अपराध (संहिता) ऐन कार्यान्वयनका चुनौती

जंगबहादुर राणाका पालामा जारी भएको र विसं २०२० मा परिमार्जन गरिएको मुलुकी ऐनलाई यी ऐनले प्रतिस्थापन गर्दैछन् । संसद्मा विधेयक पेस भएको करिब ६ वर्षको अध्ययन र छलफलपश्चात ती पारित भएका हुन् । सामान्यतया ऐन राजपत्रमा प्रकाशन हुनासाथ लागू हुन्छ । तर यी कानुन नागरिक बडापत्रको दस्तावेजका रूपमा समेत स्वीकार गरिएकाले कानुनले पार्ने प्रभाव तथा जानकारीबारे जनताको घरदैलोसम्म पुर्‍याउनुपर्छ । त्यसैले यसको कार्यान्वयन गर्ने निकाय अदालत, प्रहरी र कानुन व्यवसायी स्वयम्मा व्यापक प्रचार–प्रसार हुनसकोस् भनेर करिब एक वर्षपश्चात् मात्र यी कानुन लागू भई प्रयोगमा आउनेछन् । विश्वकै पुरानो कानुनका रूपमा रहेको मुलुकी ऐन जारी भएको दिन भदौ १ गते अर्थात मुलुकी ऐन दिवसकै दिनदेखि यी कानुन प्रयोगमा आउँदैछन् । तर प्रश्न उठ्छ, यो अवधिमा हामीले यी कानुनबारे कति प्रचार–प्रसार, बहस, विमर्श गर्‍यौं र अब बाँकी अवधिमा कति गर्न सकिएला ?

एकै वर्षमा तीन तहका निर्वाचन गरेर संक्रमणकाल अन्त्य गर्ने कार्यमा सरकार, राजनीतिक दल र सम्पूर्ण राज्यका निकाय लाग्नुपर्‍यो । त्यसैले यी कानुनबारे आशातित बहस र छलफल हुनसकेको छैन । अब बाँकी अवधिमा तीव्रतासाथ यी कानुनका प्रावधान र त्यसले जनस्तरमा पार्ने प्रभावबारे छलफल गर्न जरुरी छ । नत्र मुलुकले गरेको ठूलो लगानी र मिहेनत खेर जान सक्छ । कानुन लागू नै नभई संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यतासमेत आउन सक्छ । यो गम्भीर चुनौतीतर्फ सबै सरोकारको ध्यान जानु अत्यावश्यक छ । नेपालको कानुनी इतिहासमा व्यापक परिवर्तन गर्ने पाँचवटा कानुनमध्ये मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन र यसैसँग सम्बन्धित अन्य दुई ऐनको चर्चा यहाँ गरिएको छ ।

संहिताबद्ध कानुन

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनले प्रचलित कानुनमा छरिएर रहेका विभिन्न प्रावधानलाई एउटै कानुनमा संहिताबद्ध गरेको छ । यसको प्रारम्भसंँगै करिब आधा दर्जन कानुन खारेज हुँदैछन् । प्रचलित कानुनको सुधार, परिमार्जन, एकीकरण तथा व्यवस्थित गर्ने प्रयोजनका लागि कानुनको संहिताकरण गर्ने प्रचलन विश्वव्यापी हो ।

नेपालमा प्रजातन्त्रको उदयसँंगै २००७ सालमा फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार गर्ने उद्देश्यले संहिताको मसौदा तयार गर्नर्े काम समेतका लागि नेपाल ल कमिसन गठन गरिएको थियो । त्यसपछि समय–समयमा गठित नेपाल कानुन सुधार आयोगले समेत यस सम्बन्धी मस्यौदा तयार तथा परिमार्जन गर्ने गरेको भए पनि पूर्णता पाएन । २०६७ मा गठित उच्चस्तरीय फौजदारी संहिता मस्यौदा कार्यदलले पुन: परिमार्जनसहित अन्तिम रूप दिएपछि मात्र संसद्मा पेस भयो । व्यवस्थापिका संसद्बाट केही महिनाअघि मात्र पारित मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७५ भदौ १ गतेबाट प्रारम्भ हुनेगरी जारी भएको हो । नेपालमा प्रचलित फौजदारी कानुनको संहिताकरण गर्ने उद्देश्यले मुलुकी ऐनलाई विस्थापन गर्दै फौजदारी कसुरजन्य प्रकृतिका समसामयिक विषयबस्तु समावेश गरी यसलाई नयाँ कानुनका रूपमा ल्याइएको छ ।

