न्याय क्षेत्र : बादलमा चाँदीको घेरा

जब इमान र निष्पक्षताको प्रतिमूर्ति मानिने न्यायालयमा बेइमानी र पक्षपातका प्रतिमूर्तिहरू हावी हुन्छन्, न्यायालय आफै लड्खडाउन थाल्छ र ससाना बाह्य हमलाले पनि त्यसलाई अस्तव्यस्त बनाइदिन्छ ।
जीवन क्षत्री

काठमाडौँ — सन् २०१५ मा लखनउस्थित प्रसाद एजुकेसन ट्रस्टले भारत सरकारसमक्ष मेडिकल कलेज खोल्न अनुमति माग्यो । तर त्यहाँको मेडिकल काउन्सिलले पूर्वाधार नपुगेको भनी २०१६ जूनमा अनुमति नदिने निर्णय गर्‍यो ।

भारतीय सर्वोच्च अदालतले मेडिकल काउन्सिलका कामकारबाही सुपरीवेक्षण गर्न गठन गरेको ‘ओभरसाइट कमिटी’को सिफारिसका आधारमा त्यसको २ महिनापछि त्यहाँको सरकारले उक्त मेडिकल कलेजका लागि अनुमतिपत्र दियो । २०१६ को अन्ततिर जब मेडिकल काउन्सिल पुन: निरीक्षणमा गयो, अस्पतालको गेटमा भोटे ताल्चा लाागेको थियो भने क्याम्पस भवन ‘परित्यक्त’ देखिन्थ्यो । काउन्सिलको त्यस्तो अनुगमन प्रतिवेदनपछि २०१७ मे ३१ मा भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यो कलेजमा २ वर्षका निम्ति विद्यार्थी भर्ना निषेध गर्‍यो र काउन्सिललाई कलेजको २ करोड बैंक धरौटी जफत गर्ने निर्देशन दियो ।

Yamaha

त्यो निर्णयविरुद्ध कलेजवाला सर्वोच्च अदालत गयो । न्यायाधीश दिपक मिश्र, अमिताभ रोय र एएम खन्विलकरको इजलासले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई फेरि अनुगमनमा जान आदेश गर्‍यो । मन्त्रालयले फेरि एकपल्ट कलेज पक्षको सुनवाइ गरेपछि आफ्नो पहिलेकै निर्णय सदर गर्‍यो, किनकि अस्पताल र कलेज भवन अझै परित्यक्त नै थिए । त्यसपछि घटनाले नाटकीय मोड लियो । भारतको केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग (सीबीआई) ले पछि गएर दर्ता गरेको उजुरीपत्र (एफआईआर) अनुसार बीपी यादव कलेजका व्यवस्थापक उडिसा उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश आईएम कुद्दुसीकहाँ पुगे र दुवैको मिलेमतोमा यादवले सर्वोच्चबाट मुद्दा फिर्ता लिएर इलाहवाद उच्च अदालत पुगे । २०१७ अगस्ट २५ मा उक्त अदालतले कलेजको बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश दियो र विद्यार्थी भर्नासमेत नरोक्नु भनिदियो । त्यसको ४ दिनमा मेडिकल काउन्सिल त्यही विषय लिएर सर्वोच्च अदालत पुग्यो, तर दिपक मिश्रसहित ३ जनाको इजलासले इलाहवादको रिट खारेज गरे पनि बैंक ग्यारेन्टी सम्बन्धी अन्तरिम आदेश कायम राख्यो । यसबीच मिश्र अगस्ट २८ देखि भारतका प्रधानन्यायाधीश बनिसकेका थिए । सेप्टेम्बर १८ मा फेरि प्रधानन्यायाधीश मिश्रकै नेतृत्वको इजलासले उक्त अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिंँदै मेडिकल काउन्सिललाई २०१८–२०१९ शैक्षिक सत्रका लागि विद्यार्थी भर्नाको अनुगमन गर्न आदेश दियो । त्यसको भोलिपल्ट सीबीआईले माथि उल्लिखित उजुरीपत्र वा एफआईआर दर्ता गर्‍यो, जसमा पूर्वन्यायाधीश कुद्दुसी र कलेजका २ व्यवस्थापक लगायत ६ जनाको नाम थियो ।

