जबजको सार्थकता

लोकतन्त्र र माक्र्सवादी मूल्यहरूलाई फ्युजन गरी नेपाली समाज अनुकूल प्रयोग गर्नु नै जबजको मूल मान्यता हो ।
माधव ढुङ्गेल, वाईपी आचार्य

काठमाडौँ — यतिबेला वाम एकीकरणको सरगर्मी बढेको छ । एकीकरणका सैद्धान्तिक आधारमाथि पनि मन्थन चलिरहेको छ । जननेता मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) का मान्यतालाई पाल्ने कि पोल्ने, बोक्ने कि ठोक्ने भन्ने मुद्दामा वाम मथिङ्गलहरू तरङ्गित भइरहेका छन् ।

यो तरंग सञ्चार माध्यमदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म उद्वेलित भएको देखिन्छ । विश्वभर नवउदारवादी पुँजीवाद हावी भइरहेका बेला नेपाली विशेषता सहितको जनवादी क्रान्तिको सिद्धान्तमाथि यसरी बहस हुनुलाई अनौठो मानिनुहुन्न । तर बहसको नियत र भित्री गुदीप्रति भने चनाखो हुनुपर्ने अवस्था आइपरेको छ । मुलुकका वामशक्तिहरू एकीकृत समुद्र बनाउने दिशामा लागिरहेका बेला स्वार्थको डुंगा चढेर माछा मार्ने छिर्केदाउमा लाग्नेहरू सल्बलाउन थालेका हुन् ? प्रश्न उठेको छ ।

Yamaha

उठान विन्दु
सोभियत संघको अवसान र पूर्वी युरोपेली मुलुकहरूबाट समाजवादको समाप्तिपछि विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थाबाट गुज्रियो । त्यही मोडमा उभिएर कम्युनिष्टहरूबीच माक्र्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोगका सवालमा बहस चल्न थाले । कम्युनिष्टहरूमाथि अधिनायकवादको हिलो छ्यापिरहेका बेला नेपालमा मदन भण्डारीले कम्युनिष्ट आन्दोलनको लोकतान्त्रीकरणको बहस थाले । समाजको अर्थराजनीतिक चरित्र अर्ध–सामन्ती र अर्ध–औपनिवेशिक रहेको परिप्रेक्ष्यमा जननेता भण्डारीले व्यापक जनसहभागिताबीच पुँजीवादी चरित्रको जनवादी क्रान्तिको कार्यक्रम अघि सारे । यसलाई २०४९ माघमा सम्पन्न एमालेको पाँचौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले पारित पनि गर्‍यो । कम्युनिष्ट शक्तिहरूमाथि अधिनायकवादको आरोप लागिरहेका बेला बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट श्रेष्ठता हासिल गर्दै शान्तिपूर्ण रूपमा जनताको जनवादी राज्यव्यवस्था स्थापना गर्ने ध्येयका साथ त्यही कार्यक्रमले पछि सिद्धान्तको मान्यता पायो ।

