स्थानीय तहमा अनावश्यक अलमल

परिणाममुखी बन्न सकेको छैन । अझ अशोभनीय तामझाम, अव्यावहारिक सुविधामोह र अनावश्यक असमझदारी देखापरेको छ । जनप्रतिनिधि–जनप्रतिनिधि र जनप्रतिनिधि–कर्मचारी हानाथाप एवं अहम् सुरु भएको छ । सर्वसाधारण भने सेवाबाट वञ्चित भइरहेकै छन् ।

राज्यको पुन:सरंचनामा व्यवस्था गरिएका तीन तहको मुख्य ध्येय सेवाको पूर्णविकेन्द्रीकरण र सहज पहुँच हो । त्यसमाथि स्थानीय तहको अवधारणा विकेन्द्रभित्रको विकेन्द्रीकरण हो । साविकका देखावटी विकेन्द्रीकरणमा आमूल परिवर्तन गरी त्यसको पूर्ण प्रत्याभूति दिलाउनु हो । त्यसकै लागि पहिलाका अधिकारविहीन गाउँ विकास समितिका ठाउँमा अधिकारसम्पन्न वडा कार्यालय खडा छन् ।

महानगरपालिकादेखि गाउँपालिकासम्मलाई स्थानीय सरकारको स्वायत्तता दिइएको छ । आफ्नो कानुन आफैं बनाउनेदेखि नागरिक सरोकारका अधिकांश सेवा प्रवाह गर्ने दायित्व तिनको काँधमा पुगेको छ । राज्यका सेवामूलक एवं प्रशासनिक निकाय तिनकै अधीनमा लगिएका छन् । जिल्लाका सबैजसो सरकारी कार्यालय गाउँसारी गरिएका छन् । तर पनि सर्वसाधारणले तिनको लाभ र सेवा पाउन सकेका छैनन् ।

स्थानीय तह सञ्चालनका दुई पक्ष हुन्छन्— जनप्रतिनिधि र कर्मचारी । दुवै एक–अर्काका परिपूरक हुन् । कर्मचारी स्थायी प्रशासक भए पनि बढ्ता जवाफदेहिता जनप्रतिनिधिमा हुन्छ । अर्कातिर जनप्रतिनिधिका सफलता/असफलतामा कर्मचारीको इमानदारी र कार्यकुशलताको महत्त्वपूर्ण हात हुन्छ । तर, स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आउनासाथ कर्मचारीको अर्घेल्याइँले केही समय काम प्रभावित भयो । तिनको पदस्थापनले बिस्तारै गति त लियो, तैपनि उपस्थितिको आभास सर्वसाधारणसम्म पुग्न सकेको छैन ।

साविकका स्थानीय निकायमा कार्यालयमा नबसी जागिर खाने परम्परा एवं संस्कारबाट कर्मचारीहरू चलेका थिए । सेवाग्राहीले सानातिना कामका लागि जिल्ला सदरमुकाम धाउनुपर्ने धेरैतिरको बाध्यता थियो । समय बदलिएको छ । जिल्लाका कार्यालय खाली गराएर कर्मचारी गाउँ पठाइएका छन् । त्यसैले तिनको मनोदशा बिग्रिएको छ । कोही खटाएको ठाउँमा पुगेका छैनन्, कसैले जनप्रतिनिधिलाई सहयोग पुर्‍याएका छैनन् । जनप्रतिनिधिले पनि कुशल व्यवस्थाक बनेर देखाउन सकेका छैनन् । ती आफ्नै सुविधातर्फ बढ्ता केन्द्रित भएका छन् । आफ्ना लागि महँगा सवारीसाधन किन्ने, यथेष्ट सुविधा राख्नेजस्ता निर्णय गराउनु तिनका प्रारम्भिक काम बनेका छन् ।

स्थानीय तहमा सेवाको सहज प्रवाहमा कर्मचारीकै ठूलो भूमिका हुन्छ । सेवा प्रदान गर्नेदेखि जनप्रतिनिधिलाई नीतिगत दायरामा राख्ने तिनको दायित्व हो । तर, ती हाजिर हुन जाँदै ‘काम ठग्ने’ र ‘कमाउने’ मानसिकताबाट बढी ग्रस्त देखिन्छन् । त्यसमा परिवर्तन नभएसम्म स्थानीय तहलाई प्रभावकारी ढंगले अघि लैजान सम्भव छैन । कर्मचारी प्रशासनमा सुधार र सुशासनका लागि अनगिन्ती अध्ययन भएका छन् । अधिकांश कर्मचारीले बेला–मौकामा तालिमका अवसर पाएका छन् । देशको आर्थिक अवस्था र समयानुकूल सेवा–सुविधा पनि सन्तोषजनकै छ । तर पनि तिनले ‘राष्ट्रसेवक’ को भूमिका देखाउन सकेका छैनन् । अर्कातिर, पछिल्ला चुनाव अत्यन्त खर्चिला रहे । स्थानीय तहमै करोडौं खर्च गरेर जितेकाहरू धेरै छन् । त्यसको क्षतिपूर्ति पदको दुरुपयोगबाट गर्ने अधिकांशको नियत देखिन्छ । चुनावका बेला भाडामा लिएका गाडी धेरै जनप्रतिनिधिले अझै फिर्ता पठाएका छैनन् । पुरानो भाडासमेत ‘मिलाएर’ सरकारी कोषबाट दिलाइरहेका ठूलै संख्यामा छन् । तिनको ध्यान सेवा प्रवाहमा भन्दा ‘घाटापूर्ति’ मा केन्द्रित छ ।

खासमा स्थानीय तह आर्जन गर्ने थलो हुन् । तिनको सिर्जनशीलताबाट देश समृद्ध हुन सक्छ । भविष्यमा राजस्वका स्रोतहरू खोजेर तिनले केन्द्रलाई पठाउन सक्नुपर्ने हुन्छ । ठीकविपरीत तिनीहरू केन्द्रका आशामुखी बनिरहेका छन् । केन्द्र सरकारले विनियोजन गर्ने बजेट सक्ने प्रशासनिक एकाइका लागि मात्र स्थानीय तह चाहिएको होइन । संघीयता र विकेन्द्रीकरणको मर्म पनि त्यस्तो होइन । तल्लो तहमै मौलिक एवं पहुँचयुक्त सुशासनका लागि राज्यको पुन:र्संरचना गरिएको हो । जनप्रतिनिधि र कर्मचारी दुवैले यसलाई गहनतापूर्वक बुझ्नु जरुरी छ । र, त्यसका लागि सेवा प्रवाहको सहजता पहिलो खुड्किलो बन्नेछ । त्यसमा जहाँ–जहाँ गाँठो छ, फुकाइहाल्नुपर्छ ।