कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

दमकका अचाक्ली सपना

चीनको महत्त्वाकांक्षी क्षेत्रीय योजना ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) सँग जोडेर दमकमा औद्योगिक पार्क बन्न लागेको समाचार आएपछि जग्गा दलालहरूको दौडधुप बढेको छ ।

काठमाडौँ — तीन दशकअघि नगरपालिका बनेको पूर्वेली सहर दमक सधैंभन्दा बढी चासो र चर्चामा यतिखेर छ । मुलुकका अग्रणी नेता केपी शर्मा ओलीको गृहजिल्ला झापा र यस भित्रको गृहनगर भैकन यहाँ जोडिएका सपनामयी योजना तथा कार्यक्रमका कारण दमकको शान अर्कै छ, मान अर्कै छ ।

राष्ट्रिय नेता ओलीको प्रतिछाया बनेर रोमनाथ ओली दमकमा २० वर्षपछि दोहोरिंँदै मेयर बनेका छन् । मुस्किल के छ भने अहिलेसम्म ख्यालठट्टामा भनिएका, भाषण–मन्तव्यमा राखिएका वा योजनाको होडबाजीमा बुनिएका सबैजसो अल्पकालीन–दीर्घकालीन कार्यक्रमको कार्यभार बेहोर्ने बिन्दुमा मेयर रोमनाथ आइपुगेका छन् ।


भए–नभएका योजना र सपनाको अतिभारले गर्दा मेयर रोमनाथको अवस्था ‘उलार’ बनेको देखिन्छ, ‘मैले बोल्नै भएन’, भंगिमा उनका वरपर घुमिरहेको भेटिन्छ ।

अहिले चर्चामा रहेका राष्ट्रिय गौरवका २१ वटा आयोजनाभित्र नपरे पनि दमकमा उभ्याइएका योजनाहरू त्यति ‘निम्छरा’ भने छैनन् । राष्ट्रिय गौरवकै रूपमा चिनाउन खोजिएका विश्वकै अग्लो बुद्ध मूर्ति, औद्योगिक पार्क, फाल्गुनन्द अन्तर्राष्ट्रिय सभागृह, दमक भ्युटावर, विज्ञान पार्क लगायतका संरचना ‘राजनीतिक बोलीवचनका योजना’का रूपमा दमकमा बिक्री भैसकेका छन् । यत्ति हो, सही रूपमा कागजमा अथवा व्यवहारमा भने उत्रन थालिहालेको छैन । सपना र योजनाको कुरो एकातर्फ छ, व्यवहार भने अर्कै छ । नगरको बजेटबारे जानकारी दिने क्रममा नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत युवराज दाहालले हालै कुनै परवाह नराखी भनिसकेका छन्, ‘यी योजना दमक नगरपालिकाको हैसियतभन्दा माथिका भएकोले केन्द्र सरकार र दाताहरूको सहकार्यमा सम्पन्न गर्नेगरी संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्छाैं ।’


अब हैसियत भित्रकै योजनाको कुरा गरौं । झन्डै ८० हजार जनसंख्या रहेको दमक नगरपालिका ‘पूर्ण साक्षर नगर’ छ नै, झापा जिल्लासमेत ‘पूर्ण साक्षर’ घोषणा भएको धेरै भैसक्यो । नगरको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमात्रै झन्डै १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ । तर नगरले आर्थिक टेवा दिएका अथवा ‘सार्वजनिक’ भनेर कहलिएको पुस्तकालय भने नगरमा एउटै पनि रहेनछ । नगरपालिका प्रवेश गर्ने बित्तिकै चौकिदार कक्षजस्तो कुनोमा ८/१० वटा दैनिक/साप्ताहिक पत्रिका टेबलमा फिंँजाएर चिनाइएको रहेछ— पुस्तकालय । ‘आजकल जनताका प्रश्न अर्कै खालका हुनथालेका छन्,’ मेयर ओली भन्छन्, ‘स्थानीय तहको वर्तमान स्वरुप र संघीय निर्वाचनपछिको अधिकार सम्पन्न तथा स्वायत्त व्यवस्थामा मेरो वार्डमा अब बजेट कति आउँछ भनेर प्रश्न गर्नेहरू मात्रै यहाँ भेटिन्छन् । उपभोक्ता हक–अधिकार वा गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना आदिबारे कुराकानी गर्नै पनि चाहनेहरू कमै छन् ।’