त्यस प्रकरणमा मेडिकल कलेजले शैक्षिक वातावरण बनाएर तथा बिरामी आउने अस्पताल चलाएर काउन्सिलबाट विधिवत् सम्बन्धन लिनुको सट्टा बारम्बार अदालतबाट उस्तै प्रकृतिका आदेश लिएर त्यसका भरमा खाली भवनमा विद्यार्थी भर्ना लिएर पैसा कमाउन खोजेको प्रस्ट देखियो । तर त्योभन्दा गम्भीर आरोपचाहिँं एक पूर्व न्यायाधीशमार्फत च्यानल मिलाएर आफू अनुकूलका फैसला निकाल्न कलेजका मानिसहरू आपराधिक काममा संलग्न भएको भनी सीबीआईले मुद्दा हाल्नु थियो । त्यो आरोप सीबीआईले यसै लगाएको थिएन, उसले विभिन्न चरणमा गरी आरोपीहरूमाथि छापा मार्दा लेनदेनका क्रममा रहेको २ करोड भारु फेला नै परेको थियो । त्यसरी प्रभावित पारिएको भनिएका फैसलाहरूको सिलसिलामा कम्तीमा ३ वटा फैसलामा भारतका प्रधानन्यायाधीश आफैं संलग्न थिए ।

यस मुद्दालाई जब ‘क्याम्पेन फर जुडिसियल एकाउन्टेबिलिटी एन्ड रिफम्स’ संस्थाले उठाएर गम्भीर छानबिनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुग्यो, प्रधानन्यायाधीश पछिका वरिष्ठतम न्यायाधीश जस्ती चेलमेश्वरको इजलासले मुद्दा र त्यसमा उठाइएका विषयको गम्भीरतालाई विचार गर्दै सर्वोच्च अदालतका (प्रधानन्यायाधीश बाहेकका) ५ वरिष्ठतम न्यायाधीशहरूको पूर्ण इजलासमा पठाउने फैसला गर्‍यो । तर प्रधानन्यायाधीश मिश्रले नाटकीय रूपमा त्यो मुद्दा आफूसमेतको ५ सदस्यीय इजलासमा तानेर सुनवाइ गरे र भारतको न्यायिक इतिहासमा एउटा अनौठो अवस्था सिर्जना भयो । क्याराभान पत्रिकाका संवाददाता अतुल देवका अनुसार इजलास सुरु हुनासाथै वरिष्ठ अधिवक्ता तथा सुशासन अभियन्ता प्रशान्त भूषणले मिश्रलाई सोझै भने, ‘जाहेरी सिधै तपार्इँविरुद्ध लक्षित छ, त्यसैले यो इजलासबाट तपाईँ अलग रहनुपर्छ ।’ मिश्रको उत्तर, ‘नन्सेन्स । जाहेरीमा म विरुद्ध एउटै शब्द छैन । अब तपाईँमाथि अदालतको अवहेलनाको मुद्दा लाग्नुपर्छ ।’ भूषण, ‘उसो भए लगाउनुस्, अवहेलना मुद्दा ।’ मिश्र, ‘तपार्इँ त्यसका लागि पनि योग्य हुनुहुन्न ।’
***

यता नेपालमा २०७० चैत ९ मा काठमाडौंको पिपल्स डेन्टल कलेज नेपाल मेडिकल काउन्सिल विरुद्ध पुनरावेदन अदालत पाटन गयो । काउन्सिलले उसको बीडीएस कार्यक्रमको सिट ७५ बाट घटाएर ६० पुर्‍याइदिएको थियो । अदालतले अन्तरिम आदेशका क्रममा ‘विद्यार्थी भर्ना भइसकेपछि काउन्सिलले सिट घटाउने निर्णय गरेको देखिएको’ भन्यो, तर काउन्सिलले सिटको अनुमति नदिंँदै विद्यार्थी भर्ना गरेको भनी कलेजलाई कारबाही गर्नुको सट्टा काउन्सिलको निर्णय बदर गर्दै कलेजको सिट संख्या सदर गरिदियो । अन्तरिम आदेश दिने न्यायाधीश थिए– गोपाल पराजुली । ३ महिनापछि २०७१ जेठमा जब मेडिकल काउन्सिलले पूर्वाधार नपुगेको भनी सोही कलेजको स्नातकोत्तर कार्यक्रमका सिट संख्या १२ बाट शून्यमा झारिदियो, कलेज पुनरावेदन अदालतको सट्टा सर्वोच्च पुग्यो । त्यहाँ पनि जेठ १८ को अन्तरिम आदेशले काउन्सिलको निर्णय बदर गर्दै कलेजलाई १२ सिट नै दिलाइदियो । यसबीच पराजुली पुनरावेदन अदालतबाट सर्वोच्च पुगिसकेका थिए र यो अन्तरिम आदेश पनि उनैले दिएका थिए । २०७० यता यसैगरी नियामक निकायलाई हराएर मेडिकल कलेजले जे माग्छन्, त्यही दिनेगरी गरिएका करिब दर्जनमध्ये धेरैजसोमा पराजुली र अरू केही न्यायाधीश थिए ।

