ष्यमा जननेता भण्डारीले व्यापक जनसहभागिताबीच पुँजीवादी चरित्रको जनवादी क्रान्तिको कार्यक्रम अघि सारे । यसलाई २०४९ माघमा सम्पन्न एमालेको पाँचौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले पारित पनि गर्‍यो । कम्युनिष्ट शक्तिहरूमाथि अधिनायकवादको आरोप लागिरहेका बेला बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट श्रेष्ठता हासिल गर्दै शान्तिपूर्ण रूपमा जनताको जनवादी राज्यव्यवस्था स्थापना गर्ने ध्येयका साथ त्यही कार्यक्रमले पछि सिद्धान्तको मान्यता पायो ।

कसरी च्याप्टर बन्द ?

जसरी माक्र्सवादमा द्वन्द्ववादका नियमहरू, वर्गसंघर्ष, आर्थिक सिद्धान्त सर्वकालिक छन्, जबजका केही मान्यता पनि नेपाली समाजका लागि सर्वकालिक छन् । जनवादी राज्यव्यवस्था र समाजवादमा समेत बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको बाटो खुला गर्ने, पार्टी र नेतालाई संविधान र कानुनको अधीनस्त राख्ने, शक्ति पृथकीकरण गरी कुनै पनि प्रकारको निरंकुशतालाई अस्वीकार गर्ने, जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मान्ने, आवधिक रूपमा नेतृत्व जनअनुमोदित हुनुपर्ने जस्ता ‘जबज’का विशेषता सर्वकालिक छन् । यी मान्यताले राज्यसत्तालाई निरंकुश हुनबाट रोक्छ ।

‘जबज’ले जनवादी क्रान्ति कसरी गर्नेमात्र भनेको छैन, क्रान्तिपछि राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै कसरी जनवादी राज्यव्यवस्था सुदृढ गर्ने, समाजवादमा कसरी संक्रमण गर्ने र समाजवादमा समेत बहुदलीय प्रतिस्पर्धा गर्न सकिनेसम्मको प्रस्ट बाटो औंल्याएको छ । अहिले एक हिसाबले पुँजीवादी जनवादी राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भएको पक्कै हो । तर यसलाई ‘जबज’का तीन चरणमध्ये पहिलो चरणमात्रै पूरा भएको मान्न सकिन्छ । अबका दिनमा समाजवाद उन्मुख जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्नु प्रमुख कार्यभार हुनजान्छ । यो कार्यभार ‘जबज’विना अघि बढ्यो कि बीचैमा दुर्घटना हुनसक्छ । नेपालको संविधानको प्रस्तावनाले अंगिकार गरेको ‘समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने’ पंक्तिको मूल आशय पनि ‘जबज’को दोस्रो चरण नै हो ।

‘जबज’को औचित्य सकियो भन्नेहरूले २५ वर्षअघि पारित भएको जबजकै मूल दस्तावेज पल्टाए हुन्छ, जसमा तीन चरणबारे यसरी किटान गरिएको छ– १. पुरानो व्यवस्थाको शोषण, उत्पीडनका अवशेषहरू सबै क्षेत्रबाट अन्त्य गर्नु पर्नेछ । २. नयाँ उत्पादन सम्बन्धको आधारमा समाजका सबै क्षेत्रमा भौतिक र सांस्कृतिक दुबै हिसाबले विकास गर्नु पर्नेछ । ३. समाजवादमा संक्रमणको निम्ति केन्द्रित भएर भौतिक तथा सांस्कृतिक तयारी गर्नु पर्नेछ ।

नेपाली समाज उत्पादन पद्धतिको हिसाबले पुँजीवादी चरणमा प्रवेश गरेको अवश्य हो । तर यो मूलत: दलाल चरित्रको छ र सामन्तवादका अवशेषहरू पनि सामाजिक–सांस्कृतिक रूपमा कायम नै छन् । यस्तो बेला ‘जबज’को औचित्य सकियो भन्नु नेपाली समाजलाई यथास्थितिबाटै अघि बढाउनुपर्छ भन्नेहरूलाई मलजल गर्नु हो । जनताको बलिदानबाट प्राप्त नयाँ संविधानको प्रस्तावनाले औंल्याएको ‘समाजप्रति प्रतिबद्ध’ भनेकै पुँजीवादी अवसरहरूको जनवादीकरण गर्दै समाजवादतिर उन्मुख हुनु हो । ‘जबजको च्याप्टर बन्द भयो’ भन्ने तर्कले अन्तत: राष्ट्रिय पुँजीको विकासको सम्भावनालाई नकार्दै अहिलेको पुँजीवादी अराजकतालाई वैचारिक मान्यता दिने दिशालाई सघाउँछ ।