अन्तरवस्तु

संहितामा कमन ल प्रणालीका मूल्य र मान्यता, अभ्यास तथा परम्परा अनुशरण गर्दै हाम्रो मुलुक अनुकूल हुने प्रकृतिका अभ्यास, मूल्य र मान्यता तथा परम्परालाई समावेश गरिएको छ । यसले मुख्यगरी सामान्य प्रकृतिका फौजदारी कसुर, नयाँ कसुरको पहिचान र अपराधीकरण, कसुर उपरको सजाय र क्षतिपूर्ति तथा सजाय कार्यान्वयन समेतको विषयलाई एउटै ऐनमार्फत एकीकरण गरेको छ । यसले सर्वसाधारणको नैतिकता, शिष्टाचार, सदाचार, सुविधा, आर्थिक हित, विभिन्न धार्मिक तथा सांस्कृतिक समुुदाय बीचको सम्बन्ध तथा शान्ति कायम गर्न, फौजदारी कसुर निवारण र नियन्त्रण गर्न समयसापेक्ष सुधार गरी आधुनिकीकरण गर्ने, दण्डहीनता अन्त्य गर्ने, न्याय क्षेत्र अझ प्रभावकारी बनाउन प्रविधिको प्रयोगलाई आत्मसात गर्ने, पीडितको न्यायमा पहुँच र अधिकार संरक्षण तथा अपराधीकरण नगरिएका अपराधजन्य कार्यलाई समावेश गर्ने लगायतका विषयवस्तु समेटिएका छन् ।

यो कानुनले सिद्धान्तका रूपमा रहेका तर कानुनमा प्रावधानको रूपमा नराखिएका फौजदारी न्यायका मान्य सिद्धान्त तथा न्यायिक सिद्धान्तलाई समेत कानुनी प्रावधानकै रूपमा समावेश गरेको छ । त्यसैले यो आधुनिक विधिशास्त्रको नमुना बनेको छ । जघन्य र गम्भीर प्रकृतिका कसुरमा नेपाल बाहिर कसुर भए पनि नेपालभित्र नै कसुर भएसरह अदालतलाई मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने क्षेत्राधिकार हुनेगरी बहिक्र्षेत्रीय प्रयोगको व्यवस्था गरिएको छ । जस अनुसार नेपाल बाहिर गरिएको अपराध पनि कारबाहीको दायरामा आउनेछ । सर्वस्वसहित जन्मकैदको प्रावधान हटाई कसुरदार जीवित रहेसम्म कैदमात्र हुनेगरी कसुरको प्रकृतिको आधारमा कैद वर्गीकरण गरिएको छ । हालको जन्मकैदको २० वर्षको अवधिलाई बढाई पच्चीस वर्ष कायम गरिएको छ । कुनै मुद्दामा कसुरदारलाई छुट्टै सुनवाइ गरी सजाय निर्धारण गर्ने तथा कुनै कैद सजायको सट्टा सामुदायिक सेवामा लगाउन सक्ने व्यवस्था समेतले गर्दा सजायमा परिवर्तन गरिएको छ ।

न्यायकर्ताको स्वविवेकीय अधिकारको दुरुपयोगलाई रोक्ने उद्देश्यका साथ कसुरदारले गरेको कसुरको प्रकृति, गम्भीरता, परिस्थिति, कसुरमा सहभागिताका आधारमा सजाय तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सजाय न्यूनतम नतोकी अधिकतम हदमात्र तोक्नेगरी कानुनमा भएको व्यवस्था बमोजिम सम्बन्धित न्यायकर्ताले नै त्यस्तो कसुरको गम्भीरताका अधारमा कसुरदारले पाउने सजाय बढाउन वा घटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । हाल कसुरदार कायम हुने १६ वर्षको व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी कसुरदारको उमेर अठार वर्ष पूरा भए मात्र निजले गरेको कसुरउपर निजले पूर्ण आपराधिक दायित्व बहन गर्नुपर्ने गरी उमेरको हद बढाइएको छ । नेपालको कानुनी इतिहासमा प्रथमपटक पीडितमैत्री न्यायप्रणाली बनाउन कसुरदारबाट अपराध पीडित वा निजका परिवारलाई पुग्न गएको क्षतिको आधारमा राहतस्वरूप कसुरदारबाट अन्तरिम क्षतिपूर्ति तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । कसुरदारलाई जसरी पनि साविती गराउने पुरातन अनुसन्धान पद्धतिको सट्टामा कुनै कसुरदारले अदालतमा कसुर गरेकोमा सावित भई अदालत वा अभियोजनकर्तालाई सहयोग गरे निजलाई सजायमा पचास प्रतिशतसम्म सजाय छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट हाम्रो अनुसन्धान पद्धतिमा सुधारको गुञ्जायस देखिन्छ । विशेष अवस्थामा कसुरदारलाई थुनामा नराखी अनुसन्धान गर्नसक्ने, पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुपूर्व अनुमति लिई पक्राउ गर्ने र पक्राउ पर्नासाथ अदालतमा उपस्थित गराउनुपर्ने, कसुरको प्रकृति अनुसार कम्तीमा नायव प्रहरी निरीक्षक वा कम्तीमा प्रहरी निरीक्षकबाट अनुसन्धान गर्ने व्यवस्थाले अनुसन्धान प्रक्रियालाई बलियो बनाउने देखिन्छ ।

यसले कसुरका रूपमा पहिचान गरेका केही नवीनतम् विषयमा राष्ट्रहित प्रतिकूलको कसुर, राष्ट्रिय झण्डा, राष्ट्रिय गान, राष्ट्रिय निसान छापको अपमान वा दुरुपयोग, राष्ट्रिय विभूतिको अपमान, आणविक, रासायनिक, जैविक वा विषाक्त हातहतियार जातिहत्या, बारुदी सुरुङ, यातना तथा व्यक्ति बेपत्ता पार्ने विरुद्धका कसुर छन् ।

कानुनको आधुनिकीकरण

मानवअधिकार र कानुनको शासनको संरक्षण, सूचना तथा प्रविधिमा छिनछिनमा भइरहेको परिवर्तन, विकास, आधुनिकीकरण एवं सहज पहँुच, खुला समाज एवं सामाजिक सञ्जालको प्रभाव, विश्वव्यापीकरण तथा व्यक्तिको आर्थिक हैसियत एवं यातायातको सुगमता तथा विभिन्न मुलुकसंँगको सहज पहँुचलगायतका कारणले अपराध र अपराधी कानुनभन्दा एक कदम अघि हुने प्रवृत्ति देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा राज्यमा पर्नसक्ने आपराधिक गतिविधिलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि कानुन र विधिको शासनलाई प्रभावकारी बनाउन न्याय तथा कानुनका मूल्य, मान्यता र नवीनतम सिद्धान्तको अवलम्बन गर्दै विभिन्न मुलुकले अपनाएका सर्वोतम अभ्यास समेतलाई समेटेर यो कानुन आएको छ । कानुनी व्यवस्थालाई आधुनिकीकरणतर्फ उन्मुख गरेकाले यो कानुनले पार्ने प्रभाव र यसको प्रयोग तथा जानकारी सर्वसाधारण तथा सम्बन्धित सरोकारवालालाई दिलाउन व्यापक प्रचार–प्रसार जरुरी छ ।

नेपाल कानुन आयोगकी सहसचिव दाहाल उच्चस्तरीय फौजदारी संहिता मस्यौदा कार्यदलकी सदस्य थिइन् ।