कसरी च्याप्टर बन्द ?
जसरी माक्र्सवादमा द्वन्द्ववादका नियमहरू, वर्गसंघर्ष, आर्थिक सिद्धान्त सर्वकालिक छन्, जबजका केही मान्यता पनि नेपाली समाजका लागि सर्वकालिक छन् । जनवादी राज्यव्यवस्था र समाजवादमा समेत बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको बाटो खुला गर्ने, पार्टी र नेतालाई संविधान र कानुनको अधीनस्त राख्ने, शक्ति पृथकीकरण गरी कुनै पनि प्रकारको निरंकुशतालाई अस्वीकार गर्ने, जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मान्ने, आवधिक रूपमा नेतृत्व जनअनुमोदित हुनुपर्ने जस्ता ‘जबज’का विशेषता सर्वकालिक छन् । यी मान्यताले राज्यसत्तालाई निरंकुश हुनबाट रोक्छ ।
‘जबज’ले जनवादी क्रान्ति कसरी गर्नेमात्र भनेको छैन, क्रान्तिपछि राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै कसरी जनवादी राज्यव्यवस्था सुदृढ गर्ने, समाजवादमा कसरी संक्रमण गर्ने र समाजवादमा समेत बहुदलीय प्रतिस्पर्धा गर्न सकिनेसम्मको प्रस्ट बाटो औंल्याएको छ । अहिले एक हिसाबले पुँजीवादी जनवादी राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भएको पक्कै हो । तर यसलाई ‘जबज’का तीन चरणमध्ये पहिलो चरणमात्रै पूरा भएको मान्न सकिन्छ । अबका दिनमा समाजवाद उन्मुख जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्नु प्रमुख कार्यभार हुनजान्छ । यो कार्यभार ‘जबज’विना अघि बढ्यो कि बीचैमा दुर्घटना हुनसक्छ । नेपालको संविधानको प्रस्तावनाले अंगिकार गरेको ‘समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने’ पंक्तिको मूल आशयपनि ‘जबज’को दोस्रो चरण नै हो ।
‘जबज’को औचित्य सकियो भन्नेहरूले २५ वर्षअघि पारित भएको जबजकै मूल दस्तावेज पल्टाए हुन्छ, जसमा तीन चरणबारे यसरी किटान गरिएको छ– १. पुरानो व्यवस्थाको शोषण, उत्पीडनका अवशेषहरूसबै क्षेत्रबाट अन्त्य गर्नु पर्नेछ । २. नयाँ उत्पादन सम्बन्धको आधारमा समाजका सबै क्षेत्रमा भौतिक र सांस्कृतिक दुबै हिसाबले विकास गर्नु पर्नेछ । ३. समाजवादमा संक्रमणको निम्ति केन्द्रित भएरभौतिक तथा सांस्कृतिक तयारी गर्नु पर्नेछ ।
नेपाली समाज उत्पादन पद्धतिको हिसाबले पुँजीवादी चरणमा प्रवेश गरेको अवश्य हो । तर यो मूलत: दलाल चरित्रको छ र सामन्तवादका अवशेषहरू पनि सामाजिक–सांस्कृतिक रूपमा कायम नै छन् । यस्तो बेला ‘जबज’को औचित्य सकियो भन्नु नेपाली समाजलाई यथास्थितिबाटै अघि बढाउनुपर्छ भन्नेहरूलाई मलजल गर्नु हो । जनताको बलिदानबाट प्राप्त नयाँ संविधानको प्रस्तावनाले औंल्याएको ‘समाजप्रति प्रतिबद्ध’ भनेकै पुँजीवादी अवसरहरूको जनवादीकरण गर्दै समाजवादतिर उन्मुख हुनु हो । ‘जबजको च्याप्टर बन्द भयो’ भन्ने तर्कले अन्तत: राष्ट्रिय पुँजीको विकासको सम्भावनालाई नकार्दै अहिलेको पुँजीवादी अराजकतालाई वैचारिक मान्यता दिने दिशालाई सघाउँछ ।

