न्याय क्षेत्र : बादलमा चाँदीको घेरा

जब इमान र निष्पक्षताको प्रतिमूर्ति मानिने न्यायालयमा बेइमानी र पक्षपातका प्रतिमूर्तिहरू हावी हुन्छन्, न्यायालय आफै लड्खडाउन थाल्छ र ससाना बाह्य हमलाले पनि त्यसलाई अस्तव्यस्त बनाइदिन्छ ।
जीवन क्षत्री

काठमाडौँ — सन् २०१५ मा लखनउस्थित प्रसाद एजुकेसन ट्रस्टले भारत सरकारसमक्ष मेडिकल कलेज खोल्न अनुमति माग्यो । तर त्यहाँको मेडिकल काउन्सिलले पूर्वाधार नपुगेको भनी २०१६ जूनमा अनुमति नदिने निर्णय गर्‍यो ।

भारतीय सर्वोच्च अदालतले मेडिकल काउन्सिलका कामकारबाही सुपरीवेक्षण गर्न गठन गरेको ‘ओभरसाइट कमिटी’को सिफारिसका आधारमा त्यसको २ महिनापछि त्यहाँको सरकारले उक्त मेडिकल कलेजका लागि अनुमतिपत्र दियो । २०१६ को अन्ततिर जब मेडिकल काउन्सिल पुन: निरीक्षणमा गयो, अस्पतालको गेटमा भोटे ताल्चा लाागेको थियो भने क्याम्पस भवन ‘परित्यक्त’ देखिन्थ्यो । काउन्सिलको त्यस्तो अनुगमन प्रतिवेदनपछि २०१७ मे ३१ मा भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यो कलेजमा २ वर्षका निम्ति विद्यार्थी भर्ना निषेध गर्‍यो र काउन्सिललाई कलेजको २ करोड बैंक धरौटी जफत गर्ने निर्देशन दियो ।

त्यो निर्णयविरुद्ध कलेजवाला सर्वोच्च अदालत गयो । न्यायाधीश दिपक मिश्र, अमिताभ रोय र एएम खन्विलकरको इजलासले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई फेरि अनुगमनमा जान आदेश गर्‍यो । मन्त्रालयले फेरि एकपल्ट कलेज पक्षको सुनवाइ गरेपछि आफ्नो पहिलेकै निर्णय सदर गर्‍यो, किनकि अस्पताल र कलेज भवन अझै परित्यक्त नै थिए । त्यसपछि घटनाले नाटकीय मोड लियो । भारतको केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग (सीबीआई) ले पछि गएर दर्ता गरेको उजुरीपत्र (एफआईआर) अनुसार बीपी यादव कलेजका व्यवस्थापक उडिसा उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश आईएम कुद्दुसीकहाँ पुगे र दुवैको मिलेमतोमा यादवले सर्वोच्चबाट मुद्दा फिर्ता लिएर इलाहवाद उच्च अदालत पुगे । २०१७ अगस्ट २५ मा उक्त अदालतले कलेजको बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश दियो र विद्यार्थी भर्नासमेत नरोक्नु भनिदियो । त्यसको ४ दिनमा मेडिकल काउन्सिल त्यही विषय लिएर सर्वोच्च अदालत पुग्यो, तर दिपक मिश्रसहित ३ जनाको इजलासले इलाहवादको रिट खारेज गरे पनि बैंक ग्यारेन्टी सम्बन्धी अन्तरिम आदेश कायम राख्यो । यसबीच मिश्र अगस्ट २८ देखि भारतका प्रधानन्यायाधीश बनिसकेका थिए । सेप्टेम्बर १८ मा फेरि प्रधानन्यायाधीश मिश्रकै नेतृत्वको इजलासले उक्त अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिंँदै मेडिकल काउन्सिललाई २०१८–२०१९ शैक्षिक सत्रका लागि विद्यार्थी भर्नाको अनुगमन गर्न आदेश दियो । त्यसको भोलिपल्ट सीबीआईले माथि उल्लिखित उजुरीपत्र वा एफआईआर दर्ता गर्‍यो, जसमा पूर्वन्यायाधीश कुद्दुसी र कलेजका २ व्यवस्थापक लगायत ६ जनाको नाम थियो ।