विस्तारै अवस्था यस्तो भयो कि मेडिकल कलेजहरूका लागि विद्यार्थीलाई प्रभावकारी सिकाइ हुनेगरी पूर्वाधार, जनशक्ति र बिरामीको चाप सिर्जना गर्नुभन्दा धमाधम आफू अनुकूलका फैसला ल्याएर दयनीय अवस्थामा धेरै विद्यार्थी भर्ना गर्दै नाफाखोरी गर्नु धेरै सहज भयो । २०७० सालमा त्रिविले अवैध रूपमा अनुगमन टोली पठाएर तयार पारेको फर्जी प्रतिवेदनका आधारमा ४ वर्षपछि सम्बन्धन पाएको काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजसित खाली आवासीय भवन बाहेक केही नभएको पुष्टि भएपछि त्रिविले त्यो सम्बन्धन खारेज गर्न बाध्य भयो । तर आँखा चिम्लेर मेडिकल कलेजको पक्षमा फैसला गर्ने कर्मकाण्डबाट सर्वोच्च न्यायालय यसपटक पनि चुकेन र भवन खाली नै भए पनि सम्बन्धन नरोक्नु भन्ने अन्तरिम आदेश दियो । बारम्बारका यस्ता फैसलाका कारण मेडिकल कलेजहरूले एकपटक सम्बन्धन र धेरै सिट पाएपछि त्यसमा गुणस्तरका लागि बारम्बार निगरानी गरेर सिट घटाउने वा सम्बन्धन खारेज गर्नेगरी नियामक निकायहरूले कानुनबाट पाएको अधिकार निस्तेज भयो । मेडिकल कलेजले एकचोटी एक शैक्षिक सत्रका लागि पाएको अनुमति सधैंका लागि ‘खाइपाइ आएको सुविधा’मा स्थापित भयो । स्वभावत: निजी मेडिकल कलेजले शिक्षाको गुणस्तरका लागि गर्ने खर्चको ग्राफ स्वाट्टै झर्‍यो । विद्यार्थीले गाइड घोकेर र चिट चोर्न सिकेर पाँच वर्ष बिताउने अवस्था आयो, बिरामीसित गर्नुपर्ने सिकाइ प्राथमिकतामै परेन । यस पटक विराटनगरका नोबेल र विराट मेडिकल कलेजले खुलेआम मेडिकल काउन्सिलले अनुमति दिएको भन्दा बढी संख्यामा विद्यार्थी भर्ना लिएर करोडौं अवैध रूपमा असुलिसकेका छन् । कलेज, विद्यार्थी र अभिभावक तीनै पक्ष पछि गएर अदालतले थप अवैध सिटहरूलाई ‘विद्यार्थीहरूको भविष्य हेरेर’ वैध बनाइदिनेछ भन्नेमा विश्वस्त छन् । विधिको शासनको यसरी खिल्ली उडाइरहँदा मेडिकल काउन्सिलजस्ता गुणस्तर कायम गर्ने जिम्मा लिएका निकायलाई न्यायालयले रमिते बन्न बाध्य बनाइदिएको छ ।

भारतको न्यायिक इतिहासमा तल्लो बिन्दु मानिएको माथि उल्लिखित प्रकरणपछि सिंगो न्यायालय डग्मगाउने अझ एउटा घटना भयो : २०१७ नोभेम्बर २० मा क्याराभान पत्रिकाको वेबसाइटमा २०१४ मा हृदयाघातबाट मरेका भनिएका सीबीआई स्पेसल कोर्टका न्यायाधीश ब्रिजगोपाल हरिकिशन लोयाको मृत्यु षडयन्त्रपूर्ण र असामान्य भएको भनी उनका परिवारका सदस्यले दिएको बयान सम्बन्धी विवरण छापियो । उतिबेला उदाउँदै गरेको भारतीय जनता पार्टीका नेता अमित शाहविरुद्ध फर्जी इन्काउन्टर सम्बन्धी मुद्दा हेरिरहेका लोयाले प्रतिकूल फैसला दिनसक्ने भनी उनलाई मारिएको भन्ने आशंका त्यसपछि झनै बलियो भएर आयो । किनकि लोया मारिनासाथ उनको ठाउँमा आएका न्यायाधीशले लगत्तै शाहलाई सफाइमात्रै दिएनन्, मुद्दा नै दलीय प्रतिशोधका कारण उब्जेको समेत भनेका थिए । उनलाई अमित शाहको पक्षमा फैसला दिन करोडौंको प्रलोभन देखाइएको भन्ने आरोपसमेत लोयाको परिवारले लगायो र त्यसरी घुस ‘अफर’ गर्नेमा बम्बई उच्च अदालतका पूर्व मुख्य न्यायाधीश मोहित शाहको नाम जोडियो । कैयौं पूर्व न्यायाधीशहरूले यो विषयमा उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ हुनुपर्ने भनी बोले । तर दिपक मिश्र नेतृत्वको भारतको सर्वोच्च न्यायालय यो विषयमा समेत मौन रह्यो ।