अन्यत्रझैं दमकमा पनि मेयर ओली प्रदेश सरकारले तोक्ने कार्यविधि, स्रोत बाँडफाँडका आधार र एकल अधिकारका विधि–विधान पर्खिरहेका छन् । व्यवस्थामा तोकिए अनुसार एकल अधिकारका कामकुरा तत्कालै निधो गर्न सकिन्छ, तर त्यसमा पनि ‘प्रादेशिक एकरुपता’ खोज्नैपर्‍यो । एकल अधिकारको कार्यक्षेत्रमा रहेर बैठक सञ्चालन, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, आन्तरिक राजस्व सञ्चालन, आधारभूत तहको शिक्षा सञ्चालन, भूमि व्यवस्थापन आदिको नियम प्रबन्ध गर्नमा त्यति बाधा–व्यवधान थिएन । तर मेयर ओलीका भनाइमा ‘एकपछि अर्को गर्दै आइपर्ने व्यवधान’ कति छन् कति । उनी भन्छन्, ‘बाढीपहिरोले छोप्यो, लगत्तै दसैं–तिहार आयो । त्यस बाहेक त कसोकसो काम गरिरहेकै छौं ।’


खासमा केन्द्रीय पद्धति, संघीय वा प्रदेशको कामकुरो त्यति नबुझिकनै एकपछि अर्को गर्दै आइपरेको प्रशासनिक हेरफेरमा कतिपय कुरो ‘बुझबुझारथ’ हुनै नसकिरहेको स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पनि लागेको छ । ‘संघीय शासनले दिएको विकेन्द्रीकरणको दह्रिलो बँुदामा हरेक वडामा ठूलो हिस्सामा पैसा (बजेट) मात्रै जान्छ भन्ने बुझाइ बढी पाइएको छ,’ नगरका एक प्रशासकीय कर्मचारी भन्छन्, ‘एउटा वडामा कति करोड रुपैयाँ गयो भन्नेमात्रै बुझाइ सही होइन । निश्चित विकास र पूर्वाधार बजेट बाहेक अरू पैसा वडामा कहाँ जान्छ र ?’


नगरका सामान्य कर्मचारीदेखि मेयर/उपमेयरसम्मै कतिपय नीतिगत र कार्य सञ्चालनका मामिलामा आफैं अल्मलिएका हुन् कि झैं देखिन्छ । सपनाको कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, तर गन्तव्यमा पुग्न कहाँ र कुन दिशाबाट हिंँड्न थाल्ने हो भन्ने धेरैलाई पत्तो छैन । नगरमा व्यवस्थित पार्क छैन, लाइब्रेरी छैन, सार्वजनिक स्थलहरू छैनन् । अहिले सञ्चालनमा रहेको दमक महोत्सव कहीं खुला र व्यवस्थित ठाउँ नपाएर रतुवा खोलाको बगरमा भैरहेको छ, ‘गर्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज’ शैलीमा । दमक उद्योग वाणिज्य संघ, नगरपालिका सहितका आयोजक साझेदार यहाँ छन् । तर योपटक कटान हुनबाट जोगिएको खोला बगरमा महोत्सव चलिरहेका बेला खुला सार्वजनिक स्थलको व्यवस्थापनमा त्यति टाउको दु:खाइ कसैको भएको पाइएन । अथवा यो मामिला सरोकारमै आएन ।


पूर्व तथा भावी (भनिएका) प्रधानमन्त्री ओलीको नामसँग जोडिएको दमक नगरमा मेयर/उपमेयर दुबैको छायाछवि निकै राम्रो छ । विशेषत: मेयर रोमनाथको चिनारी मेयरभन्दा बढी ‘केपी ओलीका पर्ने भतिज’ भनेर नगरमा छाएको रहेछ । ओली विशेषतामा जोडिए जस्ता उखानटुक्का, भाषणशैली र हास्यव्यङ्गय मिसिएका वाणी सुनिरहन पाउने अर्थमा दमकेली २० वर्षपछि फेरि भाग्यमानी बनेका छन् । प्राध्यापक हुने क्रममा रहेकी अर्थशास्त्रकी गुरुआमा गीता अधिकारीको उपमेयर इमेज पनि ओजपूर्ण देखिन्छ । तर यो ओजका सामु नगरबासीमाझ बाँडिएको सपनाको बोझको हिसाब–किताब भिन्न छ, अरूतिर भन्दा दमकमा अझ विशेष छ— देशदुनियाँले सोध्नेगरी ।