त्यस प्रकरणमा मेडिकल कलेजले शैक्षिक वातावरण बनाएर तथा बिरामी आउने अस्पताल चलाएर काउन्सिलबाट विधिवत् सम्बन्धन लिनुको सट्टा बारम्बार अदालतबाट उस्तै प्रकृतिका आदेश लिएर त्यसका भरमा खाली भवनमा विद्यार्थी भर्ना लिएर पैसा कमाउन खोजेको प्रस्ट देखियो । तर त्योभन्दा गम्भीर आरोपचाहिँं एक पूर्व न्यायाधीशमार्फत च्यानल मिलाएर आफू अनुकूलका फैसला निकाल्न कलेजका मानिसहरू आपराधिक काममा संलग्न भएको भनी सीबीआईले मुद्दा हाल्नु थियो । त्यो आरोप सीबीआईले यसै लगाएको थिएन, उसले विभिन्न चरणमा गरी आरोपीहरूमाथि छापा मार्दा लेनदेनका क्रममा रहेको २ करोड भारु फेला नै परेको थियो । त्यसरी प्रभावित पारिएको भनिएका फैसलाहरूको सिलसिलामा कम्तीमा ३ वटा फैसलामा भारतका प्रधानन्यायाधीश आफैं संलग्न थिए ।

यस मुद्दालाई जब ‘क्याम्पेन फर जुडिसियल एकाउन्टेबिलिटी एन्ड रिफम्स’ संस्थाले उठाएर गम्भीर छानबिनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुग्यो, प्रधानन्यायाधीश पछिका वरिष्ठतम न्यायाधीश जस्ती चेलमेश्वरको इजलासले मुद्दा र त्यसमा उठाइएका विषयको गम्भीरतालाई विचार गर्दै सर्वोच्च अदालतका (प्रधानन्यायाधीश बाहेकका) ५ वरिष्ठतम न्यायाधीशहरूको पूर्ण इजलासमा पठाउने फैसला गर्‍यो । तर प्रधानन्यायाधीश मिश्रले नाटकीय रूपमा त्यो मुद्दा आफूसमेतको ५ सदस्यीय इजलासमा तानेर सुनवाइ गरे र भारतको न्यायिक इतिहासमा एउटा अनौठो अवस्था सिर्जना भयो । क्याराभान पत्रिकाका संवाददाता अतुल देवका अनुसार इजलास सुरु हुनासाथै वरिष्ठ अधिवक्ता तथा सुशासन अभियन्ता प्रशान्त भूषणले मिश्रलाई सोझै भने, ‘जाहेरी सिधै तपार्इँविरुद्ध लक्षित छ, त्यसैले यो इजलासबाट तपाईँ अलग रहनुपर्छ ।’ मिश्रको उत्तर, ‘नन्सेन्स । जाहेरीमा म विरुद्ध एउटै शब्द छैन । अब तपाईँमाथि अदालतको अवहेलनाको मुद्दा लाग्नुपर्छ ।’ भूषण, ‘उसो भए लगाउनुस्, अवहेलना मुद्दा ।’ मिश्र, ‘तपार्इँ त्यसका लागि पनि योग्य हुनुहुन्न ।’
***