नेपालमा पनि सन् २०१७ मै न्यायालय डग्मगाउने अर्को घटना भयो । खास मुद्दामा आफ्नो स्वार्थ विपरीतको निर्णय आउला कि भन्ने अनुमान र डरकै भरमा सत्ताधारी दलहरू मिलेर इमान तथा अब्बल र खरो न्याय सम्पादनका लागि चिनिएकी प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध संसदमा महाभियोग प्रस्ताव ल्याएर उनलाई निलम्बन गर्ने कार्य गरे । वर्षौंसम्म न्यायालयमा रोपिएको दलीयकरणको विषवृक्षले अब न्यायालयलाई नै निल्न खोजेको अवस्था सिर्जना भयो । २०१७ मै अर्को सार्क मुलुक पाकिस्तानमा सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री नवाज शरिफलाई पनामा पेपर्ससंँग जोडिएका चर्चित भ्रष्टाचारको मुद्दामा अयोग्य ठहर्‍याएर पदबाट हट्न बाध्य पार्‍यो । तर उनमाथि अनुसन्धानका लागि बनाइएको टोलीमा सेना र सैन्य खुफिया एजेन्सी आईएसआईका दुई प्रतिनिधिहरू राखिएकाले प्रकारान्तरले न्यायालयले कतै सेनाको प्रभावमा देशको सैन्य–नागरिक सन्तुलन सेनाको पक्षमा ढल्किनेगरी त्यस्तो फैसला त गरेको थिएन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्न पुग्यो । बंगलादेशमा पनि यही वर्ष कार्यकारी र व्यवस्थापिकासित तीव्र विवाद र तिक्ततापूर्ण सम्बन्धपछि प्रधानन्यायाधीश सुरेन्द्रकुमार सिन्हाले पदावधि बाँकी छँदै राजीनामा दिने अवस्था आयो ।

यी सबै प्रकरणले नेपाल र हाम्रा सबैजसो छिमेकीहरूमा न्यायालयले भोगिरहेको चुनौतीका अनेक रूप देखाउँछन् । विधिको शासनको मेरुदण्डका रूपमा स्वतन्त्र न्यायालयको परिकल्पना सबैतिर गरिए पनि वास्तवमा यथार्थ त्यसभन्दा निकै पर छ । जति पनि राजनीतिज्ञहरू सत्तामा पुग्छन्, उनीहरू आफ्नो शक्तिमाथिको कुनै पनि अंकुश कमजोर पार्न उद्यत छन् भने पाकिस्तानजस्ता देशहरूमा सेनाजस्तो बलियो निकाय न्यायालय लगायत राज्यका सबै अंगलाई प्रभावित पार्ने मौकाको खोजीमा छन् । यी सबै बाह्य पक्षहरू स्वतन्त्र न्यायालयको विरुद्ध संसारका धेरै देशमा काम गरिनै रहेका हुन्छन् । तर जब इमान र निष्पक्षताको प्रतिमूर्ति मानिने न्यायालयमा बेइमानी र पक्षपातका प्रतिमूर्तिहरू हावी हुन्छन्, न्यायालय आफै लड्खडाउन थाल्छ र ससाना बाह्य हमलाले पनि त्यसलाई अस्तव्यस्त बनाइदिन्छ ।

