विश्वविद्यालय स्वायत्तताको सवाल

देश निर्माणका निम्ति बौद्धिक पुँजी र मानव संसाधन उत्पादन गर्ने प्राज्ञिक संस्थाहरू कमजोर बन्दै गइरहेका छन् । उच्च शैक्षिक संस्थासँग सम्बन्धित विगत एक दशकका मिडिया ‘क्लिपिङ्स’ केलाउँदा अधिकांश नकारात्मक र आलोचनात्मक टिप्पणीले भरिपूर्ण पाइन्छ । देशकै अग्रणी त्रिभुवन विश्वविद्यालय संसारभरका विश्वविद्यलयहरूको सूचीमा खस्कँदै गएको छ । उच्च शैक्षिक संस्थामा चरम राजनीतीकरण नै बेथिति र प्राज्ञिक क्षयीकरणको जरो हो ।

सबैभन्दा पुरानो र ठूलो त्रिविमा राजनीतिले कसरी प्रवेश पायो ? २०१६ सालमा स्थापना भएपछिका एकाध वर्ष राजा त्रिभुवनका रानीहरू कुलपति थिए । २०१८ पछि भने राजा स्वयं कुलपति बन्ने चलन बस्यो, जुन दोस्रो जनआन्दोलनपछि राजतन्त्र निलम्बनमा नहुँदासम्म कायमै रह्यो । पञ्चायतकालमा पनि दरबार र पञ्चायतको भर्तीकेन्द्रका रूपमा यसको आलोचना हुन्थ्यो । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुन:स्थापनापछि भने त्रिविमा अचाक्ली नै दलीय प्रभाव बढ्न थाल्यो । २०४८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले केदारभक्त माथेमालाई उपकुलपति नियुक्त गरे । उनको नियुक्तिलाई प्रतिपक्षी एमाले र त्यसका भ्रातृ संगठनहरूले चर्को विरोध गरे । २०५१ सालमा एमाले नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि उनले राजीनामा दिए ।

दोस्रो जनआन्दोलनपछि त्रिवि ऐन २०४९ लाई संशोधन गरी प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था गरियो । ऐनको (२०६३, संशोधनसहित) परिच्छेद–७ मा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति हुनेछ... कुलपतिले विश्वविद्यालय वा विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित जुनसुकै विषय वा वस्तुको निरीक्षण गर्न र निर्देशन दिन सक्नेछ ।’ ऐनले कुलपति अर्थात् प्रधानमन्त्रीलाई विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार, सेवा आयोगका अध्यक्षलगायत मुख्य पदाधिकारी नियुक्त गर्ने अधिकार दियो । शिक्षामन्त्री पदेन सह–कुलपति हुन्छन् । ऐनमा उप–कुलपतिलाई ‘विश्वविद्यालयमा पूरा समय काम गर्ने प्रमुख पदाधिकारी’ भनियो, तर ‘कार्यकारी प्रमुख’ भनी स्पष्ट तोकिएको छैन । अहिले नेपालमा ८ वटा सरकारी र एक गैरसरकारी विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छन् । तर ती सबैमा विश्वविद्यालय सभा अर्थात् सिनेट मुख्य अङ्ग हो, जहाँ प्रधानमन्त्री कुलपतिका हैसियतमा अध्यक्ष हुन्छन् । अर्थात्, हामीकहाँ विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिलाई कानुनी रूपमै आत्मसात् गरिएको छ ।

२०६३ सालपछि राजनीतिक सहमतिका नाममा विश्वविद्यालयहरूमा पदाधिकारीहरू दलीय अंशबन्डा हुन थालेयता राजनीतीकरणले चरमरूप लिएको हो । सालिन्दाजसो सरकार र गठबन्धन फेरिँदा त्यसको कलुसित छाया उच्च शिक्षामा प्रतिविम्बत हुँदै आएको तीतो यथार्थ छ । अहिले देशभरका सबैजसो विश्वविद्यालयमा राजनीतिक झुकावका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त भएका छन् । त्रिविकै कुरा गर्दा उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रार ३ ठूला दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एमालेले भागबन्डा गरेका छन् । तर, सरकारी विश्वविद्यालयहरूमा रजनीतीकरण उपल्लो तहमा मात्रै सीमित छैन । डिन, कार्यकारी निर्देशक, सहायक डिन, विभागीय प्रमुख या क्याम्पस प्रमुख नियुक्ति त सामान्य नै भए । पछिल्लो समय परीक्षा केन्द्रमा ‘गार्ड’ बस्नसमेत यो प्रवृत्ति मौलाएको छ ।

विश्वविद्यालयजस्तो वैचारिक बहस र ज्ञानको थलोमा राजनीतिक आस्था निषेध गर्न सम्भव हुँदैन । आस्थाविहीन व्यक्ति भेट्टाउन पनि सहज नहोला । तर, जसरी ललाटमा दलीय छापसहित विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी पदस्थापन गरिँदै आएको छ, त्यसले ती पदासीन हुने व्यक्ति स्वयंको सर्वस्वीकार्यता साँघुरो बनाउँदै लगेको छ । पूर्व उपकुलपति माथेमाका शब्दमा, ‘यहाँसम्म कि पार्टीभित्रकै अर्को गुटले स्वीकार नगर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । न नियुक्ति लिनेलाई उच्च मनोबल दिएको छ, न प्राज्ञिक जगत्ले सम्मानित नजरले हेर्ने गरेको छ । बरु, उनीहरू दलीय दबाब र प्रभावमा स्वतन्त्र र विवेकसम्मत निर्णय गर्न असमर्थ छन् ।’ विगतमा सयौं शिक्षक तथा कर्मचारीहरू राजनीतिक दबाबकै आधारमा आंशिक, करार हुँदै स्थायी गर्ने घातक प्रवृत्ति यसैको उपज हो । त्रिविकै एक उच्च पदाधिकारीले हालै एक अन्तर्वार्तामा चरम राजनीतीकरणले समग्र विश्वविद्यालयको छवि खस्किएको र दलीय दबाब थेक्न सकस परिरहेको खुलस्त स्विकारेकी छन् । तर यसमा विद्यार्थी, कर्मचारी, प्रध्यापक सबैको उत्तिकै योगदान छ । प्रत्येक दलका विद्यार्थी, कर्मचारी र प्रध्यापकका संगठन छन् । र, तिनका शैक्षिक, व्यावसायिक र प्राज्ञिकभन्दा पनि सीमित स्वार्थपूर्ण माग र दबाबले विश्वविद्यालयलाई थप गाँजेको छ ।

भारतमा प्रधानमन्त्री स्वयं कुलपति वा चान्सलर बन्दैनन् । तर केन्द्रीय विश्वविद्यालयहरूमा सरकारले चान्सलर, भाइस चान्सलरलगायत पदाधिकारी नियुक्त गर्ने गर्छ । प्रान्तीय विश्वविद्यालयहरूमा भने राज्यपाल ‘सेरेमोनियल’ चान्सलर हुने प्रचलन सन् १९६० को दशकदेखिकै हो । दिल्ली विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति दीपक नैयरले सन् १९६० को दशकदेखि र विशेषगरी १९७७ मा भारतमा बहुमतीय या एक पार्टी (भारतीय कांग्रेस) शासन अन्त्य भई गठबन्धन–सरकार बन्न थालेपछि विश्वविद्यालयहरू कसरी राजनीतिको सिकार बन्न पुग्यो भन्ने दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै उच्च शिक्षामा सुधारका निम्ति बहस छेडेका छन् । उनका अनुसार भारतीय कांग्रेसका अतिरिक्त भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी) र भाजपाजस्ता ‘क्याडर–बेस्ड’ पार्टीहरूले विश्वविद्यालयमा हदैसम्म ‘माइक्रोम्यानेजमेन्ट’ गर्ने गरेको र यसले अन्तत: १५० वर्षभन्दा पुराना बीएचयू, कोलकाता र मद्रास विश्वविद्यालयहरू धराशायी बनेका छन् । बरु, तुलनात्मक रूपले निकै पछि स्थापना भएका र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त आईआईटी, आईआईएम र आईआईएसजस्ता संस्थाले ती परम्परागत विश्वविद्यालयलाई उछिनेका छन् ।

उच्च शिक्षामा राज्यकोषबाट सालिन्दा १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी हुँदै आएको छ । तर रलगानीकै आधारमा शैक्षिक क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप नाजायज हो । सबैभन्दा धेरै विश्वविद्यालय भएको अमेरिकामा उच्च प्राज्ञिक स्वतन्त्रता अभ्यास भएको पाइन्छ । सन् १८१९ डर्टमाउथ कलेजविरुद्ध वुडवार्डको मुद्दामा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले उच्च शिक्षा प्रणाली राजनीतिबाट मुक्त रहने सिद्धान्त नै प्रतिपादन गरेको थियो । १९७० को सुरुतिरका उच्च शिक्षासम्बन्धी दुई स्वतन्त्र आयोगले पनि अमेरिकाका सबै राज्यमा सञ्चालित विश्वविद्यालय प्रणालीमा हस्तक्षेप गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको छ । वास्तवमा, संघीय र राज्य सरकार दुवैले विश्वविद्यालयहरूलाई अनुसन्धानलगायतमा प्रत्यक्ष सहयोग गर्छन् । सन् २०१३ मा संघीय सरकारले ७६ अर्ब डलर र राज्य सरकारले ७३ अर्ब डलर उच्च शिक्षामा खर्चेका थिए । यो रकम सालिन्दा बढ्दो छ । तैपनि त्यहाँ न राष्ट्रपति या गभर्नर विश्वविद्यालयका अध्यक्ष हुन्छन्, न विश्वविद्यालय सञ्चालनमा संलग्न हुन्छन् ।