अबको बाटो
अहिलेको प्रधान अन्तरविरोध दलाल पुँजीपति वर्ग र जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्न चाहने शक्तिका बीचमा छ । जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्न चाहने शक्ति राष्ट्रिय पुँजीको विकास तथा सम्बद्र्धन गर्न चाहन्छ । तर यतिबेला पार्टीको आन्तरिक जीवन र बाहिरी समाज दुबैमा दलाल पुँजीपति स्वार्थहरू हावी छन् । शिक्षा, स्वास्थ्यदेखि जनताको आधारभूत आवश्यकता सम्बोधन गर्नुपर्ने मुलुकको हर निकायमा यो व्याप्त छ । यसलाई निरुत्साहित गर्न राष्ट्रिय पुँजी (जनवादी उत्पादन सम्बन्ध) को विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण गरी आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने हुन्छ । सामाजिक, सांस्कृतिक विविधताको सम्मान, विकास र प्रबद्र्धन गर्नुपर्ने हुन्छ । अप्रत्यक्ष वैदेशिक हस्तक्षेपलाई निरुत्साहित गर्दै सामाजिक–आर्थिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा रहेको औपनिवेशिक प्रयत्नहरूलाई निमिट्यान्न पार्नुपर्ने हुन्छ ।
विगतमा केही समाजवादी मुलुकले गरेको गलत अभ्यासका कारण कम्युनिस्टहरूमाथि अधिनायकवादको आरोप लाग्दै आएको छ । यस पटकको निर्वाचनमा पनि यो हावा चल्यो । यो हावालाई मन्द पार्न र चिर्न ‘जबज’ एकमात्र हतियार बन्न सक्छ । किनभने ‘जबज’ले आफूलाई संविधानको सर्वोच्चता, बहुलवादी खुल्ला समाज, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, मानवअधिकारको रक्षा, बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको प्रणाली, आवधिक निर्वाचन, बहुमतको सरकार अल्पमतको विपक्ष, कानुनको शासन, विदेशी पुँजी र प्रविधिको राष्ट्रिय स्वार्थमा प्रयोग लगायतका १६ वटा थप विशेषतासहित परिभाषित गरेको छ । यी मान्यता लोकतन्त्रका पुराना मन्त्र हुन्, तर यिनै मान्यताको प्रयोगमार्फत जनवादी व्यवस्थाको सुदृढीकरण गर्दै समाजवाद उन्मुख हुने सिद्धान्त नै ‘जबज’ हो ।
अब कम्युनिस्ट आन्दोलनको लोकतान्त्रीकरण विना कम्युनिस्टहरूले देखेको विकास र समृद्धिको सपना पूरा हुनसक्दैन । लोकतन्त्र र माक्र्सवादी मूल्यहरूलाई फ्युजन गरी नेपाली समाज अनुकूल प्रयोग गर्नु नै जबजको मूल मान्यता हो । समाजवादी व्यवस्थामा समेत बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई मान्नुपर्ने एवं शासकर पार्टी नेताहरू संविधानभन्दा माथि नहुने जबजले स्पष्ट किटान गरेको छ ।
अहिले एमाले मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएको छ । पार्टीको पाँचांै राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि अंगिकार गरिएको ‘जबज’प्रति जनताले देखाएको विश्वास हो यो । शान्तिपूर्ण मार्ग र प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्दै सामाजिक रूपान्तरणको दिशामा अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सन्देश पनि हो यो । दशक लामो माओवादी जनयुद्धलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन वैचारिक खुराकको काम गरेको ‘एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद’ पनि विशेषताको हिसाबले जबजकै फोटोकपी भनेर उत्तिबेलै घनिभूत चर्चा भएकै हो । यस हिसाबले एमाले र माओवादी केन्द्र एकतापछि पनि जबजलाई पार्टीको मूल सिद्धान्त बनाउन कुनै अप्ठ्यारो पर्ने छैन । भित्री गुदी एउटै भएपछि नामकै लागि जुँगाको लडाइँ देखाउन भनेको अन्तत: एकता विरोधी बन्नु हो ।
ढुंगेल एमाले केन्द्रीय सदस्य हुन्, आचार्य ‘जनवादी शिक्षा’ सम्बन्धी विद्यावारिधि शोधकर्ता हुन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : माघ ४, २०७४ ०७:०३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

अब ‘रे’ भनेको सहन्नौं

डेटलाइन तराई
चन्द्रकिशोर

काठमाडौँ — समाजको लोकतान्त्रीकरणका निम्ति समुदायमा आशाको परिवेश बढाउँदै र निराशाको तुवाँलो तुहाउँदै नलगेसम्म न पद्धतिको लोकतान्त्रीकरण हुनसक्छ, नत राज्यको नै लोकतान्त्रीकरण ।