जनवरी ९ मा नेपालमा प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा सहितका मागहरू राखेर मेडिकल शिक्षामा सुधार र सुशासन अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले सत्याग्रह सुरु गरे । त्यसै दिन अदालतको अवहेलना आरोपमा पक्राउ पनि परे । त्यसको ३ दिनपछि माथि उल्लिखित चेलमेश्वर लगायत भारतको सर्वोच्च अदालतका ४ वरिष्ठतम न्यायाधीशहरूले पत्रकार सम्मेलन गरी प्रधानन्यायाधीश दिपक मिश्रको रवैयाका कारण त्यहाँको न्यायालय र लोकतन्त्रसमेत खतरामा परेको भन्ने धारणा सार्वजनिक गरे । उनीहरूले महत्त्वपूर्ण (र स्वार्थको द्वन्द्व भएका समेत) मुद्दाहरू मिश्र आफैं वा आफ्ना विश्वास पात्रका इजलासले मात्र हेर्ने गरेको आरोप मात्रै लगाएनन्, न्यायाधीश लोयाको मृत्यु (वा हत्या) प्रकरणमा मिश्रको मौनतामाथि समेत प्रश्न उठाए ।

पक्राउको तेस्रो दिन डा. केसीलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्ने इजलासले डा. केसीको बयानमाथि सुनवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीका नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा उनी संलग्न एउटा फैसलाको मिसिलसमेत झिकाउने आदेश दिएकाले अहिले भारतका अभियन्ताले समेत नेपालको उदाहरण दिंँदै कसरी कोही न्यायालयको सर्वोच्च पदमा भए पनि कानुनभन्दा माथि हुँदैन भनी ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् । यता नेपालमा भने त्यति गम्भीर कसुरमा आफूमाथि विचाराधीन मुद्दा चलिरहँदासमेत प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले आफू बिदामा बसेर न्यूनतम पेसागत नैतिकतासम्म देखाएका छैनन् ।

दुवै देशका समानान्तर घटनाक्रमको प्रस्ट सन्देश के हो भने पदमा बसेर आम नागरिकका वैध अपेक्षा र लोकलाजलाई ख्यालै नगरी प्रणालीलाई विधिको नाममा आफ्नो स्वार्थपूर्तिको भाँडो बनाइयो भने त्यसले सिर्जना गर्ने आक्रोश कुनै बिन्दुमा गएर विस्फोट भएरै छाड्छ । त्यसका रूप र पात्र फरक हुन सक्छन्, तर अलिकति पनि खुलापन भएका समाजमा सधैंभर प्रणालीलाई दुरुपयोग गरेर स्वार्थपूर्ति गर्न सकिंँदैन । त्यसैले राज्यका सबै अंगको नेतृत्वमा हुनेहरूलाई ‘मिलाएर’ सौदाबाजीमार्फत कुर्सीमा चिप्किरहनु र संविधानका शब्द खेलाएर कानुनका छिद्रमा खेल्दै आफ्नो स्वार्थ अनुसार फैसलाहरू गरिरहनु अब उनीहरूका लागि सहज हुने छैन । किनकि त्यो सौदाबाजीका लागि आफ्नो ज्यानकै मूल्य तिर्नुपर्न सक्ने यथार्थबारे अब आम मानिसका आँखा खुलिसकेका छन् । न्याय क्षेत्रलाई चौतर्फी रूपमा ढाकेको बादलमा त्यो बदलिएको स्थिति नै चाँदीको घेरा हो ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : माघ ६, २०७४ ०७:१९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

ध्रुवीकरणपछि सुशासनको मुद्दा

जीवन क्षत्री

काठमाडौँ — नेपाली समाजमा लामो समयदेखि एक किसिमको छट्पटी छ । पटक–पटक हुने आन्दोलन र विद्रोहहरू त्यसै छट्पटीको आवधिक विस्फोटका रूप हुन् । प्रत्येक ठूलो परिवर्तनपछि आम मानिसका आशा र अपेक्षामाथि अन्याय गरिँंदा त्यस खालको छट्पटीको सही रूपमा समाधान भएकै छैन ।

नेपाली समाजमा लामो समयदेखि एक किसिमको छट्पटी छ। पटक–पटक हुने आन्दोलन र विद्रोहहरू त्यसै छट्पटीको आवधिक विस्फोटका रूप हुन्। प्रत्येक ठूलो परिवर्तनपछि आम मानिसका आशा र अपेक्षामाथि अन्याय गरिँदा त्यस खालको छट्पटीको सही रूपमा समाधान भएकै छैन। समय बितिरहेको छ, तर हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले त्यसलाई नदेखेको बहाना गरिरहेको छ, जबकि आम मानिसका असन्तुष्टि र छट्पटी जताततै छताछुल्ल छन्। भ्रष्टाचार र दण्डहीनताका कारण नागरिक आजित छन्। सम्भवत: सबैभन्दा बढी सार्वजनिक चासो र विमर्शको विषय पनि तिनै हुन्। पार्टीका आम कार्यकर्तादेखि शीर्ष नेतासमेत त्यो अवस्थाप्रति चिन्ता दर्शाउन पछि पर्दैनन्। देशमा बस्नेदेखि देशबाहिर रहेर दुखजिलो गर्नेसमेत सबैको चिन्ता यही छ कि समाज र देशलाई खियाले झैं खाँदै गइरहेको भ्रष्टाचार बढ्दो छ। चर्को शुल्क तिर्न सक्ने हो भने शिक्षाको अवसर छ, तर त्यसको उपयोग हुने रोजगारी वा उद्यम के हुने हो भन्ने टुंगो छैन। शक्तिमा पहुँच र भनसुनको सहारा नहुने हो भने योग्यताकै आधारमा अवसर मिल्छ भन्ने विश्वास पनि छैन।