दमकमा रतुवा र चाजु खोलाको कटान यथावत छ । नदीका बीचमा बनेको झोलुङ्गे पुलमा टेक्न वारिपारि डुङ्गा लिएर हिंँड्नुपर्ने गजबको ठेकेदारी शैली पनि यथावत छ । सबै दलले आफ्नो हित र स्वार्थ अनुकूल सुकुम्वासी बनाइएकाहरूको संख्या दमकमा दिनानुदिन बढ्दो छ । पछिल्लो ५ वर्षमा ८ हजार सुकुम्वासी नागरिकको बसोबास सुरु भएको तथ्यांक बाहिर आइसकेको स्थिति छ । नगरपालिका अन्तर्गत बेलडाँगी शिविरमा शरणार्थी हैसियतमा बस्दै आएका र पुनर्बसोबासमा जान पनि नपाएका भुटानी नागरिकको झन्डै १० हजार जनसंख्याको ‘भार’ पनि अब दमक नगरमै पर्दैछ । २५ वर्षयता शरणार्थी बनेर बस्दै आएका भुटानीको परिवारबाट अहिलेसम्म जन्मदर्ता नभएको यथास्थितिमाझ एकाएक स्थानीय तहमा जन्मदर्ता थालिएको सूचना आफैंमा अत्यासलाग्दो छ । शरणार्थीको स्थानीय बसोबास विकल्पले प्रकारान्तरमा निम्त्याउने कठिनाइको दमक नगरले अहिले कुनै अनुमान गरेको देखिन्न । मेयर ओली भने मानवअधिकार दृष्टिमा समेत शरणार्थीको जन्मदर्ता प्रक्रिया दमकको वार्ड कार्यालयमै थालिएकामा धेरै ढुक्क पो भेटिए ।


दमक नगर आफैंमा ‘सपनामयी’ सुनिन थालेको छ । दमक–३ को १ सय ६० बिघा जमिनमा निर्माण हुने भनिएको बुद्धमूर्ति होस् वा दमकसहित गौरादह नगरपालिका र कमल गाउँपालिकाको २२ सय बिघा क्षेत्रमा बन्ने औद्योगिक पार्कको कुरा होस्— धेरैले अनेक थरि सपना देख्नथालेका छन् । यतिसम्म कि ‘चीनको महत्त्वाकांक्षी क्षेत्रीय योजना ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) सँग जोडेर चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको अवधारणा अन्तर्गत दमकमा औद्योगिक पार्क बन्न लागेको’ समाचार आएपछि यो सूचनाको तौल र आयतन यति ब्यापक बनेको छ कि विशेषत: दमकमा जग्गा व्यवसायी (दलाल) हरूको दौडधुप अरू हेर्नलायक देखिन्छ । दमकको हिमालय माध्यमिक विद्यालयमा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष शंकर बस्नेतका अनुसार, संसारकै ठूलो बुद्धको मूर्तिजस्तो योजना सपना ठूलै देखिए पनि प्रमुख दाता र दातृ निकायसँग हारगुहार नगरिकन साकार हुन मुस्किल छ ।


सपनाहरूका माझ फेरि पनि व्यवहारको ‘कटुचित्र’ भने अलग छ । दमक–१ को भृकुटी आधारभूत विद्यालयको स्वर्ण जयन्तीमा मेयर/उपमेयरमाझ प्रधानाध्यापक लक्ष्मीप्रसाद न्यौपानेले झन्डै अढाई सय विद्यार्थीका लागि जनही दैनिक १५ रुपैयाँका दरमा खाजा ख्वाउन खर्च (बजेट) अभाव रहेको भन्दै हारगुहार गरेका थिए । त्यो विनयशील आग्रह सुनेर दमक उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजेन्द्र ढकालले क्यान्टिन बनाइदिने र अरू सहयोग उपलब्ध गराउने वचन दिए । मेयर ओली भने आफ्नै आँगनको सरकारी विद्यालयको दुरुह अवस्थामा खासै बोलेनन् । बरु उनले अकवर–वीरबलदेखि चाणक्यसम्मका गुरु–मन्त्रणा सुनाए ।


‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँ’ स्टाइलमा विद्यार्थीका लागि खाजा खर्चको जोहो आफैं गर्नुपर्ने सुझाव दिए । नगरपालिकामा छोटो भेटघाटका बेला संकेतमै मेयर ओलीले सुनाए, ‘हेर्नुस् न, यहाँ अझै पनि जनता पुल बनाइदिनुपर्ने र कल्भर्ट मर्मत गर्दिनुपर्ने जस्ता मागमै अडिएका छन् । २० वर्षअघि म मेयर छँदा जेजस्ता माग र सरोकार थिए, अहिले पनि त्यस्तै छन् । बरु लौ न मेरी श्रीमतीलाई क्यान्सर लाग्यो, मेरो किड्नी फेल भयो— अब के गर्ने ? खोइ, सुलभ स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवा/सूचना कसरी कहाँ पाइन्छ ? खानपिन, आहार सम्बन्धी स्रोत–सामग्री कहाँ भेटिएला ? गुणस्तरीय खानेकुरा र निरोगी जीवनका उपायहरू कसरी पहिल्याउने (?) भनेर सोधीखोजी गर्ने जनसाधारणको खोजी म गर्दैछु । अहँ, त्यस्तो भेटेकै छैन ।’

[email protected]

प्रकाशित : माघ ६, २०७४ ०७:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?