कतिपय व्यक्तिहरू समाजको लोकतान्त्रीकरणको विषय अघि सार्दा आफ्नै आन्तरिक विसंगति छरपस्टिएर झन् केन्द्रीय वर्चस्वको आधिपत्य रहिरहने डर देखाउँछन् । तर समाजको लोकतान्त्रीकरण र राज्यको लोकतान्त्रीकरण दुई अलग–अलग पक्ष पनि हुन्, सँंगै एकअर्कासंँग जोडिएका सरोकार छन् भन्ने तथ्यलाई बिर्सन्छन् । समाजको लोकतान्त्रीकरणले यथास्थितिलाई उछिन्दै सबैको मानवीय गरिमाको सम्मान गर्ने मनोभावको सामाजिकीकरणलाई समेटेको हुन्छ भने राज्यको लोकतान्त्रीकरणको सन्दर्भले केन्द्रीकृत शासन प्रणालीले आत्मसात गरेको केन्द्रीय अहंकार वा अधिनायकत्वको विसर्जनमात्र होइन, शक्ति सन्तुलन र मुलुकलाई प्रादेशिक संरचनाभित्र असल सेवा उपलब्ध पारिनुसंँग जोडिएको हुन्छ । हामीकहाँ राज्यको लोकतान्त्रीकरणतर्फ मात्र ध्यान केन्द्रित भयो । तर समाजतर्फ ल्याउनुपर्ने बदलावका लागि उद्देश्यहीन र प्राथमिकता शून्य परिस्थिति रह्यो । यसको मुख्य अवरोधक समाजमा अहिलेसम्म पनि व्याप्त रहेको असमानताका चिन्तन र व्यवहार छन् । समाजमा अझै पनि मानवीय व्यवहारसमेत पाउन नसक्ने परिस्थितिमा रहेका वर्ग र समुदायलाई सामाजिक न्याय र समानताको व्यवहार दिने विषयलाई राष्ट्रिय कार्यसूचीमा राखी अभियानका रूपमा क्रियान्वयनमा उतार्नु टड्कारो देखिएको छ ।
संसार २१ औं शताब्दीको डेढ दसक पार गरिसकेको छ । हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका एउटा अङ्ग भइसकेका छौं । कानुनले सबै नागरिकलाई समान हैसियतमा राखेको छ । मतदान प्रक्रियामा पनि मतदाताले गर्ने मतको समान मान्यता छ । तर एउटा नागरिकले अर्कोलाई सम्मान गर्ने, त्यसको पहिचानको कदर गर्ने तत्त्वको अभाव अझै बाँकी छ । हाम्रो सामाजिक व्यवहारले एकले अर्कामाथि, अर्काको क्षमता र सामथ्र्यमाथि विश्वास गर्न नसक्ने चलन कायम छ । आफूले अरूलाई बन्धनमा राखिराख्नुपर्छ र त्यसैबाट ‘शक्ति’ प्राप्त हुन्छ भन्ने सोचाइबाट सर्वथा मुक्त हुन सकिएको छैन । प्रत्येक मानिस भित्रको प्रतिभा र ऊर्जा तथा गरिमा र स्वतन्त्रताको व्यवस्थापन शून्यताले गाँज्ने अवस्थाबाट अहिले पनि विलगाव हुनसकेको छैन । यसले गर्दा समाज जुन अनुपातमा सिर्जनशील, उद्यमशील एवं आत्मविश्वासी हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकिरहेको छैन । आपसमा एकात्मकताको भावना विकसित हुनु त झन् टाढाको कुरा भएको छ ।
यहाँ कुनै नवीन कुरा गर्न खोजिएको होइन । यो त लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको विश्वव्यापी अवधारणासँंग जोडिएको पक्ष हो । नेपाली समाजमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको आफ्नै किसिमको प्रकृति र परम्परा छ । मधेसको कोणबाट हेर्दा लामो समयदेखि लोकतन्त्रका पक्षमा निरन्तर संघर्ष र प्रतिबद्धता प्रकट हँुदै आएको छ । तर पनि मधेसी समाजभित्र केही आन्तरिक जटिलता छन् । जसले गर्दा लोकतन्त्रको अभ्यास निश्चय नै कठिनाइदेखि मुक्त छैनन् । त्यसैले समाजको लोकतान्त्रीकरण मधेसमा लोकतन्त्रको भविष्यका लागि जरुरी बनेको छ ।
अलोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिक संस्कृति नभएकाले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको सबलीकरण नभएको मानिन्छ । अधिकारका लागि लड्ने कतिपयहरूले नै भन्ने गरेको सुनिन्छ, ‘जनता त लोकतन्त्रका लागि तयार छैनन्, राज्य लोकतान्त्रिक हुँदै गयो भने समाज आफै लोकतान्त्रीकरणको बाटोमा हुन्छ ।’ राजनीतिक संस्कार वा संस्कृति व्यक्ति र समूहको राजनीति कार्यमा मूल्य र मान्यताहरू, विश्वास, दृष्टिकोण र व्यवहारबाट प्रस्टिन्छन् । एउटा राजनीतिक अगुवाले आफ्ना कार्यकर्तासंग कस्तो व्यवहार गर्छ ? मत माग्न जाँदा उ कसरी प्रस्तुत हुन्छ ? चुनाव जितेपछि आम मानिससंग गरिने व्यवहार कस्तो हुन्छ ? उसले संगठनभित्र अरूको विचार र दृष्टिकोणलाई सुन्ने, संवाद गर्ने र स्वीकार गर्ने गर्छ कि गर्दैन ? त्यसैगरी सामाजिक जीवनमा एउटा नागरिकले अर्कोलाई कसरी हेरिराखेको छ ? यो यसकारणले भन्नुपरेको छ कि लोकतान्त्रिक मूल्य स्थापनाका लागि सम्मान, समानता र गरिमा बोधका निम्ति एकले अर्कालाई कसरी सम्बोधन गर्छ ? त्यसले सामाजिक सम्बन्धको व्याकरण दृष्टिगोचर हुन्छ ।
रौतहटका दलित अधिकारकर्मी हुन्, अनुप माझी (३९) । उनी भन्दै थिए, उनको गाउँमा उनका बुबाका नाति उमेरको मानिस जो एउटा सम्पन्न परिवारबाट आउँथे । तिनको बुबालाई ‘रे’ भनेर सम्बोधन गर्दा बुबाले त यस्तै हो भनेर चुप लागे । तर जब यो कुरा अनुपले थाहा पाए, उनले त्यसको प्रतिकार गरे । सामाजिक–आर्थिक बनोटले गर्दा पनि मानिसहरू प्रतिरोध गर्न हच्किन्छन् । परम्परादेखि यस्तै हो, यस्तैलाई स्वीकार्दै जानुपर्छ, स्थापित मूल्य र मान्यतालाई चुनौती दियो भने त्यसले सामाजिक संरचना भत्किने डर हुन्छ भनी मौन बस्छन् । कतिपयमा यसले मानवीय गरिमालाई ठेस पुर्‍याएको छ र त्यसको प्रतिरोध गर्नुपर्छ भन्ने बुझाइ पनि हुँदैन ।
कोही–कोही बुझेर पनि सामन्ती संरचनाको जालोबाट फुत्किन सकिँदैन भनेर प्रतिरोधको भावलाई सेलाएर लान्छन्, कोही–कोहीले प्रत्यक्ष प्रतिरोध नगरे पनि तिनले अह्राए–खटाएका काममा अटेरी गर्ने, ढिलासुस्ती गर्ने, सक्रियता नदेखाउने, शिथिल व्यहार देखाएर प्रतिरोधको भावलाई प्रकट गरेको भेटिन्छन् । यिनै परिप्रेक्ष्यमा आगामी दशकलाई लोकतन्त्रको दशक मधेसी समाजका लागि हुने भनेर कसरी भन्न सकिन्छ ? एउटा बडो धमिलो तस्बीर अगाडि आउँछ । नेपाली समाजभित्र मधेसको हैसियत र भूमिकाको निर्धारक तत्त्व यहाँको समाजले आर्जन गर्ने लोकतान्त्रिक मूल्यहरूमा अन्तरनिहित हुन्छन् । लोकतान्त्रिक प्रतिष्ठा प्राप्तिका लागि समाजले त्यसका आधारहरूको खोजी र संरक्षण गर्नैपर्छ । मधेसी समाजको पहिचानारे यस समाजभित्रै सम्वेदनशीलता प्रकट हुनैपर्छ । यस सम्वेदनशीलतामार्फत नै मधेसी समाजको व्यक्तित्व निर्माण गर्छ । मधेसी समाजले आफ्नो भूमिका तथा हैसियत प्राप्तिका लागि आफ्नै भित्रका कमी–कमजोरी सुधार गर्न जोड गर्नैपर्छ ।
समाजमा व्याप्त विषमताजन्य चलनहरू कायम रहने तौरतरिकामा एउटा साधन हो, ‘रे’जस्तो विभेदात्मक प्रयोग । ‘रे’ भनेर सम्बोधन गर्नेले आफूलाई श्रेष्ठ, स्तरीय र शक्तिशाली ठान्छ । यस सम्बोधनले सामाजिक विन्यासलाई उजागर गर्छ । यो शब्दको प्रयोग कैयौंले घरभित्र र बाहिर पनि गर्छन् । कोही आफ्नो घरभित्र आदर सूचक शब्द प्रयोग गर्छन्, तर बाहिरका लागि आफ्नो अहंकार र हैसियत राख्दै ‘रे’ र ‘तिमी’ शब्द प्रयोग गर्छन् । जबसम्म यस्ता विभेदात्मक सम्बोधनहरूको अन्त्य हँुदैन, तबसम्म उत्पीडित व्यक्ति, समूह, समुदाय वा वर्गले समान मानवीय गरिमा प्राप्त गर्न सक्दैन । आज समतामूलक समाज निर्माणको दाबी गर्ने जोसुकै पक्षले मानवीय गरिमा प्राप्तिको यो संघर्षलाई टेवा दिनैपर्छ । मधेसको सन्दर्भमा जाति प्रथा र वर्गसंघर्ष कतिपय ठाउँमा गाँसिएको छ ।