अबको बाटो

अहिलेको प्रधान अन्तरविरोध दलाल पुँजीपति वर्ग र जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्न चाहने शक्तिका बीचमा छ । जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्न चाहने शक्ति राष्ट्रिय पुँजीको विकास तथा सम्बद्र्धन गर्न चाहन्छ । तर यतिबेला पार्टीको आन्तरिक जीवन र बाहिरी समाज दुबैमा दलाल पुँजीपति स्वार्थहरू हावी छन् । शिक्षा, स्वास्थ्यदेखि जनताको आधारभूत आवश्यकता सम्बोधन गर्नुपर्ने मुलुकको हर निकायमा यो व्याप्त छ । यसलाई निरुत्साहित गर्न राष्ट्रिय पुँजी (जनवादी उत्पादन सम्बन्ध) को विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण गरी आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने हुन्छ । सामाजिक, सांस्कृतिक विविधताको सम्मान, विकास र प्रबद्र्धन गर्नुपर्ने हुन्छ । अप्रत्यक्ष वैदेशिक हस्तक्षेपलाई निरुत्साहित गर्दै सामाजिक–आर्थिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा रहेको औपनिवेशिक प्रयत्नहरूलाई निमिट्यान्न पार्नुपर्ने हुन्छ ।

विगतमा केही समाजवादी मुलुकले गरेको गलत अभ्यासका कारण कम्युनिस्टहरूमाथि अधिनायकवादको आरोप लाग्दै आएको छ । यस पटकको निर्वाचनमा पनि यो हावा चल्यो । यो हावालाई मन्द पार्न र चिर्न ‘जबज’ एकमात्र हतियार बन्न सक्छ । किनभने ‘जबज’ले आफूलाई संविधानको सर्वोच्चता, बहुलवादी खुल्ला समाज, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, मानवअधिकारको रक्षा, बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको प्रणाली, आवधिक निर्वाचन, बहुमतको सरकार अल्पमतको विपक्ष, कानुनको शासन, विदेशी पुँजी र प्रविधिको राष्ट्रिय स्वार्थमा प्रयोग लगायतका १६ वटा थप विशेषतासहित परिभाषित गरेको छ । यी मान्यता लोकतन्त्रका पुराना मन्त्र हुन्, तर यिनै मान्यताको प्रयोगमार्फत जनवादी व्यवस्थाको सुदृढीकरण गर्दै समाजवाद उन्मुख हुने सिद्धान्त नै ‘जबज’ हो ।

अब कम्युनिस्ट आन्दोलनको लोकतान्त्रीकरण विना कम्युनिस्टहरूले देखेको विकास र समृद्धिको सपना पूरा हुनसक्दैन । लोकतन्त्र र माक्र्सवादी मूल्यहरूलाई फ्युजन गरी नेपाली समाज अनुकूल प्रयोग गर्नु नै जबजको मूल मान्यता हो । समाजवादी व्यवस्थामा समेत बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई मान्नुपर्ने एवं शासक र पार्टी नेताहरू संविधानभन्दा माथि नहुने जबजले स्पष्ट किटान गरेको छ ।

अहिले एमाले मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएको छ । पार्टीको पाँचांै राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि अंगिकार गरिएको ‘जबज’प्रति जनताले देखाएको विश्वास हो यो । शान्तिपूर्ण मार्ग र प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्दै सामाजिक रूपान्तरणको दिशामा अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सन्देश पनि हो यो । दशक लामो माओवादी जनयुद्धलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन वैचारिक खुराकको काम गरेको ‘एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद’ पनि विशेषताको हिसाबले जबजकै फोटोकपी भनेर उत्तिबेलै घनिभूत चर्चा भएकै हो । यस हिसाबले एमाले र माओवादी केन्द्र एकतापछि पनि जबजलाई पार्टीको मूल सिद्धान्त बनाउन कुनै अप्ठ्यारो पर्ने छैन । भित्री गुदी एउटै भएपछि नामकै लागि जुँगाको लडाइँ देखाउन भनेको अन्तत: एकता विरोधी बन्नु हो ।

ढुंगेल एमाले केन्द्रीय सदस्य हुन्, आचार्य ‘जनवादी शिक्षा’ सम्बन्धी विद्यावारिधि शोधकर्ता हुन् ।