यता नेपालमा २०७० चैत ९ मा काठमाडौंको पिपल्स डेन्टल कलेज नेपाल मेडिकल काउन्सिल विरुद्ध पुनरावेदन अदालत पाटन गयो । काउन्सिलले उसको बीडीएस कार्यक्रमको सिट ७५ बाट घटाएर ६० पुर्‍याइदिएको थियो । अदालतले अन्तरिम आदेशका क्रममा ‘विद्यार्थी भर्ना भइसकेपछि काउन्सिलले सिट घटाउने निर्णय गरेको देखिएको’ भन्यो, तर काउन्सिलले सिटको अनुमति नदिंँदै विद्यार्थी भर्ना गरेको भनी कलेजलाई कारबाही गर्नुको सट्टा काउन्सिलको निर्णय बदर गर्दै कलेजको सिट संख्या सदर गरिदियो । अन्तरिम आदेश दिने न्यायाधीश थिए– गोपाल पराजुली । ३ महिनापछि २०७१ जेठमा जब मेडिकल काउन्सिलले पूर्वाधार नपुगेको भनी सोही कलेजको स्नातकोत्तर कार्यक्रमका सिट संख्या १२ बाट शून्यमा झारिदियो, कलेज पुनरावेदन अदालतको सट्टा सर्वोच्च पुग्यो । त्यहाँ पनि जेठ १८ को अन्तरिम आदेशले काउन्सिलको निर्णय बदर गर्दै कलेजलाई १२ सिट नै दिलाइदियो । यसबीच पराजुली पुनरावेदन अदालतबाट सर्वोच्च पुगिसकेका थिए र यो अन्तरिम आदेश पनि उनैले दिएका थिए । २०७० यता यसैगरी नियामक निकायलाई हराएर मेडिकल कलेजले जे माग्छन्, त्यही दिनेगरी गरिएका करिब दर्जनमध्ये धेरैजसोमा पराजुली र अरू केही न्यायाधीश थिए ।

विस्तारै अवस्था यस्तो भयो कि मेडिकल कलेजहरूका लागि विद्यार्थीलाई प्रभावकारी सिकाइ हुनेगरी पूर्वाधार, जनशक्ति र बिरामीको चाप सिर्जना गर्नुभन्दा धमाधम आफू अनुकूलका फैसला ल्याएर दयनीय अवस्थामा धेरै विद्यार्थी भर्ना गर्दै नाफाखोरी गर्नु धेरै सहज भयो । २०७० सालमा त्रिविले अवैध रूपमा अनुगमन टोली पठाएर तयार पारेको फर्जी प्रतिवेदनका आधारमा ४ वर्षपछि सम्बन्धन पाएको काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजसित खाली आवासीय भवन बाहेक केही नभएको पुष्टि भएपछि त्रिविले त्यो सम्बन्धन खारेज गर्न बाध्य भयो । तर आँखा चिम्लेर मेडिकल कलेजको पक्षमा फैसला गर्ने कर्मकाण्डबाट सर्वोच्च न्यायालय यसपटक पनि चुकेन र भवन खाली नै भए पनि सम्बन्धन नरोक्नु भन्ने अन्तरिम आदेश दियो । बारम्बारका यस्ता फैसलाका कारण मेडिकल कलेजहरूले एकपटक सम्बन्धन र धेरै सिट पाएपछि त्यसमा गुणस्तरका लागि बारम्बार निगरानी गरेर सिट घटाउने वा सम्बन्धन खारेज गर्नेगरी नियामक निकायहरूले कानुनबाट पाएको अधिकार निस्तेज भयो । मेडिकल कलेजले एकचोटी एक शैक्षिक सत्रका लागि पाएको अनुमति सधैंका लागि ‘खाइपाइ आएको सुविधा’मा स्थापित भयो । स्वभावत: निजी मेडिकल कलेजले शिक्षाको गुणस्तरका लागि गर्ने खर्चको ग्राफ स्वाट्टै झर्‍यो । विद्यार्थीले गाइड घोकेर र चिट चोर्न सिकेर पाँच वर्ष बिताउने अवस्था आयो, बिरामीसित गर्नुपर्ने सिकाइ प्राथमिकतामै परेन । यस पटक विराटनगरका नोबेल र विराट मेडिकल कलेजले खुलेआम मेडिकल काउन्सिलले अनुमति दिएको भन्दा बढी संख्यामा विद्यार्थी भर्ना लिएर करोडौं अवैध रूपमा असुलिसकेका छन् । कलेज, विद्यार्थी र अभिभावक तीनै पक्ष पछि गएर अदालतले थप अवैध सिटहरूलाई ‘विद्यार्थीहरूको भविष्य हेरेर’ वैध बनाइदिनेछ भन्नेमा विश्वस्त छन् । विधिको शासनको यसरी खिल्ली उडाइरहँदा मेडिकल काउन्सिलजस्ता गुणस्तर कायम गर्ने जिम्मा लिएका निकायलाई न्यायालयले रमिते बन्न बाध्य बनाइदिएको छ ।