गाउँ–देहातमा अझै सुनिन्छ, फलानोको दलानमा जाँदा चप्पल फुकालेर जानुपथ्र्यो । फलानोको दलानमा संँगै कुर्सीमा बस्न सकिँदैन । फलानो नेताले जोकोहीसंँग हात मिलाउँदैनन् । फलानोले अझै पनि आफूभन्दा उमेरदार मान्छेहरूलाई ‘रे’ भनेर मात्र होइन, नामलाई पनि अपभ्रंश गरेर बोलाउँछन् । मानिलिउँ, कसैको नाम धर्मेन्द्र छ भने उसलाई ‘धरविन्दर’ भनेर जानी–जानी बोलाउँछन् । जबकि त्यस्तै उच्चारण भएको
आफ्नो कुनै नातागोता पर्नेलाई सही उच्चारण गरेर बोलाउँछन् । यसरी अपभ्रंश उच्चारण गरेर अर्कोलाई बोलाउनु भनेको दमनात्मक व्यवहार कायम राख्नु हो । अर्काप्रति हेय भाव देखाउनु हो । सामाजिक संवादको भाषा के हो ? कुन समाजमा सम्बोधनका के कस्ता गरिमायुक्त शब्दहरू प्रयोग हुन्छन्, त्यसले त्यस समाजको सांस्कृतिक गहिराइलाई देखाउँछ । मधेसी समाजमा आदर सूचक वा मानवीय गरिमालाई सम्मान गर्ने शब्दहरूको अभाव छैन । तर बच्चालाई होस् वा महिला सदस्यलाई, कतिपयले होच्याउने शब्दले नै सम्बोधन गर्छन् । यसो गर्नुको पछाडि अर्काप्रति आफू ‘विधाता’ रहेको भाव दर्शाउनु हो । सामाजिक जीवनमा मानवीय गरिमालाई चोट पुर्‍याउने शब्दहरूको बहिष्कार नगरेसम्म समाजको लोकतान्त्रीकरणको ढोकाको चुकुल खुल्दैन ।
सामन्तवाद विरोधी आन्दोलनमा तराईका जिल्लाहरूको संलग्नताको लामो पृष्ठभूमि छ । सामन्ती विरोधी आन्दोलन २००९ सालदेखि २०१४ सालसम्म चलेको थियो । बारा, रौतहट र सर्लाहीमा ‘जी कहो, मुछ उखाडो’ जस्ता स्वाभिमान जगाउने एवं हक–अधिकार रक्षा गर्ने सशक्त एवं संगठित आन्दोलनहरू भए । अबको राजनीतिकर्मीहरूले ती पुरानो संघर्षका कथालाई बेचेर खाने होइन । समाजमा समग्र बदलावका लागि संगठनात्मक रूपमै सम्मान गर्ने र पाउने व्यवहारको सामाजिकीकरण गर्नैपछ्र्र । आज दलहरूले आफूलाई द्वैध मनस्थितिबाट फुत्काउनैपछ्र्र । लोकतान्त्रिक सहजीवनका लागि प्रत्येक नागरिकको मर्यादा र हैसियत कायम गर्न तत्परता देखाउनैपर्छ । जहिले पनि केवल राज्यको अमूर्त अनुहारतिर आंैला तेस्र्याएर सामाजिक व्यवहारका सञ्चालक र नियामक पक्षतर्फ ध्यान दिइएन भने समुन्नतिका सम्भावना ओझेल पर्दै जान्छन् । संघीयता भनेको मानसिकता र व्यवहार पनि हो ।
केन्द्रीयताले कुनै व्यक्ति वा समुदायमा शक्ति रहेको भाव कतिपय सन्दर्भमा देखाउँछ भने संघीयताले प्रत्येक व्यक्तिको ‘स्व’लाई सम्मान र उसको इच्छाशक्तिलाई आदर गरेको हुन्छ । कसैलाई हेय व्यवहार गर्दा उसले जानी वा नजानीकन प्रतिरोध गर्दैन भने त्यस्तो सामन्ती सोच र असमानताको व्यवहार कायम राख्ने जोसुकै पनि संघीयता विरोधी हुन् । यस आलेखमार्फत अलग–अलग बहसमा उठेका विभिन्न विन्दुलाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरिएको छ । यसले गर्दा विचारको सिलसिलामा क्रमभङ्गता हुनसक्छ, तर उठाउन खोजिएको
पक्ष के हो भने समाज कहाँ–कहाँ चुक्यो ? कता–कता चिप्लियो ? कता लम्किँदैछ ? कुन भासमा भासिँदैछ ? कसका निम्ति रचिएको छ, यो प्रतिरोध ? किन कोही भन्दैछन्, अब ‘रे’ भनेको सहन्नांै !
datelineterai@gmail.com

प्रकाशित : माघ ४, २०७४ ०७:०२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT