किन दुख्दैन शासकलाई जाजरकोट ?

त्यो तस्बीर देख्दा एकछिन त मुटुको धड्कन नै रोकिए जस्तो भयो । जाजरकोटमा भाइरल ज्वरोले थला परेर एउटा बालक हिंँड्दा–हिँंड्दै बाटोमै लडिरहँदा यता स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको चरम बेथिति विरुद्ध अनशन बसेर थला परेका डा. गोविन्द केसीको तस्बीर सञ्चार माध्यममा भाइरल बनिरहेको थियो । आम नेपालीले सर्वसुलभ रूपमा स्वास्थ्यसेवा उपभोग गर्न पाउन् भन्दै चौधौंपटक आमरण अनशन बसेका डा. केसीको अनशन संयोगले शनिबार नै तोडियो ।

देशको राजधानी लगायत सहरी क्षेत्रमा ठेस लाग्नेगरी सुविधा सम्पन्न अस्पताल सञ्चालन भैरहँदा जाजरकोट लगायतका दुर्गम गाउँका नागरिक सामान्य रुघाखोकी र ज्वरो आउँदा सिटामोल खान नपाएर सोत्तर पर्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो ? भौगोलिक विकटतामात्र यसको कारण हो कि यो देशका भाग्य निर्माताको उदासीनताको फल भोग्दैछन्, उनीहरू ? राजतन्त्रको अन्त्य भएपछि आम जनताको रोग, भोक र शोकको पनि अन्त्य हुन्छ भन्ने सुनेर कति निमुखा युद्धको आगोमा होमिए, तर उनीहरूको रोग र भोकको अन्त्य त गणतन्त्रपछिका दस वर्षले पनि गर्न सकेन ।

यो देशमा कसैलाई सिटामोल र जीवनजल नपाएर मृत्यु स्वीकार्न बाध्य भएका नागरिकको पीडा दुख्छ भने त्यो केवल एउटा डा. केसीलाई दुखेको देखिन्छ । यो कुनै भावनामा बगेर भनिएको सहानुभूति होइन, विगत ५–६ वर्षदेखि देखिँदै आएको वास्तविकता हो । यिनै अभागी नागरिकका लागि सिंगो राज्यसंयन्त्रसँग एक्लै लडिरहेछन् उनी र दर्जनभन्दा बढीपटक ज्यानको बाजी लगाएर अनशन बसिरहेछन् । निमुखा नागरिकप्रतिको उनको यो लडाइँलाई राज्यका जिम्मेवार निकायमा आसिन कतिपयले ‘पागलपन’ भन्न पछि परेका छैनन् । यहाँसम्म कि स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको ‘माफियागिरी’ सम्बन्धमा न्यायालयको कदमप्रति जब डा. केसीको औंला उठ्यो, तब एकजना पूर्व प्रधानमन्त्रीले त अनशनलाई उडाउनुसम्म खिल्ली उडाएको पाइयो । जब यो देशका भर्खर–भर्खर निवृत्त भएका प्रधानमन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री तथा गृहमन्त्री जस्तालाई त डा. केसीप्रति सकारात्मक बन्न सक्दैनन् भने उनीहरूले हाँकिरहेको यो देशमा गरिबले सहजै सिटामोल र जीवनजल पाउने अवस्था कसरी सिर्जना हुनसक्ला ?

शासक वर्गहरू ‘अधिपोषण’का कारण बिरामी परेर राज्यकोषको खर्चले विदेशको ‘उपचार–यात्रा’ गरिहँदा किन आम नागरिक कुपोषणले मर्न विवश भए ? यो विभेदको खाडल के भूगोलले मात्र निर्माण गरेको हो त ? यसो हो भने तिनै दुर्गमका कुपोषणग्रस्त नागरिकका भोटले चुनाव जितेर तिनैको भाग्य बनाउन सिंहदरबार छिरेकाहरूलाई कुपोषण किन लाग्दैन ? किन यता आएपछि उनीहरूले आफ्ना नागरिकको अनुहार बिर्सिन्छन् ? राज्यले हरेक वर्ष दुर्गम जिल्लाका लागि छुट्याउने विकास बजेट र स्वास्थ्य बजेटको उपलब्धि खै ? आफ्ना भाग्य निर्माता (मतदाता) रुघाखोकीले सोत्तर परिरहँदा उनीहरूले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरूका स्वर किन सुन्न पाइएको छैन ?