भारतको न्यायिक इतिहासमा तल्लो बिन्दु मानिएको माथि उल्लिखित प्रकरणपछि सिंगो न्यायालय डग्मगाउने अझ एउटा घटना भयो : २०१७ नोभेम्बर २० मा क्याराभान पत्रिकाको वेबसाइटमा २०१४ मा हृदयाघातबाट मरेका भनिएका सीबीआई स्पेसल कोर्टका न्यायाधीश ब्रिजगोपाल हरिकिशन लोयाको मृत्यु षडयन्त्रपूर्ण र असामान्य भएको भनी उनका परिवारका सदस्यले दिएको बयान सम्बन्धी विवरण छापियो । उतिबेला उदाउँदै गरेको भारतीय जनता पार्टीका नेता अमित शाहविरुद्ध फर्जी इन्काउन्टर सम्बन्धी मुद्दा हेरिरहेका लोयाले प्रतिकूल फैसला दिनसक्ने भनी उनलाई मारिएको भन्ने आशंका त्यसपछि झनै बलियो भएर आयो । किनकि लोया मारिनासाथ उनको ठाउँमा आएका न्यायाधीशले लगत्तै शाहलाई सफाइमात्रै दिएनन्, मुद्दा नै दलीय प्रतिशोधका कारण उब्जेको समेत भनेका थिए । उनलाई अमित शाहको पक्षमा फैसला दिन करोडौंको प्रलोभन देखाइएको भन्ने आरोपसमेत लोयाको परिवारले लगायो र त्यसरी घुस ‘अफर’ गर्नेमा बम्बई उच्च अदालतका पूर्व मुख्य न्यायाधीश मोहित शाहको नाम जोडियो । कैयौं पूर्व न्यायाधीशहरूले यो विषयमा उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ हुनुपर्ने भनी बोले । तर दिपक मिश्र नेतृत्वको भारतको सर्वोच्च न्यायालय यो विषयमा समेत मौन रह्यो ।

नेपालमा पनि सन् २०१७ मै न्यायालय डग्मगाउने अर्को घटना भयो । खास मुद्दामा आफ्नो स्वार्थ विपरीतको निर्णय आउला कि भन्ने अनुमान र डरकै भरमा सत्ताधारी दलहरू मिलेर इमान तथा अब्बल र खरो न्याय सम्पादनका लागि चिनिएकी प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध संसदमा महाभियोग प्रस्ताव ल्याएर उनलाई निलम्बन गर्ने कार्य गरे । वर्षौंसम्म न्यायालयमा रोपिएको दलीयकरणको विषवृक्षले अब न्यायालयलाई नै निल्न खोजेको अवस्था सिर्जना भयो । २०१७ मै अर्को सार्क मुलुक पाकिस्तानमा सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री नवाज शरिफलाई पनामा पेपर्ससंँग जोडिएका चर्चित भ्रष्टाचारको मुद्दामा अयोग्य ठहर्‍याएर पदबाट हट्न बाध्य पार्‍यो । तर उनमाथि अनुसन्धानका लागि बनाइएको टोलीमा सेना र सैन्य खुफिया एजेन्सी आईएसआईका दुई प्रतिनिधिहरू राखिएकाले प्रकारान्तरले न्यायालयले कतै सेनाको प्रभावमा देशको सैन्य–नागरिक सन्तुलन सेनाको पक्षमा ढल्किनेगरी त्यस्तो फैसला त गरेको थिएन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्न पुग्यो । बंगलादेशमा पनि यही वर्ष कार्यकारी र व्यवस्थापिकासित तीव्र विवाद र तिक्ततापूर्ण सम्बन्धपछि प्रधानन्यायाधीश सुरेन्द्रकुमार सिन्हाले पदावधि बाँकी छँदै राजीनामा दिने अवस्था आयो ।

यी सबै प्रकरणले नेपाल र हाम्रा सबैजसो छिमेकीहरूमा न्यायालयले भोगिरहेको चुनौतीका अनेक रूप देखाउँछन् । विधिको शासनको मेरुदण्डका रूपमा स्वतन्त्र न्यायालयको परिकल्पना सबैतिर गरिए पनि वास्तवमा यथार्थ त्यसभन्दा निकै पर छ । जति पनि राजनीतिज्ञहरू सत्तामा पुग्छन्, उनीहरू आफ्नो शक्तिमाथिको कुनै पनि अंकुश कमजोर पार्न उद्यत छन् भने पाकिस्तानजस्ता देशहरूमा सेनाजस्तो बलियो निकाय न्यायालय लगायत राज्यका सबै अंगलाई प्रभावित पार्ने मौकाको खोजीमा छन् । यी सबै बाह्य पक्षहरू स्वतन्त्र न्यायालयको विरुद्ध संसारका धेरै देशमा काम गरिनै रहेका हुन्छन् । तर जब इमान र निष्पक्षताको प्रतिमूर्ति मानिने न्यायालयमा बेइमानी र पक्षपातका प्रतिमूर्तिहरू हावी हुन्छन्, न्यायालय आफै लड्खडाउन थाल्छ र ससाना बाह्य हमलाले पनि त्यसलाई अस्तव्यस्त बनाइदिन्छ ।

जनवरी ९ मा नेपालमा प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा सहितका मागहरू राखेर मेडिकल शिक्षामा सुधार र सुशासन अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले सत्याग्रह सुरु गरे । त्यसै दिन अदालतको अवहेलना आरोपमा पक्राउ पनि परे । त्यसको ३ दिनपछि माथि उल्लिखित चेलमेश्वर लगायत भारतको सर्वोच्च अदालतका ४ वरिष्ठतम न्यायाधीशहरूले पत्रकार सम्मेलन गरी प्रधानन्यायाधीश दिपक मिश्रको रवैयाका कारण त्यहाँको न्यायालय र लोकतन्त्रसमेत खतरामा परेको भन्ने धारणा सार्वजनिक गरे । उनीहरूले महत्त्वपूर्ण (र स्वार्थको द्वन्द्व भएका समेत) मुद्दाहरू मिश्र आफैं वा आफ्ना विश्वास पात्रका इजलासले मात्र हेर्ने गरेको आरोप मात्रै लगाएनन्, न्यायाधीश लोयाको मृत्यु (वा हत्या) प्रकरणमा मिश्रको मौनतामाथि समेत प्रश्न उठाए ।

पक्राउको तेस्रो दिन डा. केसीलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्ने इजलासले डा. केसीको बयानमाथि सुनवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीका नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा उनी संलग्न एउटा फैसलाको मिसिलसमेत झिकाउने आदेश दिएकाले अहिले भारतका अभियन्ताले समेत नेपालको उदाहरण दिंँदै कसरी कोही न्यायालयको सर्वोच्च पदमा भए पनि कानुनभन्दा माथि हुँदैन भनी ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् । यता नेपालमा भने त्यति गम्भीर कसुरमा आफूमाथि विचाराधीन मुद्दा चलिरहँदासमेत प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले आफू बिदामा बसेर न्यूनतम पेसागत नैतिकतासम्म देखाएका छैनन् ।

दुवै देशका समानान्तर घटनाक्रमको प्रस्ट सन्देश के हो भने पदमा बसेर आम नागरिकका वैध अपेक्षा र लोकलाजलाई ख्यालै नगरी प्रणालीलाई विधिको नाममा आफ्नो स्वार्थपूर्तिको भाँडो बनाइयो भने त्यसले सिर्जना गर्ने आक्रोश कुनै बिन्दुमा गएर विस्फोट भएरै छाड्छ । त्यसका रूप र पात्र फरक हुन सक्छन्, तर अलिकति पनि खुलापन भएका समाजमा सधैंभर प्रणालीलाई दुरुपयोग गरेर स्वार्थपूर्ति गर्न सकिंँदैन । त्यसैले राज्यका सबै अंगको नेतृत्वमा हुनेहरूलाई ‘मिलाएर’ सौदाबाजीमार्फत कुर्सीमा चिप्किरहनु र संविधानका शब्द खेलाएर कानुनका छिद्रमा खेल्दै आफ्नो स्वार्थ अनुसार फैसलाहरू गरिरहनु अब उनीहरूका लागि सहज हुने छैन । किनकि त्यो सौदाबाजीका लागि आफ्नो ज्यानकै मूल्य तिर्नुपर्न सक्ने यथार्थबारे अब आम मानिसका आँखा खुलिसकेका छन् । न्याय क्षेत्रलाई चौतर्फी रूपमा ढाकेको बादलमा त्यो बदलिएको स्थिति नै चाँदीको घेरा हो ।

प्रकाशित : माघ ६, २०७४ ०७:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जुत्ता गायब

सिउँडी
हाम्रा पवित्र मन्दिरहरूमा बराबर जुत्ता र चप्पल चोरिने भइरहन्छ ।  अब यो राजनीतिक कार्यक्रममा पनि हुन थाल्यो । यसको अर्थ के हो भने हाम्रो राजनीति पनि पवित्र भयो ।
विमल निभा

काठमाडौँ — विशेष राजनीतिक छलफल सक्याएर प्रज्ञा भवनबाट बाहिरिए कमरेड । र ढोकानेर ठिंग उभिएर यताउता हेर्न थाले । वास्तवमा उनको जुत्ता गायब थियो । एक महिनाअघि नै किनेको नयाँ जुत्ता । कुनै विदेशी कम्पनीको दामी जुत्ता थियो । उनी आफ्नो जुत्ताको यादमा त्यसै उदास मुद्रामा उभिइरहे ।