बेलायतको अनुभव पनि खासै भिन्न देखिन्न । बेलायत र बेलायती पूर्व उपेनिवेश रहेका धेरै मुलुकमा विश्वविद्यालयमा चान्सलर अर्थात् कुलपति नाम मात्रको प्रमुख र उपकुलपति कार्यकारी प्रमुख रहने व्यवस्था छ । ती पदाधिकारी उच्च प्राज्ञिक व्यक्तित्व हुनुका साथै राजनीतिक पृष्ठभूमिका पनि हुन सक्छन् । तर, तिनको नियुक्ति विश्वविद्यालय स्वयंले गर्नेछ र तत्पश्चात्का भूमिका केवल प्राज्ञिक हुन्छ । अस्ट्रेलिया, क्यानडालगायतका तुलनात्मक रूपमा गुणस्तरीय शिक्षा भएका मुलुकहरूमा विश्वविद्यायलाई राजनीतिबाट टाढै राखिएको पाइन्छ । हामीकहाँ भने विश्वविद्यालयको गर्भावस्थादेखि नै राजनीति हुने गरेको छ । सम्बन्धित सरोकारवालासँग परामर्शबिनै सरकारले निर्वाचनको मुखमा राजर्षिजनक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरी संसद्बाट ऐनसमेत पारित भयो । तर नयाँ विश्वविद्यालय स्थापनाको औचित्य, सम्भाव्यता, कार्यक्रम, आर्थिक खाका पूर्वाधारलगायत पक्षमा त्रिविलगायत सरोकारवालाहरूसँग सार्वजनिक बहस गरिएन ।

गुणस्तरीय उच्च शैक्षिक संस्था निर्माणमा समाजले दशकौं खर्चिएको हुन्छ । विश्वविद्यालय त्यस्तो स्वायत्त ठाउँ हो, जहाँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र बहस तथा ज्ञानको खोजीमार्फत् सिकाइ प्रक्रिया अघि बढिरहेको हुन्छ । नेपालमा भने चरम दलीयकरणले यो प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदै गएको छ । शिक्षकहरू नै स्वतन्त्र र निष्पक्ष विश्लेषणभन्दा दलीय आस्थाअनुसारका ‘डिस्कोर्स’ निर्माणमा अलमलिरहेका छन् । शैक्षिक संस्था र त्यसका नेतृत्वको छवि व्यावसायिक होइन, राजनीतिक बन्दै गइरहेको छ । दलहरू पनि सत्तामा छँदा हस्तक्षेप बढाउने र प्रतिपक्षमा रहँदा शैक्षिक र प्राज्ञिक स्वतन्त्रताका पक्षमा वकालत गर्ने विरोधाभासबाट ग्रषित छन् ।

प्रधानमन्त्रीहरू हरेक दीक्षान्त समारोहमा विश्वविद्यालयलाई बढी स्वतन्त्र र स्वायत्त बनाउने भाषण गर्छन् । तर साँच्चै स्वतन्त्र र स्वायत्त्त बनाउने हो भने सर्वप्रथम विश्वविद्यालयहरूलाई प्रधानमन्त्रीबाट मुक्त गर्न जरुरी छ । विद्यमान ऐनहरू पुनरावलोकन वा खारेज गरी देशका कार्यकारी प्रमुखलाई विश्वविद्यालयको केन्द्रमा राख्न बन्द गर्नुपर्छ । अधिकांश स्वतन्त्र, उच्च प्राज्ञिक व्यक्तित्व सम्मिलित एक ‘बोर्ड अफ गभर्नर्स’ गठन गरी कुलपति, उपकुलपतिलगायत पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने तथा विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने संपूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय स्वयंलाई प्रदान गर्नुपर्छ । साथै, ट्रेड युनियनका नाममा दलैपिच्छेका विद्यार्थी, कर्मचारी र प्रध्यापकका संगठनहरू खारेज गरी पेसागत हकहितका निम्ति पहल गर्ने एक मात्र आधिकारिक संस्था रहने व्यवस्था गर्नपर्छ, जुन विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक थलो बनाउने दिशामा कोसेढुङ्गा हुनेछ ।

@PandeyLekhanath