राज्य समृद्ध हुन राजनेता गतिलो हुनुपर्छ । केन्द्रदेखि गाउँसम्मका हरेक निकायमा कमसेकम एकजना मात्र गतिलो र इमानदार नेता जन्मनसके पनि देशको परिस्थितिले कोल्टे फेर्न सक्छ भन्ने उदाहरण एसियाकै कैयौं नेताले देखाइसकेका छन् । तर हामीकहाँ त जो आए पनि ‘कानै चिरेका’ मात्र । दुर्गमलाई सुगम कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा कसैको चिन्ता छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, रोजगारी यतिमात्र भए पनि नागरिकका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्न सहज हुन्छ । गरिबी दुर्गमका नागरिकको सबैभन्दा ठूलो शत्रु बनेको छ । उनीहरूका लागि ‘पोषण’ भन्ने कुरा कित कागजका पानामा सीमित होला कि नेता वा मन्त्रीका वक्तव्यमा । शिक्षा चेतनाको आधार हो, तर यो पनि नाम मात्रको भैदिएको छ । कुन ठाउँमा कस्ता शिक्षाको जरुरी पर्छ भन्ने कुरा राज्यले तय गरेर लागू गर्नुपर्छ । राज्यले समुदायमा लगानी गरेर चेतनामूलक कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्नेमा झारा टार्ने बाहेक केही देखिंँदैन ।

सिंहदरबारमा बसेर ‘चेतनाको कमीले धामी–झाँक्री देखाउने गरेकाले सुदूर पश्चिममा मानिस मरिरहेछन्’ भनेर पानी माथिको ओभानु कति दिन बन्ने हो ? के पुरै वास्तविकता त्यही होला त ? हो नै भने पनि चेतना जगााउने र अस्पताल जान प्रेरित गर्ने दायित्व राज्यको हो कि होइन ? अनि अस्पताल नाम मात्रका छन् कि स्रोतसाधनले परिपूर्ण ? ‘जाजरकोटका अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सक पठाउन नसकिने’ भन्ने स्वास्थ्य सचिवको भनाइ भर्खरै सार्वजनिक भएको छ । जहाँका स्वास्थ्य संस्थामा सामान्य औषधीको त अभाव हुन्छ भने विशेषज्ञ चिकित्सक पुग्न नसक्नु कुन नौलो कुरा भयो र † जहाँ सामान्य प्रसूति सेवा दिनसक्ने जनशक्तिको अभावले वर्षेनि कैयौं महिलाले प्रसव बेथामै ज्यान गुमाउनु परिरहेछ, रक्तस्रावले थलिँंदा एक पोका रगत नपाएर सुत्केरीको मृत्यु भइरहेछ, त्यहाँ आवश्यक दक्ष स्वास्थ्यकर्मी पठाउन नसक्नुका अप्ठ्याराहरू के–के हुन्, तिनको पहिचान यो राज्यशक्तिले कहिले गर्ने हो ?

मेडिकल क्षेत्रमा भित्रिएको विकृति र आर्थिक चलखेलले गर्दा आज आम नागरिक गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित हुनेमात्र होइन, अकाल मृत्युको सिकारसम्म बनिरहेका छन् ।

व्यक्तिको योग्यता र क्षमतालाई भन्दा पैसालाई महत्त्व दिएर सञ्चालित मेडिकल शिक्षाकै कारण यो अवस्था सिर्जना भएको हो । अर्कोतिर राज्यले प्रतिविद्यार्थी लाखौं रुपैयाँ लगानी गरेर उत्पादन गरेका चिकित्सकहरू नै दुर्गम क्षेत्रमा जान नमान्नु वा नसक्नुमा दोषी ती उत्पादन हुन् कि राज्य ? के राज्यले उनीहरूका लागि स्तरीय सुविधा प्रदान गरेको छ ? के उनीहरूको दक्षता र क्षमता अनुसारका उपकरण दुर्गमका अस्पतालमा पुर्‍याएको छ ?

अर्को कुरा, राज्यले वर्षेनि दुर्गमका कैयन् विद्यार्थीलाई नि:शुल्क स्वास्थ्य शिक्षा दिएर विशेषज्ञ चिकित्सकसम्म उत्पादन गर्छ, तर दक्ष भैसकेपछि उनीहरू ठूला सहरकै अस्पताल ताक्छन् । उनीहरूलाई स्थानीय स्तरमै रहेर सेवा प्रदान गर्नका लागि आवश्यक सुविधा र आकर्षक तलब व्यवस्था गर्नुका साथै उनीहरूको सुरक्षाको जिम्मा पनि राज्यले लिनुपर्छ । हरेक जिल्ला अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रमा पर्याप्त जनशक्ति र औषधी व्यवस्था गर्नसके कुनै बालक सामान्य रुघाखोकीले थलिएर बाटामै ढल्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनेछ ।