संयमको खाँचो

सरकारले प्रदेशको अस्थायी मुकामसमेत तोकेपछि तत्काललाई प्रदेशसभा र प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि पूर्वाधार तयारीको अन्योल पनि हटेको छ तर प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोकिएलगत्तै मुलुकका विभिन्न सहरमा आन्दोलन चर्किएको छ ।

आफ्नो ठाउँलाई प्रादेशिक राजधानी घोषणा गर्न माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रने क्रममा बन्द–हडताल गरिएका छन्, प्रदेश नं १ को धनकुटामा कफ्र्यु नै जारी गर्नुपरेको छ । यो आन्दोलनका कारण आसन्न राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनलाई सुरक्षा चुनौती बढाउने जोखिम पनि देखिएको छ । आन्दोलन तन्किँदै जाँदा जटिलता बढ्दै जाने हुनाले यसको जतिसक्दो छिटो व्यवस्थापन जरुरी छ ।

सरकारले प्रदेश प्रमुख सिफारिसमा ढिलाइ गर्दा संवैधानिक–राजनीतिक प्रक्रियामै गतिरोध सिर्जना भएको थियो । निर्वाचन आयोगले प्रदेश प्रमुखको अनिश्चितताका कारण डेढ महिनाअघि सम्पन्न निर्वाचनको परिणाम घोषणा गर्न सकेको थिएन । मन्त्रिपरिषद् बैठकले बुधबार प्रदेश प्रमुख छनोटको निर्णय गरेपछि निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको परिणाम घोषणा गरिसकेको छ । प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐनअनुसार आयोगले परिणाम घोषणा गरेको सात दिनभित्र प्रदेश प्रमुखलाई प्रतिवेदन पठाउनुपर्छ । परिणाम घोषणाको ३५ दिनभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानका कारण प्रदेश सरकारहरू अब छिट्टै बन्दै छन् । अहिले निर्वाचिन प्रदेशसभा सदस्यहरू राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका मतदाता हुन् जुन निर्वाचन माघ २४ मा हुँदै छ ।

सरकारले प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोकेपछि भने विभिन्न प्रदेशमा आन्दोलन चर्किएको छ । बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश नं १ को विराटनगर, २ को जनकपुर, ३ को मकवानपुर, ४ को पोखरा, ५ को रुपन्देही, ६ को सुर्खेत र ७ को धनगढीलाई अस्थायी मुकाम तोकेको हो । अहिले प्रदेश १ मा धनकुटा, २ मा वीरगन्ज, ५ मा दाङ र ७ मा डोटीमा सरकारको निर्णयविरुद्ध आन्दोलन भइरहेको छ । प्रदेश ३ को भक्तपुरमा पनि प्रदर्शन भएको छ । आन्दोलनका क्रममा ठाउँ–ठाउँमा झडप भएका छन् ।

अहिले तोकिएका मुकाम स्थायी राजधानी तोकिनुअघिसम्म प्रदेशको कार्यसञ्चालनका लागि मात्र हुन् । संविधानले प्रदेशको राजधानी तोक्ने अधिकार प्रदेशसभालाई नै दिएको छ । संविधानको धारा २८८ (२) मा ‘प्रदेशको राजधानी सम्बन्धित प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट निर्णय भएबमोजिम हुनेछ’ भनिएको छ । त्यसैले प्रदेशसभाले निर्णय गर्ने बेला हुने अभियान/‘लबिइङ’ अर्थपूर्ण बन्न सक्छ । आफ्नो क्षेत्र अस्थायी मुकामसमेत नतोकिँदा असन्तुष्टि/आक्रोश पैदा हुनु स्वाभाविक हो तर प्रदेशको राजधानी निर्धारण केन्द्र सरकारको अधिकारभित्र पर्दैन ।

प्रदेशको राजधानी माग्दै भइरहेको आन्दोलन कुन रूपमा अघि बढ्छ, छिटो टुंगिन्छ कि लम्बिन्छ भन्ने निक्र्योल सरकारको भूमिकाले नै गर्नेछ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोकिएपछि राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सुरक्षा चुनौती थपिएको जनाउँदै त्यसलाई सहज बनाउन सरकार र राजनीतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । यसलाई सम्बन्धित पक्षले गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ । जारी आन्दोलनलाई जतिसक्दो छिटो व्यवस्थापन गर्न सरकारले वार्ता–संवादबाट समझदारी कायम गर्न पहल थालिहाल्नुपर्छ । यसमा सबै राजनीतिक दलहरूको सकारात्मक र रचनात्मक भूमिका अत्यावश्यक छ । अहिले अस्थायी मुकाम मात्र तोकिएको सन्दर्भमा आन्दोलनलाई चर्काउने, भड्काउनेखालका अभिव्यक्ति राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेताहरूका लागि शोभनीय हुँदैन । कुनै विषयप्रति असहमति प्रकट गर्ने वा कुनै माग राख्ने नागरिकको अधिकार हो तर त्यो शान्तिपूर्ण ढंगबाट हुनुपर्छ भन्ने सबै पक्षले ख्याल गर्नुपर्छ ।