नदी दोहन रोक 

केही स्थानीय तहहरूले आन्तरिक स्रोत बढाउन भनेर ढुंगा–गिटी, बालुवा उत्खननको अनुमति जथाभावी ढंगले दिनसमेत थालेका छन् । सीमित व्यक्ति तथा समूहको आर्थिक स्वार्थमा हुने नदी–खोलाको अनियन्त्रित दोहनका कारण दूरगामी वातावरणीय असर सिर्जना गर्न सक्ने हुनाले त्यसलाई रोक्नका लागि सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न ढिलाइ भइरहेको छ ।

नदी–खोलामा महिनौंदेखि अनियन्त्रित र अवैध रूपमा ढुंगा–गिटी, बालुवाको उत्खनन भइरहँदा पनि चासो नदिनु सम्बन्धित सरकारी निकायको गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो । यस्तै अवस्था देखिन्छ, गोरखा, तनहुँ, पर्वत, बागलुङका नदीहरूमा । गोरखा र तनहुँको सिमाना मस्र्याङ्दी नदीबाट अनुमतिबिनै ठूलो परिणाममा निर्माण सामग्री उत्खनन भइरहेको छ । त्यहाँ भइरहेको अवैध उत्खननलाई इलाका प्रहरी कार्यालय र मझुवा प्रहरी चौकीले नै सघाएको देखिन्छ । अवैध धन्दा रोक्न प्रहरीलाई पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको स्थानीयको भनाइले त्यसलाई पुष्टि गर्छ । तनहुँमा शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको सुरौदी खोलाबाट ढुंगा–गिटीको चोरीनिकासी भइरहेको छ । जिल्लाका अन्य विभिन्न खोलामा पनि निर्माण सामग्रीको अवैध निकासी भइरहेको देखिन्छ । पर्वतमा ठूला विकास आयोजनाले नै नदीजन्य पदार्थको अनधिकृत उपयोग गर्दै आएका छन् । बागलुङमा पनि कालीगण्डकीलगायतका नदी–खोलामा अवैध उत्खनन जारी रहे पनि नियमनकारी निकायले चासो दिएको पाइँदैन । मुलुकका अन्य जिल्लामा पनि विभिन्न नदी–खोलाको मनोमानी ढंगले दोहन भइरहेको देखिन्छ । अधिकांश ठाउँमा गुण्डागर्दीको आडमा धम्क्याएर स्थानीय बासिन्दालाई त्यसविरुद्ध बोल्न नसक्ने बनाइएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले ढुंगा–गिटी, बालुवा उत्खनन तथा उपयोगको दर्ता, अनुमति, नवीकरण, खारेजी र व्यवस्थापनको जिम्मा गाउँपालिका/नगरपालिकालाई नै दिएको छ । अहिले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा निकासी अनुमति स्थानीय तहको सिफारिसमा जिल्ला समन्वय समितिले दिने अभ्यास अपनाएको देखिन्छ । नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण जरुरी हुन्छ । तर आन्तरिक स्रोत बढाउने ध्याउन्नमा ढुंगा–गिटी, बालुवा उत्खनन तथा निकासीका लागि जथाभावी अनुमति दिने प्रवृत्ति छ । उत्खनन कार्यको नियमन–अनुगमन पनि हुँदैन । अर्कोतिर कतिपय ठाउँमा सीमित व्यक्तिको मिलेमतोमा अनुमति नलिएरै अनियन्त्रित उत्खनन पनि भइरहेको छ । अनियन्त्रित नदी दोहनको समस्या तराई र पहाड दुवै क्षेत्रमा छ । यो समस्या वर्षौदेखिको हो । तर पनि यसलाई प्रस्ट मापदण्ड बनाएर प्रभावकारी नियमन गर्न सम्बन्धित निकायले तत्परता नदेखाउनु विडम्बनापूर्ण छ ।

अनियन्त्रित नदी दोहनले वातावरणमा दीर्घकालीन असर पार्छ । पानीको स्रोत सुक्दै जान सक्छ । जलचरको जीवनचक्र प्रभावित हुन्छ । वर्षायाममा बाढी–पहिरो र कटानको जोखिम चुलिन्छ । त्यसैले स्थानीय तहले प्रस्ट नीति–नियम बनाएर नदीको अवैध उत्खनन नियन्त्रण गर्नुपर्छ । ढुंगा–गिटी, बालुवा अत्यावश्यक निर्माण सामग्री भएकाले वातावरणीय असर नपर्ने गरी सीमित क्षेत्र र मात्रा तोकेर उत्खनन गराउनुपर्छ । अहिले विभिन्न नदी–खोलामा देखिइरहेका अवैध र अनियन्त्रित उत्खनन रोक्न अत्यवश्यक छँदै छ, त्यस विषयमा छानबिन पनि जरुरी छ । नियम र मापदण्डविपरीत नदी दोहन गर्ने व्यक्ति/समूह र त्यस कार्यमा मिलेमतो गर्ने सरकारी कर्मचारी वा पदाधिकारीलाई छानबिनको दायरामा ल्याएर कारबाही गर्नैपर्छ । यस क्षेत्रमा विद्यमान दण्डहीनताको अवस्था अन्त्य गर्न सके मात्रै नदीको तीव्र दोहन नियन्त्रण हुन्छ ।