यही छट्पटीबीच अचानक प्रकट भएको दलीय ध्रुवीकरण (तालमेल र प्रस्तावित एकता) ले राजनीति तरंगित पारेको छ। लामो समयदेखि टुक्रिने होडमा रहेका दलहरूमा अचानक देखिएको जोडिने होडका कारण देशको राजनीति स्थिरतातिर जाने आशाको तरंगसँगै एउटा अहम् प्रश्न पनि उठेको छ : अबको सम्भावित स्थिरतासँगै संस्थागत हुने कुराचाहिँ के हो? दलीय राजनीतिमा जुन यावत् विकृति छन्, ती जस्ताको तस्तै वा अझ बलियोसँग संस्थागत हुने हुन्? तिनमा कुनै परिवर्तन आउने हो भने कस्तो परिवर्तन आउने हो? तरल संक्रमणकालीन अवस्थामा समाजमा जति पनि सकारात्मक र नकारात्मक तरंगहरू थिए, ती दुवैको आयु कम थियो। तर अब चुनावपछि समाजमा राजनीतिले जे स्थापित गर्दै जानेछ, तिनको आयु निकै लामो हुनेछ। त्यस्ता विषयमा विमर्श गर्ने सही समय यही हो।

सुशासन भनेको घूस लेनदेनका रूपमा बुझिने सपाट भ्रष्टाचारको अन्त्यमात्रै हैन, जसरी लोकतन्त्र भनेको आवधिक निर्वाचनमात्रै होइन। सबैभन्दा डरलाग्दो भ्रष्टाचार भनेको नीतिगत भ्रष्टाचार हो, जहाँ गलत स्वार्थ र नियत हुनेहरू नीति निर्माणमा हावी भएर आफूलाई दशकौंसम्म लाभ हुनेगरी र आमनागरिक तथा प्रतिस्पर्धीहरूले टाउको उठाउनै नसक्नेगरी कानुन बनाउँछन्। दण्डहीनताको सबैभन्दा संस्थागत रूप नै त्यही हो, किनकि त्यसरी कानुन बनाउने प्रक्रियामै स्वार्थ हावी भएपछि तिनै कानुनका आधारमा काम गर्ने भ्रष्टाचार विरोधी निकायहरू निकम्मा सावित हुन्छन्। राज्यका सबै अंग र तहसम्म विषका रूपमा फैलिएको दलीयकरण भ्रष्टाचारको अर्को डरलाग्दो रूप हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संवैधानिक निकाय र न्यायालयको समेत नियुक्तिमा राजनीति हावी हुनु अनि त्यसको प्रभाव तिनको कार्य सम्पादनमा देखिनु लोकतन्त्रका लागि अभिशाप हो।

संवेदनशील मोडमा राजनीतिका निर्णायक खेलाडीहरूलाई तोकेर केही प्रश्न नसोधेमा नागरिकका रूपमा हामी चुक्नेछौं। गठबन्धन वा नयाँ पार्टीको नाम वा झुकाव वाम वा लोकतान्त्रिक केही होला, तर समाजलाई फेरि उठ्न दशकौं लाग्नेगरी जकडिराखेका भ्रष्टाचारका यी दुई भीमकाय रूपहरूप्रति उनीहरूको रवैया के हो? देश स्थिर राजनीतिमा गएपछि पनि जो करोडौंको खर्चमा टिकट किनेर संसद्मा पुग्छ, उसको व्यवसायमात्रै बढोत्तरी हुनेगरी कानुन बन्ने क्रम जारी रहने हो? दलको टीका लगाएर अख्तियार र न्यायालयमा नियुक्ति गर्ने पारा कायम रहने हो? संवैधानिक निकायहरू र न्यायालयका हातखुट्टा बाँधेर कार्यकारी र व्यवस्थापिकाले मनपरी गर्ने अवस्था झनै संस्थागत हुने हो? ती गरिब र निमुखा जसका लागि भनेर सत्रौं हजारको बलि दिएर सशस्त्र युद्ध छेडियो, ती पहुँच र भनसुन नभएकै कारण भोकैनांगै रहने हुन्? तिनको भोटसमेतले सत्तामा पुगेपछि तिनको भाग खोसेर पार्टी कार्यकर्ता पोस्ने काम जारी नै रहने हो? दूरदराजमा पुगेर विकासका सपना बाँड्ने राजनीतिज्ञहरूले स्रोतसाधन जति काठमाडौंमै थोपरेर व्यवसाय गरिरहने कहिलेसम्म हो?