‘के भयो कमरेड ?’ उनलाई खडा देखेर एक कार्यकर्ता खुरुरु दगुरेर आइपुग्यो ।
यसको जवाफमा कमरेडले अगाडि देखाए । जुत्ताको चाङतिर । तर कार्यकर्ताले कुरो बुझ्न सकेन । त्यसैले त्यतातिर हेरेर भन्यो, ‘आफ्नो जुत्ता चिन्न सक्नुभएन कमरेड ?’
‘होइन, मेरो जुत्ता त्यहाँ छैन ।’ कमरेडले स्पष्टसँग भने ।
‘होइन होला कमरेड ।’ कार्यकर्ताले आँखा घुमाएर भन्यो, ‘यतै कतै हुनुपर्छ जुत्ता ।’
‘मैले राम्ररी हेरिसकेंँ, कतै छैन ।’
‘होइन होला कमरेड ।’ उसले दोहोर्‍याएर भन्यो ।
‘त्यसो भए, तपाई नै हेर्नाेस् ।’ कमरेडले चिढिएर भने ।
‘कहाँ जान्छ जुत्ता ?’
‘म के जानुँ ?’ कमरेडको स्वरमा थोरै क्रोध थियो ।
यस पटक कार्यकर्ताले कुनै जवाफ दिने प्रयास गरेन । एकदमै अप्ठ्यारो खालको अनुहार बनाएर चुप लाग्यो । यसै बखत यस समसामयिक राजनीति सम्बन्धी छलफलको प्रमुख अतिथि हलबाहिर निस्कियो । भूतपूर्व वामपन्थी नेता । अहिले फेरि वाम राजनीतिमा सक्रियताका साथ अभिरुचि राख्न लागेको । यही सिलसिलामा यो ‘वाम गठबन्धनको कार्यदिशा’ कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि । (उनकै एक आईएनजीओ मार्फत भएको) ।
‘यहा किन उभिइरहनुभएको तपाईहरू ?’ प्रमुख अतिथिले कमरेडतिर हेरेर सोध्यो ।
‘एउटा समस्या आइपरेको छ, सर ।’ यसको उत्तर कार्यकर्ताले दिन खोज्यो ।
‘किन, के समस्या पर्‍यो ?’
‘कमरेडको जुत्ता गायब छ ।’
‘जुत्ता गायब छ ।’ प्रमुख अतिथिले विस्तारै दोहोर्‍यायो ।’
‘हो सर, जुत्ता गायब छ ।’
‘हो र कमरेड ?’ प्रमुख अतिथिले यसको पुष्टिका लागि कमरेडतिर हेर्‍यो ।
कमरेडले केही भनेनन् । र यसको मौन स्वीकृतिमा हलुकासँग टाउको हल्लाए । यो देखेर प्रमुख अतिथि पनि मौन भयो । र चुपचाप चिन्तन–मनन गर्न थाल्यो । केही बेरपछि भन्यो, ‘यो त राम्रो भएन कमरेड ।’
‘के राम्रो भएन ?’ बुद्धिजीवी परिषदको बुद्धिजीवीले आएर एक्कासी सोध्यो ।
‘कमरेडको जुत्ता हरायो ।’ प्रमुख अतिथिले बुद्धिजीवीलाई बतायो ।
‘हँ, कमरेडको जुत्ता हरायो ?’
‘हो, कमरेडको जुत्ता हरायो ।’ कार्यकर्तालेजोड दिएर भन्यो ।
‘यो त नराम्रो नै भयो ।’ बुद्धिजीवी परिषदको बुद्धिजीवीले भन्यो, ‘कसरी जुत्ता हरायो कमरेड ?’
‘यो म कसरी भन्न सक्छु ?’ कमरेडको मुड ठिक भइसकेको थिएन ।
‘यस्तो त यहाँ कहिले भएको थिएन ।’ कार्यकर्ताले चिन्तित आवाजमा भन्यो ।
‘तपाईहरू कस्तो–कस्तोलाई यस्तो विशेष गोष्ठीमा बोलाउनु हुन्छ ?’ प्रमुख अतिथिले टाउको घुमाएर कार्यकर्तालाई हप्कायो ।
‘हामीले त मुख्य–मुख्य राजनीतिज्ञ, व्यापारी र बुद्धिजीवीहरूलाई बोलाएका हौं, सर ।’
‘अनि जुत्ता कसरी हरायो त ?’
‘यसरी जुत्ता नहराउनुपर्ने ।’ कार्यकर्ताले मानौं आफैंसँग भन्यो ।
‘तपाईले यस्तो भनेर के हुन्छ ?’ प्रमुख अतिथिको क्रोध सकिएको थिएन, ‘कमरेडको जुत्ता त ठाउँमा छैन नि !’
‘पहिले यस्तो भएको थिएन, सर ।’
‘एक प्रकारले यो राम्रै भयो ।’ एकाएक बुद्धिजीवीले आफ्नो मौनता तोड्यो ।
‘के राम्रो भयो ?’ प्रमुख अतिथिलेझस्किएर भन्यो ।
यस विशेष छलफलमा विशेष पेपर प्रस्तुत गर्ने बुद्धिजीवी परिषदका वरिष्ठ बुद्धिजीवी हलुका ढंगले मुस्कुरायो । र तुरुन्तै गम्भीर पनि बन्यो । अनि कमरेडतिर हेरेर भन्यो, ‘हेर्नाेस्, यस्तो घटना खास गरेर मन्दिरहरूमा हुने गर्छ । हाम्रा पवित्र मन्दिरहरूमा बराबर जुत्ता र चप्पल चोरिने भइरहन्छ । अब यो राजनीतिक कार्यक्रममा पनि हुन थाल्यो । यसको अर्थ के हो भने हाम्रो राजनीति पनि पवित्र भयो ।’
‘यो के भनिरहनुभएको छ, तपाई ?’ प्रमुख अतिथिले आश्चर्य मानेर भन्यो ।
‘हो, के नचाहिँंदो कुरो गरिरहनुभएको छ, तपाई ?’ कमरेडले पनि बुद्धिजीवीको भनाइमा आफ्नो असहमति जनाए ।
‘म सही कुरो गरिरहेको छु, कमरेड ।’ बुद्धिजीवीको गम्भीरता चालु थियो, ‘म त्यसै भनिरहेको छैन ।’
‘यस्तो पवित्रता र अपवित्रताको कुरो मसँग नगर्नाेस् ।’ कमरेड पनि गम्भीर भए, ‘यो तपाईजस्तो बुद्धिजीवीलाई सुहाउँदैन ।’
‘यस्तो जुत्ता चोरीको घटना पशुपतिनाथ, गुह्येश्वरी, स्वयम्भू आदि ठाउँमा हुने गथ्र्याे, अब यहाँ पनि भयो ।’ बुद्धिजीवी एक्कासी मुस्कुरायो, ‘पोहोर मेरै मनकामना मन्दिरमा छालाको बुट चोरी भएको थियो, कमरेड ।’
‘यसले के राम्रो हुन्छ ?’ कमरेडले मुख बिगारेर भने ।
‘यही जुत्ता हो, कमरेड ?’ कार्यकर्ता एउटा जुत्ता बोकेर आइपुगेको थियो । (एकछिन अघि
कतै गएको) ।
‘कहाँ पाउनुभयो, तपाईले ?’ कमरेडले आफ्नो जुत्तालाई चिनेर भने ।
‘उता झ्याङमा थियो ।’ कार्यकर्ताले उत्साहमा भन्यो, ‘त्यहीं अल्झिएको थियो ।’
‘एउटा जुत्ता पाएर के हुन्छ ?’ प्रमुख अतिथिले भन्यो, ‘अर्काे पनि त पाउनुपर्‍यो ।’
‘कुन खुट्टाको जुत्ता हो ?’ बुद्धिजीवीले पनि चाख मानेर सोध्यो ।
‘देब्रे खुट्टाको हो ।’
‘अब दाहिने खुट्टाको जुत्ता नपाएसम्म यसको के काम ?’ बुद्धिजीवीले नाक खुम्च्यायो, ‘एउटा जुत्ता लगाउन मिल्दैन त !’
‘अर्काे खुट्टाको जुत्ता पनि खोज्नुपर्‍यो ।’ प्रमुख अतिथिले भन्यो, ‘त्यहीं झ्याङमा हुनुपर्छ ।’
‘पुरै खोजिसकेंँ सर ।’ कार्यकर्ताले ओठ बंग्याएर भन्यो, ‘पाउँदै–पाइएन ।’
‘एउटा जुत्ता चोर्ने कस्तो चोर होला †’ बुद्धिजीवीले कमरेडतिर हेरेर भन्यो, ‘एउटा कुरा भनँु कमरेड ?’
‘भन्नोस्, के भन्नुहुन्छ ?’
‘कुनै अर्काे जुत्ता रोजेर लगाउनोस् कमरेड ।’ बुद्धिजीवीले गम्भीर भएर भन्यो, ‘यहाँ यत्तिका जुत्ताहरू छँदैछन् ।’
‘हो, नांगो खुट्टामा कसरी जाने कमरेड ?’ प्रमुख अतिथिले पनि समर्थन गर्‍यो, ‘यसै पनि जुत्ता हराउनु राम्रो मानिँदैन ।’
‘यसले अपसगुन हुन्छ, कमरेड ।’ बुद्धिजीवीले जोड दिएर भन्यो ।
यो सुनेर कमरेड चुप लागे । कुनैप्रतिक्रिया जनाउने कोसिस गरेनन् । केही सोचिरहेका थिए सायद । (उनको निधार खुम्चियो) । त्यसपछि फटाफट अघि बढेर एकजोर चम्किलो जुत्ता (नयाँ जुत्ता नै) मा आफ्नो दुवै खुट्टा घुसारे । अनि कसैलाई केही नभनेर प्रज्ञा भवनको कम्पाउन्डमा रहेको आफ्नोकारतर्फ लम्किए । आज पार्टी अफिसमा पनि एक ‘वाम एकता’ सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण बैठकबस्ने भएको थियो ।

प्रकाशित : माघ ६, २०७४ ०७:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्