घोषणापत्रमा एकथरी अवधारणा राख्ने र व्यवहारमा त्यसभन्दा १८० डिग्री फरक काम गर्ने कहिलेसम्म? गरिबका लागि भनेर समाजवाद र साम्यवादको कसम खाने अनि धनाढ्यहरूसित अकुत चन्दा लिएर तिनलाई सांसद र मन्त्री बन्नमात्र हैन, आफ्नो स्वार्थअनुसार कानुन बनाउन दिने क्रम के कथित वाम–दक्षिणपन्थ ध्रुवीकरणपछि कम होला? शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नैसर्गिक अधिकार भनेर रटिरहने तर ५ प्रतिशत मानिसले मात्रै लिनसक्ने महँंगो व्यवसायमा आफैं होमिने, राज्यलाई आफ्नो कर्तव्यबाट च्युत गर्ने र ९५ प्रतिशतलाई रोग र अशिक्षाको भुमरीमा पारिरहने प्रवृत्तिलाई ध्रुवीकरणले के फरक पार्ला? आफूलाई वाम भन्नेहरू पनि के बहुसंख्यक श्रमजीवीहरूको भोट लिएर सीमित मानिसको सेवाका लागि भिडिरहलान्?

नागरिकका रूपमा हामीले राख्ने प्रश्न यिनै हुन्। यिनको चित्तबुझ्दो जवाफ दिने काम राजनीतिक नेतृत्वको हो। हाम्रो विश्वास के हो भने समाजमा कायम विमर्शले अक्सर यथार्थको जति निराशालाग्दो चित्र प्रस्तुत गरेको हुन्छ, अवस्था त्यति निराशाजनक हुँदैन। हामीकहाँ दु:खी र निराश हुनुपर्ने हजार कारण छन् भने आशावादी हुनुपर्ने कारण पनि त्यति नै हुनुपर्छ। झट्ट हेर्दा ती कारण देखिँदैन भने तिनलाई खोज्ने जिम्मेवारी हाम्रो हुनुपर्छ। सीमित मानिसको प्रयासले सिंगो पद्धति नबदलिने साँचो हो, तर सीमित मानिसले पनि त्यस्तो प्रयास नगर्ने हो भने त हाम्रो समाज अघि बढ्नुको सट्टा झनै पछि खस्कने निश्चितप्राय: छ। सीमित मानिसमा अरू मानिस जोडिँंदै गएर वास्तवमा ठूला सामाजिक अभियान र आन्दोलन बन्ने हुन्।

अव्यवस्थासित जुध्न हामीकहाँ नयाँ ध्रुवीकरणको खाँचो छ। दलहरूबीच चलिरहेको भनिएको ध्रुवीकरण कति वास्तवमा विचारमै आधारित प्रक्रिया हो र कति मिलीभगतमा लुटतन्त्र धान्ने प्रयास हो, त्यो भविष्यले नै बताउला। तर हामीले भन्न खोजेको समाजको फरक किसिमको ध्रुवीकरण उहिल्यैदेखि प्रक्रियामा छ। त्यो ध्रुवीकरणको अलि विकसित भइसकेको पहिलो तहमा एकतिर इमान, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा विश्वास गर्ने मानिसहरू छन् भने अर्कोतिर अवैध तरिकाले समेत अकुत धन आर्जन गरेर प्रणाली नै किन्ने वा कब्जा गर्नेमा विश्वास गर्ने मानिसहरू छन्। कर्मचारीतन्त्रदेखि न्यायालयसम्म, दुवै किसिमका मानिसहरू छन्। तिनको कार्यसम्पादनका हरेक क्षणमा त्यो विभाजन सबैले देख्नेगरी प्रकट भइरहेको हुन्छ। दुई पक्ष भएपछि कहिले कुन त कहिले कुन पक्ष हावी हुनु स्वाभाविकै हो। कहाँसम्म भने भ्रष्टाचारको दलदलमा नराम्रैसँग फँसेका राजनीतिक दलहरूभित्र समेत दुई खालका मानिस छन्। तर त्यहाँ इमानवालाहरूको सुनुवाइ हुने अवस्था छैन।

ध्रुवीकरणको दोस्रो र कम विकसित तहको दुईतिर चाहिँ फरक–फरक राजनीतिक दल लगायत संगठित शक्तिहरू हुन्छन्। कुन दल कता भन्ने कुरा तिनको घोषणापत्र वा नेताहरूको भाषणमा कुन शब्द छन् भन्नेले निर्धारण गर्दैन, तिनको व्यवहारले गर्छ। त्यसरी हेर्दा राजनीतिमा कमाइधन्दा प्रधान ध्रुव अतुलनीय रूपमा हावी छ। राजनीति आम मानिसको ढाड सेकेर कमाउने अवसर नभई उनीहरूको सेवा गर्ने जिम्मेवारीका रूपमा पुन: परिभाषित हुन बाँकी नै छ।

वाम र गैर–वामबीच चलिरहेको भनिएको ध्रुवीकरण जहाँ पुगेको भए पनि हाम्रो समाजलाई अब व्यवहारमा डोर्‍याउने भनेको उल्लिखित पछिल्लो किसिमको ध्रुवीकरणले हो। त्यसलाई चर्काएर फराकिलो समाज र राजनीतिमा, दलहरूभित्र र दलहरूबीच असल र खराब बीचको त्यस्तो ध्रुवीकरण गहिरो बनाउन सकियो भनेमात्र त्यसले समाजलाई अघि धकेल्नेछ। हाल देश हाँकिरहेका दलहरूभित्र समेत सुशासनका मुद्दाका आधारमा शुद्धीकरण र वास्तविक लोकतान्त्रिक अभ्यास सुरु हुनेछ। ती दलहरूभित्र दशकौंदेखि नि:शब्द खुम्चिएर बसेका असल मानिसहरू यात आफ्ना एजेन्डा स्थापित गराउन या पार्टीबाट बाहिरिएर समेत वैकल्पिक प्लेटफर्मबाट गलत प्रवृत्तिको प्रतिरोध गर्न सक्षम हुनेछन्। त्यसो गर्ने आँट नगरेर भ्रष्टतन्त्रको मौन सिपाही रहिरहने हो भनेचाहिँ उनीहरूले बेला–बेलामा सार्वजनिक रूपमा दिने सुशासनपक्षीय अभिव्यक्तिले समेत ढोंँग र खोक्रोपन मात्रै देखाउनेछन्।

त्यो अवस्थामा आम मतदाताले भ्रष्टतमहरूमध्ये कम भ्रष्ट चुन्ने हैन कि भ्रष्ट र नैतिकवानमध्ये नैतिकवान नेतृत्व छान्ने अवसर पाउनेछन्। कर्मचारीहरूले पार्टीको गुलामीका भरमा हैन कि आफ्नो कार्यसम्पादनका आधारमा तरक्की गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास हासिल गर्नेछन्। इमानदार न्यायाधीशहरूले न्याय दिएबापत महाअभियोगको सामना गर्नुपर्ला भनेर फैसला अघि सोच्नुपर्ने हैन कि झगडियाको पहुँच र प्रभावका आधारमा फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूले जवाफदेहिताको भय सामना गर्नेछन्। संस्थागत भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र तिनले सिर्जेको जुन दलदलमा हाम्रो समाज पँmसेको छ, त्यसबाट बाहिर आउन त्यस खालको समूल परिवर्तन अपरिहार्य छ र नागरिकका रूपमा हाम्रो भूमिका त्यसलाई तीव्रता दिन हरसम्भव कोसिस गर्नु हुनेछ। र खुसीको कुरा के भने त्यो हुनु असम्भव छैन। हामी सबै जो जहाँ जे क्षमतामा छौं, त्यहींबाट इमानदार प्रयास गर्‍यौं भने समाज त्यो बाटोमा हिंँड्ने सम्भावना प्रचुर छ। यतिचाहिँ साँचो हो– हामी हात बाँधेर बस्यौं भने कुनै चमत्कारी महापुरुष आएर हामीलाई अहिलेको अवस्थाबाट मुक्त गरिदिने छैन र अर्को १ वा २ दशकपछि हामी समृद्ध र न्यायपूर्ण समाजका सदस्य हुनुको सट्टा अहिलेको समयका प्रश्नहरूकै जवाफ खोजेर बसिरहेका हुनेछौं।

प्रकाशित : कार्तिक १४, २०७४ ०७:५९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT